आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
सध्या माहिती व तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या बोलबाला आहे. जवळपास प्रत्येक व्यक्तीचं एखाद्या तरी सोशल मीडिया साईटवर आपलं अकाउंट असेलच. त्याठिकाणी अनेकजण आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी पोस्ट आणि शेअर करतात. काही जणांना तर सोशल मीडियाची (Social Media) इतकी आवड आहे की, दिवसभरात आपण काय-काय केलं याचे देखील अपडेट्स ते सोशल मीडियावर देतात.
सोशल मीडियाशिवाय विविध अ‍ॅप्स आणि ऑनलाईन स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म्सची देखील सध्या चलती आहे. आता बहुतांशी लोक मनोरंजनासाठी टेलिव्हिजनचा वापर करण्याऐवजी ऑनलाईन स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. यामध्ये तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन स्ट्रिमिंगचा काम करण्याची पद्धत एकमेकांपासून वेगळी असली तरी दोन्हीमध्ये एक कॉमन दुवा आहे, तो म्हणजे इंटरनेट! हो, सोशल मीडिया असो किंवा ऑनलाईन स्ट्रिमिंग दोन्ही गोष्टी वापरण्यासाठी इंटरनेट कनेक्शन ‘मस्ट’ आहे. इंटरनेट कनेक्शनशिवाय दोन्ही गोष्टींना अर्थ राहत नाही.
फक्त इंटरनेट असूनही उपयोग नाही त्याला पुरेसा स्पीड असणं आवश्यक असतं. सध्या आपल्या मुलभूत गरजांमध्ये इंटरनेटला बेमालुमपणे जागा मिळाली आहे. मात्र, पृथ्वीच्या पाठीवर एक देश असा आहे की, तेथील सरकारला हाय स्पीड इंटरनेट केवळ मुलभूत गरजच नाही तर हक्क वाटतं. फिनलंड या लहानशा युरोपीयन देशानं आपल्या देशात ब्रॉडबँडला (हायस्पीड इंटरनेट) मुलभूत हक्काचा दर्जा दिला आहे! विशेष म्हणजे त्यासाठी एक स्वतंत्र कायदादेखील तयार करण्यात आला आहे.
फिनलंडमधील ब्रॉडबँड अधिकाराची सविस्तर माहिती घेण्यापूर्वी आपण ब्रॉडबँड म्हणजे काय? हे जाणून घेऊया. एका हाय स्पीड इंटरनेट कनेक्शनद्वारे वाईड बँडविड्थ डेटाचं होणारं ट्रान्समिशन म्हणजे ब्रॉडबँड. अमेरिकेतील फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशननुसार (FCC), किमान २५ एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड आणि ३ एमबीपीएस अपलोड स्पीड असलेलं इंटरनेट ब्रॉडबँडच्या व्याख्येत येतं. ब्रॉडबँड अंतर्गत फायबर ऑप्टिक्स, वायरलेस, केबल, डीएसएल आणि सॅटेलाइटसह अनेक प्रकारच्या तंत्रज्ञानाद्वारे हाय स्पीड इंटरनेट सुविधा मिळवते येते. ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शनची सुविधा टेलिफोन ऑपरेटर, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर किंवा केबल कंपनीदेखील सहज पुरवू शकते.
इंटरनेटची गरज लक्षात घेता २०१०मध्ये फिनलंडमधील सरकारनं माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील एक क्रांतीकारी निर्णय घेतला आणि त्याची आपल्या देशात अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन जनतेला दिलं.
१ जुलै २०१० पासून, सर्व फिन्स नागरिकांना एक मेगाबिट प्रति सेकंद (Mbit/s) इतक्या स्पीडनं ब्रॉडबँड कनेक्शनसाठी पात्र ठरवण्यात आलं होतं. म्हणजेच हाय स्पीड ब्रॉडबँड कनेक्शन हा तेथील नागरिकांसाठी कायदेशीर हक्क ठरवण्यात आला आहे. जर एखादा नागरिक या सुविधेपासून वंचित राहत असेल तर तो कायद्यानं दाद मागू शकतो.
