आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
===
लेखक: आदित्य कोरडे
जे. एस. लाल ह्यांनी दिवान म्हणून कार्यभार स्वीकारल्या वर लगेचच चीनने तिबेट हा आपलाच भूभाग असल्याचे आणि तेथे सैन्य पाठवून तो भाग मुक्त(?) करण्याचे १९५० साली जाहीर केले आणि त्याप्रमाणे ते केले देखील.
आता मात्र भारत सरकारचे धाबे दणाणले. ह्या एका निर्णयामुळे भारत आणि चीन च्या सीमारेषा आता एकमेकांना भिडल्या. आणि सिक्कीम चा भूभाग अत्यंत संवेदनशील बनला.( वर नकाशा बघा). पण भारतापेक्षा जास्त तंतरली सिक्कीम सरकारची.
तिबेटच्या दलाई लामांची जी अवस्था चीनने नंतर केली ते पाहून जर चीन ने सिक्कीम ही बळकावले तर आपले काय होणार! हे त्यांना समजून चुकले. सिक्कीमी जनताही त्यांच्या विरोधात होती आणि एवढेकारण चीनला दाखवायला पुरेसे होते.
नशीब सिक्कीमी जनता चीन धार्जिणी नव्हती पण तशी तिबेटी जनताही नव्हती आणि आजही नाही. म्हणून मग २० मार्च १९५० मध्ये भारत सरकार आणि सिक्कीम सरकार ह्यांनी एकत्र येऊन एक करार केला. त्या अन्वये लोकप्रिय सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस, सरकार धार्जिणी सिक्कीम नाशनल पार्टी आणि भारत
सरकारने नियुक्त केलेले दिवान- जे. एस. लाल ह्यांचे एक सल्लागार मंडळ स्थापन केले गेले. ह्यात दोन्ही पक्षाचे २-२ प्रतिनिधी होते. त्या सल्लागार मंडळाच्या वतीने भारत सरकार व सिक्कीम सरकारने ५ डिसेंबर १९५० ला करारकरून सिक्कीमच्या परराष्ट्रसंबंधाची, दळणवळणाची, अंतर्गत तसेच बाह्य संरक्षणाची जबाबदारी भारताने उचलली.
हे तीन विषय सोडून सिक्कीमच्या इतर अंतर्गत बाबीत भारत हस्तक्षेप करणार नाही, पण प्रशासन लोकाभिमुख, चांगले कार्यक्षम राहील, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील ह्याकडे भारत सरकारच्या वतीने नियुक्त दिवाण व त्यांचे सल्लागार मंडळ जातीने लक्ष पुरवेल अशी तरतूद मात्र त्या करारातत होती.
सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस खरेतर ह्या करारावर खुश नव्हती. सरकारमध्ये जनतेला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसताना असा करार
करणे आणि भारताने अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ न करण्याचे (तत्वत:)) मान्य करणे म्हणजे राज घराण्याला आपली
सत्ता अधिक दृढ करायला मोकळीक देणेच आहे असे त्यांचे रास्त आक्षेप होते.
पण सीमेवर निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती पाहून त्यांनी हा करार मान्य केला.१९५३ साली सिक्कीम मध्ये निवडणुका झाल्या खऱ्या, पण मंत्रीमंडळातल्या जागा ह्या नेपाळी, भुतिया आणि लेपचा ह्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्हत्या.
नेपाळीचे प्रमाण लोकसंख्येत ७५% होते व भुतिया लेपाचा मिळून २५% होते तरी त्याना प्रत्येकी ६-६ च जागा म्हणजे ५०-५०% प्रतिनिधित्व होते.
शिवाय महाराजांना स्वत:च्या आवडीच्या ५ लोकाना नेमण्याचा अधिकार होत, जे अर्थात त्यांच्याशी एक निष्ठ असणारे असत त्यामुळे सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसने सर्व नेपाळी जागा जिंकल्या तरी ते सरकार मध्ये अल्पसांख्य होते.
ह्याचीच पुनरावृत्ती 1958च्या निवडणुकीत झाली. १९५३च्या निवडणुकीत आपण सर्व नेपाळी जागा जिंकूनही फायदा झाला नाही.
हे पाहून सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सी. डी. राय ह्यांनी आपल्या पक्षाचा पाया अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने काझी ल्हेन्दुप दोरजी व सोनम शेरिंग ह्या सरकार धार्जिण्या- सिक्कीम नॅशनल पार्टी मधून नाराज होऊन फुटलेल्या दोघांशी हात मिळवणी केली व सिक्कीम नाशनल कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापन केला.
