आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
देशातील राजकीय घटनाक्रम पाहता राज्याच्या राजकारणातील राज्यपालांच्या भूमिकेवर बरीच चर्चा सुरु असते. महाराष्ट्रात माजी राज्यपाल कोश्यारी हे पक्षपाती राजकारण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण, राजकीय गदारोळात राज्यपालांवर होणारी टीका आणि राज्यपालांकडून होणारा हस्तक्षेप याची ही काही पहिलीच घटना होती असे नाही.
राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अशा घटनांची बरीच उदाहरणे देता येतील. असेही काही राज्यपाल होऊन गेले ज्यांच्या पक्षपाती निर्णयामुळे त्यांची आजही चर्चा होतात. परंतु अशाच एका गदारोळाच्या प्रसंगी खुद्द राज्यपालांना थप्पड खावी लागली होती.
आजही या एका झापडीची चर्चा राजकीय क्षेत्रात चवीने केली जाते. या घटनेला बराच काळ लोटला असला आणि पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी, आजही ही घटनेचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात उमटत असतात.
हरियाणामध्ये १९८२ साली झालेल्या निवडणुकीत ३६ जागा मिळवून कॉंग्रेसने आघाडी गाठली होती. परंतु भारतीय राष्ट्रीय लोकदल आणि भाजप यांची निवडणुकीपूर्वीच युती झाली होती आणि या युतीला ३७ जागा मिळाल्या होत्या.
९० जागांच्या या विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. आता सरकार स्थापनेसाठी राज्यपाल कोणत्या पक्षाला आमंत्रण देतात हे सर्वस्वी त्यांच्यावरच अवलंबून होते.
हरियाणात त्यावेळी गणपतराव देवजी तपासे राज्यपाल होते. राज्यपालांनी २२ मे १९८२ रोजी पहिल्यांदा देवीलाल यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण दिले. याच दरम्यान कॉंग्रसने अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन भजनलाल यांना त्यांचे नेते घोषित केले. त्यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लागणाऱ्या ५२ आमदारांची संख्या होती.
तपासे यांनी लागलीच भजनलाल यांना निमंत्रण दिले आणि भजनलाल यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. देवीलाल यांना ही गोष्ट फारच खटकली.
ते स्वतःच्या आणि भाजपच्या आमदारांसह राजभवनात गेले. राज्यपालांशी त्यांची बाचाबाची सुरु झाली. हा वाद इतका वाढत गेला की देवीलाल यांनी तपासेंची कॉलर पकडून त्यांच्या जोरदार कानाखाली लगावली. हे दृश्य पाहून सर्वांचीच मती गुंग झाली.
राज्यपालांचे सुरक्षा रक्षक तातडीने धावत आले आणि राज्यपालांना तिथून सुरक्षित स्थळी हलवले. या एका झापडेची चर्चा कित्येक दिवस राजकीय वर्तुळात सुरु होती.
तपासे हे महाराष्ट्रातील एक मुरब्बी नेते होते. राजकारणाचा त्यांचा अनुभवही दीर्घ होता. परंतु हरियाणातील देवीलाल यांच्याशी पंगा घेतल्यानंतर त्याचे परिणाम कुठवर पोहोचतील याचा त्यांना अजिबात थांगपत्ता नव्हता. परंतु, यावर त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही.
अर्थात, भजनलाल यांनी देवीलाल यांच्या गटातील अनेक आमदार फोडले होते आणि रागारागात देवीलाल यांनी राज्यपालांना आपले लक्ष्य बनवले.
१९८३-८४ याकाळात आंध्राचे राज्यपाल असलेले रामलाल यांची कारकीर्दही अशीच वादग्रस्त राहिली. बहुमत सिद्ध केलेल्या एन. टी. रामाराव यांच्या पक्षाचे सरकार अचानकच त्यांनी बरखास्त केल्याची घोषणा केली. यावेळी रामाराव हार्ट सर्जरीसाठी अमेरिकेत गेले होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यपालांनी सरकारमधील अर्थमंत्री भास्करराव यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.
