आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
सध्या सर्वत्र हिंदुत्व, भोंगा, हनुमान चालीसा या गोष्टींवरून राजकारण सुरु आहे आणि या राजकारणाचे पडसाद केवळ काही एका राज्यावर नाही तर सबंध देशावर झालेले आहेत. हल्ली ज्ञानवापी मशीद हा सध्या चर्चेचा विषय बनलेला आहे. तर आज आपण ज्ञानवापी मशिदीचा वाद कसा सुरु झाला व त्याचाशी निगडित विविध पैलू समजून घेणार आहोत.
भारताचा इतिहासात नव्वदचे दशक हे राजकीयदृष्ट्या अशांत व अस्थिर होते. याच नव्वदच्या दशकात, शहाबानो खटला, राजीव गांधींची हत्या, जागतिकीकरण या महत्वाचा घटना घडल्या. पण या सर्व घटनांमध्ये एक अशी घटना घडली ज्याने या देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलून टाकली आणि ती घटना म्हणजे रामजन्मभूमी आंदोलन. आता तुम्ही म्हणाल मुद्दा ज्ञानवापीचा आहे तर याचा आणि रामजन्मभूमी आंदोलनाचा काय संबंध ? तर हा ज्ञानवापी व रामजन्मभूमी आंदोलनाचा काय संबंध आहे ते आता पाहू.
१९८४ साली दिल्ली मध्ये झालेल्या धर्म संसदेत अयोध्या, मथुरा, काशीमधील मशिदींवर हिंदूंनी हक्क सांगायला सुरुवात केली. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर १९९० रोजी सोमनाथ मधून रामजन्मभूमी यात्रेला प्रारंभ झाला. राम मंदिर आंदोलनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारतात अनेक ठिकाणी मंदिर-मशीद वाद सुरु झाले.
राम मंदिर आंदोलनाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद आणि भारतात अनेक ठिकाणी मंदिर-मशीद वाद सुरु झाल्यामुळे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवल्याचा आरोप करत लालकृष्ण अडवाणी यांना बिहारमध्ये अटक करण्यात आले. लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक करून राम मंदिर आंदोलनाला भरपूर पाठिंबा मिळत होता. हे सर्व चालू असताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यांनी कारसेवकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले.
तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण व प्रधानमंत्री नरसिंह राव यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ठराव मांडला व तो ठराव त्यांनी संसदेत पारित करून घेतला. हा ठराव म्हणजे आजचा धार्मिक स्थळ कायदा किंवा Places of Worship Act 1991/PoW Act 1991 होय.
आता ज्ञानवापी मशिदीवरून जो वाद सुरु आहे त्याचे मूळ या PoW Act 1991 मध्ये आहे. पण हा PoW Act 1991 काय आहे हे समजून घेण्याआधी आपण ज्ञानवापी मशिदीचा थोडक्यात इतिहास व त्याचाशी निगडित असलेल्या सनातन हिंदू धर्माच्या मान्यता काय आहेत त्या समजून घेऊ.
आज जी ज्ञानवापी मशीद जी उभी आहे ती काशी विश्वेश्वर मंदिराचा भाग आहे. आज जिथे आपण ज्ञानवापी मशीद बघतो तिथे पूर्वी काशी विश्वेश्वर मंदिर उभे होते. सम्राट विक्रमादित्यने काशी विश्वेश्वर मंदिर बांधले व पुढे राजा हरिश्चंद्राने त्याचे नूतनीकरण केले. ज्ञानवापी मशीद व काशी विश्वेश्वर मंदिरादरम्यान एक १० फूट खोल विहीर आहे या विहिरीला ज्ञानवापी म्हणतात व या विहिरीवरून त्या मशिदीचे नाव ज्ञानवापी मशीद असे पडले.
