या माणसाने कर्ज दिलं म्हणूनच टाटा सन्सचे सुमारे १९% शेअर्स मिस्त्री कुटुंबाकडे आहेत..!

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

आजमितीस टाटा सन्स भारतातील सर्वांत यशस्वी उद्योग समूह आहे. टाटा उद्योग समूहाची स्थापना १८६८ साली जमशेदजी टाटा यांनी एका प्रायव्हेट ट्रेडिंग कंपनीच्या स्वरूपात केली. १९०३ साली मुंबईचे प्रसिद्ध ताज महाल हॉटेल सुरु करण्यासाठी इंडियन हॉटेल्स कंपनीची सुरुवात केली. तिथून टाटा ग्रुपने कधीही मागे वळून पहिले नाही. संकट कोणतंही असो, फाळणी असो, वा हिं*सक दं*गली किंवा साखळी बॉ*म्बस्फो*ट किंवा गॅंगवॉ*र, मुंबईसारख्या शहरात मुख्यालय असलेल्या या कंपनीने मात्र कशाचीही पर्वा न करता आपला प्रवास अविरतपणे सुरूच ठेवला.

शून्यातून सुरु केलेली कंपनी चालू ठेवण्यासाठी कोणत्या न कोणत्या संकटाचा सामना करावा लागतोच. टाटा ग्रुपच्या मार्गातही असे अनेक अडथळे होते, पण त्यावर मात करून भारतीय बाजारपेठेत त्यांनी आपला दरारा कायम ठेवला आहे. टाटा ग्रुपवर आलेल्या अशाच एका आर्थिक संकटाची एक गोष्ट आपण पाहणार आहोत, या आर्थिक संकटामुळे टाटा सन्सचे शेअर्स टाटा कुटुंबाच्या बाहेर गेले. नेमकं काय होतं ते प्रकरण, जाणून घेऊया या लेखातून.

१९२४ साली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्टीलच्या भावात घसरण झाली, याशिवाय कोळशाची उपलब्धता देखील जवळ जवळ नाहीशी झाली. यावेळी टाटा स्टील आणि टाटा हायड्रो या कंपन्यांकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याइतपतही पैसे उरले नव्हते. तेव्हा टाटा स्टील आणि हायड्रो कंपन्यांवर कर्ज काढण्याची वेळ आली होती. यावेळी टाटा स्टील आणि हायड्रोला २ करोडचे कर्ज देणारे उद्योगपती होते एडलजी दिनशौ.

एडलजी दिनशौ तसे पारशी. पण असंख्य पारशी समुदायाप्रमाणे त्यांचे घराणे देखील आठव्या किंवा दहाव्या शतकात भारतात स्थलांतरित झाले. एडलजींचा जन्म कराचीमध्ये झाला, त्यांचं बालपण तिथेच गेलं. घरची परिस्थिती बेताची होती. पण तरुण एडलजींनी १८७७-७८ साली झालेल्या ब्रिटिश-अफगाण यु*द्धाचा फायदा घेतला. त्यांनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यासाठी कंत्राटदार म्हणून काम केलं. यातून त्यांना बरीच संपत्ती मिळाली.

यु*द्धातून मिळालेल्या संपत्तीच्या बळावर त्यांनी काराचीमधील जमिनींमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि काही वर्षांतच ते कराचीमधील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती बनले. त्यांच्याकडे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुमारे निम्म्याहून अधिक कराची शहर होतं. त्यांनी कराचीमध्ये अनेक समाजोपयोगी कामे केली. त्यांनी शहरात १२ हॉस्पिटल्स सुरु केले.

याशिवाय त्यांनी सिंध प्रांतात विकासकामे करण्यासाठी देखील लाखो रुपये दान दिले होते. शिक्षण क्षेत्रातही त्यांनी उत्तम कामगिरी केली. मुंबई विद्यापीठातील गरजू विद्यार्थ्यांना ते दान देत असत, तर पुण्यातील सरदार दस्तूर गर्ल्स हायस्कूलला देखील त्यांनी आर्थिक मदत पुरवली आहे. आज मात्र गांधी, नेहरू आणि नेताजींप्रमाणेच कराची शहर एदलजींना देखील विसरले आहे.

