आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
कोरोना येण्याआधी अमेरिकन डॉलरची किंमत ६० ते ७० रुपयांच्या दरम्यान होती. कोरोनानंतर मात्र जगभरासह भारताची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्यानंतर डॉलरच्या किमतीने ८० चा आकडा पार केला. पण एकेकाळी रुपयाची किंमत प्रचंड होती, कदाचित आजमितीस आपल्याला त्यावर विश्वासही बसणार नाही. देश स्वतंत्र होताना एका अमेरिकन डॉलरची किंमत ४ रुपये १६ पैसे होती. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर प्रचंड प्रमाणात रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याचे दिसते, तब्बल २० पटींनी रुपयाचे मूल्य घसरले आहे.
व्यापारातील ढासळलेला समतोल, डेफिसिट, महागाई, जागतिक पातळीवर इंधनाच्या अनिश्चित किंमती, आर्थिक संकटे, यु*द्धं, सँक्शन्स इत्यादींमुळे सातत्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. रुपयाची किंमत सध्या ८२-८३ रुपयांच्या आसपास आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते जागतिक पातळीच्या आर्थिक स्पर्धेत एक प्रभावशाली चलन बनण्यापर्यंत, भारतीय रुपयाची झालेली उत्क्रांती ही देशाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि भारताने स्वीकारलेल्या जागतिकीकरणाचा देखील परिणाम आहे. मात्र, जागतिकीकरण किंवा धोरणात्मक बदल हे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच आले नाहीत.
स्वातंत्र्यानंतर होणाऱ्या रुपयाच्या अवमूल्यनासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्या नेमक्या कोणत्या होत्या, जाणून घेऊया या लेखातून..
अन्न संकट आणि आयातीची गरज
स्वातंत्र्यानंतर, भारताने ‘निश्चित दर चलन व्यवस्था’ (फिक्स्ड रेट रेजिम) स्वीकारली. तेव्हा १९४८ ते १९६६ पर्यंत एका डॉलरची किंमत सुमारे ४ रुपये होती. रुपयाचे अवमूल्यन होण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यात १९६० आणि १९७० च्या दशकात चलनाच्या किंमतीत अनेक चढ-उतार झाले. ६० च्या दशकात अन्नधान्य आणि औद्योगिक उत्पादनावरही परिणाम झाला होता, याच दशकात मोठ्या प्रमाणावर अन्न संकट ओढवले होते.
दुष्काळ आणि धोरणांचा आभाव यांमुळे देशात अन्नाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला होता. यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची निर्यात करावी लागली होती. याकाळात मुंबई बंदरामध्ये प्रत्येकी तीन दिवसांनी धान्य भरून जहाजे येत असत. यालाच शिप-टू-माऊथ इकॉनॉमी असे नाव पडले होते. कारण जहाजातून धान्य उतरवून थेट वितरित केले जात.
शेजारच्यांच्या कुरघोडी
१९६२ च्या भारत-चीन आणि १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान यु*द्धामुळे आर्थिक प्रश्न आणखी तीव्र झाला. यु*द्धामुळे खर्चही वाढला. त्या कालावधीत, भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची आयात करावी लागली आणि परकीय चलन साठा जवळपास संपुष्टात आला. देश दिवाळखोर बनण्याच्या अवस्थेला पोहोचला होता. या सर्व गोष्टींचा रुपयाच्या किंमतीवर नकारात्मक परिणाम झाला, त्यामुळे त्याचे अवमूल्यन झाले.
भारतासाठी प्रतिकूल बनलेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे रुपयाची क्रयशक्ती कमी झाली. रुपयाची क्रयशक्ती किंवा पर्चेसिंग पॉवर म्हणजेच एका रुपयामध्ये किती उत्पादने अथवा सेवा विकत घेता येऊ शकतात त्याचे प्रमाण. सलग दोन यु*द्धांमुळे भारताच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात डेफिसिट निर्माण झाले. डेफिसीट म्हणजे एखाद्या आर्थिक वर्षात सरकारचा खर्च महसुलापेक्षा जास्त असणे. या डेफिसिटमुळे चलनाचे अवमूल्यन होऊन ४ रुपये ७६ पैसे पर डॉलर वरून डॉलरची किंमत ७ रुपये ५७ पैसे झाली.
७० च्या दशकात निर्माण झालेल्या तेल संकटामुळे पुन्हा रुपयाचे अवमूल्यन झाले. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे व्यापारात डेफिसिट निर्माण झाले आणि परकीय चलनाच्या साठ्याची मागणी वाढली. त्यानंतर आलेल्या ८०-९०च्या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत न भूतो न भविष्यती अशी क्रांती झाली. यादरम्यानही भारताचा परकीय चलनसाठा जवळ जवळ संपुष्टात आला होता.
आर्थिक उदारीकरण
१९९० च्या दशकात भारताने पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. भारतातून निर्यात वाढवण्यासाठी तसेच परदेशी गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी पुन्हा एकदा रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. जेव्हा एखादा देश आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करतो तेव्हा परदेशी खरेदीदारांसाठी त्या देशातील वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतात.
यामुळे जागतिक बाजारपेठेत देशाच्या निर्यातीसाठी फायदा होतो. याशिवाय निर्यातदारांना देखील चलनाच्या अवमूल्यनामुळे फायदा होतो. चलनाच्या कमी किंमतीमुळे निर्यात होणाऱ्या सेवा आणि उत्पादनाच्या विक्रीत वाढ होते, कारण परदेशी ग्राहक आणि व्यवसायांना या सेवा आणि उत्पादने आर्थिकदृष्ट्या परवडतात.