स्कंदपुराणात असे म्हटले आहे की, भगवान शंकराने स्वतः आपल्या त्रिशुळाने ही विहीर लिंगाभिषेकासाठी बांधली होती. याच ठिकाणी भगवान शंकराने देवी पार्वतीला ज्ञान दिले होते म्हणून या स्थानाला ज्ञानवापी मंदिर असे म्हणतात. काशी विश्वेश्वर मंदिराचा आवारातील ही विहीर पौराणीक काळातल्या दंतकथा व स्थानिक लोकांच्या श्रद्धेचा भाग आहे.
काशी विश्वेश्वर मंदिर हे १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे, इथे भगवान शंकराला जगाचा स्वामी म्हणून पुजले जाते. मुख्य मंदिराभोवती काल-भैरव, कार्तिकेय, श्रीविष्णू, श्रीगणेश, पार्वती आणि शनिदेव यांची छोटी मंदिरे आहेत. मुघलांच्या आक्रमणावेळी ज्ञानवापी विहिरीत शिवलिंग लपवले होते, असे सांगितले जाते.
ज्ञानवापी काशी विश्वेश्वराबद्दल उल्लेख हे गुरुचरित्रात पाहायला मिळतात. गुरुचरित्रात काशी यात्रा वर्णन केले गेले आहे, गुरुचरित्रातील अध्याय ४२ श्लोक ५६ ज्यात “ज्ञानवापी करी स्नान नंदिकेश्वर अर्चन” असे वर्णन आहे.
आजवर भारतावर अनेक आक्रमणे झाली, भारतावर इस्लामी आक्रमणाची सुरुवात ही इसवी सन ६७२ ला मुहम्मद बिन कासीम पासून झाली. त्यानंतर गझनी, घोरी, खिलजी, मुघल या सर्व इस्लामी आक्रमणकाऱ्यांनी भारतावर आक्रमण करून इथली संपत्ती लुटली व हिंदूंची श्रद्धास्थाने नेस्तनाबूत केली. हिंदूंची श्रद्धास्थाने नेस्तनाबूत करताना इस्लामी आक्रमणकाऱ्यांनी नुसती देवळे पाडली नाहीत तर त्या देवळातील मुर्त्या तोडून त्या मुर्त्या त्यांनी त्यांचा मशिदीच्या पायऱ्यांच्या खाली पुरल्या.
इस्लामी आक्रमणकऱ्यांनी मंदिरांवर केलेले हल्ले यांची असंख्य उदाहरणं देता येतील. दुर्दैवाने काशी विश्वनाथ मंदिरावर देखील भरपूर वेळा इस्लामी आक्रमणकाऱ्यांनी हल्ले केले आहेत. मुहम्मद घोरीच्या सेनापती कुतबुद्दीन ऐबकने मूळ काशी विश्वनाथ मंदिर ११९४ मध्ये पाडले. १४४७-१४५८ च्या दरम्यान हुसेन शाह शरीकी ने व १४८९-१५१७ च्या दरम्यान सिकंदर लोधीने काशी विश्वनाथ मंदिर पुन्हा पाडले.
साल १६६९ मध्ये १८ एप्रिल रोजी औरंगजेबाने काशी विश्वनाथ मंदिर नष्ट करण्याचा आदेश जारी केला. औरंगजेबाच्या आदेशानुसार येथील मंदिर पाडून ज्ञानवापी मशीद बांधण्यात आली. साल १६६९ मध्ये २ सप्टेंबर रोजी औरंगजेबाला मंदिर पाडण्याचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली. औरंगजेबाच्या आज्ञेनुसार काशी विश्वनाथ मंदिराचा विध्वंस केला गेला व त्याचा दाखला हा मासिर-इ-आलमगिरीमध्ये सापडतो.
