आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
१८७६ मध्ये मद्रास (सध्याचं चेन्नई) आणि आसपासच्या भागाला मोठ्या दुष्काळाला समोर जावं लागत होतं, लाखो लोक अन्न-पाण्याविना आपले प्राण सोडत होते, काही वर्षांपूर्वी बंगालमध्येही असाच दुष्काळ पडला होता, पण मद्रासचा हा दुष्काळ सुमारे २ वर्षं सुरु राहिला. द इल्युस्ट्रेटेड लंडन न्यूज या ब्रिटनच्या वृत्तपत्राने मद्रासच्या या भीषण दुष्काळाची सचित्र बातमी छापून आणली. ब्रिटिश वैद्यकीय सुधारक फ्लोरेन्स नायटिंगल यांनी बंगाल दुष्काळाप्रमाणे मद्रासच्या दुष्काळात सरकारने मदत का केली नाही? हा प्रश्न ब्रिटिश सरकारसमोर मांडला.
ब्रिटिश सरकारला भारतावर राज्य करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही असे सांगत १८८५ मध्ये ए. ओ. ह्युम आणि विलियम वेडरबर्न यांनी संयुक्तरित्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना केली. मद्रासच्या दुष्काळानंतर झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनाला बहुसंख्य लोक मद्रासमधूनच उपस्थित होते.
राजकीय स्तरावर मद्रासमधील दुष्काळावर तोडगा निघायला खूप वेळ लागला, पण दुष्काळामागील नैसर्गिक कारण शोधली तरंच काही तोडगा निघू शकेल हे निश्चित होतं. मद्रास प्रांतात दोन महत्त्वाच्या नद्या आहेत, पेरियार आणि वैगई. या दोन्ही नद्या पश्चिम घाटातून उगम पावतात आणि पेरियार नदी अरबी समुद्राला जाऊन मिळते तर वैगई नदी बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळते. पैकी सर्वात मोठी नदी म्हणजे पेरियार!
उन्हाळ्यात तीव्र उष्णतेमुळे वैगई नदी समुद्रापर्यंत पोहोचतच नसे, बहुतांश वेळा मदुराई शहरात पोहोचण्याआधीच वैगई नदी कोरडी पडत. मद्रास प्रांतात आजचे केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा, दक्षिण आंध्रप्रदेश, दक्षिण कर्नाटक, दक्षिण ओडिशा ही राज्ये समाविष्ट होती, तर पदुकोट्टइ, त्रावणकोर आणि मैसूर ही प्रमुख संस्थानं समाविष्ट होती.
मद्रासच्या भागात दुष्काळामुळे लाखो लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर नैऋत्येकडील भागात, म्हणजे केरळच्या भागात पुरामुळे मोठी जीवित आणि वित्तीय हानी झाली होती. यामधून मोठा विरोधाभास समोर येतो, एकीकडे दुष्काळ तर एकीकडे पूर. समोर असलेल्या या समस्येतच उकल दडली होती.
पेरियार नदी मोठ्या प्रमाणात जंगलांतून जाते, शिवाय पेरियार नदीतच मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा प्रवाहित होत असल्याने केरळच्या बाजूला मोठा पूर येतो, अशा वेळेस जर पश्चिमवाहिनी पेरियार नदीचा प्रवाह पूर्वेकडे वळवला तर दोन्ही बाजूंचे प्राण वाचतील.
ही कल्पना काही नवी नव्हती, शतकभरापूर्वी रामानंद राज्याचे प्रधानमंत्री मुथू इरुल्लप्पा पिल्लई यांनीही हीच कल्पना मांडली होती, तर १८०८ मध्ये भारतातील सर्वात जुन्या असलेल्या मद्रास कॉर्प्स ऑफ इंजिनिअर्सच्या कॅप्टन जेम्स कॅलडुएल यांनीही हीच कल्पना देऊन, त्यावर आधारित योजनाही तयार केली होती, पण त्यावेळी भारताची सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकडे असल्याने, कंपनीच्या लोकांना यात काही रस नव्हता.
१८५७ च्या बंडानंतर भारताची सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी कडून ब्रिटिश संसदेकडे देण्यात आली, त्यामुळे सन १८७० मध्ये मद्रास कॉर्प्सच्या गोर रिव्हस् यांनी ‘अर्थ-डॅम’साठीची सुधारित योजना तयार केली आणि या योजनेला मद्रास कॉर्प्सच्याच आर. स्मिथ. यांनी पाठिंबा दिला. पण सुरक्षा कारणांस्तव मद्रास कॉर्प्स ऑफ इंजिनिअर्सच्या तत्कालीन अध्यक्ष जनरल जॉर्ज वॉरेन वॉकर यांनी ती योजना नाकारली.
या नंतर जनरल वॉकरने आर. स्मिथ आणि स्कॉटिश मेजर जॉन पेन्युक्युयिक या दोघांना ग्रॅव्हिटी डॅम या धरणाच्या प्रकारचा पर्यायासाठी अभ्यास करायला सांगितलं, सन १८७४ मध्ये या दोघांनी मांडलेला प्रस्ताव कॉर्पस ऑफ इंजिनिअर्सच्या तत्कालीन अध्यक्ष कर्नल जॉन होल्स्टेडने अमान्य केला. त्या यानंतर १८८२ मध्ये मेजर जॉन पेन्युक्युयिकला रुबल-काँक्रीट या प्रकारच्या धरणाची सुधारित योजना तयार करायला सांगण्यात आलं. या योजनेला मात्र ब्रिटिश सरकारने मान्यता दिली.
