कधीकाळी चांगले मित्र असलेल्या सौदी आणि अमेरिकेचे संबंध गढूळ का होतायत?

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

सध्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळं युरोपाच्या पूर्व सीमेवर तणावाची स्थिती आहे. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या यु*द्धामुळं आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सर्व जगाचं लक्ष रशिया-युक्रेनकडं लागलेलं असताना आता आणखी दोन देशांचे संबंध बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सौदी अरेबिया आणि अमेरिका, असे हे दोन देश आहेत. दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मतभेद सुरू होते. पण, एकमेकांचे हितसंबंध लक्षात घेता दोन्हीही देश एकमेकांना सांभाळून घेत होते.

सध्या परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची चिन्हं आहेत. सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांनी अटलांटिस या मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीतून ही गोष्ट समोर आली आहे.

‘अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आपल्याबद्दल काय विचार करतात, याची मी दखल देखील घेत नाही. त्यांनी अमेरिकेच्या हितावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,’ असं वक्तव्य प्रिन्स मोहम्मद यांनी केलं. यावरून सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचं स्पष्ट होतं.

कधीकाळी एकमेकांचे अतिशय चांगले मित्र असलेल्या या दोन देशांतील संबंध बिघडण्यास कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरत आहे, याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी हा लेख नक्की वाचा…

सौदी अरेबिया आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांची सुरुवात १९३३ मध्ये झाली. तेव्हा दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. १९५१ मध्ये झालेल्या ‘म्युच्युअल डिफेन्स असिस्टन्स’ करारानं या संबंधांना औपचारिकता मिळाली.

सौदी अरेबिया इस्लामिक राजेशाही असलेलं राष्ट्र आहे तर अमेरिका धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक प्रजासत्ताक व्यवस्था असलेलं राष्ट्र आहे. असं असूनही दोन देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले होते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि बराक ओबामा यांनी सौदी राजघराण्यातील वरिष्ठ सदस्यांशी जवळीक साधून हे संबंध अधिक मजबूत केले. अर्थात त्यामागे अमेरिकेचा स्वार्थ होता, ही गोष्टी सर्वांना माहितीच आहे.

युएस-सौदी संबंध सुरू झाल्यापासून, युनायटेड स्टेट्सनं आपली कच्च्या तेलाची गरज भागविण्यासाठी सौदीतील वहाबीझम, मानवी हक्क आणि कथित राज्य-प्रायोजित द*हश*तवाद यासारख्या अनेक वादग्रस्त पैलूंकडं सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केलं आहे. दुसऱ्या महायु*द्धापासून, दोन्ही देशांनी साम्यवादाचा एकत्र मिळून विरोध केला. तेलाच्या किंमती, पर्शियन आखातीतील तेल वाहतूक आणि सौदीनं गुंतवणूक केलेल्या पाश्चात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थिरता रहावी यासाठी अमेरिकेनं वेळोवेळी मदत केली आहे.

दोन देशांमधील मजबूत संबंध असूनही, अलिकडच्या काळात दोन राष्ट्रांमधील ओपिनियन पोलमध्ये नागरिकांनी एकमेकांबाबत नकारात्मक भावना व्यक्त केल्या आहेत. बहुतेक अमेरिकन टीका सौदी अरेबियावर टीका करताना दिसतात. सौदीमध्ये मानवी हक्कांचा अभाव आहे शिवाय ११ सप्टेंबरच्या ह*ल्ल्यात सौदी अरेबियानं कथितपणे भूमिका बजावली होती, असं अमेरिकन्सचं म्हणणं आहे.

सौदीतील झोग्बी इंटरनॅशनल (२००२) आणि बीबीसी (ऑक्टोबर २००५ ते जानेवारी २००६ दरम्यान) यांनी सौदीत सर्वेक्षण केलं. २००२ मध्ये ५१ टक्के सौदींना अमेरिकन लोकांबद्दल चांगली भावना असल्याचं आढळलं होतं. तर २००५-०६ मध्ये, सौदीचं जनमत नकारात्मक होत गेल्याचं लक्षात आलं. २०१९पर्यंत, हे मत आणखी नकारात्मक होतं गेलं. विशेष म्हणजे युनायटेड स्टेट्समध्ये शिकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये सौदीतील विद्यार्थी संख्या लक्षणीय आहे. तरी देखील सौदीतील लोक आणि अमेरिकेतील लोक एकमेकांचा द्वेषच करत असल्याचं निदर्शनास येतं.

२०१८ मध्ये झालेली पत्रकार जमाल खशोगी यांची ह*त्या, हे सौदी आणि अमेरिकेतील संबंध बिघडण्याचं एक प्रमुख कारणं मानलं जात आहे. जमाल अहमद खशोगी हे सौदी अरेबियाचे पत्रकार, लेखक आणि ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे स्तंभलेखक होते. काही दिवस ते ‘अल-अरब न्यूज चॅनेल’चे सरव्यवस्थापक आणि मुख्य संपादक होते. सौदी अरबी वृत्तपत्र ‘अल वतन’चे संपादक म्हणूनही त्यांनी काम केलं होतं.

२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी इस्तंबूलमधील सौदी वाणिज्य दूतावासात त्यांची ह*त्या झाली होती. सौदीचा क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानचा या ह*त्येमध्ये समावेश असल्याची दाट शक्यता जागतिक स्तरावर चर्चिली गेली. अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियन सैन्य आणि मुजाहिद्दीन यांच्यातील संघर्षाची माहिती समोर आल्यानंतर जमाल प्रथम चर्चेत आले होते.

