आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
२०२१ च्या ऑगस्ट महिन्यात तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला. तालिबान कोण आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही. सत्ता हातात आल्यावर काही दिवसात तालिबानने जाहीर केले की आता अफगाणिस्तानमध्ये शरीया कायदा लागू होणार. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा शरीया कायदा म्हणजे नेमका काय असतो? कोणत्याही देशाच्या कायद्यामध्ये आणि शरीया कायद्यामध्ये काय फरक असतो? आज शरीया कायद्याबद्दल असलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेऊ.
शरीया कायदा म्हणजे काय?
आता, शरीया कायदा निर्माण का केला गेला? हे जाणून घेऊ. असं म्हणतात, ज्यावेळी कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता त्याकाळात इस्लाम धर्माने कायदा व नियमांचं राज्य आणलं. कायदा व नियमांचं राज्य आणण्यासाठी जो कायदा अंमलात आणला गेला तो शरीया कायदा.
शरीया कायदा अंमलात आणल्यामुळे ईश्वरासमोर समानता आली, महिलांना संपत्तीत वाटा मिळाला, विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांना पुनर्विवाहाचे अधिकार मिळाले, व्यापारात आणि व्यवहारात नफेखोरी निषिद्ध केली गेली, अशा विधायक गोष्टी झाल्या. थोडक्यात शरीया कायदा अंमलात आणल्यामुळे अरब लोकांच्या रानटी जीवनात एकरूपता निर्माण झाली.
शरीया कायदा हे शब्द जरी कानावर पडले, तरी आपल्या समोर इस्लामी राष्ट्रात शरीया कायद्याअंतर्गत केलेल्या कठोर शिक्षा दिसतात. जसा शरीया कायदा हा धर्म, दिनक्रम याबद्दल भाष्य करतो तसाच हा शरीया कायदा गुन्हे आणि त्या गुन्ह्यासाठी केलेली शिक्षा यावरही भाष्य करतो.
शरीया कायद्यात गुन्हे तीन प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे “ताजीर“, ताजीर म्हणजे कमी गंभीर गुन्हा, या गुन्ह्याची शिक्षा देण्याचा अधिकार हा मुस्लिम धर्म गुरूंकडे असतो. दुसरा प्रकार म्हणजे “किसास“, किसास म्हणजे गंभीर गुन्हा, या गुन्ह्यामध्ये पीडिताला झालेल्या दुखापतीप्रमाणे शिक्षा दिली जाते. उदाहरण द्यायचे झाले तर, जर एका माणसामुळे दुसऱ्या माणसाच्या डोळ्याला दुखापत झाली तर ज्या माणसामुळे दुखापत झाली त्याचे डोळे फोडण्याची शिक्षा दिली जायची.
तिसरा प्रकार म्हणजे “हद किंवा हुदुद“, हद किंवा हुदुद म्हणजे सर्वात गंभीर गुन्हा, जर कुणी भेसळ, लुटालुट, खू*न, व्यभिचार हे अपराध केले तर त्यासाठी त्या माणसाला दगडाने ठेचून मारणे, सार्वजनिक ठिकाणी फासावर लटकवणे, त्याचे अवयव छाटणे अशा शिक्षा दिल्या जातात.
शरीया कायदा जरी सर्व मुसलमानांसाठी समान असला तरीही शरीया कायदा लागू करण्याच्या पद्धतीमध्ये भरपूर तफावत आहे.
आता आपण वेगवेगळ्या इस्लामिक देशात शरीया कायदा कसा लागू होतो? हे जाणून घेऊयात. सर्वप्रथम आपण इस्लामिक देशांची दोन प्रकारात विभागणी करू, पहिला प्रकार म्हणजे “पूर्णपणे इस्लामिक देश”, इस्लामी राजवट असलेल्या या देशात शरीया कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. या देशातील सर्व प्रकारच्या समस्यांमध्ये आणि न्यायदानासाठी शरीया कायद्याचा अवलंब केला जातो. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर सौदी अरेबिया, कुवैत, यमन हे देश शरीया कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करतात.