मासिर-इ-आलमगिरी पृ ८८ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिराचा विध्वंसाबद्दल फारसी भाषेत उल्लेख सापडतो तो पुढील प्रमाणे “मअरूज़-इ बिसात-बोसान-इ किब्ला-इ दीन-यावरान इस्वत-इ अहद-परस्तान गर्दीद कि, ब-मूजिब-इ हुक्म-इ कझा अल-मझा, कार-पर्दाज़ान बुतखाना-इ काशी बिशनाथ मुनहदिम गर्दानीदंद.” याचा अर्थ “बादशाहच्या नोकरांनी विदित केले की मुघल अधिकाऱ्यांनी औरंगजेबाच्या हुकुमावरून काशी विश्वनाथाचे देऊळ उध्वस्त केले”
१९४५ रोजी जपानवर अणुबॉम्ब पडले तिथे सगळं काही उध्वस्त झालं पण जपानी लोकांनी जिद्दीने व मेहनतीने सगळं काही पुन्हा उभं केलं. आज जपानला उगवत्या सूर्याचा देश म्हणतो व तिथल्या माणसांना फिनिक्स पक्षाची उपमा दिली जाते. पण खेदजनक बाब ही आहे की दुसऱ्या देशातील लोकांचे कौतुक करताना किंवा उदाहरण देताना आपण स्वतः मात्र आपल्या पूर्वजांना विसरतो आहोत.
आजतागायत आपल्याला लोकांनी किंवा इतिहासाचा पुस्तकातून हेच सांगितलं गेलं की इस्लामी आक्रमणकाऱ्यांनी काशी विश्वनाथाचे मंदिर तोडले पण काशी विश्वनाथाचे मंदिर बऱ्याच वेळेला पुन्हा बांधण्यात आले होते हे कुणी सांगितले नाही, काशी विश्वनाथाचे मंदिर पुन्हा बांधले गेले याची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे १२३० रोजी गुजरातमधील एका व्यापाऱ्याने काशी विश्वनाथाचे मंदिर पुन्हा बांधले, त्यांनंतर १५८५ मध्ये अकबराचा मंत्री तोडरमल याने काशी विश्वनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी केली.
आज काशी विश्वनाथ मंदिराचे जे स्वरूप आपण बघतो ते इंदोरच्या महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांनी १७८० साली बांधले. आज काशी विश्वनाथ मंदिरावर जे तीन सुवर्ण कळस दिसतात ते पंजाबचे महाराजा रणजित सिंग यांनी १८३९ साली स्थापन केले होते.
वरील परिच्छेदात आपण PoW Act 1991 बद्दल वाचले. PoW Act 1991 ची पाश्ववभूमी आपण समजून घेतली. आता या पोव ऍक्टच्या तरतुदी नेमक्या काय आहेत ते जाणून घेऊ. पी व्ही नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात संमत झालेला हा कायदा स्वातंत्र्यपूर्व काळाशी जोडला गेला आहे. भविष्यातील धार्मिक वाद संपवण्यासाठी नरसिंह राव सरकारने हा कायदा आणला होता.
काँग्रेसनं १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते की, जर त्यांचे सरकार केंद्रात आले तर ते संसदेतून कायदा संमत करेल, ज्यामुळे सर्व विद्यमान धार्मिक स्थळे त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपात जतन केली जातील. या कायद्यातील तरतुदीनुसार १९४७ च्या आधी निर्मिती झालेल्या कुठल्याही धार्मिक स्थळांचं रूपांतर इतर कुठल्याही धार्मिक स्थळात केले जाऊ शकत नाही. कुणीही असे करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाऊ शकते.
याचा सरळ अर्थ असा, की भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी जिथे जे धार्मिक स्थळ अस्तित्वात होतं, तिथे तेच धार्मिक स्थळ राहील. प्रत्येक कायद्यात काहीतरी पळवाट नक्कीच असते, आता या कायद्यात पळवाट काय ? तर या कायद्यातील सेक्शन ४ मधील सबसेक्शन ३ मध्ये मांडलेल्या मुद्द्यानुसार ऐतिहासिक आणि पूरातत्व पुरावे हाती असल्यास या धार्मिक स्थळ कायद्यातून सुटका मिळण्याची मुभा त्या स्थळांना देण्यात आली आहे.
