या कॉमेडी ग्रुपने आपलं इंटरनेट कॉर्पोरेट्सच्या घशात जाण्यापासून वाचवलं आहे

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

व्हॉट्सॲप, फेसबुक, युट्युब, अशा वेगवेगळ्या ॲप्ससाठी आणि ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा वेगवेगळ्या साईटसाठी वेगवेगळ्या किमतीचे वेगवेगळे रिचार्ज करण्याची वेळ आली तर तुम्ही काय कराल? तुम्ही ज्या ॲपसाठी रिचार्ज केलंय ते ॲप आणि तीच साईट फक्त फुल्ल स्पीडने चालते पण इतर साईट्सना अजिबात स्पीडच नसेल तर? वेगवेगळ्या ॲप्ससाठी मोबाईल कंपन्यांनी आपापले रेट ठेवले असतील. मग तर हा गोंधळ कितीतरी पटींनी वाढेल शिवाय आपल्याला इंटरनेटवरच्या माहितीसाठी पुन्हा पुन्हा पैसे मोजावे लागणार असतील तर मोबाईलमध्ये बॅलन्स असूनही काही उपयोग नाही.

खरे तर, माहिती आणि ज्ञान मिळवण्याच्या आपल्या अधिकारावरील हे अतिक्रमणच नव्हे काय?

हो! हे एक प्रकारे इंटरनेटवरील आपल्या मुक्त वावरावर बंधने घातल्याप्रमाणेच होईल. भारतातील मोबाईल कंपन्यांनी डेटा सेवा देण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या वार्षिक कमाईत फार घट झाली नसली तरी, त्यांनी दिलेल्या डेटाचा वापर करून अनेक वेबसाईट्स आणि मोबाईल ॲप्सनी मात्र भरपूर कमाई केली. या ॲप्सची कमाई टेलिकॉम कंपन्यांच्या कमाईपेक्षाही जास्त आहे. त्यांच्या कमाईवर कसलेही बंधन नाही हे पाहताच या टेलिकॉम कंपन्या ॲप्स आणि वेबसाईटसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारण्याचा विचार करू लागले.

परंतु, नेटवरील माहितीवर अशाप्रकारे बंधन घालण्याला अनेकांनी विरोध केला आहे. कारण, यांच्या मते नेट न्युट्रॅलिटीवर सर्वांचा अधिकार आहे.

नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे इंटरनेटवरील माहिती मिळवण्यासाठी सर्वांना समान संधी मिळणे. इंटरनेट वापरावरील खुलेपणा म्हणजे नेट न्युट्रॅलिटी.

डिश बसवल्यानंतरही आपण वेगवेगळ्या चॅनेल्ससाठी जसे वेगवेगळे शुल्क भरतो किंवा ज्या चॅनेलचे शुल्क भरतो फक्त त्याच चॅनेलचे शोज बघू शकतो अगदी त्याचप्रमाणे हेदेखील आहे.

एखाद्या टेलिकॉम कंपनीने काही ॲप्ससोबत करार केला तर त्या टेलिकॉम कंपनीच्या रिचार्जवर त्या कंपनीशी संलग्न ॲप्सच आपण फ्री वापरू शकतो. त्याशिवाय काही वेगळे ॲप्स किंवा वेबसाईट वापरायचे झाल्यास त्यासाठी आपल्याला वेगळे शुल्क भरावे लागणार.

हे देखील वाचा

एक्सप्लेनर – मायक्रोसॉफ्टच्या पीसीवर सकाळपासून येणाऱ्या ‘ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ’मागील कारण

एकेकाळी सायन्स फिक्शन वाटणारी फ्लायिंग कार आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे, पण…

शेतकऱ्यांना स्थानिक भाषेत पिकाविषयी सर्व माहिती देणारं ॲग्रीशक्ती पहिलंच ॲप..!

एकंदरीत आज जे इंटरनेट आपण अगदी सहज वापरतो, सहजरीत्या फेसबुक, व्हॉट्सॲप वापरतो, व्हिडीओ, ऑडीओ कॉल करू शकतो. ही योजना अंमलात आणली गेली तर मात्र हे सर्वांसाठी आपल्याला बक्कळ पैसे मोजावे लागू शकतात आणि यामुळे कदाचित इंटरनेटचा वापरच बंद करावा लागू शकतो.

भारतातल्या टेलिकॉम कंपन्या अशाप्रकारचे शुल्क आकारण्यासाठी TRAIवर दबाव आणत होत्या. असे शुल्क आकारावे का हे अजमावण्यासाठी TRAIने आपल्या वेबसाईटवर ग्राहकांना आपापले अभिप्राय कळवण्यास सांगितले. यासाठीचा कालावधी देखील अगदी मर्यादित होता. मग टेलिकॉम कंपन्या आणि वेगवेगळ्या टेलिकॉम कंपन्यांशी सख्य असलेल्या ॲप्सनी नेट न्युट्रॅलिटीच्या व्याख्येतच गोंधळ निर्माण करण्यास सुरुवात केली. जेणेकरून लोकांना या संकल्पनेबाबत फार काही स्पष्ट होऊ नये आणि त्यांच्यातील गोंधळ कायम राहावे.

