आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
भारत-पाकिस्तान फाळणी, जागतिक इतिहासातील सर्वांत हिं*सक घटनांपैकी एक. शेकडो वर्षांच्या प्रयत्नानंतर भारतात १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री स्वातंत्र्याचा सुवर्ण-सूर्योदय होत होता. पण राष्ट्रजन्माच्या या भल्या पहाटेच भारतमातेला भयंकर प्रसूती वेदनांचासुद्धा सामना करावा लागला. वरवर पाहता ही फाळणी द्विराष्ट्र सिद्धांतावर आधारित होती. म्हणजेच हिंदू आणि मुसलमान हे दोन्ही समाज दोन वेगवेगळ्या संस्कृती आणि विचारधारा असल्याने त्यांचा कधीही एक देश होऊच शकत नाही असा विचार यावेळी मांडण्यात आला.
‘टू नेशन्स’ वस्तुस्थिती की ‘स्पॉन्सर्ड’ प्रॉपगॅन्डा?
पण भारताच्या समग्र इतिहासात मात्र ‘दारा शुकोह’सारख्या मुघल राजकुमाराने आणि तख्त-ए-ताऊसच्या खऱ्या अधिकाऱ्याने इस्लाममधील सुफी पंथ आणि वैदिक तत्त्वज्ञानाचे अवलोकन करून, दोन्ही धर्माच्या विद्वानांना समोर बसवून ‘मजमा-अल-बेहरीन’ नावाचा ग्रंथ लिहून घेतला.
‘मजमा’ म्हणजे संगम आणि ‘बेहरीन’ म्हणजे समुद्र, म्हणजेच वैदिक आणि इस्लामिक या दोन संस्कृतीरूपी समुद्रांचा संगम! इतकंच नाही तर मुघल सम्राट अकबराने उपनिषदांचे फारसी भाषांतर करवून घेतले आणि त्याला नाव दिले ‘अल्लोपनिषद’. १८५७चे स्वातंत्र्यसमरही भारताच्या एकरूपतेचे प्रतीक आहे!
पण ज्यावेळी अशा सर्वसमावेशक राष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये औरंगजेबासारखे मूलतत्ववादी आणि धर्मांधांचे राज्य येते, तिथपासूनच राष्ट्रांचे अधःपतन सुरु होते. याच धर्मांधतेचं भूत औरंगजेबानंतरही कित्येक वर्ष तशीच वृत्ती असलेल्यांच्या अंगात असल्याने भारतावर फाळणीची वेळ आली. पण हिंदू-मुस्लिम संघर्ष हे फक्त एकच कारण होतं का एका राष्ट्राला तोडण्यासाठी? तर याचे उत्तर स्वातंत्र्योत्तर हैद्राबादमध्ये घडलेल्या घटनेवरून समजेल.
हैद्राबाद नावाच्या वेगळ्या ‘देशाचे’ प्रकरण:
कदाचित आपल्याला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण स्वातंत्र्यानंतर १३ महिने, हैदराबाद संस्थान भारतापासून वेगळे होते. हैदराबादच्या निजामाला त्यावेळी भारताच्या मधोमध आणखी एक ‘पाकिस्तान’ तयार करायचा होता. त्यामध्ये मराठवाड्याचा काही भाग, तेलंगणा राज्य आणि आंध्रप्रदेश राज्याचा काही भाग अशा भूभागाचा समावेश होता.
याशिवाय हैदराबादच्या निजामाने पाकिस्तानप्रमाणेच सैनिकी कारवाई करायला सुरुवात करून आजूबाजूच्या प्रदेशांमध्ये ‘रझाकार’ नावाचे स्वयंसेवी सैन्य पाठवले. यावेळीही स्वतंत्र हैदराबादची मागणी जोर धरत होती. हैदराबाद संस्थानाने आपली हवाई हद्द भारतासाठी बंद केली होती आणि युनायटेड नेशन्सचे स्वतंत्र सदस्यत्वही मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी वेळीच सैनिकी कारवाई केली आणि निजामाचे बंड मोडून काढले.
१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी, सुमारे ५ दिवसांच्या सशस्त्र आणि रक्तरंजित संघर्षानंतर हैदराबाद संस्थान अखेर भारतामध्ये विलीन झाले. यावर युनायटेड नेशन्समध्ये उत्तर देताना भारताचे उत्तर होते, “हा ‘अंतर्गत’ सुरक्षेचा मुद्दा असल्याने सैनिकी कारवाई नसून ‘पोलिसी’ कारवाई करण्यात आली होती..”