दुसरा प्रकार म्हणजे लोकशाही इस्लामिक देश, या देशात कोणताही कायदा करण्यापूर्वी त्याची इस्लामिक वैधता तपासली जाते. इस्लामिक वैधता तपासणे म्हणजे देशाच्या संसदेने बनवलेला कोणताही कायदा कुराण आणि इस्लामच्या पद्धतींचे उल्लंघन तर करत नाही ना? हे तपासणे.
या देशातील घटनात्मक संस्था कोणत्याही कायद्याची इस्लामिक वैधता तपासण्याचे काम करते. इस्लामशी संबंधित बाबींवर त्या देशाचा सरकारला सल्ला देणे हे या घटनात्मक संस्थेचे काम आहे. या प्रकारात पाकिस्तान, इराण, आणि इराक या देशांचा समावेश होतो.
बहुतेक मुस्लिम देशांमध्ये शरीया कायदा लागू केला जातो. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सौम्यताही दिसून येते. उदाहरण द्यायचे झाले तर, पाकिस्तानमधील शरीया कायद्यानुसार असलेली बुरखा सक्ती काही भागांमध्ये शिथिल आहे. तर काही ठिकाणी बुरखा सक्ती आहे. शरीया कायदा लागू करण्याबाबत संबंधित देशातील सरकार व मुस्लिम धर्मगुरु यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
अफगाणिस्तानात १९९६ पासून ते २००१ पर्यंत तालिबानची पहिली राजवट होती. तालिबानची पहिली राजवट असताना त्यांनी अफगाण जनतेवर शरीया कायदा पाळण्याची सक्ती केली होती. आता तालिबानने शरीया कायदा पाळण्याची सक्ती केली म्हणजे नेमकं काय केलं? तर पुरुषांना दाढी राखणे बंधनकारक केले गेले, सर्वांना पारंपरिक मुस्लिम वेश परिधान करणे बंधनकारक केले गेले, महिलांवर फार बंधने आली.
२०२१ साली परत एकदा तालिबानी राजवट सत्तेत आली, आणि यावेळी तालिबानने मूळ शरीया कायद्यात बदल करून आपला स्वतःचा शरीया कायदा बनवला. आता तालिबानच्या नवीन शरीया कायद्यामध्ये कशाला परवानगी आहे आणि कशाला नाही हे जाणून घेऊ.
नवीन शरीया कायद्याप्रमाणे महिला खरेदीसाठी बाजारात जाऊ शकतात पण बाजारात जाताना किंवा घराच्या बाहेर पडताना त्यांच्या कुटुंबातील एखादा पुरुष माणूस असणे बंधनकारक आहे, मग तो त्यांचा लहान मुलगा असो की घरातला प्रौढ असो. महिला त्यांच्या मैत्रिणींसोबत एकत्र येऊ शकत नाहीत.
महिलांनी १२ वर्षांवरील पुरुषांशी किंवा कुटुंबाचा सदस्य नसलेल्या पुरुषांशी बोलू नये. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार असला तरीही त्यांना नियमितपणे शाळेत पाठवण्यास बंदी आहे. महिलांनी सौंदर्य प्रसाधने वापरू नयेत व सौंदर्य प्रदर्शन करू नये. अफगाण जनतेने कोणत्याही प्रकारचे संगीत ऐकू नये व नृत्य करू नये.
सर्वांत विशेष बाब म्हणजे, एकीकडे इस्लामनुसार शरीया कायदा हा अपरिवर्तनीय आहे असं हे तालिबानी अतिरेकी म्हणतात, मग या अपरिवर्तनीय असलेल्या कायद्यात परिवर्तन करून, आपला सोयीचा नवीन कायदा करायचा अधिकार तालिबानला कुठून व कसा मिळाला? हा प्रश्न आपल्याला पडतो.
आता तुम्हाला हा प्रश्न नक्कीच पडला असेल की जर इस्लामिक देशात जर शरीया कायदा लागू होत असेल तर भारतात देखील भरपूर मुस्लिम लोकसंख्या आहे, तर भारतात शरीया कायदा लागू होतो की नाही? तर या प्रश्नाचे उत्तर, हो भारतात शरीया कायदा लागू होतो फक्त त्याचे स्वरूप थोडे वेगळे आहे, ते कसे आता हे समजून घेऊयात.
