आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
भारतातील प्रसार माध्यमांनी ओडिशा ह्या भारतातील एका प्रमुख राज्याचा इतिहास आणि संस्कृती विषयक आवश्यक तितकं दाखवण्यात फारच औदासिन्य दाखवलं आहे. हे अगदी छत्तीसगड, झारखंड आणि ईशान्य भारताच्या बाबतीत ही लागू होते. हे राज्य भारतात फक्त तेव्हाच चर्चेला येतात ज्यावेळी ह्या राज्यात कुठली आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते अथवा निवडणुका घेतल्या जातात. भारताच्या पूर्वेकडील ही राज्य कायमच दुर्लक्षित राहतात.
सध्याच्या काळात जर ह्या राज्यांकडे इतकं दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे तर ह्या राज्याचा इतिहासाला आपल्या आभ्यासक्रमात किती स्थान असेल यावर न बोलणेच उत्तम राहील.
पण ह्या राज्यांनादेखील एका दैदीप्यमान इतिहासाची परंपरा कायम लाभली आहे. ह्या अशाच इतिहासात अनेक नायक देखील होऊन गेले आहेत. हरेकृष्ण महाताब हा असाच एक नायक आहे.
हरेकृष्ण महाताब हे ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री, एक समाज सुधारक, साहित्यिक, गांधींवादी होते. हरेकृष्ण यांचा भारतीय गणराज्यात संस्थांनांच्या विलगीकरण प्रक्रियेत मोठा वाटा होता. ते तत्कालीन काँग्रेस पक्षाचे एक धोरणी नेते आणि संविधानसभेचे सदस्य देखील होते. इतकंच नाही भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात देखील होते.
२१ नोव्हेंबर १८९९ साली तत्कालीन ओरिसाचा बालासोर जिल्ह्यातील अग्रपारा ह्या गावी हरेकृष्ण महाताब यांचा जन्म झाला. भद्रक हायस्कुलमध्ये त्यांनी आपले माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून कटकच्या रावेनशॉ कॉलेजात ऍडमिशन घेतली.
परंतु कॉलेजमधील शिक्षण त्यांनी अर्ध्यावरच सोडले. त्यांना स्वातंत्र्य चळवळीविषयी मनातून प्रचंड आदर होता. त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी १९२० साली कलकत्ता आणि नागपूर येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनांना हजेरी लावली. अधिवेशनात गांधीजींचे विचार ऐकून ते प्रचंड प्रभावित झाले आणि त्यांनी असहकार चळवळीत आपला सहभाग नोंदवला.
सुरुवातीच्या काळात त्यांनी बालासोर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सचिवपद भूषविले, ह्यात त्यांनी परदेशी मालाचा आणि कपड्याचा बहिष्कार अशा सर्वच काँग्रेसच्या आंदोलनात हिररीने सहभाग नोंदवला. त्यांना ब्रिटिशांनी जेरबंद केले. त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. पुढे दशकभराने १९३० साली त्यांची उत्कल प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. ते पद भूषवित असताना त्यांचा प्रादेशिक स्तरावर मोठा प्रभाव निर्माण झाला.
गांधीजींच्या प्रसिध्द दांडी यात्रेने प्रभावित होऊन त्यांनी अहिंसेच्या मार्गाने गुजरातच्या धर्तीवर ओरिसात देखील मिठाचा सत्याग्रह घडवून आणला आणि यशस्वी देखील केला.
हा सत्याग्रह घडवून आणण्यासंदर्भात सुरुवातीला लोकांच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. कटकच्या स्वराज्य आश्रमापासून इंचुडी पर्यंत ब्रिटिशांचे डझनभर कायदे मोडत हा सत्याग्रह कसा यशस्वी होणार याबद्दल त्यांच्या मनात संभ्रम होता. परंतु महाताब यांनी प्रत्येकाला आश्वस्त करत काँग्रेसचे पुढारी प्राणकृष्ण पांधीरी यांना सोबत घेऊन लढा यशस्वी केला.
गोपालबंधी चौधरी आणि आचार्य हरिहरदास यांच्या नेतृत्वात झालेला हा २१ लोकांचा सत्याग्रह त्यांनी यशस्वी करत ब्रिटिशांचा मिठाचा कायदा मोडून काढला. यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली. १९३२ च्या जुलैमध्ये त्यांची तुरूंगातून मुक्तता करण्यात आली.
१९२३ साली त्यांनी स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाहीचा मंत्र जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रजातंत्र ह्या साप्ताहिकाची सुरुवात केली. १९३० पर्यंत ह्या साप्ताहिकाचे वृत्तपत्रात रूपांतर झाले होते. परंतु १९३२ साली ह्या वृत्तपत्राच्या प्रकाशनावर बंदी घालण्यात आली.
जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्याक्षणी हे वृत्तपत्र पुन्हा सुरू करण्यात आले. आजही हे वृत्तपत्र ओडिशात मोठ्याप्रमाणात वाचले जाते. महाताब यांनी झंकार नावाच्या एका मासिकाचे संपादक म्हणून देखील दीर्घकाळ काम बघितले. त्यांनी प्रजातंत्र सुधार समितीची स्थापना करून १९७७ ला निवृत्ती घेण्या अगोदर ‘प्रजातंत्र’ भविष्यात ही कायम राहील याची सोय केली होती.
त्यांची काँग्रेस सेवा दलाच्या जनरल कमांडरपदी नेमणूक करण्यात आली होती. १९३२ साली पुरीला झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात त्यांनी समाज सुधारणेचा पुरस्कार केला. त्यांनी अस्पृश्यांना मुख्य धारेत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली.
त्यांनी जिल्ह्याच्या अनेक भागांना भेट दिली आणि अनेक सभा घेऊन जातिभेदाचा अंत करण्याची हाक दिली. त्यांनी अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी लढा उभारण्यास सुरुवात केली. ऑक्टोबर १९३२ मध्ये महाताब यांनी काही अस्पृश्य परिवारांना सोबत घेऊन आगरपारा ह्या त्यांच्या मूळगावी असलेल्या कुलदैवतेच्या मंदिरात प्रवेश केला, त्यांनी त्या लोकांना मंदिरात प्रवेशच दिला नाहीतर गाभाऱ्यात अभिषेक केला.
त्यांच्या ह्या कृत्याने सनातनी मंडळी त्यांच्यावर प्रचंड कोपली होती. त्यांनी दलितांच्या शिक्षणासाठी रात्रशाळा सुरू केली. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस त्यांच्या अद्वितीय कार्याने प्रभावित झाले होते. त्यांनी १९३८ साली त्यांची काँग्रेस वर्किंग कमिटीवर नेमणूक केली. १९५० पर्यंत ते काँग्रेस वर्किंगी कमिटीचे सदस्य होते.
हे पद भूषवित असताना त्यांनी ओरिसा राज्याच्या एकत्रीकरणाचा पुरस्कार केला. राज्यातील जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी सरकारचा ओरिसातील संस्थानिकांना असलेला पाठींबा काढून घेत त्यांना ओरिसा राज्यात विलीन करावे अशी मागणी केली. त्यांच्या मागणीला मोठा जनाधार लाभला आणि एक चळवळ उभी राहिली.
त्यांनी छोडो भारत चळवळीत जवाहरलाल नेहरू आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढा दिला. त्यांना ब्रिटिश सरकारने तुरुंगात डांबले. त्यांनी दोन वर्ष अहमदनगरच्या तुरुंगात काढले. १९४५ च्या मे महिन्यात त्यांची मुक्तता करण्यात आली.
आधीच्या तुरुंगवासात त्यांनी नूतन धर्म आणि स्वराज्य साधना हे ओरिसाच्या इतिहासाची कीर्ती सांगणारे दोन पुस्तकं लिहली होती. त्यांनी रचना नावाच्या गांधीवादी विचारांचा प्रसार करण्याऱ्या साप्ताहिकाची देखील सुरुवात केली होती.
परंतु त्यांनी सर्वात मोठे योगदान भारतीय गणराज्यात ओरिसा नावाच्या २६ व्या राज्याचे विलीनीकरण करून दिले होते.
१९४६ साली याची प्रकिया सुरू करण्यात आली होती, ज्यावेळी विधिमंडळ निवडणुका ब्रिटिश घेत होते. २३ एप्रिलला त्यांची ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली होती. त्यांनी ओरिसाच्या हद्दीतील संस्थांनांना विलनीकरण प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले होते. त्यांनी भौगोलिक, भाषिक आणि वांशिक आधारावर आपल्या राज्याच्या निर्मितीची कल्पना पुढे ठेवली होती. त्यांच्या कल्पनेला संस्थानिकांनी विरोध दर्शवला. त्यांनी इस्टर्न स्टेट फेडरेशनची स्थापना करत पटणाच्या राज्याला त्याचा प्रमुख बनविले.
परंतु संस्थानिकांची ही फेडरेशन जास्त काळ तग धरू शकली नाही कारण स्वातंत्र्य ओरिसा राज्याच्या मागणीने निलगिरी संस्थानात उग्र रूप धारण केले. तिथल्या संस्थानिकाने सैन्याचा बळावर उठाव चिरडण्याचा मोठा प्रयत्न केला पण स्वातंत्र्य सैनिकांच्या संयुक्त शक्तीसमोर त्यांचे काही चालले नाही. जेव्हा संविधानिक मार्गने यश मिळत नाही हे महाताब यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी लष्कराला पाचरण करण्याची हंगामी सरकारकडे विनंती केली.
