आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
एखाद्या ठिकाणी जाताना, विशेषतः अनोळखी ठिकाणी जाताना आपल्याला नकाशाची गरज भासते. म्हणजे किमान काही वर्षांपूर्वी तरी तशीच परिस्थिती होती. आता नकाशांची जागा जीपीएसने घेतली आहे. आपली गाडी, मोबाईल आणि तशाच इतर डिव्हाईसेसमध्ये जीपीएस एकतर आधीपासून मिळते, किंवा बसवून घेता येते.
जीपीएस म्हणजे, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम. सॅटेलाईट्सच्या माध्यमातून जमीनीवरील माहिती गोळा करुन, त्यामार्फत रिअल टाईम नकाशा तयार करण्याचं काम जीपीएस करते. यासाठी पृथ्वीच्या भोवताली सहा कक्षांमध्ये 24 सॅटेलाईट्स फिरत असतात. भारताने देखील आपली स्वतःची नॅव्हिगेशन सिस्टिम सुरू केली आहे.
इंडियन रिजनल नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टिम (IRNSS) ही इस्रोने तयार केलेली नॅव्हिगेशन सिस्टिम आहे. यालाच नॅव्हिक (NavIC) म्हणूनही ओळखलं जातं. जीपीएस हे सर्वांसाठी मोफत असूनही भारताला वेगळी नॅव्हिगेशन सिस्टिम का सुरू करावी लागली?
जीपीएस ही अमेरिकेच्या मालकीची आहे. 1983 मध्ये अमेरिका सरकारने जीपीएस हे पब्लिकली अव्हेलेबल केले. म्हणजेच याचा वापर सर्व देशांना करता येणार होता. मात्र, तरीही याच्या डेटावर अमेरिकेचा कंट्रोल होता. एकंदरीत जीपीएसची माहिती सर्वांना मिळणार होती, मात्र त्यासाठी अमेरिकेकडे मागणी करावी लागत होती. पुढे 2000 सालानंतर अमेरिकेने कंपन्यांना आणि लोकांना जीपीएसचा संपूर्ण ॲक्सेस दिला. मात्र, त्यापूर्वीच 1999 मध्ये जीपीएसवरील अमेरिकेच्या नियंत्रणाचा फटका भारताला बसला होता.
1999 हे वर्ष भारत कधीही विसरू शकत नाही. याच वर्षी पाकिस्तानसोबत कारगिल युद्ध झालं होतं. या युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने कारगिलमध्ये ठिकठिकाणी आपले तळ उभारले होते. या परिसराची, तेथील भौगोलिक परिस्थितीची, रस्त्यांची अचूक माहिती मिळावी यासाठी जीपीएसच्या माहितीचा मोठा फायदा झाला असता. मात्र, भारताने या भागातील माहिती मागूनही अमेरिकेने ती देण्यास नकार दिला होता. भारताने पुढे हे युद्ध जिंकले. मात्र, अमेरिकेने नाकारलेली मदत आपल्या लक्षात राहिली. आपला स्वतःचा एक नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट असावा याबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली होती. मात्र, त्याची इतकी जास्त गरज असल्याचे या युद्धावेळी स्पष्ट झाले.
पुढे मग 2007 साली या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. 2012 सालापर्यंत हे पूर्णपणे कार्यरत होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, यातील पहिला सॅटेलाईट लॉंच होण्यासाठीच 2013 साल उजाडले. 28 मे 2013ला इस्रोने कर्नाटकातील आपल्या डीप स्पेस नेटवर्कच्या कॅम्पसमध्ये सॅटेलाईट नॅव्हिगेशन सेंटर सुरू केले.
यासोबतच देशभरात 21 रेंजिंग स्टेशन्स उभारण्यात आली. जीपीएससाठी ज्याप्रमाणे स्पेस सेगमेंट, ग्राऊंड सेगमेंट आणि यूझर रिसिव्हर्स असे भाग आहेत; त्याचप्रमाणे नॅव्हिकमध्येही करण्यात आले. या सर्वासाठीचं मटेरिअल भारतातच बनवण्यात आलं. तसेच यासाठीचे सॅटेलाईट्सदेखील भारतातच बनवण्यात आले. या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च 14.2 बिलियन रुपये होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. यात ग्राऊंड सेगमेंटचे ३ बिलियन, सात सॅटेलाईट्सचे प्रत्येकी 1.5 बिलियन, पीएसएलव्ही एक्सएल रॉकेटचे 1.3 बिलियन आणि सात रॉकेट्सचे एकूण सुमारे ९ बिलियन असा एकूण खर्च होता. मात्र, पुढे दोन सॅटेलाईट आणखी लॉंच करावे लागले, आणि त्यासाठीचा पीएसएलव्ही एक्सएल रॉकेटचाही खर्च आला. असं करत करत या प्रकल्पासाठी एकूण 22.46 बिलियन रुपये एवढा खर्च आला.
