नेहरूंचं अलिप्ततावादी धोरण देशाला चांगलंच महागात पडलं होतं

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब 

दुसरे महायु*द्ध संपल्यानंतर संपूर्ण जग या यु*द्धाच्या भयावह परिणामांनी हादरून गेले होते. संपूर्ण जग दोन भागात विभागले गेले होते. अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ हे दोन देश जागतिक मंचावर प्रमुख महासत्ता म्हणून उदयास आले होते. प्रत्येक देश कोणत्या तरी एका महासत्तेच्या बाजूने उभा राहिलेला दिसत होता.

यात भारतासारखे काही देश होते, ज्यांना नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. अशा गरीब राष्ट्रांना कोणत्याही एका महासत्तेच्या बाजूने उभे राहणे अजिबात परवडणारे नव्हते. कारण अशा देशांचे या महासत्तांच्या हातातील खेळणेच झाले असते. गरीब देशांना या महासत्तांच्या गटबाजीत पडल्याने फायद्याऐवजी तोटाच जास्त झाला असता.

या महासत्तांच्या पटावरील प्यादे बनण्यापेक्षा गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांनी यांच्या गटबाजीपासून अलिप्त राहावे असा विचार मांडण्यात आला. यातूनच अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभी राहिली.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या अलिप्ततावादी धोरणावर सध्या जोरदार टीका केली आहे. त्यांच्या मते अलिप्ततावादी धोरण भारतासाठी एकेकाळी चांगले होते. पण, भारत आता खूप पुढे गेला आहे. तेव्हा हे धोरण आता भारतासाठी आवश्यक नाही, असे त्यांचे मत आहे.

एस. जयशंकर यांच्या मताशी सहमत असणारे आणि नसणारे अनेक लोक आता या चर्चेत सहभागी होऊन आपापले विचार व्यक्त करतीलच. नेहमीप्रमाणे राजकारणी यातून सोयीचा अर्थ घेत, एकमेकांवर चिखलफेक करत राहतील.

पण, अलिप्ततावादी धोरण काय होते? आणि अलिप्त राष्ट्र चळवळ का उभी राहिली या मागची नेमकी कारणे आपण या लेखातून समजून घेणार आहोत.

अलिप्त राष्ट्र चळवळीची संकल्पना भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची होती. त्यांनीच या संघटनेला मूर्त रूप देण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. यावर बिपीन चंद्रा यांनी ‘आजादी के बाद का भारत’ नावाने एक पुस्तक लिहिले आहे. ज्यामध्ये अलिप्त राष्ट्र चळवळ आणि तिची उभारणी यावर विस्ताराने चर्चा केली आहे.

अलिप्त राष्ट्र चळवळ उभी राहिली पाहिजे असे नेहरुंना का वाटत होते आणि त्यामागची त्यांची भूमिका काय होती याबाबतही विस्ताराने या पुस्तकात लिहिले गेले आहे.

दुसऱ्या महायु*द्धाच्या समाप्तीनंतर म्हणजेच ५० च्या दशकात निरपेक्ष गट बनवण्याची चर्चा सुरु होती. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकासारखे देश एकत्र येऊन एक नवे संघटन तयार करण्याचा प्रयत्न करत होते. या प्रयत्नाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.

अलिप्त राष्ट्र चळवळ ही संयुक्त राष्ट्र संघानंतरची दुसरी मोठी जागतिक संघटना होती. १९५० साली नेहरू, इराणचे राष्ट्रप्रमुख नासर आणि युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो यांनी यावर अधिक जोर दिला होता. १९६१ साली अलिप्त राष्ट्र चळवळ वास्तवात अस्तित्वात आली.

दुसरे महायु*द्ध संपले असले तरी, त्याचा प्रभाव संपला नव्हता. शीतयु*द्धाच्या रूपाने हा प्रभाव अधूनमधून प्रकट होत असे. अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ असे दोन मजबूत गट तयार झाले होते आणि या दोन गटात संपूर्ण जगाचे विभाजन झाले होते.

