आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
===
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकींनंतर महाराष्ट्राचा राजकारणाचा रंग बदलला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांच्या महाविकासआघाडीची सत्ता स्थापणार अशी चर्चा सुरु असतानाच २३ तारखेला सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते असलेल्या अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
जनते बरोबर राजकीय विश्लेषकांनाही धक्का बसला. या बाबींवर बराच उहापोह झाला, राष्ट्रवादीने अजित पवारांची गटनेते पदावरून उचल बांगडी केली.
अनेक तर्क,चर्चा, राजकीय दाखले व पत्रकार परिषदांनंतर अखेर आता हे प्रकरण कोर्टात जाऊन पोहचले. सुनावणी सुरु झाली.
काँग्रेसकडून कपिल सिब्बल, सेनेकडून सुभाष तर भाजपकडून मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. भाजपच्या वकिलांनी कोर्टात अरेरावी करत बाजू मांडल्याची चर्चा ही रंगली आणि या सर्व प्रकरणात आता एक नाव प्रामुख्यानं चर्चेत आहे ते म्हणजे भाजपची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी यांचं.
मुकुल रोहतगी यांचे वडील अवध बिहारी रोहतगी हे दिल्ली उच्चन्यायालयाचे न्यायाधीश होते.
मुकुल रोहतगी यांनी मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून वकिलीची पदवी घेत दिल्ली न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश असणाऱ्या योगेशकुमार सभरवाल यांच्याकडे प्रॅक्टिसला सुरुवात केली.
१९९९ मध्ये केंद्रात असणाऱ्या एनडीए सरकारच्या काळात रोहतगी भारताचे सॉलिसिटर जनरल बनले. २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगल व जहिरा शेख प्रकरणात त्यांनी गुजरात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली ते सरकारपेक्षा भाजपची बाजू घेताना दिसत आहेत, असा आरोप ही काही विरोधकांनी केला.
पण रोहतगी आपल्या भूमिकांवर ठाम राहिले. राजस्थान मधील गुर्जर आंदोलनानंतर आरक्षणाचा जो प्रस्ताव आला त्यात ही मुकुल रोहतगी यांचा सल्ला प्रमाण मानला गेला, असे ही काही पत्रकारांनी लिहिले. एक पत्रकाराने मुलाखतीत या संदर्भात विचारल्यानंतर रोहतगी यांनी स्पष्टीकरण दिले की ‘मी माझी भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडतो, ती संविधानाला अनुसरून असते पण तुम्ही मीडियावाले एक पॅनल तयार करून चर्चा आयोजित करता आणि आम्हाला गुन्हेगार ठरवता.’
‘पण एक लक्ष्यात असू द्या आम्ही चर्चपेक्षा नियम महत्वाचे मानतो. एक वकील म्हणून आम्ही आमची बाजू मांडतो.’
आंबानी बंधू मधील व्यवहाराचा वाद देखील रोहतगी यांच्या माध्यमातून लढवला गेला होता. रोहतगी हे भारतातील एक नामांकित वकील आहेत ते एका सुनावणी च्या एका तारखेसाठी ५ लाख रुपये फी आकारतात.
भारतातील सार्वात मोठ्या असलेल्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील अनेक जणांचे वकि लपत्र हि रोहतगी यांच्याकडेच आहे, यात अनेक मोठे लोक आहेत. केंद्रातील सरकार बदलल्यानंतर विद्यमान प्रशासकीय व्यक्ती राजीनामा देतात असा काहीसा अलिखित नियम असावा.
याच प्रमाणे २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर भारताचे एटर्नी जनरल असणाऱ्या जी.इ. वहाणवटी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नव्या एटर्नी जनरल नियुक्ती साठी काही नवे समोर आली.
यात अरविंद दातार, मुकुल रोहतगी यांची नावे आघाडीवर होती. देशाचा महाधिवक्ता होण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी लागणारी पात्रता असणे आवश्यक असते.