थोडक्यात, कुठलेही ऐतिहासिक आणि पुरातत्व खात्याने मान्य केलेले पुरावे सादर केले गेल्यास, सध्या उभे असलेले धार्मिक स्थळ बदलले जाऊ शकते. मात्र या पुराव्यांमधून हे सिद्ध होणं गरजेचं आहे, की ही माहिती किमान शंभर वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ जुनी आहे.
आता तुम्ही म्हणाल की हा PoW Act 1991 ज्ञानवापीला लागू होतो तर अयोध्येच्या राम मंदिराला लागू का होत नाही? तर हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला दोन गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील, मुद्दा पहिला, अयोध्येत फक्त मशीद अस्तित्वात होती आणि हिंदू पक्षाने दावा केला की बाबरी मशीद तेथे विद्यमान राम मंदिर पाडून बांधली गेली. आणि ज्ञानवापी प्रकरणात इथे मंदिर आणि मशीद दोन्ही आहेत परंतु काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग पाडून ज्ञानवापी मशीद बांधण्यात आल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे.
१९९१ ला PoW Act 1991 तयार करताना त्यात सेक्शन ५ अनुसार अयोध्या राम मंदिर खटल्यात हा कायदा लागू होणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. आता दुसरा मुद्दा, तो म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी पासून अयोध्या राम मंदिर प्रकरण ही न्यायालयात चालू होते त्यामुळे १९९१ रोजी आलेला हा PoW Act 1991 इथे लागू होत नाही. पण ज्ञानवापीचा वाद हा १९९१ ला आलेल्या PoW Act 1991 वर आधारित आहे.
आता ज्ञानवापीचा वाद जर PoW Act 1991 वर अवलंबून आहे तर या वादाची सुरुवात नेमकी झाली कशी? हे आता समजून घेऊ.
सन १९९१ मध्ये काशी-विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं.
मुघल बादशाह औरंगजेबाने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. ही याचिका Ancient Idol Of Swayambhu Lord विश्वेश्वरचे मित्र म्हणून वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती. अयोध्या येथील मंदिरावरुन सुरु असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
हिंदूंनी याचिका दाखल केल्यानंतर ज्ञानवापी मशीद इंतजामिया कमिटीने दोन गोष्टींचा आधार घेत या याचिकेला विरोध केला. १९९१ साली धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासंदर्भातील कायदा लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारचा खटला दाखल करता येणार नाही असं कमिटीने म्हटलं.
तर दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये देशाला स्वातंत्र मिळालं तेव्हापासून असणाऱ्या स्टेटसला म्हणजेच धार्मिक स्थळांसंदर्भातील परिस्थितीविरोधात न्यायलयामध्ये अर्ज करु शकत नाही अशी बाजू कमिटीने मांडली. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे ऐकून घेतल्यानंतर खटला दाखल करुन घेण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणात १९९८ साली मशीद कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. वाराणसी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आणली. तेव्हापासून या प्रकरण स्थगितच आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने Kuna Ramanjaneyulu vs C.R. Marandi And Others on 22 April, २०२१ प्रकरणात खटल्यासंदर्भातील कारभारावर लावण्यात आलेली स्थगिती ही सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ असेल आणि न्यायालयाने ती वाढवली नाही तर आधीच्या आदेशामध्ये स्थगिती देण्याचा निर्णय रद्द होतो. म्हणजेच सहा महिन्याहून अधिक काळ खटला स्थगित राहिला आणि न्यायालयाने काही निर्णय दिला नाही तर स्थगिती रद्द असल्याचे समजले जाते.
कनिष्ठ न्यायालयाने मशीद कमिटीचा याचिका दाखल करुन घेण्यासंदर्भातील विरोध फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात मशीद कमिटीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्या. अजय भनोट यांच्या खंडपिठाने मशीद कमिटीचा विरोध योग्य असल्याचे सांगत कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाच्या स्थगितीला २०२० च्या ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये सहा महिने झाले.