जमीनदार तसेच गुंतवणूकदार आणि वकील असलेल्या एडलजी दिनशौ यांनी १९२४ साली संकटात सापडलेल्या टाटा इंडस्ट्रीला २ करोडचं कर्ज दिलं. काही वर्षांतच त्यांनी या कर्जाचे रूपांतर इक्विटी शेअर्समध्ये केले. त्यांनी टाटा इंडस्ट्रीमध्ये १२.५% शेअर्स घेतले. १९३६ साली एडलजी दिनशौ यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या वंशजांनी हे शेअर्स शपूर्जी-पलुंजी ग्रुपच्या शपूर्जी यांना विकले.

१९३६ साली शपूर्जी-पलुंजी ग्रुपने देशातील ११ सिमेंट कंपन्यांना एकत्र करून असोशिएटेड सिमेंट कंपनी किंवा एसीसी सिमेंटची सुरुवात केली.

पुढे १९६९ साली नवल टाटा यांनी कंपनीतील आणखी ४.१८% शेअर्स शपूर्जी-पलुंजी ग्रुपला विकले. १९९६ साली राईट्स इश्यूनंतर टाटा सन्समध्ये शपूर्जी-पलुंजी ग्रुपची एकूण शेअर होल्डिंग १८.४ टक्क्यांवर पोहोचली. यावेळी पलुंजी हे शेअरहोल्डर होते, तर २००५ साली पलुंजी यांनी वयाच्या ७५व्या वर्षी निवृत्तीची घोषणा केली आणि त्यांचा धाकटा मुलगा सायरस मिस्त्री टाटा सन्सचा डायरेक्टर बनला.

आजमितीस टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, भारतातील आणि जगातील अग्रगण्य आयटी कंपनीमध्ये शपूर्जी-पलुंजी ग्रुपचे म्हणजेच सायरस मिस्त्रींचे १८.५% शेअर्स असून त्यांची किंमत सुमारे २०० कोटी डॉलर्स आहे.

२०१२ साली सायरस मिस्त्री यांनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले.  २०१६ साली काही वाद झाले आणि दिवंगत रतन टाटा टाटा सन्सच्या बोर्डवर मिस्त्रीच्या जागी इन्टरिम चेअरमन म्हणून रुजू झाले. २०१७ साली नटराजन यांना टाटा ग्रुपच्या चेअरमनपदी नियुक्त करण्यात आले. ते टाटा ग्रुपचे पहिले गैर-पारशी चेअरमन.

यावेळी टाटा-मिस्त्री वाद प्रचंड गाजला होता. मिस्त्री यांनी टाटा ग्रुपच्या शेअरहोल्डर्सच्या परवानगीशिवाय काही वादग्रस्त निर्णय घेतले होते. त्यामुळे २०१६ साली सायरस मिस्त्री यांना पदावरून काढण्यात आले. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये टाटा ग्रुपच्या बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर २०१९ साली सायरस मिस्त्री नॅशनल कंपनी लॉ अफिलिएट ट्रिब्युनलमध्ये गेले. तेथे मात्र सायरस मिस्त्रींच्या बाजूने निकाल लागला. २०२१ साली टाटा ग्रुपने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा ग्रुपने घेतलेल्या निर्णयाला वैध ठरवले.

या केसनंतर सायरस मिस्त्री यांनी आपले १८.५% स्टेक्स विकण्याची तयारी दर्शवली होती, त्यासाठी सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती, तर टाटा ग्रुपकडून या शेअर्ससाठी ७० ते ६० हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा आपापसांत चर्चा करून सोडवण्याचे आवाहन दोन्ही पक्षांना केले. २०२२ साली सायरस मिस्त्री यांचा पालघरजवळ अपघाती मृत्यू झाला.