आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
पृथ्वीवरील प्रत्येक मानवाचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचा आणि त्यानुसार आचरण करण्याचा अधिकार असल्याने समविचारी लोकांचे ‘राष्ट्र’ बनते. ‘राष्ट्र’ हे कोणत्याही भौगोलिक प्रदेशापेक्षा त्याठिकाणी ‘समाज’ म्हणून राहणाऱ्या लोकांच्या विचारधारेवर, जीवनपद्धतींवर अवलंबून असते. या जीवनपद्धती आणि विचारधारांचे सार्वभौमत्व राखणे यालाच ढोबळमानाने ‘राष्ट्रीय स्वातंत्र्य’ म्हणतात.
काही जणांना तसेच काही राष्ट्रांना स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यांमधील सूक्ष्म सीमारेषा कळत नाही. आपल्या प्रमाणेच आपल्या बरोबर या ग्रहावर सह-अस्तित्व असणाऱ्या (को-एक्झिस्ट करणाऱ्या) राष्ट्रांची आणि समाजांची स्वायत्तता तितकीच मोलाची आहे हे समजायला जगामध्ये अनेक भीषण यु*द्धे आणि रक्त*पात व्हावा लागला. वैश्विक सत्तेच्या मोहापायी “राष्ट्रांच्या” स्वातंत्र्याचे सतत हनन होत राहिले, मग ते विचारधारा लादण्याच्या मार्गाने असो, अर्थव्यवस्थेची तत्त्वे लादण्याच्या मार्गाने असो, धर्माच्या सक्तीकरणाने असो किंवा वसाहतवादाने असो!
दुसऱ्या महायु*द्धानंतर सोव्हिएट रशिया किंवा युएसएसआर एक महाशक्ती बनला होता. महाशक्ती बनल्यानंतर आणि देशाच्या मुख्य भूमीमध्ये सर्वंकष स्थिरता आल्यानंतर आजूबाजूचा प्रदेश हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करणे हे मानवाच्या इतिहासात अगदी मध्ययुगापासून चालत आलेलं आहे.
अकबर आणि जहांगीर यांच्या कार्यकाळामध्ये मुघल साम्राज्याला अनेक संकटांना सामोरं जावं लागत होतं. पण जहांगीर नंतर शाहजहानच्या काळात काबुल-कंदहारचा भाग सोडता संपूर्ण मुघल राज्यात स्थिरता होती. म्हणूनच शाहजहानने अनेक भव्य इमारती उभारण्यावर आपला वेळ आणि पैसा खर्च केला.
शाहजहाननंतर औरंगजेबाच्या काळात तर मुघल राज्यातील स्थिरता, सुबत्ता पराकोटीला पोहोचली होती. म्हणूनच त्याने धर्मप्रसाराचे कार्य हाती घेऊन संबंध भारतातील मंदिरे उ*ध्वस्त केली, त्याच्याच काळात परकीय व्यापार सक्रिय झाला आणि दक्खनच्या प्रदीर्घ यु*द्धापूर्वी त्याने आपला मोर्चा काबुल-कंदहारकडे वळवला होता.
म्हणजेच स्थिर राज्यांना नैसर्गिकरीत्याच सत्ताकांक्षा असते. सोव्हिएट रशियासुद्धा याला अपवाद नव्हता. आपले साम्यवादाचे धोरण जगातील प्रत्येक देशाने स्वीकारावे आणि एका दिवशी हे संपूर्ण जग “लाल” करणे हे सोव्हिएट रशियाचे लिखित “उद्दिष्टच” होते.
प्रत्येक राष्ट्रविचाराचा देश बनतो. तो देश इतर देशांपासून वेगळा आणि स्वतंत्र असावा. प्रत्येक देशाची एक विशिष्ट “तारीख” किंवा “तिथी” असते. ही तिथी राष्ट्राच्या अस्तित्वाचे आणि चारित्र्याचे खरा अर्थ सांगत असते. उदाहरणार्थ, भारतात ‘९ ऑगस्ट १९४२’ ही तारीख महत्वाची मानली गेली. कारण याच दिवशी संपूर्ण भारताने, एकसंधपणे ब्रिटिशांविरोधात “भारत छोडो” आंदोलन पुकारले होते.
लिथुआनियनसाठी अशी तारीख १३ जानेवारी १९९१ ही आहे. याचदिवशी, मध्यरात्रीनंतर, सोव्हिएट युनियनच्या र*ण*गाड्यांनी लिथुनियाच्या टीव्ही टॉवरच्या दिशेने कूच केले. एके-४७ हातात घेऊन युएसएसआरचे अनेक सैनिक लिथुनियाच्या रस्त्यांवर उतरले होते. पण शस्त्रशक्ती कमी असलेल्या लिथुआनियन नागरिकांच्या अंतःकरणातील ‘आपल्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण’ करण्याची इच्छाशक्ती अजिबात कमी झाली नव्हती. रस्त्यावर हजारो निःशस्त्र रहिवासी जमले आणि लिथुआनियाची राजधानी विल्नियसमधील मोक्याच्या इमारतींना त्यांनी वेढा दिला.
