आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
सरकार पाडणे, सरकार स्थापनेचा दावा करणे, सरकार स्थापण्यासाठी आमदारांना आमिष दाखवून, लाच देऊन आपल्या बाजूने वळवणे, आमदारांची परेड करवून घेणे, विधानभवनात धरणे धरून बसणे, या गोष्टी राजकारणात काही नव्या नाहीत. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास सत्ता स्थापनेसाठी लगेच रस्सीखेच सुरु होते.
१९९३ सालीही राजस्थानमध्ये सत्तास्थापनेसाठी रस्सीखेच सुरु होती. सरकार स्थापनेवरून राजस्थानच्या विधानभवनाला गेल्या काही वर्षांत देखील आखाड्याचे स्वरूप आले होते आणि त्यामुळे राजस्थानमध्ये त्यावेळी जे सुरु होते, ते अगदीच काही अनपेक्षित नाही.
हीच तालीम भाजपचे नेते भैरोसिंह शेखावत यांनीही १९९३ साली केली होती. तेव्हा केंद्रात पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार होते. विधानसभा निवडणुकीत भाजप एक मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता, परंतु सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असणारा जादुई आकडा त्यांच्याकडेही नव्हता.
६ डिसेंबर ‘९२ रोजी बाबरी पाडल्यानंतर राजस्थानमधील शेखावत यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर पुढील दहा महिने पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. तब्बल दहा महिने राजस्थानमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती.
त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भैरोसिंह शेखावत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते.
१९९० साली जनता दलासोबत युती करून भैरोसिंह शेखावत यांनी सरकार स्थापन केले. त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशात रथयात्रा काढली होती. लालकृष्ण अडवाणींची ही रथयात्रा अडवून लालूप्रसाद यादवनी अडवाणींना अटक केली. या अटकेविरोधात भाजपने देशभर तीव्र आंदोलन सुरु केले.
राजस्थानच्या जयपूरमध्येही भाजपचे हे आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनाने अचानक उग्र रूप धारण केले आणि राजस्थानमध्ये धार्मिक दं*गल भडकली. ही दं*गल आटोक्यात आणण्यासाठी पोलीसांनी फाय*रिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले. कर्फ्यू लावण्यात आला.
यावरून जनता दलाने भैरोसिंह शेखावत यांना दिलेला पाठींबा काढून घेतला आणि सरकार अल्पमतात आले.
तेंव्हा भाजपकडे ८५ आमदार होते. जनता दलाचे ५५ आमदार होते. कॉंग्रेस आणि जनता दलाने भैरोसिंह शेखावत यांच्याकडून राजीनाम्याची मागणी केली. याच दरम्यान जनता दलात फुट पडली आणि जनता दलाचे दिग्विजय सिंह यांनी जनता दल दिग्विजय नावाचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला.
दिग्विजय यांच्यासोबत जनता दलातील २५ आमदार बाहेर पडले. या आमदारांना घेऊन दिग्विजय सिंह यांनी भैरोसिंह यांना पाठींबा दिला आणि अल्पमतातील सरकार कोसळण्यापासून वाचले. यानंतर पुन्हा एकदा १९९२ साली भैरोसिंह शेखावत सरकार खाली खेचण्यात आले आणि राजस्थानमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
यानंतर १९९३ साली झालेल्या निवडणुकीत भाजप आणि कॉंग्रेस दोन्ही पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपला ९५ जागा मिळाल्या होत्या आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १०१ जागांची अवश्यकता होती. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपला फक्त ६ जागांची आवश्यकता होती. या निवडणुकीत कॉंग्रेसला ७६ जागा मिळाल्या होत्या आणि २१ ठिकाणी अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. शेखावत यांनी तेंव्हा अपक्ष आमदारांकडून पाठींबा घेतला आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला.
कॉंग्रेसदेखील बहुमत सिद्ध करण्याचा जीव तोडून प्रयत्न करत होती. त्यासाठी आमदारांचा घोडेबाजार सुरूच होता. राजकारणातील वातावरण ढवळून निघाले होते. तेव्हा भैरोसिंह शेखावत यांनी राजभवनात आमदारांची परेड करवून आणली होती. हा गोंधळ सात दिवस सुरु राहिला.
यावेळी बळीराम भगत राजस्थानचे राज्यपाल होते. सरकार बनवण्यासाठी त्यांच्यावरील दबाव वाढत होता. नाईलाजाने भगत यांनी शेखावत यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण दिले आणि शेखावत यांचे सरकार स्थापन झाले.
अर्थात, सरकार स्थापनेसाठी शेखावत यांनी केलेली ही कसरत काही पहिलीच नव्हती. यापूर्वीही १९६७ मध्ये त्यांनी असाच अनुभव घेतला होता. त्यावेळी तर त्यांनी विधानभवनाला घेराव घालण्याचीही भाषा केली होती.
१९६७ सालच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला ८९ जागा मिळाल्या होत्या. सरकार स्थापनेसाठी तेव्हा त्यांना फक्त ३ जागांची आवश्यकता होती.
तेव्हा स्वतंत्र पक्षाला ४८ जागा आणि जन संघाला २२ जागा मिळाल्या होत्या तर समाजवादी पक्षाला ८ जागा मिळाल्या होत्या. कॉंग्रेसकडे जास्त जागा होत्या त्यामुळे सरकार स्थापनेचा दावा कॉंग्रेस सहज करू शकत होती.
राजभवनात कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षात यावेळीही भरपूर रस्सीखेच झाली. विरोधकांनी राज्यपाल संपूर्णानंद यांच्यावर आरोप केला की ते विरोधकांना जाणूनबुजून सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देत नाहीत. विरोधकानींही आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला होता.
राज्यपालांचा निषेध करण्यासाठी विरोधकांनी रॅली काढली. बघताबघता या रॅलीने हिं*सक वळण घेतले आणि जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळी*बार करावा लागला. या गोळी*बारात एकाचा मृत्यू झाला. शेवटी कॉंग्रेसने सरकार स्थापन केले आणि मोहनलाल सुखाडिया चौथ्यांदा राजस्थानचे मुख्यमंत्री बनले.
राजस्थानच्या राजकारणात सत्तास्थापनेसाठी केला जाणारा दावा, त्यासाठी होणारा विरोध, आणि एकमेकांचे पाय ओढण्याची स्पर्धा काही नवी नाही.
२०२० साली देखील असेच काही घडत होते. उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा अवमान केल्याने मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी त्यांना व त्यांच्या इतर समर्थकांना महत्त्वाच्या पदांवरून काढून टाकले. यामुळे विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळेवरून राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्याशी सत्ता संघर्ष सुरू झाला, जो १४ ऑगस्ट २०२० रोजी सोडवण्यात आला. त्यानंतर पायलट यांनी काँग्रेस नेते राहुल आणि प्रियंका गांधी यांची भेट घेतली आणि पक्षात पडलेले दोन गट पुन्हा एकत्र आले. राजस्थान विधानसभेत भाजपचे ७३ आमदार गैरहजर असूनही गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
