आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
मुंबई पोलिसांची अनोखी रणनीती! अंडरवर्ल्डच्या भीतीवर मात करण्यासाठी पीडितांनाच केले तयार?
१९९० च्या दशकात मुंबईत अंडरवर्ल्डच्या धमक्या, खंडणी आणि गोळीबाराच्या घटनांमुळे अनेक व्यावसायिक, चित्रपट निर्माते आणि उद्योजक दहशतीखाली होते. या काळात मुंबई पोलिसांच्या गु*न्हे शाखेने गु*न्हेगारी टोळ्यांचा मुकाबला करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. त्यात संभाव्य हल्ल्यांचा धोका असलेल्या व्यक्तींना सुरक्षा, धमकीच्या फोनचे रेकॉर्डिंग आणि स्वतःच्या सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण देण्यासारख्या उपायांचा समावेश होता.
मुंबई पोलिसांचे ‘एनकाउंटर स्क्वॉड’ विशेष चर्चेत राहिले; मात्र अंडरवर्ल्डविरोधातील लढा केवळ चकमकींपुरता मर्यादित नव्हता. गु*न्हे शाखेने पीडितांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यातील भीती कमी करण्यासाठीही प्रयत्न केले. चित्रपट निर्माते राजीव राय यांच्यावर झालेला ह*ल्ला आणि त्या काळातील पोलीस यंत्रणेची कार्यपद्धती यांमधून या प्रयत्नांचे काही पैलू समोर येतात. मुंबई पोलिसांनी अंडरवर्ल्डच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी कोणते उपाय केले होते, ते जाणून घेऊया.
गाडी सतत चालू ठेवणे — ह*ल्ल्याची संधी कमी करण्याचा प्रयत्न
१९९० च्या दशकात आणि २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मुंबईत अंडरवर्ल्डशी संबंधित हिंसक घटनांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होत होती. काही व्यक्तींना खंडणीसाठी धमक्या दिल्या जात होत्या, तर काहींना प्रत्यक्ष ह*ल्ल्यांचा धोका होता.
अशा परिस्थितीत, गंभीर धोका असलेल्या व्यक्तींच्या प्रवासाचे नियोजन आणि सुरक्षा यांना विशेष महत्त्व दिले जात असे. काही कथनांनुसार, विशिष्ट परिस्थितीत सुरक्षा व्यवस्थेसह प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींना वाहतुकीच्या नियमांबाबत विशेष सूचना दिल्या जात असत.
यामागील विचार असा होता की, वाहतूक कोंडीत किंवा सिग्नलवर गाडी बराच वेळ थांबल्यास हल्लेखोरांना लक्ष्याजवळ पोहोचण्याची संधी मिळू शकते. गाडी सतत हालचालीत राहिल्यास अशा ह ल्ल्याची संधी कमी होऊ शकते.
मात्र, याचा अर्थ सर्वांना वाहतुकीचे नियम मोडण्याची सर्वसाधारण परवानगी होती, असा होत नाही. अशा विशेष सूचनांचा नेमका व्याप्ती आणि अधिकृत आधार तपासणे आवश्यक आहे.
मृ*त्यूची भीती कमी करणे — मानसिक धैर्य वाढवण्याचा प्रयत्न
अंडरवर्ल्डविरोधातील कारवाईदरम्यान महाराष्ट्रात संघटित गुन्हेगारीविरोधात कठोर कायदे लागू करण्यात आले. महाराष्ट्र संघटित गु*न्हेगारी नियंत्रण अधिनियम अर्थात मकोका, शस्त्रसाठ्याविरोधातील कारवाई आणि देशाबाहेरून टोळ्या चालवणाऱ्या आ*रोपींविरोधातील तपास यांसारख्या उपाययोजनांमुळे पोलिसांच्या कारवाईला व्यापक स्वरूप मिळाले.
