आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा जवळपास पाचशे संस्थानांचे विलीनीकरण करून एकसंध देश बनवला जात होता. इतर संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार झाली पण जुनागढचा नवाब आणि काश्मीरचा हरिसिंह हे राजी होत नव्हते. जुनागडमध्ये बहुसंख्य जनता हिंदू तर शासक मुसलमान होता आणि काश्मीरमध्ये याउलट म्हणजेच बहुसंख्य जनता मुस्लिम आणि शासक हिंदू होता. जुनागढचा नवाब तर संस्थान भारताच्या हवाली करून पाकिस्तानला निघून गेला पण काश्मीरच्या संस्थानिकांनी भारताची डोकेदुखी वाढवून ठेवली.
काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत नेमकी कुठे माशी शिंकली?
जम्मू आणि काश्मीर हे ब्रिटीश भारतातील एक संस्थान होते ज्याचे राजे हिंदू आणि बहुसंख्य जनता ही मुस्लीम होती. ब्रिटिशांच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरला अनन्यसाधारण सामरिक महत्त्व होते, कारण याच्या सीमा चीनला लागून होत्या आणि चीनशी व्यापार वाढवणे हा ब्रिटीशांचा एक महत्त्वाचा उद्देश होता. शिवाय जम्मू-काश्मीरच्या सीमा अफगाणिस्तानलाही लागून आहेत. ब्रिटीशांची वसाहत देश असलेला भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये असलेला हा छोटासा देश ब्रिटिशांसाठी खूप महत्त्वाचा होता. कारण, दोन महासत्तांच्या सीमांमध्ये यामुळे सुरक्षित अंतर राखले जात होते.
जम्मू-काश्मीरचे हे सामरिक महत्त्व लक्षात घेता, स्वातंत्र्यानंतर हा प्रदेश भारतात विलीन व्हावे अशी अशी चर्चा ब्रिटीश सरकारच्या शिष्टमंडळात चालू होती.
ब्रिटीश संसदेतील बातम्या घेण्यासाठी गेलेल्या एका पत्रकाराने या चर्चेला प्रसिद्धी दिली आणि जम्मू-काश्मीरचे सर्वेसर्वा महाराजा हरिसिंह यांनी थेट लंडन येथे जाऊन सांगितले की त्यांना ना भारतासोबत राहायचे आहे ना पाकिस्तानसोबत. त्यांना त्यांचे संस्थान स्वतंत्र ठेवायचे आहे.
जम्मू-काश्मीरची खरी समस्या इथूनच सुरू झाली. ना त्या पत्रकाराने ती बातमी फोडली असती ना महाराजांनी स्वायत्त संस्थानाची मागणी केली असती आणि ना कधी काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला असता. पण कसलं काय! सगळंच अगदी उलटं घडलं. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश अस्तित्वात आल्यापासून काश्मीरचा प्रश्न धुमसतोच आहे. याच प्रदेशावरून या दोन्ही देशांत सतत हिंसाचार आणि युद्ध उफाळत आहे. कधी काळी धरतीवरील स्वर्ग म्हणून ओळखला जाणारा काश्मीरची आज नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. याहून दुर्दैव ते काय?
१९४६ सालीच भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना स्वातंत्र्य देण्याचे निश्चित करण्यात आले, पण भारतात जी ५६२ संस्थाने होती त्यांचे भविष्य मात्र टांगणीला लागले. या संस्थानांना कुठल्या देशासोबत जायचे ते त्यांनी स्वतःच ठरवावे असे सांगून ब्रिटीश सरकारने जाता जातासुद्धा ठिणगी टाकली होती.
स्वतंत्र भारताचे शिल्पकार समजले जाणाऱ्या लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी एक वर्ष खपून भारतातील सगळ्या संस्थानांना भारतात विलीन करून घेतले. हे करत असताना त्यांनी, साम, दाम, दंड, भेद, सगळ्या मार्गांचा अवलंब केला. काही ठिकाणी त्यांना लष्कराचीही मदत घ्यावी लागली. शेवटी सर्व संस्थाने खालसा करून भारतात विलीन करण्यात त्यांना यश आलेच.
१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्याच दिवसापासून पाकिस्तान हात धुवून जम्मू-काश्मीरच्या मागे लागला. जम्मू-काश्मीरमधील बहुसंख्य जनता मुस्लीम असल्याने या प्रदेशातील काही भाग स्वतःहूनच काश्मीर पासून वेगळा झाला आणि पाकिस्तानात सामील झाले. याच दिवशी पाकिस्तानचे काही अतिरेकी जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसले. जम्मू-काश्मीरच्या सीमेत प्रवेश करताच यांनी प्रचंड हिं*साचार सुरू केला.
