एका राज्याचा मुख्यमंत्री राजीनामा देऊन बसने घरी गेल्याचा किस्सा वाचा…

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

१२ ऑक्टोबर १९९८.

दिल्लीच्या ९, शामनाथ मार्ग याठिकाणी असलेल्या मुख्यमंत्री निवासाच्या बाहेरील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी जमली होती. लोक जोरजोरात घोषणाबाजी करत होते. या गोंधळात धोतर आणि कुर्ता घालून एक व्यक्ती आला, बसमध्ये बसला आणि शालीमार बागेच्या दिशेने आपल्या घराकडे निघून गेला.

ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नव्हे तर दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा होते.

दिल्लीची निवडणूक ५० दिवसांवर येऊन ठेपली असताना दिल्लीत महागाईचा भडका उडाला होता. अशावेळी या माणसाने सत्ता  सोडली तर सत्ता वाचू शकेल अशी आशा भाजपाला होती.

यामुळेच साहिब सिहांनी पक्षादेशाचे पालन करत मुख्यमंत्री निवास तत्काळ सोडला होता.

दिल्ली हरियाणा बॉर्डरवर असलेल्या मुंडका या गावी साहिब सिंह यांचा जन्म झाला होता. एएमयूमध्ये त्यांनी लायब्ररी सायन्सचा अभ्यास केला होता. जाट लोकांबद्दल युनिव्हर्सिटीमध्ये चांगलं वातावरण नव्हतं. बरेच पूर्वग्रह होते. यामुळे त्यांनी त्यांच्या एका प्रोफेसरच्या सांगण्यावरून त्यांनी वर्मा हे आडनाव लावले होते.

त्यांना पदवीच्या आधारावर महानगरपालिकेच्या शाळेतील लायब्ररीत नोकरी मिळाली. दिल्ली महानगरपालिकेत सुरुवातीपासून जनसंघाचा दबदबा होता. यामुळेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मोठा प्रभाव देखील त्याठिकाणी होता.

साहिब सिंह हे संघाचे स्वयंसेवक होते. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या वेळी साहिब सिंह यांना अटक करण्याचे आदेश निघाले होते पण, त्यांना पकडण्यात अपयश आलं.

मोरारजी यांच्या नेतृत्वात जनता पक्षाचे सरकार आले. यावेळी दिल्लीच्या स्थानिक महानगरपालिका निवडणुकीत ते केशवपुरम वार्डातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. ८० च्या दशकात त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवून पक्षात आपलं स्थान मजबूत केलं.

१९९१ साली त्यांना दिल्ली लोकसभेचे तिकीट मिळालं. त्यांच्याविरोधात संजय गांधींच्या राजकरणाचे सूत्रधार सज्जन कुमार कॉंग्रेसकडून मैदानात उतरले होते.

तब्बल ११ वर्षांनी सज्जन कुमार हे राजकारणात परतले होते. शकूर वस्ती ते तुघलकाबाद अशा विस्तीर्ण भागावर पसरलेल्या लोकसभेच्या मतदारसंघात सज्जन कुमारांनी साहिब सिंह वर्मांचा दारुण पराभव केला.

तब्बल ८६ हजार मतांनी सज्जन कुमार निवडून आले. पण साहिब सिंह मागे हटले नाही, त्यांनी पुन्हा १९९३ साली दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि त्या निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसच्या एलसी वत्स यांचा तब्बल २१ हजार मतांनी पराभव केला. भाजपाने ह्या निवडणुकीत मोठे यश संपादन केले.

भाजपाला या निवडणुकीत ७० पैकी ४९ जागा मिळाल्या होत्या. मदनलाल खुराना यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार स्थापन झालं आणि साहिब सिंह या सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमाकांचे मंत्री बनले. त्यांच्याकडे शिक्षण खातं सोपविण्यात आलं.

