आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
अंटार्क्टिका सात खंडांपैकी एक खंड. संपूर्ण बर्फाच्छादित प्रदेश असल्याने मानवी वस्तीसाठी हा प्रदेश अनुकूल नाही. त्यामुळे आजपर्यंत तिथे मानवी वस्ती निर्माण झालेली नाही. शास्त्रज्ञांनी उभे केलेले संशोधन केंद्रे सोडल्यास आजही इथे माणूस पोहोचू शकलेला नाही. हवामानातील बदल, समुद्री हालचाली अशा गोष्टींचे संशोधन करण्यासाठीच वेगवेगळ्या देशांची संशोधन पथके या प्रदेशावर नजर ठेवून असतात. पण, या प्रदेशाला आपण फारच गृहीत धरले आहे.
तुम्हाला माहित आहे अंटार्क्टिकावर अनेक देशांनी आपला हक्क सांगितला होता. परंतु १ डिसेंबर १९५९ साली याबाबतचा एक आंतरराष्ट्रीय करार संमत झाला आणि हा प्रदेश कोणा एकाच देशाची मालमत्ता होण्यापासून वाचला. नाहीतर अंटार्क्टिकासाठीही जर यु*द्ध झाले असते तर अजून एक भीषण नर*सं*हार आपल्या वाट्याला आला असता.
अमेरिकेच्या राज्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अंटार्क्टिकावर सात देशांनी आपला दावा सांगितला होता. यामध्ये अर्जेन्टिना, चिली, फ्रांस, न्युझीलंड, नॉर्वे आणि युके या देशांचा समावेश होता. अर्जेन्टिना, चिली आणि युके यांच्यात अंटार्क्टिकावरून सततच वाद होत होते. दावे प्रतिदावे केले जात होते. यामुळे या देशातील हेवेदावे आणखी तीव्र होत चालले होते.
त्याचवेळी शीत यु*द्धामुळे या वादाला आणखी खतपाणी मिळते की काय असेही वातावरण निर्माण होऊ लागले होते. कदाचित या प्रदेशावर आपला हक्क दाखवण्यासाठी हे देश पृथ्वीच्या दक्षिण ध्रुवावर लष्करी तळ उभे करतील की काय अशी भीतीही अनेक आंतरराष्ट्रीय नेत्यांना वाटत होती. काही लोकांना असेही वाटत होते की हा प्रदेश एकदम सुमसान आहे, इथे मानवी जीवनाचा स्पर्शही झालेला नाही, तेंव्हा अशा दूरवरच्या निर्जन प्रदेशाचा फायदा घेऊन कदाचित इथे अणूचाचणी केली जाऊ शकते. अशा अगदी दूरच्या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवणेही तितके सोपे काम नाही. याच वादात जर जागतिक महासत्तांनी उडी घेतली तर परिस्थिती आणखी चिघळेल.
सर्वांच्या मनातील या काल्पनिक भीतीला मूर्त रूप येऊ लागले जेव्हा, १९५० साली अनेक देश इथे शस्त्रास्त्रांची चाचणी घेण्यासाठी चाचपणी करू लागले, त्यासाठी लष्करी छावण्या उभारल्या जाऊ लागल्या. पुन्हा एकदा यु*द्धाचे सावट निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली.
अंटार्क्टिकासारखा प्रदेश या यु*द्धात होरपळून निघाला तर संपूर्ण मानवजातीलाच किती मोठा धोका निर्माण होईल, याची कल्पना आल्याने अंटार्क्टिका कराराची कल्पना पुढे आली. या कराराद्वारे हा प्रदेश कायमचा संरक्षित करण्यात आला.
अंटार्क्टिकाच्या प्रदेशात लष्करी कारवायांना चाप लावण्यासाठी हा करार करण्यात आला. या करारामधील पहिल्याच कलमात असा उल्लेख केला आहे की, अंटार्क्टिका प्रदेशाचा वापर फक्त शांततापूर्ण कामासाठीच केला जाईल. हा प्रदेश नेहमीच मानवी व्यवहारापासून दूर राहील. याठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी कारवाया करता येणार नाहीत. लष्कराला या प्रदेशात पाठवता येणार नाही. शस्त्रास्त्रांची चाचणी करणे, लष्करी तळ उभारणे, शस्त्रास्त्रे डागणे, अशा कोणत्याही लष्करी कारवायांना इथे मनाई असेल.