सर्वप्रथम ऑक्टोबर २००९ मध्ये, फिनलंडच्या परिवहन आणि दळणवळण मंत्रालयानं याबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर झालेल्या घटनादुरुस्तीमध्ये, सार्वत्रिक सेवा दायित्वांचा एक भाग म्हणून कायदेशीर अधिकारांच्या श्रेणीमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्शनचा समावेश करण्यात आलेला आहे. जगभरातील किमान ३० विकसित आणि विकसनशील देशांनी आपल्या सार्वत्रिक सेवांमध्ये ब्रॉडबँडचा समावेश केला आहे. परंतु, ब्रॉडबँडला सार्वत्रिक स्तरावर कायदेशीर अधिकार म्हणून मान्यता देणारा फिनलंड हा पहिलाच देश आहे.
फिनलंडमध्ये १ जुलै २०१० या दिवसापासून ब्रॉडबँड अ‍ॅक्सेस कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली. फिनलंडमध्ये तेव्हापासून टेलिफोन आणि पोस्टल सेवांसारख्या मूलभूत कम्युनिकेशन सेवांमध्ये ब्रॉडबँड अ‍ॅक्सेसचा समावेश झालेला आहे. विशेष म्हणजे फिनलंड सरकारनं हा निर्णय घेतला होता तोपर्यंत देशातील सुमारे ५३ लाख लोकसंख्येपैकी ९५ टक्के लोकांकडे अगोदरच इंटरनेट अ‍ॅक्सेस होता. म्हणजे राहिलेल्या केवळ पाच टक्के लोकसंख्येसाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.
फिनलंडच्या तत्कालीन कम्युनिकेशन मिनिस्टर सुवी लिंडन यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे मांडण्यात आला होता. सर्व मंत्रीमंडळानं ब्रॉडबँड कनेक्शन प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवत त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर केलं. परिणामी देशातील जनतेला वाजवी दरात ब्रॉडबँड कनेक्शन मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला. फिनलंडमधील प्रादेशिक धोरणांतील सर्वात लक्षणीय निर्णय ठरला होता.
जनतेला ब्रॉडबँड कनेक्शनचा मुलभूत अधिकार दिल्यानंतर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीअंतर्गत येणाऱ्या ‘फिन्निश कम्युनिकेशन्स रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’नं (FICORA) फिनलँडमध्ये २६ टेलिकम्युनिकेशन ऑपरेटरर्सची ‘युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑपरेटर’ म्हणून नियुक्ती केली. FICORA नं फिनिश ग्राहकांसाठी एक खास वेबसाइट सेट केलेली आहे. जेणेकरुन कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये ब्रॉडबँड सबस्क्रिप्शनची सार्वत्रिक सेवा सहज उपलब्ध करून देता येईल. याच वेबसाईटच्या मदतीनं ब्रॉडबँड सेवा वितरणावर लक्षदेखील ठेवलं जातं आहे.
ब्रॉडबँड सबस्क्रिप्शन मिळवण्यासाठी दरमहा फक्त ३० ते ४० युरो खर्च करावे लागतात. फिनीश लोकांचं दरडोई उत्पादन पाहता हे शुल्क फारच कमी आहे. देशातील दूरसंचार ऑपरेटरर्सला ग्राहकांकडून इन्स्टॉलेशन चार्जेस घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र, ते देखील वाजवी असलं पाहिजे, अशी अट कायद्यानं घातलेली आहे. इन्स्टॉलेशन चार्जेस वाजवीपेक्षा जास्त असल्यास FICORA कारवाई करते.
फिनिश सरकारनं २०१५च्या अखेरीस 100-Mbit/s ब्रॉडबँड कनेक्शनला कायदेशीर अधिकार बनवण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. मात्र, त्यापूर्वीच म्हणजे २०१० मध्येच तुरळक लोकसंख्या असलेल्या भागात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचा विचार करून ब्रॉडबँड प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला. या प्रोजेक्टचा किमान ३४ टक्के खर्च दूरसंचार ऑपरेटर्सनं उचलला होता तर उर्वरित खर्च म्हणजे ६.६ करोड युरो सरकारनं आपल्या तिजोरीतून दिला होता. २०१५नंतर मात्र, नगरपालिका आणि युरोपियन युनियनच्या ग्रामीण विकास निधीतून ब्रॉडबँड सेवेचा खर्च होत आहे.
फिनलंड सरकारनं २०१०मध्ये उचलेल्या पावलामुळं सध्या फिनलंडच्या कानकोपऱ्यापर्यंत हायस्पीड ब्रॉडबँड सेवा पोहचली आहे. सध्या जगभरातील अनेक देश फिनलंडच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
