आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
जवाहरलाल नेहरू यांच्या जाण्याने भारतीय राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली. नेहरू एक सर्वसमावेशक नेते होते. समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि संघ अशा सगळ्या गटातील नेत्यांशी त्यांचे वैचारिक मतभेद असले तरी वैयक्तिक संबंध चांगले होते. त्यांच्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री देशाचे दुसरे पंतप्रधान बनले.
भारत नुकताच ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त होऊन आपल्या पायावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करत होता. देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणे आवश्यक होते. त्याकाळी देशातील शिक्षण क्षेत्राची स्थितीही डळमळीत होती.
जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात मोहम्मद करीम छागला यांच्याकडे शिक्षणमंत्रीपद देण्यात आले होते. लाल बहादूर शास्त्रींनीदेखील करीम छागला यांच्याकडेच शिक्षण खात्याचा भार सोपवला. नेहरूंच्या जाण्याने एक जाणते नेतृत्व हरपले होते. सर्वांनाच ही पोकळी सतावत होती.
दुसऱ्या पंतप्रधानांच्या काळातही एम. सी. छागला यांनी शिक्षण मंत्र्याची सूत्रे स्वीकारली. पूर्वी वकिली करणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेले छागला शिक्षण खाते चालवण्यास समर्थ असल्याचा विश्वास नेहरूंनीच व्यक्त केला होता आणि छागला यांनी हा विश्वास सार्थ ठरवला.
एम. सी. छागला हे गुजरातमधील शिया मुस्लीम कुटुंबातील होते. सुरुवातीला त्यांनी मोहम्मद जिनांसोबतही काम केले. ते मुस्लीम लीगचेही सदस्य होते. मात्र जीनांनी स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राची मागणी केल्यानंतर ते जीनांपासून विभक्त झाले. छागला एकसंध भारतासाठी आग्रही होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पद भूषवणारे छागला हे पहिले न्यायाधीश होते. ते निःपक्षपाती न्यायाचे मूर्तिमंत उदाहरण होते. परिस्थिती कशीही असली तरी न्यायाची बाजू त्यांनी कधीच सोडली नाही. धर्मनिरपेक्षतेची त्यांची व्याख्या कदाचित आजच्या काळात खूपच गरजेची आहे.
३० सप्टेंबर १९०० रोजी एका साधन व्यापारी कुटुंबात छागला यांचा जन्म झाला. त्यांचे खरे आडनाव मर्चंट होते. पण लहान असताना एकदा छागला आपल्या आजोबांना म्हणाले की, मला हे मर्चंट आडनाव अजिबात आवडत नाही. मग त्यांच्या आजोबांनी त्यांना छागला हे आडनाव दिले.
छागला हा गुजराती शब्द आहे, ज्याचा अर्थ होतो गोड छोकरा.
छागला यांची आई त्यांच्या लहानपणीच निवर्तली. या काळात त्यांच्या एकटेपणावर मात करण्यासाठी त्यांनी पुस्तकांचा आधार घेतला. याच पुस्तकांनी त्यांना ऑक्सफर्डपर्यंत साथ दिली.
इंग्लंडमधून कायद्यातील पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते १९२२ साली भारतात आले. त्याकाळी छागला यांनी जिन्हा यांचे सहाय्यक म्हणून काम केले. १९२८ साली सायमन कमिशनला उत्तर देण्यासाठी कॉंग्रेसने मोतीलाल नेहरू यांच्यावर भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली.
त्यावेळी जिन्हा भारताबाहेर होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत छागला यांनी हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाच्या संयुक्त निर्वाचक मंडळाच्या प्रस्तावाला आपली संमती दिली.
जिन्हांना जेव्हा ही गोष्ट समजली तेव्हा ते छागलांवर प्रचंड चिडले. जिन्हा कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राची मागणी केली. छागला मात्र कॉंग्रेसमध्येच राहिले आणि त्यांनी एकसंध भारताच्या निर्मितीला पाठींबा दिला. त्यांनी स्वतंत्र बॉम्बे मुस्लीम नॅशनलीस्ट पार्टीची स्थापना केली.
काही काळ त्यांनी गव्हर्मेंट लॉ कॉलेजमध्ये डॉ. आंबेडकर यांच्यासोबत प्राध्यापक म्हणूनही काम केले. १९४१ साली छागला मुंबई उच्च न्यायालयात रुजू झाले. १९४८ला ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. या पदावर विराजमान होणारे ते पहिले भारतीय होते. १९५८ पर्यंत त्यांनी हे पद सांभाळले.
