आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
आजमितीस कृषिक्षेत्रात भारत फक्त एक स्वयंपूर्ण देश बनला नसून, देशाची गरज भागवून, इतर देशांमध्येही आपली कृषी उत्पादने पाठवण्याइतपत सामर्थ्य देशातील कृषी क्षेत्राकडे आहे. पण एकेकाळी मात्र भारताकडे स्वतःच्या देशातील अन्नाची गरज भागवू शकेल इतकेही अन्नधान्य शिल्लक नव्हते. त्यावेळी भारताला अन्नधान्याची मदत केली अमेरिकेने.
ब्रिटिश काळात देशातील कृषी उत्पन्नाचा बहुतांश वाटा ब्रिटनमध्ये जात असे किंवा ब्रिटिश सरकार आणि कंपन्या त्या निर्यात करत असत. स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन दशके मात्र दुष्काळ, कृषीविषयक धोरणांचा अभाव अशा कारणांनी कृषिक्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आणि भारतातील कृषी उत्पन्न झपाट्याने कमी झाले.
१९६४-६५ साली भारताला अमेरिकेकडून ७० लाख टन धान्याची मदत घ्यावी लागली होती. पुढे १९६५ आणि १९६६ साली भारताला दोन दुष्काळांचा फटका बसला, यामुळे धान्य उत्पादनात प्रचंड घट झाली. याच दशकात दुष्काळ तसेच परकीय चलनसाठा कमी झाल्याने भारताला भीषण अन्नसंकटाचा सामना करावा लागला. याकाळात भारताच्या विविध बंदरांमध्ये अन्नधान्याचा साठा घेऊन दररोज तीन जहाजे येत असत, त्या अन्नाचे थेट वितरण केले जात असे.
भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी दर सोमवारी उपवास करण्यास सांगितले होते, याबरोबरच सरकार सर्वांना अन्नधान्याची लागवड करण्याचे आवाहन करत होतं. एका केंद्रीय मंत्र्याने तर दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानामागील सुमारे ५ एकर जमीन लागवडीखाली आणली. देशांतर्गत अनेक उपाययोजना करूनही देशातील अन्नसंकट दूर होत नव्हते.
१९६१ सालच्या युनायटेड नेशन्सच्या एका अहवालानुसार, आणखी पाच वर्षांनी भारतातील एकूण अन्न उत्पादनापेक्षा लोकसंख्या वाढून भारताची अन्न-धान्याची गरज वाढेल असे भाकीत केले गेले होते. भूकमारीविरुद्धची ही लढाई भारताने विज्ञान आणि मुत्सद्देगिरीच्या बळावर कशी जिंकली, जाणून घेऊया..
सी. सुब्रमण्यम आणि टीम
शेतमालाला भाव देण्याचा प्रश्न आल्यानंतर आजही चर्चेत असतात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी असलेल्या डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी ६०च्या दशकात उद्भवलेल्या अन्न संकटावर मात करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सरकारने सी. सुब्रमण्यम यांना या समस्येवर उपाय शोधून काढण्यासाठी नियुक्त केले होते. सुब्रमण्यम यांनी तत्कालीन कृषी सचिव बी. शिवरामन आणि डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांची मदत घेतली. त्यांनीच पुढे भारतात हरित क्रांतीचा पाया रचला.
कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी भारताला वैज्ञानिक नवकल्पना, विशेषत: जास्त उत्पादन देणाऱ्या बियाणांची गरज होती. नॉर्मन बोरलॉग या अमेरिकन शास्त्रज्ञाने जास्त उत्पादन आणि रोग प्रतिकारशक्ती असलेली गव्हाची यशस्वी जात विकसित केली होती, याचा यशस्वी प्रयोग त्याने मेक्सिकोमध्ये देखील केला होता. त्याच्या मेक्सिकोतील कामामुळे सुब्रमण्यम आणि स्वामीनाथन यांना प्रेरणा मिळाली.
