गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना निवडणूकीचं तिकीट मिळतंच कसं…?

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब

राजकारण आणि प्रामाणिक, स्वच्छ प्रतिमा यांचा संबंध जवळजवळ नाहीसा होत चालला आहे. प्रत्येक पक्षात गुन्हेगार प्रवृत्तीचे आणि गंभीर आरोपांखाली कोर्टात खटले सुरु असलेले नेते पाहायला मिळतात. आश्चर्याची बाब म्हणजे जनता देखील अशा गुन्हेगार उमेदवारांना निवडून देते. उलट, ज्यांच्यावर कोर्टात गंभीर गुन्ह्याखाली खटले सुरु आहेत, असे आरोपी उमेदवार निवडून येण्याची शक्यताही वाढली आहे.

यामुळे आज संसद असो की विधानसभा किंवा विधानपरिषद प्रत्येक ठिकाणी अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी आपली वर्णी लावली आहे. अशा उमेदवारांची संख्याही वाढती आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना जबाबदार धरत त्यांच्याकडून याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

राजकारणातील हे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात बराच काळ विवाद सुरू होता.

यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या पक्षातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांची माहिती आपापल्या वेबसाईट वरून जाहीर करावी. तसेच, ट्विटर, फेसबुक सारख्या सोशल मिडियावरूनही याची माहिती द्यावी, जेणेकरून अशा नेत्यांची संपूर्ण पार्श्वभूमी जनतेच्या लक्षात येईल. प्रत्येक राजकीय पक्षाने याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

आपापल्या पक्षातील अशा नेत्यांची सर्व माहिती त्यांनी स्थानिक आणि राष्ट्रीय वृत्तपत्रातूनही उघड केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सुनावले आहे.

एखाद्या राजकीय पक्षाने जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराला तिकीट दिले असेल तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे द्यावी. अशा नेत्यांना तिकीट दिल्यानंतर राजकीय पक्षांनी ७२ तासाच्या आत या नेत्यांना तिकीट का दिले आणि त्यांच्यावर कोणकोणत्या कलमाखाली गुन्हे नोंद आहेत, याची इत्यंभूत माहिती निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

राजकीय पक्षांनी ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर न केल्यास अशा राजकीय पक्षांबद्दल सर्वोच्च न्यायलयात तक्रार दाखल केली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

गेल्या दहा वर्षात संसदेतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांचे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. २०१९च्या निवडणुकीत जिंकलेल्या उमेदवारांवर एक नजर टाकल्यास हे सहज लक्षात येईल. निवडणुकीत अपराधी नेत्यांचे निवडून येण्याचे प्रमाण १५.५% आहे. याउलट स्वच्छ आणि प्रामाणिक प्रतिमा असलेले नेते जिंकून येण्याची शक्यता मात्र फक्त ४.७% आहे.

म्हणजे जनताच अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या नेत्यांना जर निवडून देत असेल, तर राजकीय पक्ष अशाच नेत्यांना तिकीट देणार.

अशा नेत्यांचे निवडून येणे जर गृहीतच धरले जात असेल तर येनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांना आणखी काय हवंय? मग त्यांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या नेत्यांना तिकीट दिले यात त्यांची काय चूक. जनताच अशा प्रतिनिधींच्या पाठीशी असते, असे म्हणायला तेही मोकळेच.

२०१९ मध्ये निवडून आलेल्या ५३९ उमेदवारांच्या संपूर्ण पार्श्वभूमीचा अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात आले की यातील २३३ खासदारांवर गुन्हेगारी खटले सुरु आहेत. गेल्या दहा वर्षात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांचे प्रमाण ४४% नी वाढले आहे.

२००९ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांचे प्रमाण वाढल्याचे पाहायला मिळते. या दहा वर्षात अशा संसद सदस्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. यात सामान्य लोक राजकीय पक्षाला जबाबदार धरतात तर राजकीय पक्ष सामान्य मतदारांना जबाबदार धरतात.

सामान्य लोकांच्या मते राजकीय पक्ष अशा नेत्यांना तिकीट देतात म्हणून ते निवडून येतात. तर, राजकीय पक्षांच्या मते, सामन्य जनता अशा नेत्यांना निवडून देते म्हणून आम्ही त्यांना तिकीट देतो.

२००९ साली संसदेत १६२ संसद सदस्य हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. ज्यांच्यावर कुठला ना कुठला आरोप होता. २०१४ मध्ये हेच प्रमाण वाढून १८५ संसद सदस्यांपर्यंत पोहोचले. दिवसेंदिवस या प्रमाणात वाढच होत आहे. यातही अत्यंत गंभीर आरोप लावण्यात आलेल्या नेत्यांची संख्या ११२ म्हणजे २१% होती.