त्यानंतर या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. वाराणसीमधील दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने ज्ञानवापी मशीदीची जागा ही हिंदूंची असल्याचा दावा केलाय. मुघल बादशाह औरंगजेबने २००० वर्ष जुन्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग पाडून त्या जागी ज्ञानवापी मशीद बांधली, असंही या याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.
पुराण काळापासून येथे भगवान शंकराची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे. या ज्योतिर्लिंगाला विश्वेश्वर म्हणून ओळखलं जातं. या भूमीवर मुस्लीमांनी आक्रमण करण्याच्या खूप आधीपासून हे मंदिर बांधण्यात आलं होतं. धार्मिक कारणांमुळे या मंदिराचा काही भाग देशामध्ये मुस्लीम राज्य कर्त्यांची सत्ता होती तेव्हा पाडण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय.
एप्रिल 2021 मध्ये वाराणसी न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व विभागाला मशिदीचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. परंतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि ज्ञानवापी मशिदीची देखरेख करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने शंकर रस्तोगी यांच्या वाराणसी न्यायालयात केलेल्या याचिकेला विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मशिदीत करण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणालाही त्यांनी विरोध केला.
2021 मध्ये दिल्लीतील एका महिलेने याचिका दाखल करून मशिदीच्या भिंतीमध्ये हिंदू देवदेवतांच्या मूर्ती असून त्यांची पूजा करण्याची परवानगी द्यावी असे म्हटले होते. त्याचबरोबर तेथे उपस्थित असलेल्या हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्तींची नासधूस करू नये असा आदेश द्यावा असे देखील त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ज्ञानवापी मशीद परिसरात शृंगार गौरी आणि इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेच्या मागणीवरून ताजा वाद तयार झाला आहे.
18 ऑगस्ट 2021 रोजी 5 महिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात माता शृंगार गौरी, गणपती, हनुमंत आणि परिसरात असलेल्या इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेची परवानगी कोर्टात मागितली होती. सध्या येथे वर्षातून एकदाच पूजा होते. या पाच याचिकाकर्त्यांचे नेतृत्व दिल्लीतील राखी सिंह करत आहेत, उर्वरित चार महिला बनारसच्या सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी आणि रेखा पाठक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सहा महिन्यानंतर स्थगिती उठवली जाते यासंदर्भातील आदेश दिल्यानंतर Ancient Idol Of Swayambhu Lord विश्वेश्वरच्यावतीने वाराणसीच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयामध्ये पुन्हा याचिका दाखल केली आणि यासंदर्भात पुन्हा सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या याचिकेला मंजूरी दिली.
दररोज या खटल्याची सुनावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने 4 फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी केले. 26 एप्रिल 2022 रोजी वाराणसी सिव्हिल कोर्टाने ज्ञानवापी मशीद संकुलातील शृंगार गौरी आणि इतर देवतांच्या सत्यापनासाठी वकील आयुक्तांमार्फत व्हिडिओग्राफी आणि सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
मुस्लीम पक्ष सर्वेक्षणासाठी मशिदीच्या आत जाणे चुकीचे असल्याचे सांगत आहे. शृंगार देवीचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी संपूर्ण परिसराचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे.
ज्ञानवापी संकुलाचे चित्रीकरण सर्वेक्षण करण्याचा आदेश वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार, १४, १५ आणि १६ मे रोजी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर १९ मे रोजी ८ पानांचा सर्वेक्षण अहवाल आणि सर्वेक्षण न्यायालयात सादर करण्यात आले. ॲडव्होकेट कमीशनर यांच्यातर्फे सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये मंदिराचे स्पष्ट पुरावे आढळून आले.