हे सर्व कसं घडलं? निःशस्त्र रहिवाशांनी निर्दयी सोव्हिएत युनियन सैन्याचा पराभव कसा केला? ही कथा ‘एकात्मतेच्या शक्ती’चे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. इटलीचा प्रसिद्ध क्रांतिकारक, जोसेफ मॅझिनीच्या चरित्राचं भाषांतर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी केलं. ‘आपल्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी लढताना शत्रूला संपूर्ण शक्तीनिशी सामोरं जायला हवं, हातात शस्त्र नसेल तरी लाकडी दंडुका घेऊन शत्रूचा प्रतिकार करायला हवा’ असं मॅझिनी सांगतो, तसेच गनिमी काव्याने लढाई कशी मारायची याचंसुद्धा विश्लेषण मॅझिनीने केलं आहे.
पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशामध्ये सैन्यशक्ती वाढवायला हवी, ऐक्य निर्माण करायला हवं असं मार्गदर्शनसुद्धा मॅझिनी करतो. लिथुनियाच्या बाबतीत सैन्यशक्तीची कमतरता असूनही, त्यांच्या देशात प्रचंड ऐक्य होतं. ऐक्याच्या जोरावर त्यांनी सोव्हिएट्सचा पराभव कसा केला हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू..
१९४० साली सोव्हिएट युनियनने लिथुआनियावर आक्र*मण करून, त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व पुसून टाकले. तब्बल ५० वर्षांनंतर, १९९०-१९९१ साली ही अपमानास्पद राजवट संपुष्टात येत होती आणि लिथुआनियाने कम्युनिस्टांपासून वेगळे होण्याच्या या संधीचे सोने केले. ११ मार्च १९९० रोजी सोव्हिएत युनियनपासून स्वातंत्र्य घोषित करणाऱ्या १५ राष्ट्रांपैकी हे पहिले राष्ट्र होते. लिथुआनियाचा स्वातंत्र्याचा दृढनिश्चय गोर्बाचेव्हने हलक्यात घेतला नाही.
लिथुआनियाचा स्वातंत्र्य-निश्चय कायमचा संपवण्यासाठी सर्वप्रथम, सोव्हिएट्सने क्लासिक ‘फीफ्थ कॉलम टॅक्टिस’चा अवलंब केला. लिथुआनियन कम्युनिस्ट पक्षाचा वापर करून त्यांनी लिथुआनियन लोकांचे मनोबल खच्ची करण्याचे प्रयत्न केले. मग लिथुआनियन कम्युनिस्ट पक्षाने एप्रिल १९९० साली राजकीय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या इमारतींवर ताबा मिळवला.
यानंतरचा डावपेच लिथुआनियन लोकांसाठी अधिक हानिकारक ठरला. सोव्हिएत युनियनने लिथुआनियावर आर्थिक सँक्शन्स लावले. लिथुआनियाला होणारा तेल पुरवठा बंद करण्यात आला, गॅसचा पुरवठा ८० टक्क्याने कमी करण्यात आला, देशामध्ये इंधन विक्रीवर बंदी घालण्यात आली, या आधी तिथे पाठवायचे आहेत असे ठरलेले वस्तू आणि कच्चा माल निलंबित करण्यात आले. सुमारे ४० ते ६० प्रकारच्या कच्च्या मालावर आणि इतर उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली. महागाई वाढीचा दर १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आणि दिवसेंदिवस महागाई वाढतच होती.
लिथुआनियावर सोव्हिएत युनियनची सत्ता होती. जानेवारीत सर्वोच्च परिषदेने वस्तूंच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला, कारण आर्थिक सॅंक्शन्सचे परिणाम घातक झाले होते. ह्युमन राईट्स वॉचच्या निष्कर्षांनुसार, लिथुआनियामध्ये लाल सैन्य घुसवण्यासाठी सोव्हिएट युनियनला एका निमित्ताची गरज होती. विल्निअस कारखान्यांतील सोव्हिएत, पॉलिश आणि इतर कामगारांनी सरकारच्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती वाढवल्याचा आणि वांशिक भेदभाव केल्याच्या निषेधार्थ निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आणि कम्युनिस्टांसाठी हे एक कारण पुरेसे होते.