परंतु मुख्यमंत्री खुराना आणि वर्मा यांचं एकमेकांशी पटायचं नाही. सरकार स्थापन होऊन काही कलावधी उलटत नाही तोच शिक्षक भरतीवरून या दोघांचे वाद चव्हाट्यावर आले. या दोघांत १६ जानेवारी १९९६ पर्यंत रस्सीखेच चालू होती.

या दिवशीच भाजपाचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी जैन हवाला केसमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या चार्जशीटमधील आरोपातून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक न लढवण्याचा प्रण अडवाणींनी घेतला होता.

अडवाणी यांच्याबरोबर अजून एका नेत्याचे नाव या प्रकरणात होते तो नेता होता दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना. जैन डायरीत मदनलाल खुराना यांच्या नावापुढे तीन लाखांची एंट्री करण्यात आली होती.

जेष्ठ नेते अडवाणी यांनी उचललेल्या पावलांमुळे खुराना यांच्यावर देखील दबाव वाढायला लागला.

त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. आता त्या पदासाठी दोन नावे पुढे आली. एक नाव होतं भाजपच्या राज्यसभेतील तडफदार वक्त्या सुषमा स्वराज आणि दुसरं होतं डॉ. हर्षवर्धन यांचं.

केंद्रातून सुषमा यांच्या नावाला प्रतिसाद होता तर खुराना यांच्या गटाकडून डॉ. हर्षवर्धन यांच्या नावाला समर्थन प्राप्त होते. आमदारांचे मत जाणून घेण्यासाठी २३ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या बैठकीत खुराना वगळता ४८ आमदारांपैकी ३१ आमदारांनी साहिब सिंह वर्मा यांच्या नावाला समर्थन दिले. केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य यामुळे संभ्रमावस्थेत सापडले.

गुजरात राज्यात शंकर सिंह वाघेला यांनी बंड पुकारल्यामुळे केशुभाई पटेलांना भाजपाला घरचा रस्ता दाखवावा लागला होता. यामुळे दिल्लीत भाजपाला सावध भूमिका घेणे भाग होते.

अखेरीस भाजपाच्या नेतृत्वाने साहिब सिंह यांच्या दावेदारीला हिरवा कंदील दिला, पण खुराना मागे हटले नव्हते. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत झालेल्या अन्यायाचा वचपा काढण्यासाठी खेळ खेळले.

खुराना यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड करण्यात आली. विधिमंडळ नेता एक आणि मुख्यमंत्री दुसराच अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. साहिब सिंह मात्र डगमगले नाही.

२६ फेब्रुवारी १९९६ साली साहिब सिंह हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या शपथविधीला मोठ्या संख्येने दिल्लीच्या आसपासच्या भागातील शेतकरी वर्ग उपस्थित होता.

साहिब सिंह मुख्यमंत्री झाले खरे पण त्यांच्या समस्या संपल्या नव्हत्या. खुराना यांना त्यांनी ते आधी ज्या कॅबिनेट खात्याची जबाबदारी बघत होते तेच पद देऊ केले. आपल्या समर्थकांना मात्र ताटकळत ठेवले. यामुळे भाजपाच्या नेत्यांमध्ये वितुष्ट निर्माण होऊन, आमदार खुराना यांच्यावर नाराज झाले.

पुढे वर्षभरात खुराना यांच्यावर असलेल्या आरोपातून त्यांची मुक्तता करण्यात आली. खुराना आता माझी खुर्ची मला परत द्या अशी मागणी करू लागले. त्यांनी भाजपा श्रेष्ठींकडे साहिब सिंह यांना बाजूला करण्यात यावं अशी मागणी केली. पण, अडवाणींनी त्यांना आहे त्या पदावर समाधान मानायला सांगितले.

आपला स्वाभिमान दुखावलेले खुरानांनी, “मी पार्टीच्या दृष्टीने अजूनही गुन्हेगार आहे” असे वक्तव्य करायला सुरुवात केली. पुढे खुराना गट आणि साहिब सिंह यांच्या गटात मोठे वाद निर्माण होत गेले.

