आणि म्हणून आंध्रप्रदेश होणार तीन राजधान्या असणारे भारतातील पहिले राज्य.

हे देखील वाचा

2019 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांच्या सत्ताधारी तेलगू देसम पार्टीचा सफाया करत जगनमोहन रेड्डी यांच्या YSR काँग्रेसने आंध्रप्रदेशमध्ये सत्ता मिळवली आणि धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटाच लावला.

मुख्यमंत्री झाल्यावर लगेचच त्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किसान पेन्शन स्कीम द्वारे 12500 रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा केला. मातांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी ‘अम्मा वोडी’ योजनेद्वारे त्यांना 15000 रुपयांची वार्षिक आर्थिक मदत देऊ केली. भूमिपुत्रांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये 75% आरक्षण देऊ केले. शेतकरी व बेरोजगारांसाठी हिताचे असे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले.

दक्षिणात्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषेला अनन्यसाधारण महत्व आहे पण यापलीकडे जाऊन त्यांनी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण हे इंग्रजीमध्येच दिले जावे असा अध्यादेश काढला आणि सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या.

असाच एक धाडसी निर्णय म्हणजे त्यांनी अमरावतीसोबतच कुर्नुल आणि विशाखापट्टणम या आंध्रप्रदेशच्या नवीन राजधान्या असतील अशी घोषणा केली आणि संपूर्ण भारतीय राजकारणच ढवळून निघाले.

आपली राजधानी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात हलवणे हे काही इतिहासाला नवे नाही. इसपू 1350 मध्ये इजिप्तच्या राजा फ्रॉह अखेनटेन याने कैरोपासून 365 मैल अंतरावर अखेनटेन नावाचे शहर वसवले आणि आपली राजधानी थेबेसवरून अखेनटेनला हलवली. भारतामध्ये तुघलक घराण्याचे शासन असताना मोहम्मद तुघलकाने 1327 मध्ये आपली राजधानी दिल्लीवरून दौलताबादला (देवगिरी) हलवली.

इतिहासातील अशी बरीचशी राजधानीची स्थलांतरे बहुतेकवेळा अयशस्वीच ठरली आहेत. राजधानी हलवणे म्हणजे साधी बाब मुळीच नाहीये. खूपच खर्चिक आणि मनस्ताप देणाऱ्या या निर्णयांचे तत्कालीन शासनकर्त्यांना आयुष्यभर परिणाम भोगावे लागले आहेत.

याचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर मोहम्मद तुघलकाने जेंव्हा राजधानी दिल्लीवरून देवगरीला स्थलांतरित केली तेव्हा सैनिकांना आणि दरबारातील अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. लढाईच्या रिंगणात शूर आणि पराक्रमी असणाऱ्या मोहम्मद तुघलकाच्या प्रशासकीय कारभारातील व्यवहारशून्य निर्णयांमुळे त्याची सर्व कारकीर्द पणाला लागली आणि जनता, अधिकारी आणि सैनिकांच्या मनात असंतोष पसरून राज्यात बंडाळीची बीजे रोवली गेली. शेवटी त्याला 1330 साली आपली राजधानी परत दिल्लीला हलवावी लागली. तर इजिप्तच्या फ्रॉह अखेनटेनचा वंशज स्मेन्खकारे याने फ्रॉहचा निर्णय बदलून आपली राजधानी परत थेबेसला वसवली.

जगनमोहन रेड्डी यांच्या निर्णयावर वेगवेगळ्या तज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत. जगनमोहन रेड्डीपण मोहम्मद तुघलक ठरतात का हा त्यांचा मास्टरस्ट्रोक ठरेल हे येणारा काळच ठरवेल.

काहींना यात निव्वळ राजकारण दिसत आहे तर काहींच्या मते राज्याच्या सर्वभागांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने उचलले गेलेले हे पहिले पाऊल आहे. तसं जर खरंच पाहायला गेलं तर राजधानीचे ठिकाण असणारी अनेक शहरे ही लोकसंख्येचा भार उचलू शकत नाहीत.

मुंबईचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर मुंबईमधील लोक हे वर्षातील सरासरी 11 दिवस ट्राफिकमध्ये अडकून पडले जातात. वाढती लोकसंख्या आणि वाहनसंख्या याच्यामुळे दिल्ली हे जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी एक ठरले आहे. चेन्नईने देखील गेल्यावर्षी भयानक पाणीटंचाईला तोंड दिले आहे. त्यामुळे राजधानीचे त्रिभाजन केल्यास आंध्रप्रदेशला फायदाच होईल या मुद्द्यात तथ्य आढळते.

1999 ला चंद्रबाबू नायडू जेंव्हा मुख्यमंत्री झाले तेंव्हा त्यांनी आपली बरीचशी ताकद ही हैदराबादचा विकास करण्यात घालवली तर 2014 साली परत सत्तेत आल्यावर आंध्रप्रदेशच्या नव्याने तयार होणाऱ्या अमरावती या राजधानीला हायटेक बनवण्याच्या नादात त्यांनी बराच पैसा व ताकद पणाला लावली.

चंद्रबाबूंनी फक्त शहरी भागावरच लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे निमशहरी व ग्रामीण भागाचा तितकासा विकास झाला नाही आणि म्हणूनच ग्रामीण व निमशहरी भागातील लोकांनी त्यांना सपशेल नाकारले आणि 2009 मध्ये जगनमोहन रेड्डी यांचे वडील YSR रेड्डी मुख्यमंत्री झाले तर 2019 ला स्वतः जगनमोहन रेड्डी.