तरीही, खंडणीसाठी येणाऱ्या धमक्या अनेकांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय होत्या. धमकी देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे प्रत्यक्ष ह*ल्ला करण्याची क्षमता असेलच असे नाही; मात्र, कोणतीही धमकी दुर्लक्षित करणेही धोकादायक ठरू शकते.
लेखातील कथनानुसार, मुंबई पोलिस पीडितांना सतर्क राहण्याचा आणि आवश्यकतेनुसार वैयक्तिक सुरक्षा स्वीकारण्याचा सल्ला देत असत. काही अधिकारी धमकी देणारे शूटर अनुभवहीन असू शकतात, असे सांगून पीडितांची भीती कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही नमूद केले जाते.
अशा संवादामागील उद्देश व्यक्तीचा मानसिक ताण कमी करणे आणि तिला परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी धैर्य देणे हा असू शकतो. मात्र, धमकी देणाऱ्या व्यक्तींची क्षमता कमी लेखणे योग्य नाही. कोणत्याही धमकीचे गांभीर्य उपलब्ध माहिती आणि जोखमीच्या मूल्यांकनावरूनच ठरवणे आवश्यक असते.
शस्त्र परवाना — कायदेशीर प्रक्रियेतून स्वसंरक्षणाची तयारी
दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन आणि अबू सालेम यांच्याशी संबंधित टोळ्यांच्या कारवायांमुळे काही व्यावसायिक आणि चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. चित्रपट निर्माते, बांधकाम व्यावसायिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उद्योजक हे खं*डणीच्या धमक्यांचे लक्ष्य बनत असल्याचे त्या काळातील अनेक वृत्तांतांत नमूद करण्यात आले.
धमक्या मिळणाऱ्या व्यक्ती शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करत असत. अशा अर्जांवर निर्णय घेताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि उपलब्ध नोंदी तपासल्या जातात. परवाना मंजूर होणे आणि प्रत्यक्ष शस्त्र खरेदी करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
लेखातील माहितीनुसार, काही अर्जदारांना परवाना मिळाल्यानंतर प्रशिक्षण घेण्यास सांगितले जात असे. काही व्यक्तींनी परवाना मिळवून त्याचे नूतनीकरण केले, परंतु प्रत्यक्ष शस्त्र खरेदी केले नाही. चित्रपट निर्माते राजीव राय यांचे उदाहरण या संदर्भात दिले जाते.
या घटनाक्रमातून एक गोष्ट स्पष्ट होते: शस्त्र परवाना मिळणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे; मात्र, तो स्वतःपुरता सुरक्षेची हमी देत नाही. प्रत्यक्ष धोका कमी करण्यासाठी योग्य सुरक्षा नियोजन आणि पोलिसांशी समन्वय महत्त्वाचा ठरतो.
अंडरवर्ल्डच्या धमकीच्या फोनचे रेकॉर्डिंग
१९८० आणि १९९० च्या दशकात लँडलाइन फोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असे. त्यामुळे खं*डणीसाठी येणारे फोन अनेकदा घरातील किंवा कार्यालयातील लँडलाइनवर येत असत.
अशा वेळी धमकीच्या फोनचे रेकॉर्डिंग तपासासाठी महत्त्वाचे ठरू शकत असे. लेखातील माहितीनुसार, काही पीडितांना फोन रेकॉर्डिंगची व्यवस्था करण्यास सांगितले जात असे. नोंदवलेल्या संभाषणांचा आवाज आणि इतर तपशील तज्ज्ञांच्या मदतीने तपासले जाऊ शकत होते.
या रेकॉर्डिंगमुळे तपास अधिकाऱ्यांना धमकी देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यास, उपलब्ध पुराव्यांची तुलना करण्यास आणि गुन्हेगारी टोळ्यांशी संभाव्य संबंध तपासण्यास मदत होऊ शकत होती.