यावर कोणीही आक्षेप घेतला नाही. म्हणजेच तत्कालीन परिस्थितीनुसार ‘आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्या’शिवाय, किंबहुना पाश्चिमात्य पाठिंब्याशिवाय कोणताही देश अस्तित्वात येणे शक्य नव्हते.
भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि ‘वेस्टर्न’ कारस्थान
नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील भारताचे परराष्ट्र धोरण प्रामुख्याने बौद्ध तत्वज्ञानातील पंचशील तत्वे आणि ‘नॉन-अलाइनमेंट’ यावर आधारित होते. दुसऱ्या महायु*द्धानंतरचे जग हे द्वि-ध्रुवीय असल्याचे अनेक तज्ज्ञ मानतात. म्हणजेच दोन महासत्तांच्या साम्यवाद किंवा भांडवलशाही या तत्वांपैकी कोणतेही एकच तत्व जगभरातील देश स्वीकारू शकतात असा गोड गैरसमज या दोन्ही महासत्तांच्या सरकारांना, नेत्यांना, सैन्याला आणि गुप्तहेर संस्थांना होता.
जो विचार सध्याच्या परिस्थितीला आणि येणाऱ्या भविष्याच्या दृष्टीने पूरक असेल तो विचार अंगिकारण्याची भारताची भूमिका होती, मग ती विचारधारा या दोन्ही विचारधारांच्या पलीकडची असेल तरी चालेल! पण विन्स्टन चर्चिलसारख्या पाश्चिमात्यांना हे मंजूर नव्हते. परंतु तरीही नेहरूंच्या ‘नॉन-अलाइनमेंट’ तत्वाचा प्रभाव आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांवर पडला आणि जागतिक स्तरावर नेहरूंना आणि त्यामुळे भारताला मानाचे स्थान मिळाले.
पण नेहरू वैयक्तिकपणे साम्यवादाचे समर्थक होते. तसेच भारतामध्ये आताच स्वातंत्र्य आंदोलनाची लाट ओसरल्याने जनतेमध्येही स्वातंत्र्य, समता यांसारखे शब्दप्रयोग लोकप्रिय होत होते. त्यामुळे पाश्चिमात्य विद्वानांनी भारताला ‘साम्यवादी’ राष्ट्र मानले. पाश्चिमात्य देशातील भूभागापासून, विशेषतः अमेरिकेपासून भारताचा भूभाग बराच लांब असल्याने पाश्चिमात्यांनी आपला एक “दलाल”देश भारताशेजारी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि आधीपासूनच जिन्हांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या स्वतंत्र पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचे ठरवले.
नेहरू आणि गांधींसारख्या नेत्यांना मात्र ही फाळणी मान्य नव्हती. गांधींनी “ओव्हर माय डेड बॉडी” असे म्हणून फाळणीला विरोध दर्शवला होता. डॉ. आंबेडकर बंगालच्या मुस्लिमबहुल मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकांमध्ये विजयी झाले आणि त्यांची कायदेमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पण फाळणीमुळे त्यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले आणि संविधान सभेवरील स्थानसुद्धा! मग मुंबईतून काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आलेले पुणे विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू बॅरिस्टर जयकर यांनी संविधान सभेतून राजीनामा दिला आणि आपले स्थान डॉ. आंबेडकरांना दिले.
लॉर्ड अँड लेडी माउंटबॅटन्स सिक्रेट्स
अलीकडेच एक बातमी प्रसिद्ध झाली, ब्रिटिश सरकारने माउंटबॅटनच्या आणि त्याची पत्नी लेडी माउंटबॅटनच्या डायरीज लपवण्यासाठी सुमारे ६ लाख पौंड्सचा म्हणजेच सुमारे ८ लाख डॉलर्सचा खर्च केला आहे. हा तोच ‘लॉर्ड’ माउंटबॅटन, जो भारताचा शेवटचा ब्रिटिश व्हाइसरॉय होता आणि त्याला स्वातंत्र्य बहाल करण्यासाठी पाठवण्यात आले होते.
ब्रिटिश सरकार ही कागदपत्रे, विशेषतः फाळणीच्या वेळेची कागदपत्रे पुरून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ८ लाख डॉलर्स एवढी मोठी रक्कम ब्रिटिश सरकार अँड्र्यू लोनी या ब्रिटिश लेखकाविरुद्ध न्यायालयीन लढाईत देत आहे. ब्रिटिश राजघराण्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचण्याची शक्यता आणि इंग्लंड, पाकिस्तान, भारत यांच्यातील संबंध धोक्यात येऊ शकतात या भीतीमुळे एवढी मोठी रक्कम खर्च केली जाणार आहे.
