शेजारील देशांनी वाळीत टाकूनही हा देश स्वबळावर उभा राहिला आहे!

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

२०२१-२२ मध्ये आपल्या शेजारी राष्ट्र असलेल्या श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो ही आशियातील सर्वात अस्वस्थ आणि अशांत शहर बनलं होतं. कोलंबोमध्ये श्रीलंका सरकारच्या विरोधात वारंवार हिं*सक निदर्शने होत होती. श्रीलंका सरकार देशातील २.५ करोड लोकांना उपाशी मारण्याचा विचार करत आहे, असा आरोप तेथील नागरिक करत होते. सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळं श्रीलंकेत एक चहाचा कप १०० रुपयांना मिळत होता. एलपीजीसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

याशिवाय श्रीलंकेत पेट्रोल-डिझेलही संपलं होतं. श्रीलंका सरकारकडे पेट्रोल घेण्यासाठीही पैसे नव्हते. या संकटाच्या काळात भारतानं ४० हजार मेट्रिक टन डिझेल आणि ४० हजार टन तांदळाच्या चार खेपा श्रीलंकेला पाठवून आपला शेजार धर्म पाळला. असं म्हणतात संकाटाच्या काळात आपले शेजारी सर्वात अगोदर मदतीसाठी येतात. भारतानं वेळोवेळी ही गोष्ट सिद्ध करून दाखवली आहे.

मात्र, जगातील सर्वच देशांना भारतासारखे शेजारी लाभत नाहीत. जगाच्या पाठीवर काही देश असेही आहेत की ज्यांना शेजारी राष्ट्रांच्या आडमुठेपणामुळं मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. अशा देशांमध्ये कतारचा प्रामुख्यानं उल्लेख करावा लागेल. २०१७ साली शेजारील राष्ट्रांनी केलेल्या नाकेबंदीमुळं कतारची अतिशय दयनीय अवस्था झाली होती. मात्र, कतारनं हातपाय न गाळता शांत डोक्यानं परिस्थितीचा सामना केला. 

गेल्या चार वर्षांच्या काळात कतारच्या अर्थव्यवस्थेनं एखाद्या फिनिक्स पक्षाप्रमाणं भरारी घेतली आहे. या संपूर्ण घटनेची माहिती जाणून घेण्यासाठी हा लेख नक्की वाचा…

कतार, कच्च्या तेलाच्या विहिरी असलेला एक छोटासा देश. या देशाचा बहुतांश भागात वाळवंट आहे. त्यामुळं तिथे शेती करता येत नाही. कतार आपल्या ९९ टक्के अन्न पुरवठ्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. कतारच्या ८० टक्के खाण्यापिण्याच्या गरजा मोठ्या आखाती देशांकडून पूर्ण होतात.

जवळपास २२.४ लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशावर जून २०१७ मध्ये शेजारच्या देशांनी निर्बंध टाकले आणि नाकेबंदी केली. कतार द*हश*तवादी कारवायांना मदत करत असल्याचं कारण देऊन ही नाकेबंदी करण्यात आली होती. ५ जानेवारी २०२१ रोजी सौदी अरेबिया, बहरीन, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इजिप्तनं कतारची साडेतीन वर्षांची नाकेबंदी संपवली. आखाती देशांच्या सहकार्य परिषदेच्या ४१ व्या शिखर परिषदेदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या अल-उला जाहीरनाम्यामुळं कतार आणि नाकेबंदी करणार्‍या देशांमधील प्रवास आणि व्यापार पुन्हा सुरू झाला.

या साडेतीन वर्षांच्या काळात कतारनं आपल्या पद्धतीनं संकटाचा सामना केला. ही नाकेबंदी कतारच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी महत्त्वाची घटना ठरली. कतार आणि त्याचे आखाती शेजारी यांच्यातील मतभेद नवीन नाहीत. परंतु, २०१७ च्या नाकेबंदीनं कतारला आपलं स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण तपासण्यास भाग पाडलं.

कतारच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मुस्लिम ब्रदरहुड या राजकीय कट्टरपंथी अतिरेकी इस्लामी चळवळीला पाठिंबा देण्यात आला होता. मुस्लिम ब्रदरहुडला कतारची नाकेबंदी करणाऱ्या चार देशांनी द*हश*तवादी संघटना म्हणून घोषित केलेलं होतं. म्हणून कतारच्या शेजाऱ्यांनी कतारची नाकेबंदी केली. नाकेबंदीचा उद्देश कतारवर आर्थिक दबाव आणणे हा होता. यामुळं कतार सौदी अरेबिया, यूएई आणि बहरीनपासून आर्थिकदृष्ट्या विभक्त झाला आहे. 