भारतातील काही कार्यकर्त्यांनी यातील गोंधळ दूर होऊन इंटरनेटसाठी अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागू नयेत यासाठी savetheinternet.in नावाची वेबसाईट स्थापन केली. या वेबसाईटवर लोकांच्या मनातील सर्व शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. तरीही नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे काय हे सर्वांपर्यंत पोहोचवणे शक्य नव्हते.

नेट न्युट्रॅलिटीचा साधा नियम असा आहे की, इंटरनेटवरील सर्व ट्रॅफिक एकाच प्रकारे हाताळले पाहिजे. हे ट्रॅफिक कुठून सुरु होते यावरून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये आणि इतर कोणतीही सुविधा दिली जाते त्याचप्रमाणे इंटरनेटची सुविधादेखील मिळायला हवी.

अर्थात नेट न्युट्रॅलिटी ही फारच गुंतागुंतीची संकल्पना आहे. सर्वसामान्य भारतीयांना तर याची भनकसुद्धा नाही की त्याचे महत्व कळत नाही. भारतीयांनी TRAIला हजारो इमेल पाठवले. पण, TRAIकडून लोकांचे इमेल ऍड्रेस लिक झाले. याबद्दल दिलीगीरी व्यक्त करणारा व्हिडीओ त्यांनी प्रसारित केला पण, नेमके कारण मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही. यातच फेसबुकने चॅरिटीच्या माध्यमातून या साईट्स उपलब्ध करून देत असल्याचा दिखावा सुरु केला. वास्तवात ते नेट न्युट्रॅलिटीच्या तत्वांनाच यातून हरताळ फासत होते.

नंतर TRAIने फेसबुकच्या या कृतीचा निषेध नोंदवण्याची प्रक्रियादेखील अगदी किचकट करून टाकली. ही प्रतिक्रिया नोंदवण्याची प्रक्रिया त्यांनी mygov.in या वेबसाईटकडे वळवली. प्रतिक्रिया द्यायची असल्यास लोकांना अकाउंट रजिस्ट्रेशनच्या लांबलचक प्रक्रियेतून जावे लागे. या अकाउंटवर लॉगइन केल्यानंतरच ग्राहकांना तिथे प्रतिक्रिया नोंदवणे शक्य होते. यासाठी दिलेला कालावधीही मर्यादित होता.

त्यानंतर फेसबुकने फ्री बेसिक्स नावाचा नवा फंडा अंमलात आणला. देशाच्या कानाकोपऱ्यात यासंबधीच्या जाहिराती पोचवण्यात आल्या. फ्री बेसिक्सच्या माधमातून लोक सहजरीत्या इंटरनेट वापरू शकतात असा भ्रम या जाहिरातीद्वारे निर्माण करण्यात येत होता. जो पुन्हा नेट न्युट्रॅलिटीशी विसंगतच होता.

एआयबी म्हणजे ऑल इंडिया बकचोदसारख्या युट्युब चॅनेलने या प्रत्येक टप्प्यावर लोकांना जागृत करण्यासाठी स्पष्ट माहिती देणारे व्हिडीओ बनवले. नेट न्युट्रॅलिटीच्या या संघर्षात त्यांनी आपल्या परीने योगदान देत सर्वसामान्य भारतीयांना याचे महत्व समजावून सांगितले.

यामुळे TRAIने सार्वजनिक चर्चेसाठीची मुदत वाढवली. प्रसार माध्यमावर याबद्दलच्या चर्चा सुरु झाल्या. हळूहळू लोकांमध्ये नेट न्युट्रॅलिटीबाबतची जागृती वाढत गेली. लोकं नेटच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरू लागले. प्रत्येक जण या नेट न्युट्रॅलिटीच्या संघर्षात उतरू लागला. नागरिकांच्या वाढत्या रेट्यामुळे TRAIला हे पाऊल मागे घेण्यास भाग पाडले.

भारतात तरी TRAIने हे पाऊल मागे घेतले त्यामुळे भारतीयांना आता इंटरनेट वापरण्यास कोणताही अडथळा नाही. आता कोणत्याही ॲपसाठी पैसे मोजावे लागणार नाहीत. पूर्वीसारखेच फक्त आपल्या डाटा रिचार्ज करावा लागेल.

अर्थात, TRAIच्या या निर्णयामुळे टेलिकॉम कंपन्या आणि गुंतवणूकदार नाराज झाले. पण, सामान्य भारतीय जनतेचा मात्र फार मोठ्या असुविधेपासून बचाव झाला.

भारताप्रमाणेच इतर काही देशातही या टेलिकॉम कंपन्या अशाच पद्धतीने व्यवहार करत आहेत. काही देशात नेट न्युट्रॅलिटीचे महत्व ओळखून आधीच या सर्व प्रक्रियेला बगल दिली आहे. काही देशांनी मात्र या टेलिकॉम कंपन्यांच्या दबावापुढे झुकते माप घेतले आहे.

आता या देशातील नागरिकांनी आपल्या इंटरनेटच्या हक्कांसाठी आणि नेट न्युट्रॅलिटीच्या हक्कासाठी स्वतःच पुढाकार घेऊन सरकारला नेट न्युट्रॅलिटीहा कायदा आणण्यास भाग पाडले पाहिजे.