आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
पाणी हा प्रकृतीकडून आपल्याला मिळालेला एक अत्यंत अमूल्य असा ठेवा आहे. पाण्यावर मानवासमवेत संपूर्ण प्रकृती अवलंबून आहे. पाण्याविना पृथ्वीवर आपण जीवनाची कल्पनासुद्धा करू शकत नाही. आज जगभरात पाण्याचा होत चाललेला तुटवडा आणि पाण्याची वाढती किंमत या दोन गोष्टी चिंतेचा विषय बनल्या आहेत. अनेकांच्या मते तिसरं महायु*द्ध पाण्यासाठी होणार आहे.
पाण्याच्या संरक्षणासाठी पोलिसांचा पहारा कसा असणार आहे? पाण्यासाठी यु*द्ध कसे होणार आहेत? या दोन प्रश्नांची उदाहरणादाखल उत्तरं आपल्याला दक्षिण अमेरिकेतील बोलिव्हिया या देशाने दिली आहेत. ही एक कथा आहे बोलिव्हियामध्ये झालेल्या जलयु*द्धाची.
तर झालं असं की,
१९९९ साली बोलिव्हियाच्या प्रशासनाने २०२९ हा कायदा पारित करून कोचाबांबाच्या जल प्रणालीचे खाजगीकरण केले. त्यांनी तो जल स्त्रोत ‘एगुअस देल तुनारी’ नावाच्या एका बहुराष्ट्रीय कंपनीला विकला.
खाजगीकरणाच्या अगोदर कोचाबांबा जलस्रोताचा ताबा एका स्थानिक संस्थेकडे होता. कोचाबांबाच्या जवळ राहणाऱ्या ८०% लोकांना या जलस्त्रोताचा फायदा मिळत होता. वीज आणि काही लहान मोठे खर्च यांच्या बळावर ती स्थानिक संस्था काम करत होती. सरकारला मात्र या स्थानिक संस्था लुटेऱ्या वाटायच्या, अनेक एजन्सीची फूस त्याला कारणीभूत होती.
या प्रणालीचे खाजगीकरण झाल्यावर सगळ्या संस्था बंद पडल्या. आता कायदेशीररित्या या जलस्त्रोतावर ‘एउगस देल तुनारी’चा ताबा होता.
खाजगीकरण झाल्यानंतर घरगुती वापराच्या पाण्याच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली. पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे दर एकाएकी वाढवण्यात आले. यामुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. त्यांना एवढे महाग पाणी विकत घेणे शक्य नव्हते. यामुळे सरकारच्या विरोधात असंतोषाने परिसीमा गाठली.
खाजगीकरणाचा विरोधात सगळ्यात आधी जी संघटना समोर आली तिचे नाव होते फॅबराईल्स, ही कोंचाबाबाच्या फॅक्टरी कर्मचाऱ्यांची संघटना होती. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला आणि खाजगी कंपन्याच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली. हळूहळू स्थानिकांनी संघटनेत सहभागी होण्यास सुरुवात केली. पाण्यासाठी चालू झालेल्या संघर्षाने कालांतराने विद्रोहाचे रूप धारण केले.
फॅबराईल्स या विद्रोही लढ्याचे केंद्रबिंदू बनले. आपल्या हक्कांसाठी हे लोक रस्त्यावर आले होते आणि सरकारच्या विरोधात नारेबाजी करत होते. परिस्थिती इतकी चिघळली की बोलिव्हियाच्या सरकारला पोलिस आणि सुरक्षा दलांना तैनात करावं लागलं. मग विद्रोहाचे रूपांतर यु*द्धात झाले.
लोकांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड लावण्यात आले, असे असून देखील गर्दी आवरण्यात सुरक्षा दल अपयशी ठरत होते. लष्कराला पाचारण करण्यात आले. अश्रू धूर आणि लाठीचार्ज करून देखील लोकांना प्रतिबंध करणे अवघड होऊन बसले. लोकांचा संतापाचा भडका शांत होण्याचे नाव घेत नव्हता.
संतप्त जमावाने पोलिसांशी यु*द्ध केले. पेट्रोल बॉ*म्ब, काठी आणि दगड घेऊन हा जमाव चालून आला. लष्कराने गोळी*बार केला. असंख्य निरपराध लोक आणि पोलीस मृत्यूमुखी पडले.
एप्रिल २००० मध्ये परिस्थिती चिघळून कोचाबांबा समवेत इतर शहरांची अवस्था फार बिकट झाली होती. सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची तक्रार देखील मागे घ्यावी लागली. बोलिव्हियातील परिस्थितीची अनेक देशांनी निंदा केली. सरकारला सर्वांनी धारेवर धरले.
सरकारने निर्णय मागे घेतला तरी लोक आंदोलन करत होते. २००६ साली यासाठी जल मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आणि तीन वर्षांनी २००९ साली एक ठराव पारित केला ज्यामुळे पाणी हे जीवनावश्यक असून सर्वांचा त्यावर समान अधिकार आहे असे प्रतिपादन करण्यात आले. २०१० साली संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता बोलिव्हिया सरकारने प्राप्त केली. आज तिथे पाणी सार्वजनिक आहे.
बोलिव्हियातील हा पाण्यासाठीचा संघर्ष भविष्यात जर पाण्याचा असाच गैरवापर सुरू राहीला तर उद्भवणारे यु*द्ध किती विनाशकारी असेल याची प्रचिती करून देणारा आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