नाकेबंदीपूर्वी, कतारनं आपल्या शेजाऱ्यांकडून बर्‍याच वस्तू आणि सेवा आयात केल्या होत्या. नाकेबंदीनंतर, कतारला त्वरीत पर्यायी पुरवठा मार्ग विकसित करण्याची गरज भासू लागली. मूलभूत वस्तू आणि सेवांचं देशांतर्गत उत्पादन वाढवणं आणि २०१७च्या सुरुवातीस काम सुरू केलेल्या हमद बंदराचा विस्तार करण्याची नितांत गरज जाणवत होती. यामुळं कतारला अधिक स्वयंपूर्ण होण्यास मदत झाली आणि देशाच्या आर्थिक विविधीकरणाच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली.

उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियातून आयात केलेल्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर अवलंबून असलेला कतारनं या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्णता मिळवली. नाकेबंदीपूर्वी, कतार मुख्यत्वं सौदी अरेबियातून दररोज ४०० टन दूध आणि दही आयात करत असे.

पण नाकेबंदीनंतर काही महिन्यांतच कतारनं विविध शाश्वत योजना तयार केल्या. त्यानं युरोप आणि यूएसमधून हजारो गायी आयात केल्या आणि ‘बलदाना’ याठिकाणी पहिलं स्थानिक डेअरी आणि मीट फार्म स्थापन केलं. यामुळं कतार दूध आणि दुग्धजन्यपदार्थांच्या बाबतीत अधिक सक्षम बनू शकला. शिवाय कधीकाळी इतरांवर अवलंबून असलेला हा देश दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीकडेही वाटचाल करू लागला.

अन्नाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी, अनेक स्थानिक कंपन्यांनी सुपरमार्केटमध्ये ताजी फळे आणि भाज्या पुरवण्यासाठी डझनभर शेती प्रकल्प हाती घेतले. कतारची अन्न सुरक्षा बळकट करण्याच्या या हालचाली कोरोनाच्या काळात फार महत्त्वाच्या ठरल्या.

काही वर्षांपूर्वी कतारमध्ये, फळं आणि भाज्यांचं स्थानिक उत्पादन १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नव्हतं. आज हेच प्रमाण जवळपास ३० टक्क्यांपर्यंत गेलं आहे. 

इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटनं संकलित केलेल्या ताज्या ग्लोबल फूड सिक्युरिटी इंडेक्समध्ये कतारनं मध्य पूर्वेतील अन्न सुरक्षेमध्ये अव्वल स्थान गाठलं आहे. जागतिक स्तरावर कतार १३व्या क्रमांकावर आहे.

नाकेबंदीनंतर सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत कतारनं मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठं बंदर असलेल्या हमद बंदराचं उद्घाटन केलं. नवीन सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यात आणि मूलभूत पुरवठा व वस्तू उपलब्ध करून देण्यात या बंदराची महत्त्वाची भूमिका होती.

कतार एअरवेजला २०१७ मध्ये चार ब्लॉकिंग राष्ट्रांमधील १८ शहरांमध्ये निर्बंधित केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागला. त्यानंतर मात्र, या कंपनीनं मागे वळून पाहिलं नाही. या नाकेबंदीचा प्रभाव टाळण्यासाठी दोहाला इतर देशांकडं वळण्यास भाग पडलं. परिणामी, कतारनं तुर्कस्तान आणि इराण या प्रादेशिक मित्र देशांसोबत आपले व्यापारी संबंध दृढ केले.

नाकेबंदी करणार्‍या देशांद्वारे पुरवठा मार्ग बंद झाल्यानं कतारसाठी इराण अन्न, पाणी आणि औषधांचा मुख्य स्त्रोत बनला. २०१७ आणि २०१८ दरम्यान या दोन्ही देशांमधील व्यापार अचानक दोन अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला.

अन्न आणि व्यापाराव्यतिरिक्त, कतारमध्ये गेल्या तीन वर्षांत महत्त्वाकांक्षी नवीन कला आणि सांस्कृतिक प्रकल्प उभे राहिले आहेत. यामध्ये २०२२ मधील फिफा विश्वचषक स्पर्धेचाही समावेश आहे. २०१९ मध्ये कतारनं आपलं राष्ट्रीय संग्रहालय उघडलं ज्याची किंमत ५०० मिलीयन डॉलर्सपेक्षाही जास्त आहे.

एकूणच, कतारनं आपली नाकेबंदी सकारात्मक पद्धतीनं घेत आपला विकास केला. जगातील इतर देशांनी याबाबत नक्कीच कतारचा आदर्श घेतला पाहिजे, यात शंका नाही.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.