मुख्यमंत्री झाल्यावर जगनमोहन यांनी लगेचच राजधानीचे त्रिभाजन करण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार अमरावतीला विधिमंडळ असेल तर विशाखापट्टणम प्रशासकीय राजधानी आणि कुर्नुल ही न्यायालयीन राजधानी असेल.

जगनमोहन रेड्डी यांनी राजधानीच्या त्रिभाजनाचा ठराव विधानसभेमध्ये बहुमताने मंजूर करून घेतला. पण आंध्रप्रदेशच्या विधानपरिषदेने हा ठराव नामंजूर केला. विधासभेमध्ये जरी जगनमोहन यांच्या YSR काँग्रेसचे 175 पैकी 151 आमदार असले तरी विधानपरिषदेमध्ये मात्र चंद्रबाबूंच्या तेलगू देसम पार्टीचे 58 सदस्य होते आणि YSR काँग्रेसचे मात्र 11 सदस्य.

विधानपरिषदेमध्ये असणाऱ्या बहुमताच्या जोरावर चंद्रबाबूंनी जगनमोहन यांच्या प्रत्येक निर्णयाला नामंजुरी देण्याचा सपाटाच लावला म्हणून भारतीय संविधानातील कलम 161 नुसार जगनमोहन यांनी राज्याची विधानपरिषद बरखास्त करून टाकली. आणि आपले सर्व ठराव विधानसभेत मंजूर करून घेतले.

एवढंच नाही तर तेलगू देसम पक्षाच्या काळात जे महागडे प्रोजेक्ट राज्यात सुरु करण्यात आले होते ते सर्व रद्द केले. त्याकाळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांना कात्री लावण्यात आली. राज्यातील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चंद्रबाबूंनी 9 कोटी रुपये खर्चून प्रजावेदिका नावाची इमारत उभी केली होती. पर्यावरणाच्या निकषांचे कारण देत जगनमोहन यांनी ती देखील जमीनदोस्त करून टाकली आणि आपला हिशेब चुकता केला.

दरम्यानच्या काळात राजधानीच्या त्रिभाजनाच्या विरोधात अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. आणि न्यायालयाने निकाल दिला की जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायलयात आहे तोपर्यंत कोणत्याही कार्यालयाचे स्थलांतर राजधानीमधून इतर शहरात करता येणार नाही.

न्यायालयाने जगनमोहन यांच्या बाजूने निकाल दिल्यावर देखील त्यांना केंद्रीय संसदेच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार आहे. लोकसभेत जरी बहुमत असले तरी राज्यसभेत भाजपकडे अजून देखील बहुमत नाही. राज्यसभेमध्ये जगनमोहन यांचे चांगले संख्याबळ आहे म्हणून अनेक वेळा मोदी व जगनमोहन रेड्डी एकमेकांना पूरक भूमिका घेताना दिसतात. आगामी काळात हे प्रकरण लवकर निकाली लागण्याची शक्यता त्यातून तरी दिसत आहे.

आतापर्यंत आंध्रप्रदेशच्या राजधानीचा मान चार शहरांना मिळाला आहे. पूर्वी आंध्रप्रदेश हा मद्रास प्रेसिडेन्सीचा भाग होता तेंव्हा मद्रास म्हणजे आजचे चेन्नई शहर हे त्या राज्याची राजधानी होती. 1 ऑक्टोबर 1953 ला तेलगुभाषिकांचे आंध्रप्रदेश हे नवीन राज्य स्थापन करण्यात आले व कुर्नुल शहर आंध्रप्रदेशची राजधानी बनले. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी हैद्राबाद प्रेसिडेन्सीमध्ये असणारे तेलंगणा हैदराबादसहित आंध्रप्रदेशशी जोडले गेले आले आणि हैद्राबाद राज्याची नवीन राजधानी झाले. पण 2 जुन 2014 ला परत आंध्रप्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा हे नवीन राज्य उदयास आले व हैद्राबाद तेलंगणाच्या वाट्याला आले आणि अमरावती हे शहर नव्याने तयार झालेल्या आंध्रप्रदेशची राजधानी झाले.

असे अनेक देश आहेत ज्यांनी आपल्या राजधान्या स्थलांतरित केल्या आहेत. ब्राझीलने आपली राजधानी रिओ दि जेनिरिओ वरून ब्राझीलिया हलवली आहे. तर नेदरलँडने अमस्टर्डम वरून द हेगला नेली आहे. इस्लामाबादपूर्वी कराची ही पाकिस्तानची राजधानी होती. म्यानमारने देखील आपली राजधानी रंगूनवरून नैपीडॉवला स्थलांतरित केली आहे तर इंडोनेशियाने जकार्ता वरून बोर्नियो द्वीपला आपली राजधानी नेली आहे.

दक्षिण आफ्रिका हा तीन राजधान्या असणारा जगाच्या पाठीवरचा एकमात्र देश आहे. प्रिटोरिया ही दक्षिण आफ्रिकेची प्रशासकीय राजधानी आहे. केपटाऊनला विधिमंडळ आहे तर ब्लोएम फॉन्टेनला न्यायालयीन राजधानी आहे.

पण आंध्रप्रदेश हे एकमात्र राज्य असेल ज्याच्या तीन-तीन राजधान्या असतील.