स्विफ्ट काय आहे? रशियाला वठणीवर आणण्यासाठी त्याचा कसा उपयोग होऊ शकतो?

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

युरोपच्या पूर्व सीमेवर काही दिवसांपासून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला रशियानं युक्रेनच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केलं होतं. त्यामुळं संपूर्ण जगाचं लक्ष युक्रेन-रशिया सीमेकडे लागलं होतं. रशियानं उचलेल्या पावलानंतर अमेरिकेच्या (US) नेतृत्वाखाली लष्करी संघटना नाटोनं पूर्व युरोपमधील हालचाली तीव्र केल्या आहेत.

गेल्या काही काळापासून रशिया युक्रेनवर हल्ला करण्याचा इशारा देत आला आहे. शेवटी गुरुवारी (२४ फेब्रुवारी २०२२) रशियानं लष्करी मोहिमेद्वारे कारवाई करून युक्रेनविरुद्ध ‘युद्ध’ पुकारलं. दोन्ही देशांदरम्यानच्या वाढत्या लष्करी तणावामुळे जगाला तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका जाणवत आहे. हा युद्धाचा धोका केवळ पूर्व युरोपपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अमेरिका आणि भारतासारख्या इतर देशांनादेखील त्याची झळ बसण्यास सरुवात झाली आहे.

जगभरातील शेअर बाजारात या युद्धाचे परिणाम दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये २०१४नंतर प्रथमचं विक्रमी वाढ झाली आहे. रशिया-युक्रेनमधील तणावामुळं जगभरातील अनेक अर्थव्यवस्थांना आणि व्यापाराला बऱ्यापैकी फटका बसू शकतो. त्यामुळं अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील देशांनी भारतासारख्या देशांना रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांची मनधरणी करण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यानच्या काळात अमेरिका आणि युरोपियन युनियननं रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. मात्र, तरीदेखील पुतीन माघार घेण्यास तयार नाहीत. सध्या फक्त ‘स्विफ्ट’ ही अशी एकमेव गोष्ट आहे जी पुतीन यांना माघार घेण्यास प्रवृत्त करू शकते. 

आतापर्यंत तुम्ही, नाटो, ओपेक यासारख्या संस्थांची नाव ऐकली असतील पण, हा ‘स्विफ्ट’ काय प्रकार आहे? असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी हा लेख नक्की वाचा….

युक्रेनवरील हल्ल्यामुळं पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांनी रशियाला तथाकथित स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टमपासून (स्विफ्ट) डिस्कनेक्ट करून जागतिक आर्थिक व्यवस्थेपासून पूर्णपणे वेगळं करण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र, युएस आणि जर्मनीसारख्या ठिकाणी संभाव्य कोलॅटरल डॅमेजच्या भीतीनं सध्या ही कल्पना होल्डवर ठेवण्यात आली आहे.

सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन अर्थात स्विफ्टची (SWIFT) स्थापना १९७३ मध्ये करण्यात आली आहे. स्विफ्टचं मुख्यालय बेल्जियममध्ये असून ‘नॅशनल बँक ऑफ बेल्जियम’ इतर बँकांच्या मदतीनं याचा कारभार चालवते. सहकारी बँकांमध्ये युएस फेडरल रिझर्व्ह सिस्टम, बँक ऑफ इंग्लंड आणि युरोपियन सेंट्रल बँक यांचा समावेश आहे. 

स्विफ्ट इतर पारंपारिक बँकेप्रमाणेच काम करते. मात्र, ती फंड ट्रान्सफर करत नाही. एका मेसेजिंग सिस्टमद्वारे या संस्थेचं कार्य चालतं. जगभरातील २००हून अधिक देशांतील ११ हजारांपेक्षा अधिक वित्तीय संस्था (इराण आणि नॉर्थ कोरियाला स्विफ्टमधून अगोदरच काढून टाकण्यात आलेलं आहे.) स्विफ्टशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. जेव्हा एखादा व्यवहार होणार असतो, तेव्हा स्विफ्ट मेसेजिंग सिस्टीम इतर बँकांना सतर्क करते. अमेरिकन वेबसाइट एनबीसी.कॉमच्या अहवालानुसार, स्विफ्ट प्रणाली अंतर्गत दरवर्षी सरासरी 42 दशलक्ष मेसेजेसची देवाणघेवाण होते. त्यापैकी, रशियन व्यवहाराचा वाटा १.५ टक्के आहे.

व्यापार, परकीय गुंतवणूक, रेमिटन्स आणि केंद्रीय बँकांच्या व्यवस्थापनासह अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक भागासाठी क्रॉस-बॉर्डर वित्तपुरवठा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्विफ्ट प्रत्येक देशाला मदत करते. अशा या स्विफ्टपासून एखाद्या देशाचा संबंध खंडित केल्यास त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला याचा फार मोठा फटका बसू शकतो.