सर्वेक्षणादरम्यान काही गोष्टी आढळून आल्या त्या पुढीलप्रमाणे-
मशिदीच्या पहिल्या दरवाजाजवळ तीन डमरूच्या खुणा सापडल्या. उत्तर-पश्चिम दिशेला असलेल्या तळघरामधील दगडांवर मंदिराप्रमाणे कलाकृती आहेत. मशिदीच्या आत हत्तीची सोंड, त्रिशूळ, पान, घंटा आणि मुख्य घुमटाखाली स्वस्तिक चिन्ह आहे. संकुलामध्ये तीन फूट खोल कुंड सापडले असून त्याच्या मध्यभागी असलेल्या ६ फुट खोल विहीरीच्या मध्यभागी एक गोल दगडी आकृती आहे. त्यास एका पक्षातर्फे शिवलिंग असे संबोधण्यात आले आहे.
ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडलं आहे तो भाग हा ज्ञानवापी मशिदीचा वजूखाना आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की वजूखाना म्हणजे नेमकं काय ? चला तर समजून घेऊ, वजू हा अरबी भाषेतील शब्द असून नमाजच्या तयारीचा पहिला टप्पा आहे. वजू ही एक पद्धत आहे ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती त्याच्या शरीराचे अनेक भाग स्वच्छ करते. इस्लामिक मान्यतेनुसार मुस्लिमांसाठी ‘वजू करणं’ अत्यंत महत्त्वाचं असतं.
मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्यापूर्वी मुस्लिम समाजातील प्रत्येक व्यक्ती शारीरिक शुद्धतेसाठी वजू करतो. वजूशिवाय नमाज मानले जात नाही. यामुळेच तुम्हाला प्रत्येक मशीद किंवा दर्ग्यात वजूखाना पाहायला मिळतो. वजूसाठी वाहते पाणी असणे आवश्यक आहे असे मानले जाते. जर कोणी घरी नमाज अदा करत असेल तर त्यांनाही वजू करणे आवश्यक आहे. वजू ही एक काटेकोरपणे पाळली जाणारी प्रक्रिया आहे.
वजू करण्यासाठी, व्यक्ती प्रथम पाण्याने तोंड आणि नाक स्वच्छ करते. त्यानंतर चेहरा धुतला जातो. यानंतर हात कोपरापर्यंत धुवावे लागतात. त्यानंतर डोक्यावरून पाणी घेत कान स्वच्छ करावे लागतात. वजूच्या शेवटी पाय धुतात. पाय धुताना, घोट्यापर्यंत व्यवस्थित धुवावे लागतात. वजू पूर्ण झाल्यानंतर ती व्यक्ती नमाज अदा करण्यास तयार होते.
जशी प्रत्येक गोष्ट करण्याची एक ठराविक पद्धत असते तशीच वजू करण्याची ही एक पद्धत असते. वजू करण्यापूर्वी बिस्मिल्लाह म्हणावं लागतं. यानंतर हात तीन वेळा धुवावे लागतात. त्यानंतर तीन गुळण्या घेत तोंड स्वच्छ करावं लागतं. तीन वेळा नाकात पाणी टाकून स्वच्छ केलं जातं. तीन वेळा संपूर्ण चेहरा धुवावा लागतो. यानंतर तीन वेळा हात धुतले जातात. लगेचच तीन वेळा डोकं धुवावं लागतं आणि कान एकवेळा स्वच्छ करावा लागतात. त्यानंतर तीन वेळा पाय स्वच्छ धुवावे लागतात.
सध्या ज्ञानवापी विवादा वरून PoW Act 1991 हा पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होतो आहे. आज बरेच लोक म्हणत आहेत की हा PoW Act 1991 सरकारने रद्द करावा. या कायद्यात अशा काय चुका आहेत ज्यामुळे हिंदू समाजाला हा कायदा नको आहे? चला जाणून घेऊ.
तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 1991 मध्ये हा कायदा मंजूर केला होता. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याचा संदर्भ दिला होता आणि म्हटले होते की भूतकाळातील विवादांमध्ये जाऊन आणखी वाद टाळायचा आहे त्यामुळे हा कायदा योग्य व गरजेचा आहे . परंतु ज्ञानवापी मशिदीच्या ASI सर्वेक्षणाचे निर्देश देणारा वाराणसी न्यायालयाचा आदेश हा त्या PoW Act 1991 ला पहिला धक्का होता.
