The Postman
No Result
View All Result
  • विश्लेषण
  • वैचारिक
  • मनोरंजन
  • शेती
  • संपादकीय
  • भटकंती
  • क्रीडा
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • आरोग्य
  • इतिहास
No Result
View All Result
The Postman
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT

आयुष्यभर जातिअंताची लढाई लढणारा आय.ए.एस अधिकारी

by द पोस्टमन टीम
11 April 2025
in वैचारिक, ब्लॉग, राजकीय
Reading Time: 1 min read
0
ADVERTISEMENT

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 


अनेक वेळा अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांचे काम लोकांच्या नजरेसमोर येत नाही. अनेक वेळा प्रामाणिकपणे काम करून सिस्टीममध्ये बदल घडवणारे लोक दुर्लक्षित राहतात. त्यांच्या योगदानाची फारशी चर्चा होत नाही.

खरे पाहता असे लोक सिस्टीममधले खरे हिरो असतात. त्यांच्या मुळे वेगवेगळ्या कायद्यांचे, जनकल्याण धोरणांची अंमलबजावणी होते. सरकारी योजनांचा लाखो लोकांना फायदा मिळतो.

मात्र त्याचं नाव कधीही जास्त कुठे प्रकाश झोतात नसतं.आज अशाच एका शासकीय अधिकाऱ्याची आपण माहिती घेणार आहोत. ते आहेत श्री पी. एस. कृष्णन.

पी. एस. कृष्णन  हे भारत सरकारच्या युपीएससी परीक्षेमधून पास होउन आय. ए. एसची पोस्ट मिळवणारे एक अधिकारी. सिस्टीममध्ये बदल घडवायला यायचं आहे म्हणून अभ्यास करून पास होणारे अनेक जण असतात पण एक ध्येय घेऊन ते ध्येय पूर्ण करण्यासाठी सिस्टीममध्ये येणारे, सिस्टीमचा वापर करून घेणारे अधिकारी फार थोडे.



कृष्णन सर त्यांच्यापैकीच एक. आंबेडकर, गांधी, नारायण गुरु, विवेकानंद, पेरीयार या थोर व्यक्तिमत्त्वांचा आदर्श घेऊन रणांगणात उतरलेले.

त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात त्यांनी जातीवादाचे चटके सोसलेले होते. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्याची सर्वोच्च परीक्षा पास झाल्यानंतर त्यांचा अग्रक्रम जातीअंताची लढाई लढण्यासाठीच होता. मूळचे केरळचे राहणारे पण १९५६ ला आय.ए.एस झाल्यावर कृष्णन यांनी हैद्राबाद केडर मिळाल्यानंतर हैद्राबाद शहर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करायला सुरुवात केली.

शोषित, वंचित आणि जातीव्यवस्थेच्या उतरंडीमध्ये जे लोक सगळ्यात खालच्या स्तरावर आहेत त्यांना त्यांचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी ते विशेष प्रयत्नशील होते. शोषित जमातींना त्यांचा हक्क मिळवून द्यायचा ही खुणगाठ बांधूनच ते काम करण्यासाठी उतरले होते.

हे देखील वाचा

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

एक्सप्लेनर: इलेक्टोरल बॉण्ड्सचं प्रकरण नेमकं काय आहे?

कायम रशियाचा राष्ट्राध्यक्ष राहण्यासाठी पुतिनने घटनाही स्वतःच्या बाजूने वळवलीये..!

भारताला जातिव्यवस्थेचा भयानक काळा इतिहास आहे. भारतीय राज्यघटना लिहिताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या गोष्टीचा प्राधान्याने विचार केला होता पण तरीही कायदा लिहिल्यानंतर तो अंमलात आणण्यासाठी बरंच काही लागतं.

असीम इच्छाशक्ती आणि त्या कायद्याचा गोरगरिबांना फायदा व्हावा म्हणून लढणारं मनुष्यबळ !

ही इच्छाशक्ती कृष्णन सरांकडे होती म्हणूनच समाजातील उच्चवर्णीयांचा छुपा विरोध आणि द*हश*तवाद असतानासुद्धा त्यांनी हे काम करून दाखवले. अगदी तरुण वयात हैद्राबादमध्ये काम करताना शहर आणि त्याभोवती असलेल्या दलित, मुसलमान आणि इतर वंचित जातींच्या वस्त्या, वाड्या, छोटी खेडी इथे जाऊन कृष्णन सरांनी जोरदार मोहीम राबवली.