२००९ मध्ये गंभीर आरोपाखाली खटले सुरु असलेल्या नेत्यांची संख्या ७६ होती. पुढच्या पाच वर्षात गंभीर गुन्हेगार या यादीत मोडणाऱ्यांमध्ये १०९ नेत्यांची भर पडली.

२०१९ च्या निकाल तर हादरवून टाकणारा आहे. या निकालात लोकसभेत २३३ संसद सदस्य हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. यातील अनेक नेत्यांवर खून, बलात्कार, हाफ मर्डर, मर्डर असे गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. या नेत्यांना जर त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या खटल्यांबद्दल विचारले तर ते एकच उत्तर देतात, हा सगळा राजकारणाचा गलिच्छ खेळ आहे. या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही.

न्यायालयात खटले प्रलंबित राहतात. या नेत्यांच्या खटल्यांवर लवकर सुनावणी देखील होत नाही. सुनावणी लवकर झालीच तरी यांची एकतर जामिनावर किंवा निर्दोष सुटका होते, हे तर ठरलेलेच आहे. ते संशयित आरोपी आहेत, त्यांच्यावरील गुन्हा अजून सिद्ध झाला नाही, हीच करणे राजकीय पक्षांसाठीही सोयीची ठरतात.

त्यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले हे नेते बिनधोक निवडूनही येतात. जनतेला यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल काहीच माहिती नसते असे नाही. भारतातील मतदार हे जास्तीत जास्त निरक्षर आहेत, म्हणूनही असे होत असेल, असा दावा केला जातो. पण, या दाव्यातही फारसे तथ्य नाही. कारण मतदार जरी निरीक्षर असला तरी, त्याला उमेदवाराची पार्श्वभूमी चांगलीच माहिती असते.

जनतेला वाटते आपली कामे करणारा, आपला माणूस राजकारणात पुढे गेला पाहिजे. त्याची प्रतिमा, त्याचा प्रामाणिकपणा, त्याची पार्श्वभूमी या सगळ्यांपेक्षा तो जनतेच्या मदतीला उभा राहणारा आणि त्यांना हवा तेंव्हा उपलब्ध होणारा नेता हवा असतो. अशा नेत्यांकडून जास्त चांगला न्याय मिळेल अशी जनतेची अपेक्षा असते. त्यामुळे स्वच्छ आणि प्रामाणिक नेत्यांपेक्षा ते अशा नेत्यांना प्राधान्य देतात.

निवडणुका लढवणे ही दिवसेंदिवस खर्चिक बाब बनली आहे. राजकीय पक्षांना पक्ष निधीतून हा खर्च उचलणे परवडत नाही. तेंव्हा स्वतःच्या निवडणुकीचा खर्च उचलणाऱ्या आणि पक्षाच्या निधीतही भर घालणाऱ्या उमेदवारांना पक्षात प्राधान्यक्रम दिला जातो.

पैसा ओतणाऱ्या उमेदवाराचीच सर्वजण री ओढतात. पैसा हा या सत्तासमीकरणातील एक महत्वाचा अचल घटक आहे.

पैसा आणि बाहुबल या दोन गोष्टी जुळून आल्या की विजय खेचून आणणे सहज शक्य होते. राजकीय पक्षांना सत्ता टिकवण्यासाठी पैशाची तर गरज असतेच पण, पैशासोबतच दबंगगिरी करणाऱ्या नेत्यांचेही वजन जास्त असते. असे दबंग नेते निकालावर परिणाम पाडू शकतात, हे तर स्पष्टच आहे. म्हणून राजकीय पक्षांनाही अशा नेत्यांना तिकीट देणे जास्त सोयीचे वाटते.

जनताच सगळी माहिती असूनही अशा लोकांना साथ देत असेल तर राजकीय पक्षांनी तरी त्यांचा अस्वीकार कशाला करायचा? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

शेवटी राजकारणातील गुन्हेगारीकरण संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांवर जबाबदारी टाकली असली तरी, देशाच्या सुजाण नागरिकांना आणि मतदारांना कधीतरी हे कर्तव्य माझेही आहे, याची जाणीव झाली पाहिजे. राजकीय पक्ष आणि मतदार यांनी या प्रश्नावर एकत्र काम केल्याशिवाय, राजकरणाला लागलेली ही कीड संपणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर उपाय सुचवला असला तरी, त्यावर किती प्रमाणात अंमलबजावणी होते यावर याला कितपत यश मिळेल हे अवलंबून आहे.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.