१९९१ साली, भारतात निर्यात कमी होऊन आयातीचे प्रमाण वाढले. म्हणजेच निर्यात आणि आयात यांच्यात तीव्र असंतुलन निर्माण झाले, यामुळे आर्थिक अडचणी देखील निर्माण झाल्या. महागाई, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा घसरलेला टक्का, आणि तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ आयात करता येईल इतके परकीय चलन देखील भारताकडे उपलब्ध नव्हते.
अशा बिकट परिस्थितीत सरकारने भारतीय रुपयाचे ७ ते ९ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले. या अवमूल्यनामुळे अमेरिकन डॉलर आणि इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला. पुन्हा दोन दिवसांनंतर, भारतीय रुपयाचे तब्बल ११ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. या काळात उद्भवलेल्या आर्थिक समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते.
पुढच्या काही वर्षांमध्ये, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, व्यापार असमतोल आणि सतत बदलत राहणाऱ्या तेलाच्या किमती यामुळे रुपयाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढउतार झाले. रिझर्व्ह बँकेने देखील रुपयाची किंमत स्थिर राहण्यासाठी प्रयत्न केले. यांमध्ये चलनाचे एक्सचेंज आणि परकीय चलनाचे नियमन करणे या गोष्टींचा समावेश होतो.
एकविसावे शतक
९०चं दशक संपून एकविसावं शतक सुरु झालं. एकविसाव्या शतकात तंत्रज्ञानाने भरारी घेतली. तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड प्रगतीचा फायदा भारताने करून घेतला आणि बनावट नोटा रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित अधिक सुरक्षित उपाययोजना करून नवीन नोटा बाजारात आणण्यास सुरुवात केली. याव्यतिरिक्त, डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सरकारने टाकलेल्या पावलांमुळे रुपयाच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना चालना मिळाली आणि नोटांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाले.
२००८ साली मात्र सबप्राईम क्रायसिसमुळे जगभरातील चलनांना मोठा धक्का बसला. १९२९च्या महामंदीनंतरचे (ग्रेट डिप्रेशन) हे सर्वात मोठे आर्थिक संकट होते. प्रमुख चलनांच्या तुलनेत रुपयाची लक्षणीय घसरण झाली, यामुळे अर्थव्यवस्थांचा परस्पर संबंधाला आणि संकटाच्या काळात उदयोन्मुख बाजारपेठांना असलेला धोका दिसून येतो. २०१० मधील मंदीचाही अर्थव्यवस्थेवर असाच परिणाम झाला, त्यामुळे रुपयाची किंमत आणखी घसरली.
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मात्र प्रयत्न केले आणि भारत मंदीतून यशस्वीपणे सावरला. तरीही रुपयाला महागाई, ट्रेड डेफिसिट, पेट्रोल-डिझेल, इत्यादी क्रूड ऑईल्सच्या अनिश्चित किंमती आणि अनिश्चित आंतरराष्ट्रीय राजकारण या समस्यांचा सामना करावा लागलाच, यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होत राहिले. २०१९ साली एका डॉलरची किंमत साधारण ७० रुपये इतकी होती.
कोरोना आणि लॉकडाऊन
२०२० साली कोविडमुळे संपूर्ण जगाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर आव्हाने उभी राहिली आणि यात भारत देखील अपवाद नव्हता. परदेशी गुंतवणूक कमी झाल्याने रुपया पुन्हा अस्थिर झाला. पण सक्रिय आर्थिक उपाययोजनांमुळे यावर जलद गतीने नियंत्रण मिळवण्यात आले.
अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच रुपयाची किंमत स्थिर राहावी यासाठी भारताने काही आर्थिक सुधारणा केल्या. भारत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा बाळगत असल्याने रुपयाच्या किमतीच्या चढत्या आलेखाचा संबंध थेट देशाच्या आर्थिक विकासाशी आला आहे.
भारतीय रुपये – एक जागतिक चलन
आजमितीस भारत सरकार “रुपयाला” जागतिक स्तरावरील चलन बनवण्याचा साकारात्मक आणि कृतिशील प्रयत्न करत आहे. अमेरिकन डॉलर्सवर अवलंबून राहण्याची कमीत कमी आवश्यकता भासावी आणि भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी प्रभावी व्हावी यासाठी हे प्रयत्न आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षीपासून अनेक बँकांना सुमारे १८ देशांसोबत रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. भारताचा संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करण्यासाठी नुकताच झालेला करार रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणावे लागेल, तर बांग्लादेश आणि भारत यांच्यातही सध्या भारतीय रुपयातच व्यवहार सुरू आहे.
गेल्या वर्षी रशियाने देखील भारताबरोबर कच्च्या तेलाचा व्यवहार रुपयांत करण्याचे मान्य केले. रशियावर पाश्चात्त्य देशांनी लादलेले आर्थिक निर्बंध भारतासाठी मात्र फायदेशीर ठरत आहेत. हे करत असताना पाश्चात्त्य देशांशी असलेले भारताचे संबंध अबाधित राहिले असून या गोष्टीला आर्थिक बरोबरच मुत्सद्देगिरीचे देखील कंगोरे आहेत. पण तो चर्चेचा वेगळा विषय होईल.
गेल्या काही वर्षांत “भारतीय रुपया” हे चलन आंतरराष्ट्रीय चलन बनलाय. जागतिक स्तरावरील व्यापारात सर्वांत जास्त वापरल्या जाणाऱ्या टॉप-१५ चलनांमध्ये ‘भारतीय रुपया’ला स्थान मिळाले आहे. अशा प्रकारे असंख्य चढ-उतार होऊन भारतीय रुपया अवमूल्यन झाले असले तरी जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त करण्याच्या कृतिशील प्रयत्नांमध्ये आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