बोरलॉगने १९६३ साली भारताला भेट दिली आणि तेव्हाच त्याला मेक्सिकोतील प्रयोग भारतातही यशस्वी होईल याची खात्री पटली होती. भारताला मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची आयात परवडत नसल्याने, जास्त उत्पादन देणारे बियाणे एक आशादायक पर्याय वाटू लागले.
विदेशी अन्नधान्यासमोरील आव्हाने
अमेरिकेची येत असलेली मदत हा अन्नसंकटावर तात्पुरता उपाय असला तरी तो काही दीर्घकालीन उपाय नव्हता. विदेशातून जास्त उत्पादनक्षमता असलेल्या बी-बियाणांची मदत मागवणे हा एक उपाय होता, तर कृषिक्षेत्रात नवीन धोरणे आणणे हा आणखी एक उपाय. पण हे साध्य करण्यासाठी सरकार अनेक आव्हानांचा सामना करत होतं.
अशा परिस्थितीत देशाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करावी लागते, अन्नधान्य किंवा आर्थिक स्वरूपात मिळणारी मदत यांच्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वावर विपरीत परिणाम कसा होईल असा प्रश्न उद्भवतो, तर अन्य देशांकडून आर्थिक किंवा अन्नधान्याच्या स्वरूपात येणारी मदत अशीच येत नसते तर त्याबरोबर काही अटी देखील येत असतात. अमेरिकेसारखा किंवा चीनसारखा देश अटींशिवाय कोणत्याही देशाला सहाय्य करत नाही.
सार्वभौमत्वाबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उद्यमशीलतेचा प्रश्न होताच. महायु*द्धानंतर आणि स्वातंत्र्यानंतर जगभरातील कृषिक्षेत्रात घडून आलेले आमूलाग्र बदल किंवा नवकल्पनांशी भारतीय शेतकरी जुळवून घेऊ शकत नाहीत या समजामुळे देखील नवीन कृषी धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकला असता.
पब्लिक लॉ ४८० अंतर्गत भारत अमेरिकेकडून गहू आयात करत होता. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांनी १९५४ साली हा कायदा गरजू देशांना मदत करण्यासाठी आणला होता. त्यानंतरच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला.
खरंतर या कायद्यान्वये, आपत्कालीन स्थितीत असला किंवा नसला तरी गरज असल्यास अन्नपुरवठा करण्याबद्दल सांगितले होते, पण शीतयु*द्धानंतर मात्र अमेरिकन सरकार फक्त आपत्कालीन स्थितीत असलेल्या देशांनाच आणि जागतिक बाजारपेठेची परिस्थिती पाहून मदत करत असे.
दुष्काळात तेरावा
सुब्रमण्यम आणि टीम भारताला कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या प्रयत्नांत असतानाच, १९६५ आणि १९६६ साली पावसाने पाठ फिरवली, दुष्काळ पडला आणि भारताला पुन्हा विदेशी मदतीवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन्सन यांनी भारताला आयात होणाऱ्या धान्यावर प्रचंड नियंत्रण ठेवले होते.
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी अन्नपुरवठ्याची विनंती करायला जॉन्सनला फोन लावला होता, त्यांचे संभाषण झाल्यानंतर आपल्या एका सल्लागाराला त्या म्हणाल्या, “आपल्याला पुन्हा कधीही अन्नासाठी भीक मागायला लागावी अशी माझी इच्छा नाही!”
भारताला इतक्या भीषण अन्नसंकटात मदत करायलाही ते हात आखडते घेत होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे सामान्य अमेरिकन आणि प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली. त्यांच्या मुलीने या बातम्या वाचल्या आणि आपल्या वडिलांना तिने बोल लावले. यानंतर जॉन्सनने देखील अन्नपुरवठ्यासाठी तात्काळ मान्यता दिली.
मुत्सद्देगिरीचा विजय(?)
