सीबीआयवाले इंदिराजींना अटक करायला गेले होते पण…

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

रिपब्लिक टीव्हीचे पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेवरून महाराष्ट्रातील वातावरण काही वर्षांपूर्वी चांगलेच ढवळून निघाले. एकीकडे पत्रकारीतेवर अन्याय केला जात असून लोकशाही देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे तर, काही जण मात्र भरकटलेल्या पत्रकारीतेला लावलेली ही चपराक, असा दावा करत आहेत. दोन्ही बाजूचे दावेदार यावरून चांगलेच एकमेकांची खरडपट्टी काढत आहेत.

समाज माध्यमांमध्ये नेहमीच कुठल्याही घटनेवर समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट एकमेकांवर तुटून पडलेले दिसतातच, यात विशेष असे काही नाही. पण, राजकारणात एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यासाठी हेच विरोधक कुठल्याही थराला जाऊ शकतात.

इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर अनेक नेत्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले होते. १९७५ साली लादलेल्या या आणीबाणीला अनेकांनी विरोध केला होता. तो विरोध मोडून टाकण्यासाठीच त्यांनी देशातील मोठमोठ्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले होते. आणीबाणी उठवल्यानंतर १९७७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारुण पराभव झाला होता. त्याच्यानंतर मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारमधील काही मंत्री हे इंदिरा गांधींचे कट्टर विरोधक होते, ज्यांना आणीबाणीत कारावास भोगावा लागला होता.

मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमधील बहुतांश नेत्यांना इंदिराजींना अटक झाली पाहिजे असे वाटत होते. आरोग्य मंत्री राजनरायण, उद्योगमंत्री जॉर्ज फर्नांडीस, माहिती प्रसारण मंत्री लालकृष्ण अडवाणी, कायदा मंत्री शांती भूषण, परराष्ट्रमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अशा अनेक बड्या नेत्यांनी आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगला होता.

ज्या इंदिराजींनी त्यांना तुरुंगात डांबले त्याच इंदिराजींना तुरुंगाची हवा चाखायला मिळाली पाहिजे, अशी या सर्वांची इच्छा होती.

इंदिराजींवर अनेक केसेस होत्या. यातील सर्वात महत्वाची केस होती जीप स्कॅम. इंदिरा गांधीनी रायबरेलीतून निवडणूक लढवली होती. तिथे त्यांच्या प्रचारासाठी १०० जीप गाड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या जीप गाडीची किंमत त्याकाळी चाळीस लाख होती. इंदिराजींच्या प्रचारात वापरण्यात आलेल्या या गाड्या त्यांनी स्वतःच्या किंवा कॉंग्रेसच्या पैशाने घेतलेल्या नसून या गाड्यांसाठी त्यांनी उद्योगपती आणि सरकारी पैशांचा (गैर) वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. इंदिरा गांधीनी सरकारी पैशातून स्वतःचा निवडणूक खर्च भागवला असल्याचा हा गंभीर आरोप होता. शिवाय, भ्रष्टाचाराची रक्कमही मोठी होती.

१९७७ साली त्यांचा पराभव होऊन नवे सरकार येताच त्यांना तत्काळ अटक केली जावी अशी काही जणांची तीव्र इच्छा होती. यात चौधरी चरण सिंहही होते, त्यांनी मोरारजी देसाईंजवळ आपली ही इच्छा बोलूनही दाखवली पण, मोरारजी देसाई यांना कायद्याच्या विपरीत कुठलाही निर्णय घेणे मान्य नव्हते. त्यांनी इंदिराजींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी शाह आयोग नेमला.

३ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी सीबीआयचे पथक इंदिराजींच्या घरी पोहोचले. त्यांना फक्त एक तासाचा वेळ देण्यात आला. त्यावेळी इंदिराजी विलिंग्डन क्रीसेंट, हाउस नं. १२ येथे राहत होत्या. पावणे पाचच्या दरम्यान सीबीआयचे पथक इंदिराजींच्या घरी पोहोचले आणि सहा वाजता इंदिराजी बाहेर येऊन म्हणाल्या, “हातकड्या कुठे आहेत, लावा.” सीबीआयचे अधिकारी म्हणाले, “हातकड्या घालण्यास मनाई केली आहे.” परंतु इंदिराजी हातकड्या घालण्यावरच अडून राहिल्या. या एका गोष्टीवरूनच त्यांनी खूप गोंधळ घातला होता.

त्या दिवशी रात्रभर इंदिराजींना फरीदाबाद जवळच्या गेस्ट हाउसमध्ये ठेवण्यात आले होते. दुसऱ्या दिवशी जेंव्हा त्यांना मॅजीस्ट्रेटसमोर हजार केले तेंव्हा त्यांनी इंदिराजींच्या विरोधात पुरावे सादर करण्यास सांगितले. परंतु पोलीसांजवळ त्यावेळी कसलेही पुरावे नव्हते. त्यामुळे इंदिराजींना तत्काळ सोडून देण्यात आले.

