आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
ब्रिटिशांच्या हातात भारताची सूत्रे जाण्याच्या आधी भारतात ५०० हुन अधिक राजांच्या राजवटी होत्या. हे सर्व राजेमहाराजे त्यांच्या प्रदेशातील सर्व कामकाज सांभाळायचे. इसवी सन १६०० मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने पहिल्यांदा भारतात पाऊल ठेवले. यानंतर हळूहळू इंग्रज भारतात आपले पाय पसरवू लागले. एका प्रदेशावर आपले प्रभुत्व निर्माण केल्यानंतर त्यांनी भारताचा कारभार हाताळण्यासाठी गव्हर्नरची नियुक्ती करण्यास सुरुवात केली.
भारतात ब्रिटिश साम्राज्याच्या विस्तारात सर्वांत मोठा हातभार लावला तो भारतीय राजांशी केलेल्या करारांनी. या करारांच्या बळावर भारतीय राजांची फसवणूक करून ब्रिटिशांनी भारतातील अनेक रियासती गिळंकृत केल्या. या करारांपैकी प्रमुख करार होता सबसिडरी अलायन्स अर्थातच तैनाती फौजेचा !
ब्रिटिशांचा भारतात आल्यापासूनच भारतीय राज्यांच्या संपत्तीवर डोळा होता. त्यांना त्या संपत्तीवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करायचे होते. ब्रिटिशांप्रमाणे इतर ही अनेक परकीय राजवटींचा डोळा या संपत्तीवर होता. ब्रिटिशांनी त्या परकीय राजवटींपासून भारतीय राजा महाराजांच्या संपत्तीचे रक्षण करण्याचे वचन देऊन त्यांच्या गळी तैनाती फौजेचा करार उतरवला. यानंतर जे घडत गेले ते भारतीय राजांच्या सर्वनाशास आणि भारतीय समाजाच्या शेकडो वर्षांच्या गुलामगिरीला कारणीभूत ठरले.
इसवी सन १७०० मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात विस्तार करण्यास सुरुवात केली. या कंपनीचा प्रमुख उद्देश भारत आणि पूर्वेकडील देशांशी व्यापार वाढवण्याचा होता. परंतु त्यांचे इरादे फक्त व्यापारापुरते मर्यादित नव्हते. ब्रिटीशांची सत्तालालसा आपल्यातील काही राजांच्या लक्षात आली होती.
म्हैसूरचा हैदरअली हा त्यावेळी इंग्रजांविरुद्ध लढत होता, हा लढा पुढे त्याचा पुत्र असलेल्या टिपू सुलतानने देखील चालू ठेवला. टीपूने इंग्रजांच्या विरोधात फ्रेंच सैन्याची मदत घेतली. यामुळे इंग्रजांचा तिळपापड झाला. त्यांनी टीपू आणि फ्रेंच यांच्यातील व्यवहार संपुष्टात आणण्याचा दृष्टीने १७९७ मध्ये भारताच्या गव्हर्नर जनरलपदी लॉर्ड वेलस्लीची निवड केली.
लॉर्ड वेलस्ली भारतात आला आणि त्याने म्हैसुरच्या विनाशाची योजना आखण्यास सुरुवात केली. भारतात ब्रिटीश राजवटीचा प्रसार करण्याचा प्रमुख उद्देश उराशी बाळगून लॉर्ड वेलस्ली म्हैसूरच्या विरोधात आक्रमणाची तयारी करत होता. म्हैसूरच्या पतनासाठी त्याला त्याकाळच्या इतर राजवटींच्या मदतीची आवश्यकता होती. हे काम अवघड आहे, हे वेलस्लीला चांगलेच ठाऊक होते. त्यासाठीच त्याने तैनाती फौजेची संकल्पना अस्तित्वात आणली. तैनाती फौजेच्या कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट भारताच्या राजकारणात ब्रिटिशांना महत्त्व प्राप्त करून देत फ्रेंचांच्या प्रभुत्वाला नष्ट करण्याचे होते.
तैनाती फौजेच्या करारानुसार ब्रिटिश सैन्य हे करार करणाऱ्या राजवटीचे बाह्य आक्र*मणापासून रक्षण करेल, असे वचन देण्यात आले. या मोबदल्यात ब्रिटिशांनी भारतीय राजांकडे त्यांच्या राज्यातून चालणाऱ्या व्यापारावर नियंत्रण करण्याचे अधिकार मागून घेतले. इतकेच नाही, तर या करारानुसार राजाला ब्रिटिशांच्या परवानगीशिवाय दुसऱ्या युरोपियन सत्तांशी कुठलाही करार करता येणार नाही आणि एक ब्रिटिश अधिकारी कायमस्वरूपी राज्यात ठेवावा लागेल, अशी अट होती. यामुळे राजांच्या स्वातंत्र्यावर बाधा येणार होती आणि ब्रिटिशांच्या हातात राज्यांच्या आर्थिक नाड्या येणार होत्या. या तैनाती फौजेचा कराराचा पहिला बळी ठरला होता हैद्राबादचा निजाम!
