सरकारच्या एका निर्णयामुळे भारतामध्ये एफ-१ रेसिंग सुरु होतंय ना होतंय, तोवर लगेच संपलंही..!

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब

भारतामध्ये अनेक खेळ खेळले जातात, फक्त खेळलेच जात नाहीत तर अनेक लोक त्या खेळांचे फॅन्सही असतात. भारतात जितके क्रिकेटचे वेड आहे तितके कोणत्याच खेळाचे नाही. पण अनेकांना इतरही खेळांमध्ये रुची असते, उदाहरणार्थ, कुस्ती, फुटबॉल, बॅडमिंटन, स्क्वॅश, इत्यादी. या इतर खेळांमध्ये आणखी एक नाव प्रामुख्याने घ्यावं लागेल ते रेसिंगचं. मोटोजीपी आणि फॉर्मुला-1 रेसिंगचे अनेक चाहते आजही भारतात आहेत.

या खेळाला भारतातून प्रचंड मागणी आणि प्रतिसाद असूनही भारतातच हे खेळ का खेळवले जात नाहीत असा प्रश्न आपल्याला नक्की कधी ना कधी पडला असेल. खरंतर फॉर्मुला-1 अर्थात F1 रेसिंग भारतात येऊन आणि जाऊनही १० वर्षे उलटून गेली. पण अनेकांना आजवर त्याबद्दल काहीही माहिती नाही. F1 रेसिंगच्या भारतातील आगमनापासून ते शेवटपर्यंत हा इव्हेंट टिकवून ठेवण्याचा बराच प्रयत्न झाला, नेमकं काय होतं ते प्रकरण जाणून घेऊया या लेखातून..

भारतातील पहिली F1 रेस: 

२०११ साली भारतातील पहिला वाहिला F1 रेसिंग ट्रॅक प्रत्यक्ष रेसिंगच्या दोन आठवडे आधी बांधून तयार झाला होता. ही रेस ज्या ट्रॅकवर झाली त्या ट्रॅकचं नाव बुद्धा इंटरनॅशनल सर्किट. ग्रेटर नोएडा येथे असलेल्या या नवख्या ट्रॅकवर इंडियन ग्रँड प्रिक्स नावाने देशातील सर्वांत पहिली F1 रेसिंग झाली. ३० ऑक्टोबर २०११ रोजी झालेल्या या रेसमध्ये सेबॅस्टियन वेटेल विजयी झाले होते. या रेसला १ लाखांहून अधिक प्रेक्षक उपस्थित होते.

भारतीय रेसर्स देखील यामध्ये सहभागी होते. भारताच्या F1 टीमचे नाव होते, फोर्स इंडिया आणि याचा स्पॉन्सर होता विजय मल्ल्या. या टीमकडून नारायण कार्तिकेयन आणि करूण चंडोक हे दोघे रेसर्स खेळले होते.

भारतीय F1 ला मिळणारा प्रतिसाद: 

F1 रेसिंग ट्रॅक आणि त्याच्या आजूबाजूला असलेलं स्टेडियमवजा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यात सुमारे ५० करोड डॉलर्सचा खर्च आला होता. या पहिल्या रेसिंगनंतर बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किट या सुमारे साडे पाच किलोमीटरच्या ट्रॅकवर रेसिंग इव्हेंट्स झाले. F1 रेसिंगमधून १७ करोड डॉलर्सचे वार्षिक उत्पन्न मिळत असे.

इतकंच नाही तर या इव्हेन्टमधून सुमारे १० हजार नोकऱ्यांची निर्मिती झाली असती.  पुढील २ वर्षे भारतीय चाहते जबरदस्त F1 रेसिंग स्पर्धांसाठी येत राहिले, आता भारताला F1 लाइनअपमध्ये (प्रत्येक देशाचा संघ देशातील एकूण F1 ड्रॉयव्हर्सपैकी दोन ड्रॉयव्हर्सची निवड करतो, ते F1 वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये त्या देशाचं प्रतिनिधित्व करतात, यालाच F1 लाइनअप म्हटले जाते) कायमस्वरूपी स्थान मिळेल असा अंदाज बांधला जाऊ लागला. या सगळ्यांवरून F1 रेसिंग क्रिकेटच्या तोडीस तोड किंवा त्यापेक्षाही अव्वल ठरणार याचे चित्र स्पष्ट होते.

मग घोडं अडलं कुठं:

सगळं आलबेल असतानाच २०१३ साली उत्तर प्रदेश सरकारने अचानक F1 रेसिंगला खेळ म्हणून नाही तर “मनोरंजन” म्हणून मान्यता द्यायचे ठरवले. यामुळे देशातील F1 रेसिंगवर अनेक विपरीत परिणाम झाले. F1 आयोजित करणाऱ्यांना “एंटरटेनमेंट टॅक्स” भरावा लागणार होता. इतकंच नाही तर बाहेरच्या देशांमधून येणाऱ्या या स्पोर्टवरील कर अथवा इतर रकमेवर आता सूटही मिळणार नव्हती, खेळाडूंना, त्यांच्या सहाय्यकांना व्हिसा मिळण्यात वेळ जाणार होता आणि ती प्रक्रिया आणखी मोठी होणार होती.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे २०१३ नंतर भारतात F1 रेसेस होऊ शकल्या नाहीत. हा मुद्दा आधी उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेला, दोन्ही न्यायालयांनी F1 रेसिंगला “मनोरंजनाचाच” दर्जा देण्यावर शिक्कामोर्तब केला होता. आपल्या निर्णयावर ठाम असलेल्या राज्य सरकारशी कोणत्याही प्रकारे वाद घालण्यात काहीही अर्थ नाही हे लक्षात आल्यावर F1 ने भारताशी झालेला ५ वर्षांचा करार रद्द केला.

मध्यंतरी २०१७ साली भारत सरकारने F1 वर लादला गेलेला कर मागे घेतला. पण एव्हाना उशीर झाला होता. कारण तेव्हा F1 भारतामध्ये आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत होतं. परत येण्यासाठी पुन्हा नवे काँट्रॅक्टस आणि गुंतवणुकांची गरज होती. काहीच वर्षांपूर्वी झालेल्या कोर्ट केसमुळे कोणताही गुंतवणूकदार सहजासहजी मिळत नव्हता. जेपी ग्रुपने तयार केलेला रेस ट्रॅक देखील खराब झाला होता, त्याच्या डागडुजीसाठी वेळ आणि पैसे खर्च करणे अवघड होते.

यामुळे आजही, सुमारे एका दशकभरानंतरही तो ट्रॅक अजूनही ग्रेटर नोएडामध्ये “रिकामा” पडून आहे.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.