यावेळी डाव फसला असला तरी जनता पक्षाच्या सरकारनेही अजिबात माघार घेतली नाही. त्यांनी पुढच्याच वर्षी लोकसभेत इंदिराजींच्या विरोधात प्रस्ताव मांडला. आणीबाणीच्या आडून इंदिराजी विरोधी पक्षातील नेत्यांना संपवण्याचा कट रचत होत्या असा आरोप त्यांच्यावर लावला गेला. या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आली आणि यावेळी मात्र त्यांना आठवडाभर तिहार जेलमध्ये पाठवण्यात आले. इंदिराजींच्या या अटक सत्राचे देशभर पडसाद उमटले. देशातील विविध ठिकाणी याविरोधात आंदोलने केली गेली. विरोध प्रदर्शन तर जोरात झाले.

शेवटी आठवडाभर तुरुंगामध्ये ठेवल्यानंतर त्यांची तिहार जेलमधून सुटका करण्यात आली. इंदिराजींनी या दोन्ही अटक सत्रांचा नंतर चांगलाच राजकीय फायदा उचलला.

राजकीय अटक म्हणजे भरपूर नाटक हे ओघाने आलेच. अशाच प्रकारे १९७८ साली संजय गांधी यांनाही अटक करण्यात आली होती. १९७८च्या मे महिन्यात त्यांनी कुर्सी चित्रपटाची प्रिंट जाळली होती. न्यायालयाने त्यांना एका महिन्यासाठी न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. संजय गांधी यांना देखील एक महिन्यासाठी तिहार जेलमध्येच ठेवण्यात आले. संजय गांधींच्या सोबतच तत्कालीन माहिती प्रसारण मंत्री विद्या चरण यांना देखील या आरोपाखाली दोषी ठरवून एका महिन्यासाठी कैदेत ठेवण्यात आले होते. हा खटला ११ महिने चालला, ज्यात दोघांनाही शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. नंतर मात्र अचानकच ही केस बंद करण्यात आली.

राजकीय पटलावर अशाच प्रकारे आणखी एका अटकेचा वरचेवर उल्लेख होतो. तो म्हणजे तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) या राजकीय पक्षाचे नेते एम. करुणानिधी यांचा. एआयएडीएमके पक्षाच्या प्रमुख जयललिता म्हणजे तामिळनाडूच्या अम्मा आणि करुणानिधी यांच्यातील वैर तर जगजाहीर होते. या दोघांनाही एकमेकांबद्दल काडीचा आदरभाव नव्हता. त्यात २००१ साली जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री बनल्या आणि त्यांनी करुणानिधींच्या अटकेचे आदेश दिले. या घटनेलाही संपूर्ण देशातून विरोध झाला.

करुणानिधी यांच्यावर चेन्नईतील एका फ्लायओव्हरच्या बांधकामात अडथळे निर्माण केल्याचे आरोप लावण्यात आले होते. २९ जून रोजी अचानकच मध्यरात्री त्यांच्या घरावर पोलिसांनी धाड घातली. याबाबत पुरेपूर गोपनीयता पाळण्यात आली होती. कुणालाही याची कानोकान खबर नव्हती की, अचानक मध्यरात्री पोलीस त्यांच्या घरी येऊन धडकले. पोलिसांनी अक्षरश: मध्यरात्री अडीच वाजता त्यांच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश केला. यावेळी करुणानिधी आपल्या खोलीत झोपले होते. पोलिसांनी त्यांच्या रूमचाही दरवाजा तोडला. मग त्यांना अटक केली. त्यांना मारहाणही केली.

पोलिसांनी त्यांना कशा प्रकारची वागणूक दिली हे नंतर टीव्हीवरून संपूर्ण देशाने पहिले. त्यांना धक्काबुक्की करत आणि मारहाण करत पोलिसांनी व्हॅनपर्यंत त्यांना खेचत आणले. यावेळी करुणानिधी रडत होते. त्यांचे रडवेले चेहऱ्याचे फोटो टीव्हीवरून आणि वृत्तपत्रातून संपूर्ण देशभर पसरले.

नंतर यावरूनही प्रचंड गदारोळ माजला होता. विशेष म्हणजे यावेळी करुणानिधी यांचे वय ७८ वर्षांचे होते, शिवाय ते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री होते. एका मोठ्या नेत्याला केवळ सूड उगवण्यासाठी दिली गेलेली ही वागणूक अत्यंत निंदनीय होती. तामिळनाडूमध्ये आपल्या लाडक्या नेत्यासाठी लोकं किती जीवावर उदार होतात हे तर चांगलेच माहितेय. म्हणूनच करुणानिधी यांच्या या अटकेनंतर तमिळनाडूतील लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने आपला रोष व्यक्त केलाच.

राजकीय क्षेत्रातील कुठल्याही बड्या नेत्याला जेव्हा अटक होते, तेव्हा हे सुडाचे राजकारण असल्याचा दावा नेहमीच केला जातो. अगदी काही वर्षांपूर्वी भारताचे माजी गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकेनंतरही असाच गवगवा करण्यात आला.

राजकीय क्षेत्रात होणाऱ्या गलिच्छ आरोपांच्या चिखलफेकीचा खेळ भारतीय नागरिकांना काही नवा नाही. पण, आता फक्त सुडाच्या राजकारणासाठी प्रत्येक पक्ष कायद्याचा बडगा दाखवून एकमेकांना डिवचू पाहत आहे. हे पाहून कायदा हा फक्त सूड उगवण्याच्याच कामाचा राहिला आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.