१९५८च्या निवडणुका ते जिंकले आणि त्यांनी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा, सरकारमध्ये राजाचे स्थान नामधारी करणे, राज्य प्रमुख पदी जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी नेमाने अशा सुधारणा सुचवल्या.
त्याला अर्थातच राजाने मान्यता दिली नाही. त्यांनी त्याविरुद्ध सत्याग्रह सुरु केला पण नेहरू-धोरणाप्रमाणे वागणाऱ्या भारत सरकारनेही त्याना पाठींबा दिला नाही.
त्यामुळे एक विरोधी पक्ष म्हणून देखील ते फारसा प्रभाव टाकू शकले नाहीत. हि परिस्थिती १९६७च्या निवडणुकांपर्यंत तशीच होती.
१९६२ चे चीन बरोबरचे युद्ध भारत हरल्याने भारत सरकारची स्थिती नाजूक झालेली होती. अशात सिक्कीम चे महाराजा ताशी नामग्याल ह्यांनी कौटुंबिक वादामुळे आपला मुलगा महाराजकुमार पाल्देन थोन्दुप नामग्याल ह्यांना कारभाराची धुरा सोपवली.
हे नवे महाराज जरा जास्तच महत्वाकांक्षी आणि पर्यायने वास्तवाचे भान नसलेले पण अनुभवी प्रशासक होते. तशात त्यांनी अमेरिकन युवती मिस होप कुक ह्यांच्याशी विवाह केला.
ह्या बाई साहेब ही महत्वाकांक्षी आणि स्वत:ला राणी म्हणून मिरवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यापैकी होत्या. दोघांचा विवाह हा शेवटी पार पडला. चोग्याल-पल्देन थोन्दुप नामग्याल आणि ग्यालमो होप कुक सिक्कीमच्या राजघराण्यासाठी, त्यांच्या पिढीजादसत्ते साठी डेडली कॉम्बिनेशन ठरणार होता.
मार्च १९६५ मध्ये महाराजा थोन्दुप आणि महाराणी होप ह्यांचा राज्याभिषेक झाला. त्यावेळी त्यांनी स्वत:ला चोग्याल आणि ग्यालामो (म्हणजे सिक्कीमी भाषेत सर्वसत्ताधीश राजा आणि राणी ) अशा पदव्या घेतल्या आणि त्याला भारत सरकारनेही निर्लज्जपणे मान्यता दिली. (जनता, लोकप्रतिनिधित्व, लोकशाही वगैरे गेले उडत).
नवीन राजे झाल्यावर ह्या चोग्याल साहेबांनी( आपण आता त्यांचा उल्लेख असाच करूयात)भारताकडून सिक्कीमिचे स्वत:चे सुरक्षादल उभे करण्यासाठी परवानगी आणि सहाय्य मागितले. हा जरी कराराचा भंग असला तरी त्यामुळे भारताचाच खर्च कमी होणारहोता म्हणून भारत सरकाराने त्याला मान्यता दिली. (म्हणजे तसे स्पष्टीकरण दिले गेले)
ह्या भारताच्या मदतीने उभारल्या गेलेल्या निमलष्करी सुरक्षादलाच्या पहिल्या वार्षिक संचालनात सिक्कीमचे खास असे रचले गेलेले सिक्कीमी राष्ट्रगीत वाजवले गेले, थोडक्यात सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचा घाट आता चोग्याल साहेब घालत होते.
अर्थात हे निमलष्करी सुरक्षा दल राजनिष्ठ असणार होते. ते भारत सरकारच्या किंवा अगदी सिक्कीमी जनता व लोक
प्रतिनिधींच्या बाजूचे थोडेच असणार होते? पण परत एकदा भारत सरकारने दुर्लक्ष्य केले.
महाराणी – ग्यालामो साहिबा पण काही कमी नव्हत्या. तिने नामग्याल घराण्यातर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या बुलेटीन ऑफ तिबेटोलोजी ह्या द्विवार्षिकात एक लेख लिहून इंग्रजांनी त्यांचे राज्य असताना पूर्वी सिक्कीम राज्याचाच एक भाग असलेले पण नंतर इंग्रजांनी
बळकावले.
आता पश्चिम बंगाल मध्ये असलेले दार्जीलिंग हे सिक्कीमचा अविभाज्य भाग आहे आणि इंग्रजांनी बळजबरीने करवून घेतलेले त्याचे हस्तांतरण अवैध आहे असा दावा ह्या लेखात केला.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
