आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
जशा लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत तसं गेल्या काही दिवसांपासून हा शब्द वारंवार कानावर येत आहे. २०१७-१८ साली भारत सरकारने आणलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी शड्डू ठोकलाय. इलेक्टोरल बॉण्ड्स किंवा निवडणूक रोखे म्हणजे आहे तरी काय, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय चाललंय, या सर्व गोष्टी आज आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
इलेक्टोरल बॉण्ड्स, ज्यांना निवडणूक रोखे असंसुद्धा म्हटलं जातं, तो नेमका काय प्रकार आहे हे सर्वप्रथम जाणून घेऊया. समजा तुम्हाला एखाद्या राजकीय पक्षाला आर्थिक देणगी द्यायची आहे, तर तुम्ही थेट त्या राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा एखाद्या कार्यकर्ता अथवा नेत्याकडे पैसे देऊ शकत नाही.
राजकीय पक्षांना देणगी द्यायची असेल तर तुम्हाला एसबीआयच्या काही निवडक शाखांमधून इलेक्टोरल बॉण्ड्स घ्यावे लागतील. हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स एखाद्या चेकप्रमाणे काम करतात. ती एक प्रोमिसरी नोट असते. एसबीआयच्या विशिष्ट निवडक शाखेमध्ये पैसे जमा केल्यानंतर तुम्हाला एसबीआयमधून संबंधित रकमेचे बॉण्ड्स मिळतील आणि हे बॉण्ड्स राजकीय पक्षांना द्यावे लागतात. राजकीय पक्ष ही नोट्स घेऊन पुन्हा एसबीआयकडे जातात, जिथे हे बॉण्ड्स चेक करून संबंधित रक्कम दिली जाते. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीपुरवठ्याचा (फंडिंग) व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावा या हेतूने २०१७-१८ साली फायनान्स ॲक्टच्या माध्यमातून इलेक्टोरल बॉण्ड्स अस्तित्वात आले.
सरकारच्या मते, इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या वापरामुळे राजकीय निधीची देवाण-घेवाण अधिक पारदर्शक व्हायला मदत होऊ शकेल, कारण सर्व व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून होतील, त्यामुळे पैसा कुठून आला आणि कुठे गेला याची स्पष्ट नोंद असेल. पण देणगीदारांची ओळख गुप्त ठेवल्याने या पद्धतीवर अनेकांनी आक्षेप घेतला.
एखाद्या राजकीय पक्षाला इलेक्टोरल बॉण्ड्स मिळाल्यास, त्यांना विशिष्ट वेळेच्या आत, साधारणतः १५ दिवसांच्या आत, एसबीआयमधील बँक खात्याद्वारे त्या बॉण्ड्सचे रूपांतर रोख रकमेत करावे लागणार होते. जर त्यांनी वेळेत बॉण्ड्सचे रोख रकमेत रूपांतर केले नाही तर ते पैसे पंतप्रधान मदत निधीमध्ये जातात.
याशिवाय हे बॉण्ड्स वर्षभर उपलब्ध नसत, तर विशिष्ट, सरकार सांगेल त्याच काळात ते एसबीआयमध्ये उपलब्ध होत असत. वर्षातून चार वेळा १० दिवसांसाठी हे बॉण्ड्स उपलब्ध असत. जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये. पण, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षांमध्ये याची मुदत ३० दिवस असत, या ३० दिवसांमध्ये लोक अथवा कोणतीही कंपनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी करू शकत.
या वर्षी फेब्रुवारीच्या मध्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. सुमारे सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या या इलेक्टोरल बॉण्ड्सची पद्धत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. विशेष म्हणजे हा निर्णय या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी आला आहे. या बॉण्ड्समुळे राजकीय पक्षांना पैसे कोणी दिले हे सांगण्याची गरज नव्हती. देणगीदार कोण आहेत हे भारतीय निवडणूक आयोगाला देखील सांगायची गरज आणि व्यवस्था नव्हती. हे सर्व गुप्त ठेवण्यात आले होते.
जेव्हा तुम्ही इलेक्टोरल बॉण्ड्स विकत घेता आणि ते राजकीय पक्षाला देता तेव्हा ते पैसे तुम्हीच दिले की अन्य कोणी हे कोणालाच माहीत नसते. सरकारलाही नाही! हे सर्व माहिती गुप्त ठेवली जाते. हे निनावीपणे पैसे देण्यासारखे आहे. यामध्ये स्वतः लोक आणि कंपन्या पाहिजे तितके पैसे राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देऊ शकतात. या प्रकरणात निनांवीपणे पैसा देवाण-घेवाण करण्याची व्यवस्था आहे हे कळल्यावर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात एसबीआयविरोधात याचिका दाखल केली.
१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने केंद्राची इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक घोषित केली. निनावी राजकीय देणग्यांची देवाण घेवाण करणारी ही योजना बंद करण्यात आली कारण ती घटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत हमी दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मुख्य निकाल दिला, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने आयकर कायदा, १९६१ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये सरकारने केलेले बदल रद्दबातल ठरवले, याच नियमांमुळे अशा निनावी देणग्या स्वीकारण्यास परवानगी दिली होती.