न्यायालय म्हणजे केवळ विद्वजन्य वादविवादाचा आखाडा नसून, इथे सर्वसामन्यांच्या हितांचे रक्षण झाले आणि त्यांची मदत केली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांच्या काळात न्यायालयांची प्रतिमा ही सर्वसामान्यांची मदतगार अशी बनली. न्यायाधीश पदाच्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांनी आपला एकही निकाल राखीव ठेवला नाही.
१९६९ साली अहमदाबादमध्ये सांप्रदायिक हिं*साचार उसळला तेंव्हा, एम. सी. छागला यांनी संसदेत दिलेले भाषण आजच्या काळाशीही सुसंगत असे आहे. या जातीय दं*गलीविरोधात बोलताना ते म्हणाले,
भारतीय दर्शन/विचारधारा ही फक्त हिंदू किंवा मुसलमान अशा दोन गटात विभागलेली नाही तर ती सहिष्णुतेवर आधारलेली आहे. अल्पसंख्यांकांना सोबत घेणे हे जसे हिंदूंचे कर्तव्य आहे तसेच, अल्पसंख्याकांनी देखील हिंदूंना विश्वास दिला पाहिजे की ते याच देशाचे अविभाज्य घटक आहेत.
विश्वास सिद्ध करणे हे फक्त बहुसंख्यांकांचे कर्तव्य नाही. यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न झाले पाहिजेत. लाखो हिंदू मुस्लिमांकडे आज संशयी दृष्टीने पाहत असतील तर त्यांचा हा संशय विश्वासात बदलणे हे मुस्लिमांचे कर्तव्य आहे.
याच भाषणात त्यांनी समान नागरी कायाद्यावरही भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते, “फक्त मीच नाही तर, अनेक मुसलमान समान नागरी कायद्याच्या बाजूने आहेत. याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संविधानातच दिले आहेत. सर्वांच्या संमतीने हा कायदा लागू करण्याची सरकारची जी भूमिका आहे ती, डळमळीत आहे आणि चुकीची आहे. हा कायदा लागू करण्यात जर देशाचे हित असेल तर हा कायदा लागू केला गेला पाहिजे. सरकारने फक्त एकाच वर्गाचे हित पाहून निर्णय घेऊ नये.”
आपल्या कामातूनच त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन पोहोचवली होती. लालबहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात जेंव्हा ते शिक्षण मंत्री होते तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. देशातील शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था खराब होती. अशात छागला यांनी देशात आणखी एक विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
देशातील इतर विद्यापीठांवरील विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी देशात आणखी एका विद्यापीठाची गरज असल्याचे त्यांनी विरोधी पक्षालाही पटवून दिले. त्यांच्या प्रयत्नातूनच दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची स्थापना झाली. ज्याला आज जेएनयु म्हणून ओळखले जाते.
त्याकाळी विद्यापीठांचे कामकाज राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येत असे. केंद्रीय शिक्षण खात्याचे काम फक्त सल्लागाराचे होते. राज्यातील विद्यापीठांच्या शिक्षकांचे पगारही खूपच कमी होते. शिक्षणमंत्री या नात्याने त्यांनी देशातील शिक्षकांची अवस्था जाणून घेण्यात रस घेतला.
शिक्षकांच्या पगाराचा आकडा पाहून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर आपण शिक्षकांना इतका कमी पगार देत असू तर शिपायांना किती पगार दिला जातो. या प्रश्नावर त्यांनी पंतप्रधान शास्त्रीजींशीही चर्चा केली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपण वित्त आयोग लागू करू शकतो तर शिक्षकांसाठी का नाही? हा प्रश्नही त्यांनी शास्त्रींना विचारला.
शिक्षकांचे काम हे कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी नाही, हे त्यांनी शास्त्रींना पटवून दिले.
शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी अनेक सुधारणा केल्या. याच कार्यक्रमा अंतर्गत त्यांनी देशाच्या राजधानीत आणखी एक विद्यापीठ हवे म्हणून आग्रह धरला. या प्रश्नावरही संसदेत बरीच चर्चा झाली. शेवटी शिक्षण आयोगाने यावर बरीच उलटसुलट चर्चा केली. यानंतर दिल्लीत आणखी एक विद्यापीठ स्थापन करण्याचे ठरले.
भारतासारख्या गरीब देशात एक नवे विद्यापीठ स्थापन करणे ही काही सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु एक आव्हान म्हणून छागलांनी याकडे पहिले. १९६५च्या ऑगस्ट मध्ये यांनी राज्यसभेत या विद्यापीठासाठी एक विधेयक मांडले.
समाजवादी नेत्यांनी या विधेयकावर बरेच प्रश्न उपस्थित केले. विरोधकांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात छागला यशस्वी ठरले.
अर्थात, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे कामकाज सुरु झाले तेंव्हा ते हयात नव्हते. परंतु, या विद्यापीठाची कल्पना त्यांच्याच प्रयत्नातून साकार झाली.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.