लोहपुरुष सरदार पटेल यांनी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊ केले. परंतु त्यांनी महाताब यांना ठणकावून सांगितले, लष्कराला जर अपयश आले तर याचा सगळा भार त्यांच्या माथी येईल.
परंतु महाताब हटले नाही आणि निलगिरी संस्थान १४ नोव्हेंबर १९४७ ला भारताच्या गणराज्यात विलीन झाले. ह्या घटनेमुळे महाताब यांना मोठा आत्मविश्वास मिळाला. याच आत्मविश्वासातून त्यांनी आधुनिक ओरिसाची आणि आजच्या ओडिशाची पायाभरणी केली. त्यांनी पटेल आणि त्यांचे सहाय्यक वि पी मेनन यांची संस्थानिकांशी भेट घडवून आणत, संस्थानांची भारतीय गणराज्यात विलनिकरणाची प्रक्रिया सोयीची केली.
महाताब यांच्या सांगण्यावरून पटेलांनी संस्थानिकांना खडसावून भारतीय गणराज्यात विलीन होण्यास सांगितले. पटेलांचा दराऱ्याने संस्थानिकांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी भारतीय गणराज्यात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी अनेक धोरणी निर्णय घेतले, त्यांनी राज्याची राजधानी कटकहुन भुवनेश्वरला नेली. हिराकुड जलाशयाची निर्मिती केली.
भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५० साली महाताब यांना केंद्रीय मंत्रिपद बहाल केले. ते उद्योग विकास मंत्रालयाचा कारभार बघत होते. त्यांचे आर्थिक धोरण हे जवाहरलाल नेहरूंचा धोरणाशी कधीच जुळत नव्हते. महाताब गांधीवादी होते, त्यामुळे नेहरूंच्या केंद्रिय आर्थिक नियोजनावर त्यांचा विश्वास नव्हता. त्यांच्या मते गावाचा विकास करून राष्ट्र बलशाली करायला हवे.
पटेलांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे नेहरूंसोबतचे वैमनस्य पराकोटीला गेले आणि परिणामस्वरूप त्यांना नेहरूंच्या पुढच्या कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळवता आलं नाही.
महाताब यांचा अमेरिकन मदतनिधी आणि परदेशी गुंतवणूकीवर विश्वास नव्हता. त्यांच्या मते भारतीय भूमी ही स्थानिक उद्योगांसाठी मर्यादित असावी. त्यांच्या मते जर परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात आली तर अमेरिकन आणि रशियन लोकांना भारताच्या राज्य व्यवस्थेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची नामी संधी चालून येईल.
मुख्यमंत्री म्हणून महाताब यांनी प्रसिद्ध रौरकेला स्टील प्लँट, भुवनेश्वरचे उत्कल विद्यपीठ, ओरिसा उच्च न्यायालय आणि कटकच्या वायरलेस स्टेशनची निर्मिती केली. १९६२ साली त्यांनी पुन्हा लोकसभा निवडणूक लढवली आणि त्यात ते विजयी झाले.
पुढे त्यांनी १९६६ पर्यंत काँग्रेसच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदाचा देखील कार्यभार सांभाळला परंतु लालबहादूर शास्त्रींच्या मृत्यूनंतर त्यांनी काँग्रेसला राम राम ठोकला आणि ओरिसा जन काँग्रेसची स्थापना केली.
इंदीरा गांधींच्या हुकूमशाही मानसिकतेची महाताब यांना चीड होती. त्यांनी १९६७ मध्ये स्वातंत्र्य पक्षाच्या सोबतीने ओरिसात गैर काँग्रेसी सरकार स्थापन केले. परंतु हे सरकार फक्त २ वर्ष टिकले.
त्यांनी इंदिरा गांधींना आणीबाणीच्या काळात प्रखर विरोध केला. यासाठी त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. १९७७ साली त्यांची मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी आपला ओरिसा जन काँग्रेस पक्ष जनता पक्षात विलीन केला व राजकीय संन्यास घेतला.
महाताब हे फक्त एक राजकारणी नव्हते तर मोठे साहित्यिक देखील होते, त्यांना १९८३ साली साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांच्या गाव मजीलीस ह्या ओडिया भाषेतील ३ खंडातील साहित्याकृतीसाठी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. २ जानेवारी १९८७ साली त्यांचे निधन झाले.
आधुनिक ओरिसा राज्याचा निर्मितीत त्यांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानासाठी त्यांना ओरिसाच्या सिंह हा किताब जनतेने बहाल केला होता.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.