PoW Act 1991 हा एक कायदा आहे जो नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने हिंदू लोकांशी कोणत्याही प्रकारचा सल्ला न घेता मंजूर केला होता. कायदा तयार करण्यापूर्वी भारताचा कायदा आयोगाने या कायद्याच्या मसुद्याचा अभ्यास केला नाही का? जेव्हा संसद अथवा विधीमंडळ एखादा कायदा तयार करत असते त्यावेळी त्या कायद्यामुळे ज्या घटकांवर या कायद्याचा प्रभाव होणार आहे त्यांना त्याबद्दल सरकार व विधीमंडळ दोन्ही कडून पूर्व सूचना दिली जाते, पण PoW Act 1991 तयार करताना सरकार अथवा विधीमंडळाने अशी कोणतीही पूर्व सूचना हिंदू लोकांना का दिली नाही? हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.
त्यामुळे कोणतीही पूर्व सूचना न देता सरकारने हा कायदा लागू केला, त्यामुळे हा कायदा लागू केला नसून हा कायदा हिंदूंवर लादण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे हिंदूंवर झालेल्या सततच्या ऐतिहासिक अन्यायांच्या न्यायिक निवारणासाठी न्यायालयाकडे जाण्याच्या अधिकारांना प्रतिबंधित करतो. त्यामुळे हा कायदा घटनाबाह्य आहे व रद्द जाऊ शकतो.
२०१४ साला पासून विविध क्षेत्रात भारत प्रगती करतो आहे, ही प्रगती भारताने कशी साधली तर याचा साधं उत्तर म्हणजे भारताने “विकास”, “राष्ट्रवाद”, व “सभ्यते” वर आपलं लक्ष केंद्रित केलं. आज एवढी इस्लामी व परकीय आक्रमण होऊन देखील सनातन हिंदू सभ्यता या भारतात टिकली ती केवळ दोन गोष्टींमुळे एक म्हणजे राष्ट्रवाद व दुसरी आणि महत्वाची म्हणजे सनातन हिंदू सभ्यतेची मुळं.
अयोध्येचा राम मंदिर खटला असो किंवा ३७० कलम रद्द होणे असो भारतीय जनतेने हे दाखवून दिलं आहे की त्यांच्याकडे कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवण्याचे संस्कार आहेत व संयम आहे. आज काही धर्मियांना हे वाटत असेल की अयोध्येनंतर मंदिर उभारणीचा मुद्दा हा काशी आणि मथुरा पुरता मर्यादित आहे, तर हा समज धार्मिकदृष्ट्या आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीचा आहे.
आज अनेक शतक भारतातील मंदिर ही इस्लामी आक्रमणामुळे नष्ट झाली, सीताराम गोयल व अरुण शौरी यांनी “धर्मनिरपेक्षतेच्या” नावाखाली इतिहासाला पांढरे करण्याचा प्रयत्न कसा केला गेला यासह या विषयावर विपुल लेखन केले आहे. मंदिरांचे पुनरुत्थान व मंदिरांवरचा हक्क हा हिंदूंच्या मालमत्तेच्या अधिकारांचा व धार्मिक अधिकारांचा विषय आहे.
जोपर्यंत अनुच्छेद 25, 26 आणि 29 अंतर्गत एकही व्यक्ती तिच्या किंवा तिच्या अधिकारांवर दावा करत आहे, तोपर्यंत मंदिराच्या पुनरुत्थानासाठी पुरेसा कायदेशीर आधार आहे. म्हणून आज जरी हे ज्ञानवापी प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असले तरीही एक भारतीय म्हणून आपण या देशाचा कायद्यावर, संविधानावर, व आपल्या सनातन हिंदू संस्कारांवर विश्वास ठेऊन निर्णय आपल्या बाजूने लागेल ही आशा करू.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