आता हे अतिरेकी राजधानी श्रीनगर पासून फक्त काही अंतर दूर होते. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे आणि इतक्या मोठ्या शस्त्रसज्ज अतिरेक्यांच्या गटाला तोंड देणे शक्य नाही असे लक्षात येताच महाराजा हरिसिंह यांनी मदतीच्या अपेक्षेने भारताकडे धाव घेतली.
त्यावेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी महाराजा हरिसिंह यांच्यासमोर एकच अट ठेवली की, त्यांनी आपले संस्थान भारतात विलीन करण्यास संमती द्यावी. त्यांनी संमती देताच भारतीय लष्कर जम्मू-काश्मीरमध्ये दाखल होईल.
माउंटबॅटन यांना कदाचित काश्मीर मुद्दा कायमचाच धुमसत ठेवायचा होता त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नेहरूंच्या परस्पर महाराजा हरिसिंह यांची भेट घेतली आणि त्यांना असे सुचवले की, भारतात विलीन झाल्याबद्दल काश्मीरला काही विशेष दर्जा मिळणार असेल तर ते भारतात विलीन होण्यास तयार असल्याचे सांगावे. माउंटबॅटन यांनी सुचवलेला हा पर्याय स्वीकारून महाराजा हरिसिंह यांनी नेहरूंपुढे तसा प्रस्ताव ठेवला. महाराजा हरिसिंह यांचा हा प्रस्ताव सरदार वल्लभभाई पटेल यांना तर अजिबात मान्य नव्हता पण नेहरूंनी हा प्रस्ताव मान्य करून काश्मीर भारताशी जोडून घेतला. पटेलांनी इतक्या संस्थानांचे विलीनीकरण करून घेतले मात्र त्यांनी कुठल्याच संस्थानाला विशेष अधिकार दिले नाहीत. काश्मीरच्या बाबतीत असे विशेष अधिकार देणेही त्यांना रुचले नव्हते.
जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न असाच चिघळत राहिला तर भारताला मध्य आशियाशी संबंध वाढवणे कठीण जाईल हे लॉर्ड माउंटबॅटन यांना माहित होते आणि कदाचित त्यांना हेच हवे होते.
नेहरूंनी काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे कलम ३७० संविधानात अंतर्भूत केले. हे करण्यापूर्वी त्यांनी एकदाही सरदार पटेलांशी चर्चा केली नाही. सरदार पटेल काही कामानिमित्त परदेश दौऱ्यावर गेले असताना नेहरूंनी काश्मीरला कलम ३७०ची विशेष भेट दिली. या कलमानुसार काश्मीरला काही विशेष अधिकार प्राप्त झाले होते, ते पुढीलप्रमाणे –
- १९६५ पर्यंत जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र पंतप्रधान पद दिले होते. १९४७ पासून १९६५ पर्यंत भारतात दोन पंतप्रधान होते.
- स्थावर जंगम मालमत्तेच्या बाबतीतही काश्मीरला विशेष अधिकार दिले गेले. इतर राज्यातील भारतीय नागरिक जम्मू काश्मीरमध्ये स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकणार नाहीत.
- फक्त लष्कर, अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सोयीसुविधा सोडल्यास जम्मू-काश्मीरच्या इतर कोणत्याही विभागात भारत सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही.
- देशात इतरत्र विधानसभेचा कालावधी पाच वर्षांचा असताना जम्मू-काश्मीर मध्ये मात्र तो सहा वर्षांचा होता.
- कलम ३५ नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या नागरिकांनाच जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व दिले जाईल. भारताच्या इतर राज्यातून जम्मू-काश्मीरमध्ये येऊन स्थायिक झालेल्या नागरिकांना जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांचा दर्जा मिळणार नाही.
- काश्मीरी मुलीने जर भारतातील इतर राज्यातील इसमाशी विवाह केला तर तिचे काश्मीरी नागरिकत्व रद्द होईल. परंतु हाच नियम काश्मीरी पुरुषांसाठी मात्र लागू नाही.
- युद्धकालीन आणीबाणी सोडल्यास इतर कोणत्याही प्रकारची आणीबाणी जम्मू-काश्मीरला लागू होणार नाही.
- भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कोणताही कायदा जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने संमत केल्याशिवाय तो जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू केला जाणार नाही.
- जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालाला काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याची संमती असली पाहिजे.
- आणीबाणीच्या काळात भारतात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल मात्र काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू असेल.
पाकिस्तानऐवजी भारतात विलीन होण्यासाठी काश्मीरला एवढ्या सगळ्या सवलती देण्यात आल्या. २०१९ पर्यंत काश्मीरला या सवलती लागू होत्या. २०१९ मध्ये भारत सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीरचे जम्मू, काश्मीर आणि लडाख असे तीन भाग पाडले.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
