आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
ट्रिपल तलाक कायद्यावरून मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांवर जोरदार चर्चा झाली. पण, मुस्लीम महिलांची नेमकी घुसमट काय आहे यावरून देशात १९८०च्या दशकापासून जोरात चर्चा सुरु आहे. १९७८ साली शहाबानो या मुस्लीम महिलेला तिच्या वकील नवऱ्याने तलाख दिल्यानंतर मुस्लीम समुदायातील महिलांना या तोंडी तलाख पद्धतीने नेमक्या कोणकोणत्या त्रासाला सामोरे जावे लागते यावर देशभरात पहिल्यांदाच चर्चेला तोंड फुटले.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जे अधिकार दिले आहेत, त्याचा मुस्लीम स्त्रियांना कधी फायदा मिळणार आहे की नाही, अशा अनेक अंगांनी या चर्चेला उत आला. शहाबानो प्रकरण कोर्टात बरेच काळ रेंगाळले. या प्रकरणाची खूप चर्चा झाली.
तेव्हा पण ही तीन तलाखची प्रथा संपुष्टात आणली जावी यासाठी राजीव गांधी यांच्या सरकारमधील एका मंत्र्याने खूपच आवाज उठवला होता. तीन तलाख प्रश्नावरून या मंत्र्याने आपल्या मंत्रीपदाचा देखील राजीनामा दिला.
मुस्लीम लोकांनीही पुरोगामी आणि आधुनिक झाले पाहिजे, यासाठी या मंत्र्यांनी खूपच प्रयत्न केले. या मुद्द्यावर त्यांनी बरेच लिखाणही केले. मात्र राजीव गांधींनी मुस्लीम समुदायाच्या दबावाने या प्रकरणात असे काही कायदे मंजूर करून घेतले की, त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील याचाही कुणाला अंदाज लावता आला नाही.
राजीव गांधी मुस्लिमांचे सरळसरळ लांगूलचालन करत असल्याच्या कारणाने या मंत्री महोदयांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. या मंत्र्यांचे नाव होते, आरिफ मोहम्मद खान.
आरिफ मोहम्मद खान हे एक सुधारणावादी मुस्लीम होते आणि भारतीय मुस्लिमांनी सुधारणेचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, यावर ते ठाम होते. म्हणूनच ते कायद्याच्या सहाय्याने तीन तलाख प्रथेवर अंकुश लावण्याच्या बाजूचे होते.
पण, ज्यापद्धतीने राजीव गांधीनी मुस्लीम समुदायाचा रोष स्वीकारण्यापेक्षा त्यांच्या तुष्टीकरणावर भर दिला ते पाहून आरिफ मोहम्मद खान यांनी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मुस्लिमांच्या आधुनिकीकरणाचा आग्रह धरणारे खान मात्र केंद्रीय राजकारणात खूपच दुर्लक्षित राहिले.
काय होते शहाबानो प्रकरण?
१९७८ साली शहाबानोला तिच्या नवऱ्याने तलाख दिला होता. तिचा नवरा अहमद खान हा स्वतः वकील होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत होता. शहाबानो तेव्हा साठ वर्षांची होती. तिला पाच मुले होती.
पाच मुलांच्या कुटुंबाचा खर्च पेलणे तिला शक्य नव्हते. म्हणून नवऱ्याकडून पोटगी मिळवण्याच्या आशेने तिने कोर्टाची पायरी चढली. परंतु, एका मुस्लीम स्त्रीने नवऱ्या विरोधात कोर्टात जाण्याचा निर्णय रूढीवादी मुस्लीम समाजाला अजिबात पटला नाही.
तीन तलाखची प्रथा बंद करण्याविरोधात आणि मुस्लीम महिलेने कोर्टाची पायरी चढली म्हणून मुस्लीम समाजाने आंदोलन सुरु केले.
यावेळी आरिफ मोहम्मद खान हे राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री होते. त्यांनी शहाबानोची बाजू घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने दिलेल्या निकालाचेही समर्थन केले.
शहाबानो प्रकरणात न्याय मिळायला तब्बल दहा ते बारा वर्षांचा अवधी जावा लागला. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे समर्थन करताना आरिफ मोहम्मद खान यांनी जे भाषण दिले त्यावरही जोरात चर्चा झाली.