अमेरिकेतून परत येताच एन. टी. रामाराव यांनी राज्यपालांच्या विरोधात मोर्चा काढला. रामलाल यांनी आंदोलन करणाऱ्या रामाराव आणि त्यांच्या समर्थकांना अटक करण्याचे आदेश दिले. परंतु लगेचच त्यांची सुटकाही करण्यात आली. या सगळ्या प्रकरणावर प्रचंड टीका झाली. या प्रकरणात रामलाल यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
असेच आणखी एक विवादास्पद राज्यपाल म्हणजे, पी. वेंकटसुबैय्या. कर्नाटकमध्ये १९८८ साली जनता पार्टीने हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले. परंतु टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणावरून हेगडेना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
त्याच्यानंतर बोम्मई कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बनले. कर्नाटकचे राज्यपाल पी. वेंकटसुबैय्या यांनी अचानकच बोम्मई सरकारकडे बहुमत नसल्याचे कारण पुढे करत हे सरकार बरखास्त केल्याची घोषणा केली.
राज्यपालांच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालायात अपील करण्यात आले. याचा निकाल बोम्मई यांच्या बाजूने लागला आणि त्यांनी पुन्हा आपले सरकार स्थापन केले. या घटनेकडे आजही एक उदाहरण म्हणून पहिले जाते.
यानंतर सर्वात जास्त विवादित राज्यपाल म्हणजे बुटा सिंग. बिहारमध्ये २००५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेस-प्रणित युपीएचे सरकार होते. बुटा सिंग यांनी जदयु आणि भाजप युतीचे सरकार बनू देणार नाही असे म्हणत त्यांनी बहुमत सिद्ध केलेले असतानाही विधानसभा बरखास्त केली.
त्यांच्या मते आमदारांचा घोडेबाजार रोखण्यासाठी त्यांनी असा निर्णय घेतला. परंतु नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. यावर निर्णय देताना कोर्टाने बुटा सिंग यांचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे म्हटले.
२०१६ मध्ये उत्तराखंडचे राज्यपाल केकेपॉल यांनी हरीश रावत यांचे सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली. २०१७ साली गोव्याचे राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी बहुमत मिळालेल्या कॉंग्रेसला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण न देता भाजपला बोलावले आणि त्यांचे सरकार स्थापन केले.
मणिपूरमध्येही नजमा हेपतुल्ला यांनी हेच काम केले. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत जिथे एका पक्षाकडे बहुमत असतानाही दुसऱ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण दिले गेले.
याच यादीत उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांचा हा किस्साही आठवतो. १९८८ साली कल्याणसिंह सरकारला दिलेला पाठींबा कॉंग्रेस आणि जनता दलने मागे घेतला. रोमेश भंडारी यांनी लागलीच सरकार बरखास्त करून टाकले.
कल्याणसिंह यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले. कोर्टाचा निकाल कल्याणसिंह यांच्या बाजूने लागला आणि त्यांनी पुन्हा आपले सरकार स्थापन केले. या सगळ्या राजकीय नाट्याच्या दरम्यान रोमेश भंडारी यांनी जगदंबिका पाल यांना शपथ दिली होती. मात्र तिसऱ्या दिवशी त्यांना या पदावरून पायउतार व्हावे लागले.
जगदंबिका पाल यांना दोनच दिवसांसाठी मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याच्या या घटनेने रोमेश भंडारी चांगलेच अडचणीत आले होते.
राज्यपालांकडून अशा चुका होण्याच्या या घटना अगदी ५०च्या दशकापासून सुरूच आहेत. १९५२ मध्ये मद्रासचे राज्यपाल श्री. प्रकाश यांनी निवडणूकच न लढवलेल्या सी. राजगोपालचारी यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. तर राज्यपाल बी. रामकृष्ण राव यांनी इ. एम. एस. नांबूदरीपाद यांच्या बहुमतातील सरकारला राज्यात अराजक माजवल्याच्या कारणाने बरखास्त केले होते.
इतिहासात राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची आणि पक्षपाताची अशी अनेक उदाहरणे सापडतात जिथे राज्यपालांच्या हेतूबद्दलच संशय निर्माण होतो.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