अमेरिका आणि युरोपियन देशांच्या रडावर असलेला अल-कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेनच्या अनेक मुलाखती घेणारा पत्रकार म्हणूनही जमाल यांची ओळख होती. सौदीचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानच्या धोरणांबाबत ते स्पष्ट समीक्षा लिहित आणि टीका करत. या कारणांमुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आणि त्यांना अमेरिकेत रहावे लागले. ते नियमितपणे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात कॉलम लिहित होते. त्यातून ते सौदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करायचे.

प्रिन्स सलमाननं अनेक अधिकारी आणि माजी मंत्र्यांना कशा प्रकारे तुरूंगात टाकले यामागील कथा त्यांनी जगासमोर आणली होती. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची अटक आणि लेबनॉन पंतप्रधानांच्या अपहरण प्रकरणासाठी देखील जमाल यांनी प्रिन्सला जबाबदार ठरवलं होतं. ही सर्व कारणं त्यांची हत्या करण्यासाठी पुरेशी होती, असं त्यांच्या मित्रांनी सांगितलं आहे.

जमाल बेपत्ता झाल्यानंतर जवळपास दोन आठवडे सौदी अरेबिया, या प्रकरणाविषयी काहीही माहिती नसल्याचं सांगत राहिला. प्रिन्सनं देखील जमाल आपलं काम करून दूतावासातून निघून गेल्याचं ब्लूमबर्ग न्यूजला सांगितलं. त्यानंतर जमाल खाशोगी यांचा एका झटापटीत मृत्यू झाल्याचं २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी सौदीनं जाहीर केलं.

मात्र, तुर्की अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जमालच्या खु*नाच्या आदल्या दिवशी तीन वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्यांसह १५ सौदी एजंट्सची एक टीम इस्तंबूल येथे आली होती. त्यांनी जमाल खाशोगीच्या आगमनापूर्वी दूतावासातील सुरक्षा कॅमेरे बंद करून टाकले होते. दूतावासात प्रवेश करताच जमालचा गळा दाबून खू*न करण्यात आला आणि त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे करून तो नष्ट करण्यात आला.

इस्तंबूलचे मुख्य वकील इरफान फिदान यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ही माहिती दिली होती. इतकचं काय तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्षांनी देखील, जमालची ह*त्या झाल्याचं जाहीर केलं होतं. दूतावासामध्ये एखाद्या व्यक्तीची ह*त्या होते, याचा अर्थ ह*त्येचे आदेश नक्कीच सौदी सरकारकडून आले होते, असा आरोप जगभरात झाला. या प्रकरणामुळं सौदी आणि अमेरिकेतील संबंध ताणले गेले होते. त्यात पुढे कच्च्या तेलाची भर पडली.

गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्रीज (ओपेक) आणि रशिया (सर्व मिळून ‘ओपेक प्लस’) यांच्यात एक करार झाला होता. या करारानुसार, कोरोना महामारीमुळे तेलाची मागणी कमी झाली आणि तेलाच्या किमतीही कमी झाल्या, त्यामुळं या देशांनी तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

कोरोना महामारीचा प्रभाव ओसरल्यानंतर अमेरिकेनं या देशांना तेलाचं उत्पादन झपाट्यानं वाढवण्याची सातत्यानं विनंती केली असली तरी या देशांनी तसं करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. कोरोना महामारीमुळं प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाबाबत अवलंबलेल्या धोरणामुळं अमेरिकेतील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.

जगातील आतापर्यंत सापडलेल्या पेट्रोलियम साठ्यापैकी सुमारे १७ टक्के साठा सौदी अरेबियाकडे आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात तेल आणि वायू क्षेत्राचा सुमारे ५० टक्के आणि निर्यात उत्पन्नात सुमारे ७० टक्के वाटा आहे.

एकूणच सौदी अरेबिया जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. त्यामुळं जो बायडेन यांच्या सरकारनं सौदीला विनंती करण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकन प्रशासनाच्या विनंतीनंतरही, सौदी अरेबियाचा क्राउन प्रिन्स तेलाचा पुरवठा न वाढवण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. प्रिन्सच्या या धोरणामुळं दोन्ही देशांतील संबंध आणखी ताणले गेले आहेत.

याशिवाय सौदी आणि चीनमधील वाढती जवळीकदेखील अमेरिकेच्या चिंतेचं कारण ठरत आहे. सौदी अरेबिया हा मध्य पूर्वेतील चीनचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. फेब्रुवारी २०१९मध्ये, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी त्यांच्या आशिया दौऱ्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी नेमकी चीन आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांवर पाश्चिमात्य देशांकडून मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर कठोर टीका होत होती.

त्यावेळी बीजिंग आणि रियाध यांनी २८ अब्ज युएस डॉलर्सच्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. ज्यात सौदी अरेबियानं चीनमध्ये १० अब्ज युएस डॉलर्स किंमतीचा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तयार करण्याची योजना समाविष्ट आहे. याशिवाय सौदीतील रेल्वे, रस्ते तसेच बंदर विकास यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरदेखील चीन लक्ष ठेवून आहे. भविष्यात ही गोष्ट अमेरिकेसाठी आव्हान ठरू शकते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांनी अटलांटिसला दिलेले मुलाखत वादळी मानली जात आहे. सौदीनं अमेरिकेशी संबंध तोडले तर अमेरिकेला ही गोष्ट खूप महागात पडण्याची शक्यता आहे.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.