१७९५ साली खारदाच्या यु*द्धात निजामाने इंग्रजांकडे मदत मागितली, पण त्यांनी कुठलीही मदत केली नाही. यामुळे निजाम ब्रिटिशांवर नाराज होता. पण ब्रिटिशांनी त्याच्यावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आणि त्याच्या गळी तैनाती फौजेचा करार उतरवला.
या कराराच्या बळावर इंग्रजांनी आपल्या साम्राज्याचा विस्तार पूर्व कर्नाटक आणि पश्चिमी समुद्र तटावर केला. भारतीय उपखंडात ब्रिटीशांची ताकद वाढल्यानंतर वेलस्लीने टीपू सुलतानचा बिमोड करण्याची तयारी सुरु केली. त्याने सुरुवातीला टीपूच्या गळी तैनाती फौजेचा करार उतरवण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर केला, पण ते यशस्वी होत नाही, हे बघून त्यांनी नवीन डावपेच आखण्यास सुरुवात केली.
ब्रिटिशांनी म्हैसूरवर आक्र*मण केले. टीपूच्या सैन्याचा ब्रिटिशांच्या ताकदीसमोर निभाव लागला नाही. अखेरीस म्हैसूरच्या पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील भागावर ब्रिटिशांनी विजय संपादन केला आणि त्यांची हुजरेगीरी करणाऱ्याला म्हैसूरच्या गादीवर बसवले. यानंतर म्हैसूरच्या गळी त्यांनी तैनाती फौजेचा करार उतरवला.
१८०१ मध्ये अवधच्या नवाबाने देखील लॉर्ड वेलस्लीशी तैनाती फौजेचा करार केला. यानंतर रोहिलखंड, गोरखपूर आणि दोआबच्या नवाबानी देखील ब्रिटिशांशी तैनाती फौजेचा करार केला. या करारानंतर या सर्व नवाबांनी आपल्या सैन्य शक्तीला संपुष्टात आणत ब्रिटिश फौजेला आपल्या राज्यात तैनात केले.
ब्रिटिश एकीकडे भारतात विस्तार करत असताना भारतात मराठा साम्राज्याच्या चार शिलेदारांचा दरारा होता. पुण्याचे पेशवे, ग्वाल्हेरचे शिंदे, इंदोरचे होळकर आणि नागपूरच्या भोसल्यांचा या सरदारांमध्ये समावेश होता. याशिवाय सातारा आणि कोल्हापूरच्या गादीवर देखील छत्रपतींचे वंशज राज्यकारभार करत होते. पण या सर्वांमध्ये एकता व सुसूत्रता नव्हती. ३१ डिसेंबर १८०२ मध्ये लॉर्ड बेसिन याने दुसऱ्या बाजीराव पेशव्याला या करारावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले.
काही काळातच भारतातील जवळजवळ सर्वच प्रमुख राजवटींनी हा करार केला आणि ब्रिटिशांनी त्यांच्यावर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले. या करारामुळे राजे राहिले पण त्यांच्याकडे सैन्य उरले नाही. त्यांना त्यापुढे ब्रिटिशांच्या उपकारावर जगावे लागणार होते.
हे सर्वच राजे ब्रिटिशांचे मांडलिक बनले होते. या राजांनी त्यांचे स्वातंत्र्यच नाहीतर स्वाभिमान आणि राष्ट्रीय चारित्र्य ब्रिटिशांच्या चरणी अर्पण केले. यामुळे या राजांच्या देखील सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. काही काळातच तैनाती फौजेचा करार करणाऱ्या राज्यांचे दिवाळे निघाले.
ब्रिटिश आपल्या सैन्यशक्तीच्या पूर्ततेसाठी वारंवार पैशाची मागणी करू लागले. यामुळे भारतीय राजवटी कर्जबाजारी होऊ लागल्या, इंग्रजांनी यानंतर राजवटीतील जमिनी हडपायला सुरुवात केली. सैन्य संपुष्टात आणल्याने राजाचे सैनिक बेरोजगार झाले आणि त्यांनी लुटमारी करण्याचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे राजे आपली संपत्ती आणि जमीन दोन्ही गमावून बसले.
आर्थिक अडचणीमुळे निर्माण झालेल्या उलथापालथीचा फायदा ब्रिटिशांनी घेतला आणि त्यांनी राज्यकारभारात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. तैनाती फौजेच्या करारामुळे भारतीय राजे, महाराजे, सुलतान, नवाब सर्वच भिकेला लागले. त्यांची संपत्ती ब्रिटिश उघडपणे लुटू लागले, त्यांनी त्यांच्या राज्यांचे बाह्य शत्रूंपासून संरक्षण केले खरे पण आत राहून त्या राज्यांना पोखरून त्या राजवटींचा सफाया केला.
आजही अनेक इतिहासकार या तैनाती फौजेच्या कराराला भारतीय राज्यकर्त्यांची आजवरची सर्वात मोठी चूक आणि ब्रिटिशांची सर्वोत्तम नीती मानतात.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.