अखेर केंद्र शासनच्या शिफारसीनंतर संविधानातील नियम ७६/८८/१०५ ला अनुसरून तेव्हाचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ३० जून २०१४ मध्ये मुकुल रोहतगी यांची देशाचे १४ वे एटर्नी जनरल म्हणून नियुक्ती केली.
त्यानंतरच्या पहिल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली ते म्हणाले देशात या आधीच ४ कोटी केसेस पेंडिंग आहेत. मी यामुळे न्यायपालिकेवर अधिकच भार येणार नाही याची काळजी घेईन व माझी जबाबदारी निष्ठेने बाजावे. देशात ३ प्रकारचे पद्धती आहेत १ संविधान २ कायदा ३ व्यवस्था याचे अवलंब झाल्यास आपण लवकरच महासत्ता असू असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनावर आधारच्या त्रुटीवरून झालेल्या आरोपांवर त्यांनी केंद्राची बाजू लावून धरली. मुकुल रोहतगी अनेक वेळा वादग्रस्त ही ठरले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव प्रकरणात युक्तिवाद निर्णयावरून अनेकांनी रोहतगी यांना लक्ष केलं होता. पण रोहतगी यांनी नियमांचे कारण देत. आपण योग्य असल्याचे सांगितले त्यानंतर केंद्र शासनाने हरीश साळवे यांना नियुक्त करून हि केस लढवली. २०१७ मध्ये काही कारणास्तव मुकुल रोहतगी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व त्यानंतर कर्क वेणुगोपाल हे भारताचे एटर्नी जनरल नियुक्त झाले.
मुकुल रोहतगी २०१८ मध्ये पुन्हा चर्चेत आले ते महाराष्ट्र सरकारने त्यांना दिलेल्या फी मुळे. न्यायाधीश बी एच लोया प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी एकदिवसाच्या हेअरिंग साठी त्यांनी ११ लाख रुपये मानधन घेतले.
११ सुन्यावण्यांचे मानधन १.२१ कोटी होते माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतीन देसाई यांच्यामुळे ही बाब उघडकीस आली होती. ज्यामुळे बरेच वादंग उठले होते.
२०१८ मध्ये कर्नाटकात सरकार स्थापनेचा जो गोंधळ उडाला होता त्यावेळी ही रोहतगी यांनी भाजप सरकार व भाजप पक्षाची बाजू भक्कम पणे मांडत. युक्तिवाद करत होते. त्यांच्या या अनुभवामुळे २०१९ मध्ये भाजपने त्यांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी नेमले आहे. केंद्रशासनातील कार्यकाळ असो व गुजरात मधील प्रकरण त्यांची भाजप नेत्यांशी असलेली जवळीक यामुळेच ते एटर्नी जनरल झाले असे ही काही जणांचे मत आहे.
मोदी सरकारने घेतलेल्या ट्रिपल तलाक कायद्याची बाजू घेतल्याने ते भाजपचे आहेत असा आरोप ही करण्यात आला होता.
एका मुलाखती दरम्यान “त्यांनी न्यायपालिकेने राजकारणाच्या बाबतीत काही लक्ष्मण रेषा पाळणे गरजेचे असल्याचं मत व्यक्त केल होता”
याच मुलखातील पत्रकाराने निडणूक लढवण्या संदर्भात प्रश्न विचारल्यानंतर “निवडणूकपत्रात व्यक्तिगत गोपनीय माहिती भरावी लागते, म्हणून मी कदापी ही निवडणूक लढवणार नाही असे सांगितले होते.
मुकुल रोहतगी देशपातळी वरील एक प्रसिद्ध विधिज्ञ आहेत. त्यांनी आजवर लढवलेल्या अधिकांश केसेसमध्ये ते विजयी झालेले आहेत.
आजही न्यायालयातील अनेक वकील हे मुकुल रोहतगी याच्या युक्तिवादाचे दाखले देतात असे हि ऐकीव आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.