मुघलांच्या काळात इस्लामचा कायदा हा देशाचा कायदा होता आणि या कायद्यात दिवाणी कायदा आणि फौजदारी कायदा या दोन्हींचा समावेश होता. पण इस्लामी कायदेशास्त्र विकसित होण्याची प्रक्रिया ही महमंद पैगंबर यांचा काळापासून सुरू झाली. “कुराण” (म्हणजेच “ईश्वरवाणी”), “हदीस” (म्हणजेच महमंद पैगंबर यांची वचने, सूचना, कार्य यांचा संग्रह), “इजमा” (म्हणजेच मुस्लिम धर्मपंडितांनी आपले ज्ञान आणि विवेकबुद्धी कुराण (हदीसचा आधार घेऊन यानुसार आपल्यासमोर असलेल्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेणे), “इजतिहाद” (म्हणजेच मुस्लिम धर्मपंडितांनी आपल्या प्रज्ञेचा वापर करून शरीयतचा लावलेला काळसापेक्ष अनव्य), “कियास” (म्हणजेच तर्कशास्त्रातील निगमन पद्धतीचा वापर करून तयार केलेला कायदा), “दारूल” (या अरबी शब्दाचा अर्थ “घर” असा होतो), “कझा” (म्हणजेच शेवटचा निर्णय किंवा बंधनकारक फर्मान) व हा फर्मान काढण्याचा अधिकार “काझी”(न्यायाधीशाला) असतो.
काझीने दिलेल्या निर्णयांना “फतवा” म्हणतात. तर इस्लामच्या उत्पत्तीपासून म्हणजेच मागील चौदाशे वर्षांत कुराण, हदीस, इजमा, इजतिहाद, कियास, फतवा या साधनांमुळे जे काही इस्लामचे कायदेशास्त्र विकसित झाले आहे त्याला “फिका” असे म्हणतात
त्यानंतर इंग्रजांचे राज्य आले. मॅकनाटन, बेली, फिजरॉल्ड यासारख्या ब्रिटिश न्यायाधीशांनी व कायदे पंडितांनी कुराण, हदीस, इजमा, इजतिहाद, कियास, फतवा व फिका या सर्व ग्रंथांचा अभ्यास केला व त्याचे स्वतः अर्थ लाऊन मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे तयार केले. शरीया कायद्यात आणि इस्लामी न्यायशास्त्रात “व्यक्तिगत कायदा” अशी स्वतंत्र संज्ञा नाही किंवा तसे कायद्याचे वर्गीकरणही नाही.
भारतातील व्यक्तिगत कायदे ही ब्रिटिशांची निर्मिती आहे. इंग्रजांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा केली आणि १८६२ साली इस्लामचा फौजदारी कायदा रद्द करून त्याऐवजी इंडियन पीनल कोड हा कायदा अमलात आणला. विवाह, घटस्फोट, वारसा, मेहेर, या प्रश्नांसाठी व्यक्तिगत इस्लामी कायदा (मुस्लिम पर्सनल लॉ) अंमलात राहिला.
१९३७ साली ब्रिटिशांनी “मुस्लिम व्यक्तिविषयक विधी शरीयत प्रयुक्ती अधिनियम” हा कायदा केला. या कायद्यात विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, स्त्रियांचे हक्क, मालमत्तेची वाटणी या विषयांचा समावेश होतो. १९३९ साली ब्रिटिशांनी “मुस्लिम विवाहविच्छेदनाचा कायदा” केला. यामध्ये मुसलमान स्त्री आपल्या पतीकडून सुटका करून घेण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकत होती. त्यामुळे आजचा मुस्लिम पर्सनल लॉ हा शरीया कायद्याचाच एक भाग आहे.