१ जुलै २०१३ ते २८ एप्रिल २०१६ दरम्यान इस्रोने IRNSS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G असे सात सॅटेलाईट लॉंच केले. पुढे 31 ऑगस्ट 2017 ला IRNSS-1A या सॅटेलाईटला रिप्लेस करण्यासाठी IRNSS-1H हा सॅटेलाईट लॉंच करण्यात आला. मात्र, याच्या रॉकेटच्या चौथ्या टप्प्यातून हीट शील्ड्स सेप्रेट न झाल्यामुळे तो डिप्लॉय होऊ शकला नाही. पुढे मग 11 एप्रिल 2018ला त्याजागी IRNSS-1I हा सॅटेलाईट लॉंच करण्यात आला.
2013 मध्ये सॅटेलाईट लाँचिंग सुरू केल्यानंतर 2014 मध्येच नॅव्हिकचा सिग्नल इव्हॅल्यूएशनसाठी रिलीज करण्यात आला होता. सर्व सॅटेलाईट लॉंच झाल्यानंतर 1 एप्रिल 2019 पासून देशातील सर्व व्यावसायिक गाड्यांमध्ये नॅव्हिक बेस्ड व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवणे अनिवार्य करण्यात आले.
नॅव्हिकमधील सॅटेलाईट्स हे भारतासोबतच, भारताच्या आजूबाजूचा सुमारे 1,500 किलोमीटरचा भाग व्यापतात. जीपीएस हे पोझिशनिंग ॲक्युरसीसाठी केवळ एल बँडच्या फ्रीक्वेंसीवर अवलंबून आहे. तर नॅव्हिक हे त्यासाठी एल आणि एस अशा दोन बँड्सच्या फ्रीक्वेंसीचा वापर करते.
ड्युअल फ्रीक्वेंसी वापरण्यात आल्यामुळे नॅव्हिक हे जीपीएसपेक्षा अधिक अचूक आहे. २० जानेवारी 2020ला क्वालकॉम या अँड्रॉईड स्मार्टफोन प्रोसेसर बनवणाऱ्या कंपनीने तीन नवीन 4G चिपसेट लाँच केले. स्नॅपड्रॅगन 460, स्नॅपड्रॅगन 662 आणि स्नॅपड्रॅगन 720G हे तीन चिपसेट्स नॅव्हिकला सपोर्ट करत होते. यानंतर 22 सप्टेंबर 2020ला क्वालकॉमने स्नॅपड्रॅगन 750G हे 5G चिपसेट लॉंच केले, ज्यामध्ये नॅव्हिक सपोर्ट देण्यात आला होता.
तुमच्या फोनमध्ये नॅव्हिक सपोर्ट आहे की नाही हे पाहणं अगदी सोपं आहे. यासाठी तुम्हाला आपल्या फोनमध्ये GNSSTest किंवा GSPTest यांपैकी एक ऍप इन्स्टॉल करावे लागणार आहे. हे ऍप उघडल्यानंतर त्यामध्ये स्टार्ट टेस्ट या पर्यायावर क्लिक करा. हळूहळू हे ऍपअव्हेलेबल असणाऱ्या सर्व नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट्सना कॅच करण्यास सुरुवात करेल. यामध्ये दिसणाऱ्या सर्व सॅटेलाईट्ससमोर त्या-त्या देशाचं नाव असणार आहे. यात भारताचा सॅटेलाईट दिसत असेल, तर तुमचा फोन नॅव्हिकला सपोर्ट करतो, हे स्पष्ट होईल.
भारताचा सॅटेलाईट दिसत नसल्यास तुमचा फोन नॅव्हिकला सपोर्ट करत नाही असं म्हणता येईल. सध्या अगदी कमी स्मार्टफोन्समध्ये नॅव्हिक सिस्टिम उपलब्ध आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात याचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.