नेहरूंच्या मते आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेमध्ये नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांना या महासत्तांच्या हव्यासातून निर्माण होणाऱ्या अशांततेला बळी पडावे लागेल. या महासत्तांच्या सैनिकी गटांचा या छोट्या गरीब देशांना काही फायदा होणार नाही, उलट तोटाच जास्त होईल.

या महासत्तांनी आपल्या भल्यासाठी हे छोटे देश आपल्या दावणीला बांधून ठेवण्यापेक्षा या सर्व देशांनी एकत्र येऊन आपले एक स्वतंत्र संघटन तयार करावे जो कुठल्याच बाबतीत पक्षपाती राहणार नाही.

अलिप्त राष्ट्र चळवळीतील देशांचा एकत्र येण्यामागे हाच उद्देश होता की ते कोणत्याही महासत्तेच्या विरोधात किंवा त्याच्या बाजूने उभे राहणार नाहीत. विकसनशील देशांतील सामुहिक राजकारण आणि आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी हे एक नवे व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले.

अलिप्त राष्ट्र चळवळ भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू, इराणचे तत्कालीन राष्ट्रपती गमाल अब्दुल नासर आणि युगोस्लाव्हियाचे तत्कालीन राष्ट्रपती जोसीफ ब्रॉज टिटो यांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केली.

१९६१ च्या एप्रिलमध्ये या चळवळीची स्थापना झाली. परंतु यावर १९५० पासूनच चर्चा, मतमतांतरे सुरु होती. या चळवळीचे मुख्यालय इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे आहे.

अलिप्त राष्ट्र चळवळ हा जागतिक स्तरावरील दोन क्रमांकाची संघटना होती. ज्यामध्ये १२० सदस्य राष्ट्रे आणि १७ पर्यवेक्षक राष्ट्रे आहेत.

परंतु, सद्य परिस्थितीत या चळवळीचा प्रभाव कमी झाला आहे. विशेषत: ९०च्या दशकानंतर जगात वेगाने बदल झाले. सोव्हिएत संघाची फाळणी झाली. आता तर सोव्हिएत महासत्तासुद्धा राहिला नाही. उलट आज चीन महासत्तेच्या रुपात समोर आला आहे. इतर देशही या महासत्तांच्या प्रभावापासून स्वतःला अलिप्त ठेवण्यास असमर्थ आहेत. आज प्रत्येक देश कोणत्या तरी एका महासत्तेच्या बाजूने उभा असलेला दिसतो.

अलिप्त राष्ट्र चळवळीची संमेलने आजही भरवली जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील नामच्या (NAM) संमेलनाला हजेरी लावली होती. यापूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग देखील या संमेलनासाठी जाऊन आले होते. इंदिरा गांधींच्या काळात नामचे एक मोठे संमेलन भारतात भरवण्यात आले होते.

१९६२ साली भारत आणि चीनमध्ये यु*द्ध झाले तेव्हा अलिप्त राष्ट्र चळवळ भारताच्या बाजूने उभी राहील अशी पंडित नेहरूंना अपेक्षा होती. अलिप्त राष्ट्र चळवळ या यु*द्धात भारताच्या बाजूने उभा राहील आणि चीनच्या विस्तारवादी आणि आक्र*मक धोरणाला विरोध करेल अशी नेहरुंना आशा होती. मात्र प्रत्यक्षात अलिप्त राष्ट्र चळवळीने भारताची बाजू घेतलीच नाही.

तेव्हा अमेरिका भारताच्या बाजूने उभा राहिला आणि भारताला शस्त्रास्त्रांची मदत केली. शिवाय, अमेरिकेने चीनवर दबाव देखील आणला. या यु*द्धात अलिप्त राष्ट्र चळवळीची भूमिका फारच संदिग्ध होती. या संघटनेतील मोजकेच देश भारताच्या बाजूने उभे राहिले होते.

जागतिकीकरणाच्या धोरानंतर बाजारपेठेने सगळी समीकरणे बदलून टाकली. भारत आता एक समर्थ देश बनला आहे. शिवाय, भारताला आज ज्याप्रकारची मदत हवी आहे, ती अलिप्त राष्ट्र चळवळीतील सदस्यांकडून मिळू शकत नाही.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.