या करारातील हाच मुख्य मुद्दा असल्याने पृथ्वीचा एक फार मोठा भूभाग कायमचा लष्करी कारवायांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आला. सुरुवातीला बारा देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यामध्ये, आर्जेन्टिना पहिल्या क्रमांकावर होता, शिवाय ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटन, चिली, फ्रांस, जपान, न्यूझीलंड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन हे देशही सहभागी होते. या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन नाटोची (NATO) स्थापना केली आणि वर्सोवा करारही संमत केला.
या प्रदेशाच्या निकटचे देश कदाचित इथे रस दाखवतील किंवा आपला हक्क दाखवतील त्याची खबरदारी म्हणून हा करार संमत करण्यात आला.
या करारामुळे आज कोणताच देश या प्रदेशावर आपला हक्क सांगू शकत नाही किंवा इथे कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी कारवाया करू शकत नाही. १९५९ मध्ये करण्यात आलेला हा करार आजही सर्वजण प्रामाणिकपणे आणि काटेकोरपणे अंमलात आणत आहेत. १९५०च्या दशकात अशाच निर्जन ठिकाणी अणुचाचण्या घेण्याचे पेव फुटले होते. मात्र या करारामुळे भौगोलिकदृष्ट्या अंत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असणाऱ्या या प्रदेशाचे अशा कारवायांपासून संरक्षणच झाले. या कराराला यश मिळाले.
याच प्रकारे १९६७ साली अवकाश करार संमत करण्यात आला. ज्यामध्ये अगदी याच पद्धतीने कोणताही देश अवकाशात लष्करी तळ उभारणे, अणु चाचण्या करणे, इतर शस्त्रास्त्रांची चाचपणी करणे असे कोणतेही वि*ध्वंसक कृत्य करू शकत नाही.
ज्या ठिकाणी मनुष्य प्राणी अजूनही पोहोचलेले नाही अशी अत्यंत दूरची ठिकाणे या दोन्ही करारांन्वये सुरक्षित करण्यात आली. अशा दूरच्या ठिकाणी कुठलाच देश आपले लष्करी तळ उभारू शकणार नाही, याची खात्री या करारांनी दिली. आज या करारामुळेच आपल्याला अंटार्क्टिकावरील तापमान, तिथल्या हिमनद्यांच्या हालचाली, तेथील प्राणी जीवन अशा वैविध्यपूर्ण गोष्टींची माहिती मिळते.
किमान पृथ्वीच्या एका भागात तरी संपूर्ण शांतता नांदते. नाहीतर आज अमक्या देशाने आपले इतके सैन्य अंटार्क्टिकावर पाठवले, तमक्या देशाने अंटार्क्टिकावरचा इतका प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला, सततच्या यु*द्धजन्य परिस्थितीमुळे अंटार्क्टिकावरील जैवविविधता धोक्यात, वगैरे अशा नकारात्मक बातम्याच आपल्याला पाहाव्या आणि ऐकाव्या लागल्या असत्या.
या कराराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, या करारात दोन प्रकारचे सदस्य राष्ट्रे आहेत – सल्लागार देश आणि दुसरे गैर-सल्लागार देश. या करारात सहभागी झालेल्या देशांची दरवर्षी एक जागतिक परिषद भरवली जाते आणि या प्रदेशाचे रक्षण करण्यासाठी काय काय करता येईल याबद्दल त्यांची मते मागवली जातात. यामध्ये फक्त सल्लागार राष्ट्रेच आपले मत व्यक्त करू शकतात. इतर देशांना तो अधिकार नाही.
एखाद्या देशाला जर सल्लागार सदस्यांच्या यादीत सहभागी व्हायचे असेल तर, त्यांना अंटार्क्टिकावर आपली संशोधकांची टीम पाठवावी लागते. जी सातत्याने या प्रदेशातील हवामानावर आणि नैसर्गिक हालचालींवर नजर ठेवून असेल. तसेही या प्रदेशापर्यंत पोहोचणे तितकेसे सोपे नाही त्यामुळे प्रत्येक देश इथे आपल्या संशोधकांना पाठवण्याची जोखीम घेऊ शकत नाही.
या करारातील अशाच काही अटींमुळे हा प्रदेश अजून तरी मानवी हस्तक्षेपापासून सुरक्षित राहिला आहे. म्हणूनच हा प्रदेश सुरक्षित आणि शांतही आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