खुराना समर्थकांनी आरोप केला की मुख्यमंत्री साहिब सिंह एका लॉटरी किंगच्या मदतीने खुराना यांच्यावर पाळत ठेवत असून १०० कोटीच्या भूमी घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण सिंह म्हटले माझ्यावर केलेला एक आरोप विरोधकांनी सिद्ध केला तर मी पदाचा राजीनामा देईल.

खुराना यांच्या दाव्यावर पडताळणी करण्यात आली. आमदारांची बैठक बोलवण्यात आली. १० आमदार मुख्यमंत्री पक्षपाती असल्याचा आरोप करून सभात्याग करून बाहेर पडले.

अखेरीस नाराज गटातील एकाला मंत्रीपद देण्यात यावं असं ठरलं. पूर्व दिल्लीतून लाल बिहारी तिवारी हे कॅबिनेट मंत्री लोकसभेवर निवडून गेल्यामुळे त्यांच्या जागी डॉ. पूर्णिमा सेठी मंत्री झाल्या. यामुळे साहिब सिंह यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

मार्च १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत भाजप दिल्लीतील ७ पैकी ६ जागांवर निवडून आली होती.

पण या काळात साहिब सिंह यांच्या राजवटीत अनेक अडचण निर्माण करणारे प्रसंग येऊन गेले होते. दिल्लीत महागाई वाढत चालली होती. कांद्याने ६० रुपयांचा पल्ला गाठला होता.

साहिब यांच्याविरोधातील असंतोष वाढीस गेला होता, त्यात त्यांच्या भूमिका या दिल्लीच्या ग्रामीण भागाकडे जास्त केंद्रीभूत असल्याने शहरी भागात त्यांच्या विरोधात असंतोष वाढत चालला होता. अशात त्यांनी विधान केलं की कांद्याच्या भाववाढीचा गरीब लोकांवर परिणाम होत नसून गरीब लोक कांदा खात नाहीत. त्यांच्या एका विधानामुळे गदारोळ माजला.

शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली संधीची वाट बघणारी कॉंग्रेस पेटली, त्यांनी साहिब यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली. निवडणुकीच्या दोन महिने आधी साहिब यांनी राजीनामा दिला. सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री झाल्या.

केंद्रीय मंत्रीपदाची ऑफर साहिब यांना देण्यात आली होती. पण साहिब यांनी सुषमा यांना मुख्यमंत्री बनवत नाही तोपर्यंत पद स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली.

एक अडचण संपत नाही तोपर्यंत समता पार्टीच्या वेद सिंह नामक साहिब यांच्या निकटवर्तीय व्यक्तीची हत्या करण्यात आली.

याच्या आरोप साहिब यांच्यावर ठेवण्यात आला, आपल्या एका निकटवर्तीय व्यक्तीला निवडणुकीत जिंकवण्यासाठी साहिब सिंह यांनी वेद सिंह यांचा काटा काढला असे बोलले जाऊ लागले, पण साहिब यांनी दावे फेटाळले. तरीदेखील तपास करण्यात आला. यात भाजपाचेच नुकसान झाले.

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या ५२ जागी कॉंग्रेस निवडून आली तर १५ जागी भाजपा मर्यादित राहिली. पुढे लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मोठे यश दिल्लीत मिळाले. सर्वच्या सर्व जागांवर भाजपा निवडून आली.

साहिब देखील लोकसभेला निवडून आले. २००२ साली ते केंद्रीय मजूरमंत्री झाले. त्यांनी दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत अनेक चांगले निर्णय घेतले. २००७ साली एका कार अपघातात त्यांचे निधन झाले.

त्यांची मुख्यमंत्री निवास सोडून बसने घरी जातानाची प्रतिमा आजही दिल्लीकरांच्या मनात आहे.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.