आपल्या देशात वेगवेगळ्या प्रसंगी शरीया कायदा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता ही मागणी करण्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत, पहिलं कारण म्हणजे शरीया कायदा लागू करण्याची अशी वादग्रस्त मागणी काही कट्टर मुस्लिम संघटनांकडून केली जाते. तर दुसरं कारण म्हणजे, कधी कधी देशाचा एखादा कायदा कमकुवत असतो किंवा त्या कायद्यामध्ये कमी शिक्षेची नोंद असते.
त्यावेळी गंभीर गुन्हा करण्याऱ्या गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त शिक्षा मिळायला हवी त्यावेळी शरीया कायदा लागू करण्याची मागणी होते. पण शरीया कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या शिक्षा अमानवी असल्याने शरीया कायद्यानुसार शिक्षा करणे चुकीचे ठरेल.
भारतात मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याची अंमलबजावणी नीट होते की नाही हे पाहण्यासाठी “All India Muslim Personal Law Board/ AIMPLB” ची स्थापना करण्यात आली आहे. जशी शरीया कायदा लागू करण्याची मागणी होते तशीच देशात शरीया कोर्ट स्थापन करण्याची मागणी काही कट्टर मुस्लिम संघटना करीत आहेत.
मार्च २०१८ मध्ये AIMPLB च्या वतीनं मुबंईत शरीया कोर्ट सुरू करण्यात आले होते. यावर काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी शरीया कोर्ट ही समांतर न्यायव्यवस्था आहे म्हणून त्याचा विरोध केला. तर, यावर AIMPLBने प्रत्युत्तर दिले की, उत्तर प्रदेश, बिहारसह देशांत आधीपासूनच १०० च्यावर शरीया कोर्ट अस्तित्वात आहेत.
हे शरीया कोर्ट म्हणजे काय? या शरीया कोर्टचा विरोध का? हे आता जाणून घेऊयात. शरीया कोर्टचे काम हे दिवाणी आणि कौटुंबिक तडजोडी घडवून आणणे आहे. आधीच आपल्या न्यायव्यवस्थेवर भरपूर ओझे आहे. लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता वाटणी या संबंधित खटले कोर्टात अनेक वर्षे चालतात. शरीया कोर्टाच्या काझीचा निर्णय मान्य नसेल तर न्यायालयात दाद मागता येते व शरीया कोर्टाच्या निकालाचा वापर हा न्यायालयात करता येतो.
पण या शरीया कोर्टाचा मुद्द्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. ज्या कायद्याप्रमाणे ही न्यायालये चालतात, तो कायदा निष्पक्ष आहे का? हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा आहे या शरीया कोर्टाची कार्यपद्धती, तर या शरीया कोर्टामध्ये वकील नसतात. पक्षकार आपली बाजू स्वतः मांडतात. या शरीया कोर्टामध्ये ज्युरी पद्धत नसते, त्यामुळे न्यायाधीश स्वतःच खटला चालवतात. यात साक्षीदारांचे पुरावे, त्याची पडताळणी वगैरे होत नाही. शरीया कोर्टात प्रत्येक धार्मिक न्यायाधीश खटला वेगळ्या पद्धतीने हाताळू शकतो, कारण त्याची विशिष्ट संहिता नसते. वैज्ञानिक चौकशी पुराव्यांऐवजी तोंडी पुरावे घेतले जातात.
पुरुष साक्षीदार हा महिला साक्षीदारापेक्षा जास्त भरवशाचा मानला जातो. फौजदारी प्रकरणात महिलांची साक्ष घेतली जात नाही. नियमांची संहिता नसल्याने काझी मनमानी निर्णय देतात. या काझीची नियुक्ती करताना कोणतीही परीक्षा घेतली जात नाही किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जात नाही.
तिसरा मुद्दा आहे AIMPLB या संस्थेच्या अधिकार क्षेत्राचा. शरीया कोर्ट स्थापन करण्याचा व ही न्यायालये चालवण्याचा अधिकार हा AIMPLB ला आहे का? AIMPLB ला हा अधिकार नाही कारण, AIMPLB ही भारताच्या कायदे मंडळाने स्थापन केलेली सरकारी संस्था नाही. AIMPLB ची स्थापना १९७३ साली सोसायटी कायद्यानुसार झाली आहे व AIMPLB ची नोंद ही खाजगी संस्था म्हणून झाली आहे.