सध्याची रशिया-युक्रेनदरम्यानची स्थिती पाहता रशिया आपला आक्रमकपणा सोडण्यास तयार नसल्याचं दिसतं आहे. त्यामुळं युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी स्विच फ्लिप करण्यासाठी इतर सात सदस्यांच्या मदतीनं रशियाला स्विफ्टमधून काढण्यासाठी लॉबिंग सुरू केली आहे. बोरीस जॉन्सन यांच्या इतर समर्थकांमध्ये युरोपियन युनियनमधील रशियाच्या सीमेवरील देश, कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकन अ‍ॅडम शिफ, हाउस इंटेलिजेंस कमिटीचे अध्यक्ष यांच्यासह काँग्रेसच्या काही सदस्यांचा समावेश आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, स्विफ्टचा वापर करून रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला अपंग बनविण्यात मदत होईल आणि त्यामुळं पुतीन माघार घेतील. पण, अमेरिका यासाठी फारशी उत्सुक दिसत नाही. 

अमेरिकेचं म्हणणं आहे की, रशियानं स्विफ्ट प्रणालीतून माघार घेतल्यास किंवा रशियाला यातून काढून टाकल्यास रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर तत्काळ आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारचे परिणाम होतील. यामुळं रशिया सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांपासून दूर होईल. कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्याचाही त्यात समावेश आहे. कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या विक्रीतून रशिया ४० टक्क्यांहून अधिक परकीय महसूल जमा करतो.

समीक्षकांचं म्हणणे आहे की, रशियाला स्विफ्टमधून काढून टाकल्यास केवळ रशियाच नाही तर जगातील अनेक राष्ट्रांवर याचा परिणाम दिसेल. कारण, जगातील अनेक देश रशियातून होणाऱ्या नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. 

काही माजी युएस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, या निर्णयामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीरपणे हानी पोहोचू शकते याबाबत अजिबात शंका नाही. परंतु, यामुळं पाश्चात्य व्यावसायिक हितसंबंधांनाही हानी पोहोचू शकते. गेल्या वर्षी अंदाजे १.७ ट्रिलियन डॉलर्स देशांतर्गत उत्पन्नासह रशिया जगातील १२वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेला तीन वर्षांच्या साथीच्या रोगानं, वाढत्या महागाईने, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि पूर्व-पश्चिम राजकीय तणावामुळं अडथळे आले आहेत. त्यातून आत्ताशी कुठे उभारी मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. अशात जर जागतिक जीडीपीच्या २टक्के आणि जगातील सर्वोच्च तेल निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या रशियाला स्विफ्टमधून काढून टाकल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

जर, अमेरिका आणि युरोपनं रशियाला स्विफ्टमधून काढून टाकण्यास सहमती दर्शविली तर ते मॉस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षमतेला गंभीरपणे नुकसान करू शकतं. जागतिक वित्तीय प्रणालीतून वगळल्यानं रशिया आणि चीनला ब्रुसेल्स-आधारित स्विफ्ट पेमेंट सिस्टमला पर्यायी वित्तीय प्रणाली तयार करण्याची आयती संधी मिळू शकते. कठोर आर्थिक निर्बंधांच्या शक्यतेची पूर्व कल्पना असलेल्या, रशियाने आधीच एसपीएफएस (SPFS) नावाची पर्यायी पेमेंट प्रणाली तयार करण्यास सुरुवात केलेली आहे.

त्याचप्रमाणं, २०१५मध्ये चीननं युआनच्या वापराचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी क्रॉस-बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टम (CIPS) नावाच्या पेमेंट सिस्टमची स्वतःची आवृत्ती देखील लाँच केली. दोन्ही देश आपापल्या बँकिंग प्रणालींमध्ये या पर्यायी मॉडेल्सचा अवलंब करण्याचे पर्याय शोधतच आहेत. जरी दोन्ही प्रणाली अद्याप विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्या आणि स्विफ्टसारख्या व्यापकपणे त्या स्वीकारल्या जात नसल्या तरी, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीतून वगळण्याच्या धोक्यात मॉस्को आणि बीजिंग यांनी एकत्र येण्याची गरज ओळखली आहे. 

डिजिटल युआन (e-CNY) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी बीजिंगच्या प्रयत्नांमुळे सीमापार पेमेंट्स सुलभ करण्याच्या क्षमतेला बळ मिळेल. आधीच चीनच्या सुमारे दहा प्रदेशांमध्ये याची चाचणी केली जात आहे. बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक दरम्यान परदेशी लोकांसाठी e-CNY ची चाचणी देखील सुरू करण्यात आली होती.

रशिया आणि चीन हे दोन्ही देश अनुक्रमे युरोप आणि इंडो-पॅसिफिक सेक्टरमध्ये वेस्टर्न इकॉनॉमींसाठी प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास आले आहेत. दोन्ही देशांना गेल्या काही वर्षांत अनेक निर्बंधांचा सामना करावा लागला आहे. दोन्ही देशांना माहित आहे की निर्बंध कालांतराने कठोर होऊ शकतात. त्यामुळं आपल्याताली इतर मतभेद दूर सारून ते एकत्र येऊ शकतात.

जर व्लादिमिर पुतीन आणि शी जिनपींग नावाच्या दोन महत्त्वकांक्षी व्यक्ती एकत्र आल्या तर भविष्यात जगाला याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळं, स्विफ्टमध्ये रशियाचा आक्रमकपणा कमी करण्याची थोडीफार क्षमता असली तरी तिचा वापर करणं निश्चित जास्त शहाणपणाचं ठरणार नाही. पुतीन यांना रोखण्यासाठी दुसरे पर्याय शोधण्याची गरज आहे.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.