कालांतराने राष्ट्राध्यक्ष जॉन्सन यांची भारताचे कृषी मंत्री सुब्रमण्यम आणि नंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी घट्ट मैत्री झाली होती. त्यांच्या मते, सुब्रमण्यम हे अमेरिकेसाठी अतिशय महत्त्वाचे व्यक्ती होते. पंतप्रधान गांधी आणि कृषिमंत्री सुब्रमण्यम यांच्यासोबत आणखी वेळ घालवण्यासाठी त्यांनी आपल्या पुढच्या बैठका रद्द केल्या आणि काही पुढे ढकलल्या. अमेरिकन सरकार सुब्रमण्यम यांना सातत्याने पाठिंबा देत होते.
या सगळ्यामध्ये रॉकफेलर फाउंडेशनसारख्या संस्थांनी पडद्यमागून भूमिका बजावली होती. रॉकफेलर फाउंडेशनला १९३० पासूनच भारताच्या कृषी क्षेत्रात रस होता. नॉर्मन बोरलॉगच्या नेतृत्वाखाली, रॉकफेलर फाऊंडेशनने पंजाब आणि हरियाणामध्ये कॉर्न, गहू आणि तांदूळ उत्पादन सुधारण्यासाठी भारतीय शास्त्रज्ञांना हवे ते सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली.
भारतीय शास्त्रज्ञांनी शिफारस केलेल्या तंत्रांचे पालन न करणे, अमेरिकन आणि भारतीय विद्यापीठांमधील सहयोगाचा आभाव अशी काही आव्हाने या उपक्रमामध्ये होतीच. रॉकफेलर आणि फोर्डसारख्या फाउंडेशन्सनी दिलेल्या निधीतून करण्यात आलेले कृषी उपक्रम यशस्वी झाले. यांमध्ये जमीन सपाट करणे, शास्त्रज्ञांना योग्य प्रशिक्षण देणे आणि उत्पादन वाढवण्यावर जास्त भर होता.
बोरलॉग यांनी ऑगस्ट १९६५ मध्ये पाठवलेल्या बियांना लॉस एंजेलिसमधील वॉट्स दंगल आणि भारत-पाकिस्तान यु*द्धामुळे पोहोचायला विलंब झाला. ऑक्टोबर १९६५ मध्ये ही शिपमेंट भारतात पोहोचली. १९६६ साली दुष्काळ असूनही बियाणे वापरण्याची मोहीम सुरूच होती. सुब्रमण्यम यांनी पीक यशस्वी होऊ शकते हे दाखवण्यासाठी स्वतःच्या घरासमोरील लॉनमध्ये गव्हाची लागवड केली. भारतीय कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम आणि अमेरिकेचे तत्कालीन कृषी सचिव ऑर्विल फ्रीमन यांची नोव्हेंबर १९६५ मध्ये रोम येथे भेट झाली. त्यांनी एका करारावर स्वाक्षरी केली, या करारान्वये खतांसारख्या शेतीसाठी गरजेच्या असलेल्या वस्तूंना अनुदाने मिळणार होती.
शास्त्रींजींच्या मृत्यूनंतर, इंदिरा गांधींनी अमेरिकेशी असलेले राजनैतिक संबंध तसेच ठेवले. भारतात १९६६ साली चांगले कृषी उत्पादन मिळाले, परंतु वितरणाच्या समस्यांमुळे ते सर्वांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. १९६७ सालच्या निवडणुकीत लोकांचा असंतोष दिसून आला. सुब्रमण्यम निवडणूक हरले, इंदिरा गांधी मात्र पुन्हा निवडून आल्या. जॉन्सन यांनी सुब्रमण्यम यांच्या पराभवाबद्दल दु:ख व्यक्त करत त्यांना भारताचे सर्वांत सक्षम मंत्री म्हणून गौरवान्वित केले. पण सी. सुब्रमण्यम यांच्या प्रयत्नांमुळे जास्त उत्पन्न देणारं बियाणं देशात उपलब्ध होऊ शकलं.
यानंतरच्या काही वर्षांत भारतातील कृषी उत्पादन एवढं वाढलं की उरलेलं धान्य कोठारांमध्ये साठून राहू लागलं, त्यातील बऱ्याचश्या धान्याला पाऊस आणि उंदरांमुळे कीड लागू लागली.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