न्यायालयाने मुस्लिम खाजगी कायद्यात हस्तक्षेप केला त्याला प्रत्युत्तर म्हणून AIMPLB ने शरीया कोर्ट चालू केलं. मुस्लिम व्यक्तीविषयक विधी शरियत प्रयुक्ती अधिनियम १९३७ प्रमाणे दोन्ही पक्षकार मुस्लिम असल्यास “निकाह”, “तलाख”, “लियां”, “खुला” आणि “मुबरात” यांबद्दलचे निर्णय मुस्लिम कायद्याच्या प्रकाशात घेता येतात. महिलांना समानता आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार नाकारणारी संस्था म्हणून AIMPLBची ओळख आहे. म्हणून AIMPLBच्या हातात मुस्लिम खाजगी कायद्याची प्रकरणे सोपवणे हे मुस्लिम महिलांसाठी घातक आहे.
चौथा मुद्दा हा शरीया कोर्टाच्या न्यायदानाच्या दर्जाचा आहे. शरीया कोर्टाचे अनेक तथ्यहीन व मनमानी निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयात अवैध आणि घटनाविरोधी ठरवण्यात आले आहेत.
पाचवा मुद्दा आहे शरीया कोर्ट आणि न्यायव्यवस्थेशी उडणाऱ्या खटक्यांचा. “Vishnu Lochan Madan vs Union of India July 2014” या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात सांगितले की, शरीया कोर्टांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. मुस्लिमांच्या संविधानिक अधिकारांविरुद्ध शरीया कोर्ट कोणताही आदेश पारित करू शकत नाहीत. शरीया कोर्टांना फतवे काढण्याचा अधिकार नाही.
सहावा मुद्दा आहे “कोर्ट” या शब्दाचा वापर बेकायदेशीरपणे करण्याबाबत. जगभरात न्यायालयांची व त्यांच्या कार्यक्षेत्राची स्पष्ट व्याख्या केलेली आहे. शरीया कोर्ट या निकषात बसत नाहीत. कौटुंबिक तडजोड घडवून आणणाऱ्या मध्यस्ताने स्वतःसाठी कोर्ट ही संज्ञा का वापरावी? म्हणून शरीया कोर्ट हा शब्द प्रयोग बेकायदेशीर आहे. शरीया कोर्टऐवजी त्यांनी “मुस्लिम कायदे समुपदेशन केंद्र” हा शब्द प्रयोग वापरल्यास योग्य ठरेल.
आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानला कायद्याचे धार्मिकीकरण करण्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. १९८० च्या दशकात झिया-उल-हक सत्तेत होते. झिया-उल-हक यांच्या काळात पाकिस्तानमध्ये शरीया कायदा लागू करण्यात आला. शरीया कायद्याअंतर्गत इस्लामचा आणि अल्लाहचा अपमान हा देहदंडास पात्र ठरवला गेला. धार्मिक नेत्यांना पाकिस्तानच्या संसदेत जागा दिली जाऊ लागली. फक्त मुसलमानांना निवडणूक लढवण्याचा व मतदान करण्याचा अधिकार होता.
पाकिस्तानच्या कायद्यांचे शरीयाकरण झाले त्या विरोधात तिथल्या विचारवंतांनी आणि महिलांनी “मेन, मनी, मुल्ला” ही घोषणा करत शरीया कायद्याचा विरोध केला. पाकिस्तानात शरीया कोर्टाने दिलेल्या निकाला विरोधात दाद मागता येत नाही. पाकिस्तानच्या कायद्यांचे शरीयाकरण केल्यामुळे आज त्यांची वाईट अवस्था झाली आहे.
आज सर्व धर्म, पंथ, त्यांच्या श्रद्धा, व त्यांच्या मान्यता या वंदनीय आणि पूजनीय आहेत. पण जर आज देशाला सामाजिक, आर्थिक, व राजकीयदृष्ट्या प्रगती करायची असेल तर संविधान आणि संसदेने पारित केलेल्या कायद्याचे पालन करणे व त्यांचा आदर करणे हे आवश्यक आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