इतर राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या निनावीपणामुळे देणगीदारांची ओळख कळणार नाही असा सरकारचा युक्तिवाद सरन्यायाधीशांनी फेटाळून लावला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की बॉण्ड्स तांत्रिकदृष्ट्या निनावी असले तरी, या पद्धतीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, ज्यामुळे इतर राजकीय पक्षांना देणगीदार कोण आहेत हे या न त्या मार्गाने कळू शकतं.
ही योजना काळ्या पैशाला आळा घालण्यास मदत करते या सरकारच्या दाव्याबाबत न्यायालयाने असहमत राहून असे नमूद केले की या दाव्याचा (काळ्या पैशाला आळा घालण्याचा) आणि माहिती अधिकारासारख्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होण्याचा काही एक संबंध नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाशी देखील सहमती दर्शवली की काळ्या पैशाला आळा घालणे हे कलम १९(२) मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या कोणत्याही वाजवी निर्बंधांच्या अंतर्गत येत नाही, त्यामुळे माहितीचा अधिकार मर्यादित करण्याचे कायदेशीर कारण मानले जाऊ शकत नाही. कलम १९(२) नुसार, अनुच्छेद १९(१) द्वारे हमी दिलेल्या काही स्वातंत्र्यांवर वाजवी निर्बंध घालते.
सुरुवातीला, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१च्या कलम २९(क) ने राजकीय पक्षांना २० हजारपेक्षा जास्तीच्या देणग्यांबद्दलची सर्व माहिती देणे बंधनकारक होते, अगदी ते कोणत्या व्यक्ती किंवा कंपनीकडून आले आहे, हे देखील सांगणे बंधनकारक होते. २०१७ साली आलेल्या फायनान्स ॲक्टनुसार (ज्यातून इलेक्टोरल बॉण्ड्स आले) या कायद्यात एक अपवादात्मक स्थितीचे वर्णन करत, इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून आलेल्या कितीही देणग्यांची माहिती देणे बंधनकारक बनवले नाही.
२०,००० पेक्षा जास्त देणग्यांची माहिती जाहीर करण्याच्या मूळ नियमाने मतदारांचा माहितीचा अधिकार आणि देणगीदारांचा गोपनीयतेचा अधिकार यांच्यातील संतुलन बिघडले आहे हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही दुरुस्ती अवैध ठरवली. त्यामुळे, फायनान्स ॲक्ट, २०१७ द्वारे आणलेल्या बदलाने हा समतोल बिघडला आणि तो घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड्सबाबत हे निर्देश जारी केले आहेत.
१. एसबीआयला या पुढील कोणतेही इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करणे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, एसबीआयने १२ एप्रिल २०१९ पासून राजकीय पक्षांनी खरेदी केलेल्या सर्व इलेक्टोरल बॉण्ड्सचे तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाला द्यायचे आहेत. या तपशिलांमध्ये प्रत्येक बाँडच्या खरेदीची तारीख, खरेदीदाराच्या नावाचा समावेश असावा.
२. भारतीय निवडणूक आयोगाने १३ मार्च २०२४ पर्यंत एसबीआयद्वारे इलेक्टोरल बॉण्ड्सबाबत दिलेली सर्व माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. पंधरा दिवसांच्या वैधतेच्या कालावधीत असलेले परंतु राजकीय पक्षाने अद्याप रोख रकमेत रूपांतरित न केलेले इलेक्टोरल बॉण्ड्स त्यांना परत करणे.
काही काळापूर्वी वित्त मंत्रालयाने १ करोड किंमत असलेल्या १० हजार इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या छपाईला मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अर्थ मंत्रालयाने एसबीआयला २८ फेब्रुवारी रोजी इलेक्टोरल बॉण्ड्सची छपाई थांबवण्याची सूचना दिली.
१४ मार्च रोजी, निवडणूक आयोगाने माहितीचे दोन संच आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड केले: त्यापैकी एक म्हणजे कंपन्यांद्वारे बाँड खरेदीचा तपशील आणि दुसरा बॉण्ड्सचे रोख रकमेत रूपांतर केलेल्या राजकीय पक्षांची यादी. पण, या बाँडवर अल्फान्यूमेरिक कोड असलेल्या आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या देणगीदाराने देणगी दिली हे दर्शविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या युनिक नंबर नव्हते, त्यामुळेसर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला नोटीस बजावली.
प्रत्युत्तरादाखल, निवडणूक आयोगाने २१ मार्च रोजी या युनिक नंबर्ससह इलेक्टोरल बाँड डेटाची तिसरी यादी प्रसिद्ध केली. आता कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणी देणगी दिली हे समोर येणे अधिक सोयीस्कर बनले आहे, तेव्हा या प्रकरणाचा लोकसभा निवडणुकीवर कसा परिणाम होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