या भेटींचा विषय काय असायचा तर तुम्ही तुमच्या मुलांना शाळेत पाठवा, शिक्षण घ्या, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात या, स्वत:च्या हक्कांबद्दल सजग व्हा. या लोकांना सरकारी योजनांची माहिती देणे, त्यांना त्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे ही कामे देखील प्रामुख्याने केली गेली.

भू विरहित गरीब लोक ज्यांच्याकडे जमिनीचा एक तुकडा देखील नाही अशा लोकांना जमीन मिळवून देण्यासाठी कृष्णन यांनी जोर दिला. हैद्राबाद शहराच्या व्यवस्थापनाचा जो इतिहास आहे त्यात कृष्णन सरांनी केलेले काम म्हणजे एक मैलाचा दगड बनलेले आहे.

त्याच्यावरच फक्त त्यांचं कार्य थांबत नाही. अगदी गोषवारा सांगायचा म्हटला तर पी.एस. कृष्णन  यांनी भारत सरकारच्या अनेक सल्लागार समितींवर काम केलेले आहे.

शोषित आणि वंचित जातींना हक्क मिळवून देण्यासाठी वेळोवेळी आपल्या राज्यघटनेमध्ये अनेक बदल केले गेले. उदा. १९९० सालचा ६५ वी घटना दुरुस्ती कायदा ज्यायोगे दलित बुद्धिस्ट लोकांचा समावेश SC category मध्ये करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय समितीला देण्यात आले, (Prevention of Atrocities) Act 1989.

ज्यायोगे दलित लोकांवर अन्याय झाला तर त्या विरुद्ध कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act.

२०१३ साली मैला वाहून नेण्यासाठी खालच्या प्रवर्गातील लोकांच्या नेमणुकीवर बंदी घालणारा कायदा असे समाजातील शोषित घटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क देणारे जे कायदे बनले त्यापाठीमागे केवळ कृष्णन सर होते.

एक छोटी घटना सांगते कृष्णन सर जेव्हा भारत सरकारच्या समाजकल्याण खात्याचे सचिव होते तेव्हा त्यांनी शैक्षणिकरित्या मागासलेल्या जमातींना रिझर्व्हेशन मिळवून देण्यासाठी भारत सरकारचा पाठपुरावा केला होता आणि आपल्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात यशस्वीरित्या लढा देखील दिलेला होता.

कृष्णन सरांचा हा लढा केवळ नोकरी असतानाच चालू राहिला नाही. अगदी सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाल्यावरसुद्धा शोषित वर्गाला समाजात कायदेशीर स्थान मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले.

निवृत्त झाल्यानंतर कृष्णन सर SC, ST प्रवर्गांसाठी बनवल्या गेलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष होते. तसेच त्यांनी १९९३ साली मागासवर्गीयांसाठी बनवल्या गेलेल्या तज्ञांच्या समितीचे ही काम केले आहे.

साधारणपणे Socially backward classes ना आरक्षण जाहीर झाले तेंव्हा ज्या जाती आणि जमातींना या आरक्षणाची खरी गरज होती आणि जे लोक सरकारी फायद्यांपासून कोसो दूर होते त्यांना या आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचे खरे श्रेय कृष्णन सरांना जाते.

कृष्णन सरांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा फायदा प्रत्यक्ष भारत सरकारने बरेचदा घेतलेला आहे. २००६ साली जेंव्हा शैक्षणिक संस्थांमध्ये SC, ST, SEBC प्रवर्गांच्या लोकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.

तिथे सरकारतर्फे बाजू मांडण्यासाठी ज्या लोकांची मदत घेण्यात आली त्यात एक अग्रेसर नाव कृष्णन सरांचे होते. सुप्रीम कोर्टाने २००८ साली हे आरक्षण घटनेला अनुसरून असल्यचा निर्णय दिलेला आहे.

या निर्णयप्रक्रियेत सरकारची बाजू बळकट करण्यासाठी ज्या माहितीची आवश्यकता होती ती पुरवण्याचे काम कृष्णन यांनी केले. आंध्रप्रदेश राज्य सरकारने देखील २००७ साली कृष्णन यांना मुस्लीम धर्मामधील वंचित जातींचा गोषवारा काढण्यासाठी पाचारण केलेले होते.

