आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
२०१९ साली घेण्यात आलेल्या एका सर्व्हेत असं दिसून आलं आहे की भारतात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत निम्मा पगार आहे आणि कार्यालयीन कामकाजात महिलांचा वाटा फक्त २६%च आहे. भारतात फक्त ९% महिला अशा स्थानावर कार्यरत आहेत, जिथे त्यांच्या नेतृत्व गुणांचा कस लागत असतो.
भारतात नोकरी करणाऱ्या महिलांना लैंगिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो, त्यांना आणि त्यांच्या मतांना बहुतेक वेळा दुय्यम दर्जा दिला जातो. त्यांचा बौद्धिक आणि मानसिक छळ केला जातो.
अशाच प्रकारच्या संघर्षाला तोंड देऊन भारतातील पहिली महिला राजदूत तयार झाली होती. कारकुनीत घुसलेल्या पितृसत्ताक मानसिकतेविरोधात लढा उभारणाऱ्या सी. बी. मुथम्मा यांची ही गोष्ट..
कोनिरा बेनिप्पा मुथम्मा यांचा जन्म २४ जानेवारी १९२४ साली कर्नाटकाच्या कोडागु जिल्ह्याच्या विराजपेठ जिल्ह्यात झाला.
त्यांचा जिल्हा हा कॉफी उत्पादनासाठी दक्षिण भारतात प्रसिद्ध आहे. जेव्हा त्यांचा जन्म झाला तेव्हा कोणालाच कल्पना नव्हती की ही महिला पुढे चालून भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा पास होईल, भारताच्या परराष्ट्र सेवेत दाखल होईल, पुढे एक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरची मुत्सद्दी आणि भारताची पहिली महिला राजदूत म्हणून नावा-रूपास येईल. मुथम्मा यांचे वडील हे वनाधिकारी होते, त्या नऊ वर्षांच्या असतानाच त्यांचे निधन झाले. एकटी असून देखील त्यांच्या आईने त्यांच्या चार भावंडांचा चांगला सांभाळ केला, त्यांना शक्य तितके चांगले शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.
कोनिरा यांचे शिक्षण मांदिकेरीच्या सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूलमध्ये झाले.
पुढे त्या चेन्नईला स्थलांतरीत झाल्या, त्यांनी तिथल्या वूमन्स ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये आपले पदवीचे शिक्षण घेतले. प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून त्यांनी आपले पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले.
१९४८ साली भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाणाऱ्या पहिल्या महिला बनल्या.
युपीएससी बोर्डाच्या मुलाखती वेळी त्यांना परराष्ट्र खाते मिळायला नको म्हणून प्रयत्न त्यांचे मुलाखतकार करत होते, त्यांच्यावर दबाव टाकत होते, त्यांना कमी मार्क्स देण्यात आले आणि तरीसुद्धा त्या मागे हटल्या नाहीत, त्यांनी परराष्ट्र सेवेच्या गुणवत्ता यादीत वरचा क्रमांक पटकावला. १९४९ मुथाम्मा भारताच्या पहिल्या परराष्ट्र सेवेत दाखल होणाऱ्या महिला ठरल्या. त्यांना आलेल्या वाईट अनुभवांचे लेखन त्यांनी आपल्या निबंधात केलेलं आहे.
भारतीय परराष्ट्र खात्यात असलेल्या दडपशाहीमुळे मीरा भट्टचर्जी आणि रमा मेहता या दोन महिलांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिल्याचा अनुभव किशन राणा यांनी इंडियन फॉरेन जर्नलमध्ये लिहला होता.
त्यात भारतात असलेल्या स्त्रीविरोधी मानसिकतेचा परिणाम भारतीय राजदूतांच्या मानसिकतेवर झाला होता, मुथाम्मा ह्या केवळ महिला असल्याने ८-९ राजदूत त्यांना सहकारी म्हणून घेण्यास तयार नव्हते.
अखेरीस फ्रान्सच्या पॅरिसमधील दूतावासात त्यांची रवानगी कऱण्यात आली. केवळ परराष्ट्र खात्यातील मुत्सद्दी नव्हे तर त्यांच्या दूतावासातील सहकाऱ्यांना देखील त्यांच्या सोबत काम करण्यास अडचण येत होती.