मोबाइल फोनचा वापर वाढल्यानंतर तपासाच्या पद्धतींमध्येही बदल झाले. वेगवेगळ्या क्रमांकांवरून केलेले कॉल, बाहेरील देशांतील संपर्क आणि इतर तांत्रिक पुरावे तपासणे अधिक महत्त्वाचे बनले.
मात्र, केवळ आवाजावरून एखाद्या व्यक्तीला गु*न्हेगार ठरवता येत नाही. ध्वनिमुद्रणाचे तज्ज्ञ विश्लेषण आणि इतर पुराव्यांच्या आधारेच तपासातील निष्कर्ष काढणे आवश्यक असते.
पोलीस संरक्षण — संभाव्य ह*ल्ल्यांविरोधात सुरक्षा कवच
खंडणीच्या धमक्या मिळणाऱ्या चित्रपट निर्मात्यांना, बांधकाम व्यावसायिकांना आणि व्यापाऱ्यांना काही प्रकरणांत पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आले होते. प्रशिक्षित अंगरक्षकांची उपस्थिती संभाव्य हल्ल्याचा धोका कमी करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
चित्रपट निर्माते राजीव राय यांच्यावर ३१ जुलै १९९७ रोजी मुंबईतील तारदेव परिसरातील त्यांच्या कार्यालयात हल्ला झाल्याचा उल्लेख या प्रकरणाच्या कथनात आढळतो. या हल्ल्याशी अबू सालेमच्या टोळीचा संबंध जोडण्यात आला होता. कथनानुसार, राय यांच्यासोबत असलेल्या पोलीस अंगरक्षकाने प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला आणि ह*ल्लेखोरांपैकी एक जखमी झाला.
या घटनेतून संभाव्य धोक्याची माहिती मिळाल्यानंतर योग्य सुरक्षा व्यवस्था असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित होते. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी, पूर्वनियोजन आणि पोलिसांचा त्वरित प्रतिसाद यांमुळे गंभीर परिणाम टाळण्यास मदत होऊ शकते.
तथापि, एखाद्या विशिष्ट हल्ल्यात नेमके काय घडले, किती ह ल्लेखोर सहभागी होते आणि कोणत्या व्यक्तीला काय दुखापत झाली, यांसारख्या तपशीलांसाठी समकालीन वृत्तांकन किंवा अधिकृत नोंदींची पडताळणी आवश्यक आहे.
दैनंदिन बैठका — माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय
अंडरवर्ल्डशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करताना विविध घटनांमधील संबंध शोधणे, मिळालेली माहिती एकत्र करणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत ती वेळेत पोहोचवणे महत्त्वाचे असते.
लेखातील माहितीनुसार, १९९७ मध्ये आयपीएस अधिकारी के. एल. प्रसाद हे संबंधित गुन्हे शाखेच्या पथकाचे प्रमुख होते. दिवसभरातील घटनांची माहिती नोंदवून ठेवणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासातील घडामोडींची माहिती देणे, हा त्या काळातील कामकाजाचा एक भाग असल्याचे नमूद केले जाते.
गुन्हे शाखेतील बैठका आणि माहितीची देवाणघेवाण यांमुळे वेगवेगळ्या प्रकरणांमधील समान धागे ओळखणे, संशयितांबाबत उपलब्ध माहिती एकत्र करणे आणि तपासाची दिशा ठरवणे सोपे होऊ शकते. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय असणेही अशा प्रकरणांत महत्त्वाचे ठरते.
या सर्व उपाययोजनांमधून त्या काळात मुंबई पोलिसांसमोर असलेल्या आव्हानांची आणि संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या विविध पद्धतींची कल्पना येते. मात्र, जुन्या अंडरवर्ल्डचे अस्तित्व जवळजवळ संपुष्टात येण्यामागे केवळ एका पथकाचे किंवा एका उपायाचे योगदान होते, असे म्हणण्याऐवजी व्यापक पोलीस कारवाई, कायदेशीर बदल आणि तपास यंत्रणांच्या प्रयत्नांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
