आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
===
भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका ऐतिहासिक करारनाम्यावर स्वाक्षरी करून ब्रु रिएंग आदिवासी लोकांचा प्रश्न कायमचा सोडवला आहे. अमित शहा यांनी ६०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा ह्या आदिवास्यांच्या विकासासाठी घोषित केली आहे. जवळपास ३० हजार ब्रु जातीचे आदिवासी मिझोरम सोडून त्रिपुरा मधील छावणीत आश्रित म्हणून राहत आहेत, त्यांना वारंवार दिल्या जाणाऱ्या छोडो त्रिपुराच्या धमक्या पुन्हा दिल्या जाणार नाहीत.
केंद्र सरकार, त्रिपुरा-मिझोरामचे राज्य सरकार आणि ब्रु जमातीचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक करारनाम्यानुसार ब्रु जमातीच्या लोकांना आता त्रिपुरामध्ये रहिवास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यांना वसवण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेणार आहे. आधी २०१८ साली देखील एक करार झाला होता ज्यानुसार त्या लोकांना पुन्हा मिझोरममध्ये वसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्याच्याविरोधात मोठा संघर्ष उभा राहिला होता ज्यामुळे त्यांना तो निर्णय कचरा पेटीत टाकण्यात आला होता.
ब्रु रिएंग आदिवासी कोण आहेत ?
ब्रु रिएंग ही आसाम, त्रिपुरा आणि मिझोरम ह्या तीन राज्यातील डोंगराळ भागात राहणरी एक आदिवासी जमात आहे. ही आदिवासी जमात त्रिपुरा राज्यात बहुसंख्येने वास्तव्यास आहे. मिझोरममध्ये हे आदिवासी कमी अधिक प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. प्रामुख्याने वनसंपत्तीच्या विक्रीतून आणि शेती करून हे आदिवासी आपलं जीवन जगतात. ब्रु जमातीला मिझोरममध्ये रिएंग म्हणून ओळखले जाते. मिझोरममध्ये ही आदिवासी जमात अल्पसंख्यांक असून त्याठिकाणी मिझो जमातीचे प्राबल्य आहे.
ब्रु रिएंग आदिवासींच्या समस्या काय आहेत ?
१९९७ साली, जवळपास ३० हजार ब्रु रिएंग आदिवासी मिझोरम मधून पळाले आणि त्रिपुरात ते आज एका छावणीत वास्तव्यास आहेत. मिझोरममध्ये असलेल्या मिझो रहिवासीसोबत त्यांचा जातीय संघर्ष होता. हे ब्रु आदिवासी आज उत्तर त्रिपुराच्या कांचनपुर येथील छावणीत वास्तव्यास आहेत.
२०१० पासून भारत सरकार ह्या आदिवासी जमातीच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न करत आहे. मिझोरम आणि त्रिपुरा ह्या दोन्ही राज्यांचे सरकार ह्या आदिवासी जमातींच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करत असून ह्या यासाठी अनेक वेळा दोन्ही राज्यातील सरकारने आपसात चर्चा घडवून आणल्या आहेत. दोन्ही राज्यातील सरकार हे आदिवासी जमातींच्या पुनर्वसनासाठी अनुकूल असले तरी काही अंतिम निर्णय होऊ न शकल्याने ही चर्चा रखडत चालली होती. पंतप्रधान नरेद्र मोदींच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार १६२२ ब्रु रिएंग आदिवासी परिवार मिझोरमला परतले आहेत.
२०१८ साली भारत सरकारने ह्या आश्रितांना त्यांच्या परतीसाठी आकर्षक पॅकेजची घोषणा केली होती. पण फक्त ३२८ ब्रु रिएंग आदिवासींनी ह्या पॅकेजचा स्वीकार केला होता. फक्त १३२९ लोक मिझोरामला परतले होते. त्यानंतर त्रिपुरात राहणाऱ्या परिवारांनी आम्हाला त्रिपुरातच रहायचं आहे, ह्या मागणीसाठी आंदोलन करायला सुरवात केली. आम्ही गेले कित्येक वर्ष इथेच वास्तव्यास असून आम्हला इथेच राहण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती.
त्रिपुरात आल्यावर ह्या आदिवासी जमातीने स्वतःसाठी व्यवसाय शोधला आणि गेल्या ३० वर्षांपासून ते इथेच वास्तव्यास आहेत. आमची आता त्रिपुराच्या भूमीशी नाळ जोडली गेली असून आमच्यापैकी अनेकांचे मुलंबाळं हे त्रिपुरात जन्माला आल्यामुळे आता आम्हाला त्रिपुरातून मिझोराममध्ये पुन्हा जाण्याची इच्छा नाही. एवढंच नाही तर तिकडे आम्हाला परत नवीन समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो अशी भीती देखील हे त्रिपुराचे आदिवासी व्यक्त करतात.
नव्या करारनाम्यात झालेल्या घोषणा आणि निर्णय:
१) अमित शहांनी घोषणा केली आहे की, ब्रु जातीच्या लोकांना त्रिपुरात निवासासाठी जागा दिली जाणार आहे.
२) प्रत्येक ब्रु जातीच्या कुटुंबाला सरकारी मदत अथवा नुकसानभरपाई म्हणून चार लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
३) करारनाम्यानुसार प्रत्येक विस्थापित कुटुंबाला ४० बाय ३० स्क्वेअर फूट रहिवासी प्लॉट्स देण्यात येणार आहेत.
४) याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला प्रति महिना ५००० रुपये सरकारी अनुदान देण्यात येणार असून, हे सलग दोन वर्ष दिलं जाणार आहे.
५) ह्या करारनाम्यानुसार प्रत्येक कटुंबाला पुढील दोन वर्षांसाठी फुकट रेशन उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. शिवाय प्रत्येक कुटुंबाला घर बांधण्यासाठी दीड लाख रुपयाची मदत करणार आहे.
६) त्रिपुरा सरकार लोकांना राहण्यासाठी चांगली जमीन उपलब्ध करून देणार आहे.
नवीन करारनाम्यामुळे होणारे फायदे :-
हा करारनामा ब्रु रिएंग लोकांच्या त्रिपुरा राज्यातील पुनर्वसनासाठी एक अंतिम उपाय ठरणार आहे, जो हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावणार आहे. सरकारला विश्वास आहे की ह्या करारनाम्यामुळे निश्चितच एक चांगलं भविष्य ह्या आदिवासी जमातीला येणार आहे. जवळजवळ ३४ हजार ब्रु रिएंग आदिवासी ह्या करारनाम्यानुसार त्रिपुराचे रहिवासी होतील. त्यांना तब्बल ६०० कोटीच्या पॅकेजमधून आर्थिक आणि रचनात्मक मदत केली जाणार आहे. ब्रु रिएंग लोक आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा घेऊ शकणार आहेत.
ह्या जमातीच्या प्रति मिझोरामच्या मिझो लोकांच्या मनात कुठलाही प्रकारचा आपुलकीचा भाव नव्हता. मिझोराम मधील आणि त्रिपुरा मधील दुसरी सर्वात मोठी लोकसंख्या असून देखील त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता, अनेक ख्रिस्ती मिशनरी आणि संस्थांनी ह्या आदिवासींचे धर्मांतरण करायला सुरवात केली होती.
ह्या लोकांचे आयुष्य ह्यामुळे फार दयनीय झाले होते. त्यांना स्वतःचे अस्तित्व प्रदान करण्याचा प्रयत्न ह्या ऐतिहासिक कराराच्या माध्यमातून सरकार करत आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