माउंटबॅटन हा राणी व्हिक्टोरियाचा पणतू होता. त्याने दुसऱ्या महायु*द्धात ब्रिटिश नौदलाचे नेतृत्व केले आणि ब्रिटीश साम्राज्यात विविध पदांवर काम केले. माउंटबॅटन भारताचा शेवटचा व्हाइसरॉय देखील होता. १९२२ साली दिल्लीत माउंटबॅटनला एडविना नावाची तरुणी भेटली. त्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात अनेक चढ-उतार होते. दोघांचे इतर लोकांशी अफेअर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. माउंटबॅटन जोडप्याचे लग्न हे काही गुपित नव्हते. मग, ब्रिटिश सरकार काय नेमकं काय लपवू पाहत आहे?
लेडी माउंटबॅटन यांच्या जवळच्या मित्रांपैकी एक होते, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू. लेडी माउंटबॅटनने नेहरूंना लिहिलेल्या एका पत्रात लिहिले आहे, “आज सकाळी तू तेथून निघून जाताना पाहून मला वाईट वाटले. तू मला एका विचित्र शांततेत सोडून गेलास. कदाचित, मीसुद्धा तुला तशाच विचित्र शांततेत आणले आहे.” यावर नेहरूंनी उत्तर दिले, “जीवन हा एक भयानक व्यवसाय आहे”. माउंटबॅटनची कागदपत्रे इतिहास आणि अनेक घोटाळ्यांचा हरवलेला खजिना आहे. कदाचित ती कागदपत्रे सर्वांसमोर आल्यास इतिहास बदलू शकेल..
म्हणून, काही वर्षांपूर्वी, जेव्हा लोनीने या कागदपत्रांवर अनिर्बंध ॲक्सेस मागितला तेव्हा ब्रिटिश सरकारने त्याला परवानगी दिली नाही. पण लोनीला हा नकार मान्य नव्हता. त्याने ब्रिटीशांच्या माहिती स्वातंत्र्याच्या कायद्याचा हवाला दिला आणि सरकारला माउंटबॅटनसंबंधित पेपर्स रिलीज करायला भाग पाडले.
सरकारने एकूण कागदपत्रांपैकी ९९.८ टक्के कागदपत्रे उघड केली पण बाकीची कागदपत्रे उघड करण्यास नकार दिला. प्रसिद्ध न झालेल्या कागदपत्रांमध्ये लॉर्ड आणि लेडी माउंटबॅटन यांच्या डायरीज् आणि दोघांमधील काही पत्रव्यवहाराचा समावेश आहे. या जोडप्याला मनात आलेले विचार बिनधास्तपणे कागदावर उतरवून काढण्याची सवय होती.
पण माउंटबॅटन यांनी भारताच्या फाळणीचे निरीक्षण केले होते. त्याच्या डायरीतून काही तपशील उघड होऊ शकतात. त्यामुळे असे तपशील ब्रिटिश सरकार शेअर करायला कधीही तयार होणार नाही. नेहरू, जिना, महात्मा गांधी आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सीमारेषा आखणाऱ्या सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्याबद्दल माउंटबॅटनचे विचार किंवा आणखी काही माहिती या कागदपत्रांतून समोर येऊ शकते.
माउंटबॅटन. राजघराण्यातील एक अतिशय प्रभावशाली सदस्य, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिन्स फिलिपचा मामा होता. रॉयल फॅमिली माउंटबॅटनला प्रेमाने “अंकल डिकी” म्हणत असत. दुग्धव्यवसाय सांभाळण्याची त्याची सवय सर्वाना माहीत होती. त्याबद्दलही काही कागदपत्रे यामध्ये आहेत. पण, अंकल डिकीच्या डायरीतून सार्वजनिक तिजोरीत कधीतरी खळबळ उडेल, असे या राज-घराण्यातील कोणाला वाटले असेल?
माउंटबॅटनचे विचार जगापासून लपविण्याचा प्रयत्न करून, ब्रिटन सरकारने आतापर्यंत त्यांच्या संरक्षणासाठी ८ लाख डॉलर्स खर्च केले आहेत. सध्या लंडनमध्ये एक खटला सुरु आहे. यूके कॅबिनेट कार्यालयाला न जुमानता सर्व खाजगी डायरी आणि पत्रे लोकांसाठी प्रसिद्ध करावीत की नाही याचा निर्णय याच खटल्यामध्ये घेण्यात येईल आणि जर सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक झाली तर कदाचित इतिहासाची काही पानं बदलतील शिवाय इंग्लंड, भारत आणि पाकिस्तान या तीनही राष्ट्रांच्या संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