पाचच दिवसांमध्ये आर्मर्ड गाड्या आणि र*ण*गाड्यांनी ‘रेडिओ-टेलिव्हिजन समिती’च्या इमारतीला आणि टीव्ही टॉवरला वेढा दिला. इमारतीतील कामगारांवर गोळ्या झाडल्या गेल्या आणि काही मिनिटांतच लाल सैन्याने टीव्ही टॉवर ताब्यात घेतला. लिथुआनियन कम्युनिस्ट पक्षाचा नेता, जे. जर्मलाविशियसचे शब्द स्पीकरद्वारे संबंध शहरात घुमले: “लिथुआनियन भावंडांनो, जनतेला सामोरे जाणारे राष्ट्रवादी आणि फुटीरतावादी सरकार उलथून टाकले गेले आहे, तुमच्या पालकांकडे अथवा मुलांकडे जा!”
यांनतर जे घडलं ते मात्र सोव्हिएटस् लोकांना अनपेक्षित होतं. सुप्रीम कौन्सिल आणि टीव्ही टॉवरच्या आसपास सुमारे एक लाख लोक एकत्र आले आणि त्यांनी निडरतेने सोव्हिएत सैन्याचा विरोध केला. जर रेड आर्मीला हा लढा जिंकायचा असता तर त्यांना सामूहिक ह*त्या करावी लागली असती, कारण लोक त्यांच्या मातृभूमीचे सार्वभौमत्त्व अबाधित ठेवल्याशिवाय शांत बसणार नव्हते.
सोव्हिएट आक्र*मणाच्या या घटनेबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यास लिथुआनियामधीलच ‘कौनास’ या शहरातून एका टीव्ही स्टुडियोने मदत केली. हे शहर लिथुआनियामधील दुसरे सर्वांत मोठे शहर आहे. हे सगळं सोव्हिएट्सना अनपेक्षित होतं. स्टुडिओचा एक तंत्रज्ञ सध्याची परिस्थिती शक्य तितक्या भाषांमध्ये प्रसारित करण्यासाठी कोणालातरी फोन करत होता. लिथुआनियामध्ये नि:शस्त्र लोकांची ह*त्या करणाऱ्या सोव्हिएत सैन्य आणि र*णगा*ड्यांबद्दल जगाला माहिती मिळावी अशी त्याची इच्छा होती.
त्याच्या प्रयत्नांना यश आले. एका तासाच्या आत, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे प्राध्यापक आणि इतर स्वयंसेवकांशी स्टुडियो जोडले गेले. कौनासच्या सोव्हिएत सैन्य विभागाकडून धमकीचा फोन आला असताना, पहाटे ४ वाजता, एका स्वीडिश न्यूज स्टेशनने शेवटी हे प्रसारण पाहिले आणि संबंध जगामध्ये बातम्या प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. लिथुआनियन लोकांना हेच हवं होतं. त्यांना आपल्यावर होत असलेल्या अन्याय आणि अ*त्याचारांना वाचा फोडायची होती.
पोलंड आणि लॅटव्हियासारख्या देशांनी दुसऱ्याच दिवशी सोव्हिएत युनियनच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी एकत्र येऊन निदर्शने केली. निःसंशयपणे, लिथुआनियन लोकांचा प्रतिकार आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळेच सोव्हिएत युनियनला लिथुआनियन सर्वोच्च परिषदेशी तडजोड आणि करार करण्यास प्रवृत्त केले गेले.
ही जरी एक छोटीशी घटना वाटत असली तरी, या सगळ्यामुळे यूएसएसआरबद्दल बरेच काही उघड झाले. विशेषतः युएसएसआरच्या एकसंधपणामध्ये किती मोठी पोकळी आहे हे उघड झाले. महत्त्वाचे म्हणजे हे विस्तारवादी साम्राज्य किती असुरक्षित होते हे यातून दिसून आले. पूर्व युरोपमधील काही कठपुतळी राज्ये गमावल्यामुळे त्यांना यासारखे निर्णय घ्यावे लागले.
कम्युनिस्ट राजवट कमकुवत होत चालली होती. त्यात लिथुआनियाने युएसएसआरमध्ये बळजबरीने सामील असलेल्या देशांसमोर एक आदर्श उभा केला होता. त्यामुळे इतर देशांना स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले आणि शेवटी काही महिन्यांतच सोव्हिएत युनियन कोसळले.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या नागरी उठावाने लिथुआनियन ऐक्य आणि शौर्याचे सामर्थ्य दाखवले. चौदा मृतवीर, ७०० जखमी झालेले लोक हे सर्वजण आपल्या मातृभूमीत आनंदाने स्वातंत्र्यदेवतेची पूजा करीत होते. ९ फेब्रुवारी १९९१ रोजी झालेल्या स्वातंत्र्याच्या सार्वमतामध्ये स्वातंत्र्य समर्थकांचा जबरदस्त विजय झाला. त्यापैकी ९०.४७% लोकांनी लिथुआनियाच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या बाजूने मतदान केले. सैन्याची ताकद असो, प्रभाव असो, स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वासाठी असलेला लोकांचा आवाज शांत होणार नाही, हेच यातून दिसते!
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.