पुढे त्यांनी लंडन आणि रंगून इथल्या भारताच्या दूतावासात देखील काम केले पण त्याठिकाणी स्त्री म्हणून त्यांना अवहेलना सहन करावी लागली होती.
त्यांना ग्रेड १ च्या अधिकारीपदाच्या बढतीसाठी देखील डावलण्यात आले होते. हे परराष्ट्र सेवेतील सर्वांत मोठं पद होतं. त्यांनी १९७९ साली याविरोधात याचिका दाखल केली. परराष्ट्र खातं आणि पदवाटप विभागाला त्यांनी लैंगिक भेदभावासाठी कोर्टात खेचले होते.
त्यानी याचिकेत उल्लेख केला होता की त्यांच्यावर झालेला अन्याय हा भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि कलम १६ यांचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे.
सोबतच त्यांनी परराष्ट्र सेवेत काम करणाऱ्या महिलांना लागू करण्यात आलेल्या एका नियमानुसार जर महिलेला लग्न करायचं असेल तर त्यांना नोकरी सोडावी लागेल, या नियमाला देखील कोर्टात आव्हान दिले इतकेच नाही त्यांनी विवाहित स्त्रियांना सरकारी नोकरीत न घेण्याच्या निर्णयाला देखील आव्हान दिले.
सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश व्ही. आर. कृष्णन अय्यर यांनी कलम १४ आणि कलम १६ च्या उल्लंघनावर तीव्र आक्षेप घेतला. पण त्यावेळेची अटर्नी जनरल असलेले जेष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की महिलांना डावलणे कसं योग्य आहे.
त्यांनी राजदूतपदी महिला असेल तर गुप्त माहिती बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा प्रतिवाद देखील केला. त्यांनी हे पटवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला की मुथम्मा यांना राजदूतपदावरून डावलण्याचा निर्णय कसा योग्य आहे.
पण कोर्टाने हे सरळ सरळ भेदभावाचे आणि एखाद्या महिलेची पात्रता कमी लेखण्याचे प्रकार असल्याचे म्हणून या विरोधात बोलायला सुरुवात केली. त्यांनी कलम १४ आणि १६ च्या हवाल्याने हे सरळ सरळ भेदभाव करण्याचे राजकारण असल्याचा ठपका ठेवत मुथम्मा यांना ग्रेड १ पद बहाल करण्यात यावे असे आदेश दिले.
इतकंच नाही त्यांनी परराष्ट्र सेवेत असलेले सर्व असमानातेचा पुरस्कार करणारे कायदे काढून टाकावे असे आदेश सरकारला दिले.
कोर्टाच्या आदेशानंतर मुथम्मा यांना बढती मिळाली, त्या घानाच्या आक्रा येथील भारतीय दुतावासात कार्यरत होत्या. पुढे त्यांची नेदरलंडमधल्या ‘द हेग’ येथील भारतीय दुतावसात राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
१९८२ साली त्या परराष्ट्र सेवेतील प्रदीर्घ सेवेनंतर निवृत्त झाल्या. तब्बल ३२ वर्ष त्यांनी परराष्ट्र सेवेत आपले कार्यच केले नाही तर त्यांनी भारतीय शासन व्यवस्थेत असलेल्या असमानतेशी आणि भेदभावाशी लढा देखील उभारला होता.
आज सरकारी क्षेत्रात महिलांना संधी मिळत असेल तर त्यात मोठा वाटा मुथम्मा यांच्या संघर्षाचा राहिला आहे.
१४ ऑक्टोबर २००९ साली त्यांचे निधन झाले. भारतीय स्त्रीला सरकारी सेवेत भोगाव्या लागणाऱ्या भेदभावाचे चित्रण करणाऱ्या पुस्तकाचे लेखन त्यांनी केले असून त्यांनी दिलेला लढा हा खूप प्रेरणादायी आणि मोठा आहे, त्याचे चित्रच त्याच पुस्तकात उभे करण्यात आले आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