त्यांनी दिलेल्या विस्तृत माहिती आणि ज्ञानाच्या आधारे आंध्रप्रदेशात मुस्लिमांना ४% आरक्षण देण्यात आले होते. जेव्हा या आरक्षणाला उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तिथे दोन्ही ठिकाणी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार जिंकले. अर्थात यासाठी लागणारी डॉक्युमेंटेशनची मदत कृष्णन यांनी केली.

कृष्णन सरांचे नाव जातीअंता संदर्भात काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांबरोबर जोडले गेले आहे. जातीवाद आणि शोषित लोकांसाठी काय करता येईलं यावर त्यांचे अनेक निबंध, शोधनिबंध, पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

फक्त शासकीय योजना आणि कायदे तयार करून उपयोग होत नसतो. समाजातील शेवटच्या दुर्बल घटकांपार्यंत या सुधारणा, कायद्याचे संरक्षण जाणे, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे हे महत्वाचे असते.

अनेक वेळा कागदोपत्री योजना फक्त रंगवल्या जातात, त्यासाठी दिलेला पैसा मधल्या मध्ये गिळंकृत केला जातो.

कृष्णन मात्र या नियमाला अपवाद ठरलेले आहेत. त्यांनी आपल्या सरकारी सेवेत आणि निवृत्त झाल्यावर देखील समाजातील SC, ST प्रवर्गातील शोषित घटकांना मदत कशी मिळेल याबाबत काम चालू ठेवलेले आहे.

स्वत:चे आयुष्य फक्त नोकरीतील मानमरातब न पाहता एका ध्येयासाठी समर्पित करणाऱ्या अशा निस्पृह अधिकाऱ्यास सलाम!


आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.

Tags: IAS Officer
ShareTweet
Previous Post

“फुड एटीएम” च्या भन्नाट कल्पनेमुळे ओरिसातल्या हजारो गरजवंतांची भूक भागतेय!

Next Post

दहशतवाद्यांच्या सोबत पकडण्यात आलेला राष्ट्रपती पदक विजेता पोलीस अधिकारी आहे तरी कोण?

Related Posts

विश्लेषण

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

10 December 2025
राजकीय

एक्सप्लेनर: इलेक्टोरल बॉण्ड्सचं प्रकरण नेमकं काय आहे?

30 March 2024
राजकीय

कायम रशियाचा राष्ट्राध्यक्ष राहण्यासाठी पुतिनने घटनाही स्वतःच्या बाजूने वळवलीये..!

25 March 2024
इतिहास

लोकसभेत लोहिया भाषणाला उभे राहिल्यावर पंतप्रधानसुद्धा बॅकफुटवर जात असत..!

7 February 2024
इतिहास

हरित क्रांतीच्या ‘बिहाइंड द सीन्स’ काम करणाऱ्या या लोकांबद्दल खूप कमी जणांना माहित असेल..!

19 January 2026
राजकीय

सार्वजनिक ठिकाणी स्मोकिंग अलाऊड नाही याचं कारण म्हणजे मिलिंद देवरा यांचे वडील..!

15 January 2024
Next Post

दहशतवाद्यांच्या सोबत पकडण्यात आलेला राष्ट्रपती पदक विजेता पोलीस अधिकारी आहे तरी कोण?

नाव मोठे, लक्षण खोटे! : जमिनीवरच्या पत्रकारितेचं वास्तव

Please login to join discussion

Browse by Category

  • आरोग्य
  • इतिहास
  • क्रीडा
  • गुंतवणूक
  • ब्लॉग
  • भटकंती
  • मनोरंजन
  • राजकीय
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • विश्लेषण
  • वैचारिक
  • शेती
  • संपादकीय

Recent News

सावधान- अंगावर टॅटू काढण्याआधी हा विचार केलाय का?

23 January 2026

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

23 January 2026

© 2023 The Postman (Property of Straight Angles Media Solutions Pvt. Ltd.)

No Result
View All Result
  • विश्लेषण
  • वैचारिक
  • मनोरंजन
  • शेती
  • संपादकीय
  • भटकंती
  • क्रीडा
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • आरोग्य
  • इतिहास

© 2023 The Postman (Property of Straight Angles Media Solutions Pvt. Ltd.)

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.