पण, मुस्लीम समाजात या प्रकरणावरून बराच असंतोष पसरला होता. हा असंतोष दूर करण्यासाठी राजीव गांधी यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉसंबधी एक कायदा संसदेत पारित करून घेतला. ज्यामुळे शहाबानोला मिळालेला न्यायही काढून घेण्यात आला.
शहाबानोच्या प्रकरणाची जितकी चर्चा झाली तितकीच तिची व्यक्तिगत आयुष्यात मात्र हेळसांड झाली. न्याय मिळाला असूनही तिला त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. शिवाय, कोर्टाची पायरी चढल्याने समाजाचा रोष ओढवून घ्यावा लागला होता तो वेगळाच.
राजीव गांधींनी मुस्लीम पर्सनल लॉ संमत केल्यानंतर आरिफ खान यांनी मंत्रीपदाचा तर राजीनामा दिलाच पण ते कॉंग्रेसमधूनही बाहेर पडले.
मुस्लीम समाजाच्या सुधारणेसाठी इतका मोठा त्याग करणाऱ्या आरिफ खान यांच्याविषयी फारच थोड्या लोकांनाच माहिती असेल. सध्या ते केरळचे राज्यपाल आहेत. आरिफ खान यांचा जन्म उत्तरप्रदेशमधील बुलंदशहरात १९५१ साली झाला.
बुलंदशहर जिल्ह्यात १२ गावांचा एक प्रदेश आहे, ज्याला बाराबस्ती म्हटले जाते, याच ठिकाणी त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाले. पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी दिल्लीतील जामिया मिल्लियामध्ये प्रवेश घेतला. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि लखनौच्या शिया कॉलेजमधून त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
विद्यार्थी दशेपासूनच त्यांना राजकारणाची आवड होती. तरुण वयात ते भारतीय क्रांती दल नावाच्या एका स्थानिक पक्षात काम करत होते. याच पक्षातून त्यांनी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली होती, पण त्यांना अपयश आले.
१९७७ साली वयाच्या २६व्या वर्षी ते पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले. निवडून आल्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९८० साली ते कानपूर आणि १९८४ साली बहराइचमधून खासदार म्हणून निवडून आले. याच काळात शाहबानो प्रकरणाची देशभर चर्चा सुरु होती.
मुस्लीम महिलांना अधिकार मिळाले पाहिजेत यासाठी खान जीव तोडून प्रयत्न करत होते. तीन तलाख प्रथेविरोधात त्यांनी चळवळ सुरु केली. पण मोठ्या मुस्लीम नेत्यांना हे अजिबात मान्य नव्हते.
याच नेत्यांच्या दबावामुळे संसदेत मुस्लीम पर्सनल लॉ संमत करण्यात आला. या निर्णयावर नाराज होऊन त्यांनी मंत्रीपदाचा आणि पक्ष सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. कॉंग्रेस सोडल्यावर ते जनता दलात दाखल झाले. १९८९ साली ते पुन्हा खासदार म्हणून निवडून आले.
जनता दलाचे सरकार असताना ते नागरी उड्डाण मंत्री होते. पुन्हा त्यांनी जनता दलालाही रामराम ठोकला आणि ते बहुजन समाज पार्टीमध्ये गेले. १९९८ साली सपाच्या तिकिटावर ते पुन्हा संसदेत गेले.
२००४ साली ते भारतीय जनता पक्षात गेले. कैसरगंजमधून त्यांनी निवडणूक लढवली पण, ते अपयशी ठरले. २००७ साली भाजपमध्ये अपेक्षित मानसन्मान मिळत नसल्याच्या कारणाने त्यांनी भाजपमधूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
परंतु २०१४ साली सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी ट्रिपल तलाखच्या विरोधात कायदा संमत करण्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली.
भाजप-प्रणित केंद्र सरकारने २०१९ साली ट्रिपल तलाख विरोधात कायदा संमतही केला. या सर्व प्रक्रियेत आरिफ खान यांची भूमिका खूप महत्वाची राहिली आहे.
शेवटी त्यांनी ज्या मुद्द्यासाठी कॉंग्रेसचा आणि केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला ती गोष्ट त्यांनी बऱ्याच वर्षांनी साध्य करून दाखवली.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