१८४१ साली पुण्यात जन्मलेला मेजर जॉन पेन्युक्युयिक सुमारे चार वर्ष या धरणाच्या बांधकामाच्या योजनेवर काम करीत होता, त्याचं शिक्षण ब्रिटनच्या चेलेटेंहम या महाविद्यालयातून अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत झालं होत, त्याचे वडील ब्रिगेडियर जनरल जॉन पेन्युक्युयिक आणि थोरला भाऊ दुसऱ्या ब्रिटिश-शीख युद्धात मृत्युमुखी पडले होते, ब्रिटिश साम्राज्यात ज्येष्ठ अपत्याच्या संपत्ती वारसाच्या कायद्यामुळे त्यांना त्यांच्या वडिलांची संपत्ती मिळू शकली नाही.
ब्रिटन मध्ये मेजर जॉन पेन्युक्युयिकचं शिक्षण चेलेटेंहम महाविद्यालयात युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या सैनिकांच्या अपत्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येत होत, वडिलांच्या वार्षिक पेन्शनवर त्याच्या आईने आपला आणि मुलांचा उदरनिर्वाह सुरु ठेवला होता.
लवकरच व्हिक्टोरिया राणीच्या मेहेरनजरेने पेन्युक्युयिकचं कुटुंब हॅम्पटन कोर्ट कॅस्टल येथे वास्तव्यास गेलं.
जेव्हा भारतात १८५७ चं बंड सुरु होत तेव्हा जॉन पेन्युक्युयिक ऍडिसकंबे येथील ईस्ट इंडिया कम्पनी मिलिटरी कॉलेज या ठिकाणी अध्यापन करत होता, त्या नंतर त्याला मद्रास इंजिनिअर ग्रुपमध्ये पाठवण्यात आलं. १८८२ मध्ये धरणाच्या योजनेची जबाबदारी जॉन पेन्युक्युयिकवर सोपवण्यात आली.
नव्या योजनेप्रमाणे पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात २ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याची आवश्यकता पडणार होती, त्याच प्रमाणे प्रथम अंदाजानुसार, मोठं क्षेत्र हे पाण्याखाली जाणार होतं, पण या क्षेत्राचा ताबा त्रावणकोर संस्थानकडे होता.
१८व्या शतकाच्या शेवटी आणि १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला मैसूर संस्थान आणि त्रावणकोर संस्थान यांच्यात अनेक लढाया होत असत, त्यावेळी त्रावणकोर संस्थान मद्रासच्या ब्रिटिश सरकारला अतिरिक्त फौजेची मागणी करत, त्यामुळे अनेकदा त्रावणकोर संस्थानने मैसूर संस्थानच्या सैन्याची दाणादाण उडवलेली दिसते.
ब्रिटिशांनी आता या संधीचा फायदा घेतला, आणि जणू काही त्रावणकोर संस्थानवर असलेल्या त्यांच्या कर्जाची परतफेड मागायला ते गेले. त्रावणकोर संस्थाननेही ब्रिटिशांना सुमारे आठ हजार शंभर एकर जागा भाडेतत्वावर देण्याचं मान्य केलं. दोन्ही पक्षांनी ९९९ वर्षांचा करार स्वीकारला, हा करार पुढच्या पिढ्यांनाही बंधनकारक राहिला. तरी त्रावणकोर संस्थानने सहजासहजी हा सौदा पार पाडू दिला नाही. कारण ब्रिटिश या धरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा करणार हे संस्थानिकांना माहित होतं. त्यामुळे या सौद्याची चर्चा पाच वर्षे सुरूच होती.
अंतिमत: एका एकराचे वार्षिक ५ रुपये निश्चित झाले. मद्रास पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मध्ये एक्झेक्टिव्ह इंजिनिअर म्हणून कार्यरत असलेला ए. टी. मॅक्झेनि आपल्या पुस्तकात नमूद करतो: “आज आणि भविष्यातही त्रावणकोर संस्थानला या पाण्याचा काही उपयोग होणार नाही, तसेच त्यांना सभोवताली असलेल्या निर्जन वनांचाही काही फायदा नाही, जंगलाचं स्थान पाहता लाकूडव्यापारातही त्रावणकोर संस्थानला काही फायदा होईल असं वाटत नाही, अशी भूमिका ब्रिटिश सरकारने घेतली. ५३ लाख रुपये खर्च करून बांधलेल्या धरणामुळे वर्षाला सुमारे ७ टक्के परतावा मिळतो, त्यामुळे ब्रिटिशांनी केलेला जमिनीचा उपयोग पाहता जमिनीची किंमत वाढली पाहिजे असा युक्तिवाद पुढील सरकारांनी केला.”
त्यामुळे आजही तामिळनाडू सरकार केरळ सरकारला वार्षिक तत्वावर या धरणावर निर्माण झालेल्या विजेसाठी १० लाख रुपये, कररूपाने अडीच लाख रुपये तर त्या ८१०० एकर जमिनीचं भाडं साडेसात लाख रुपये इतकी रक्कम देतं. त्या ८१०० एकर जमिनीपैकी धरणासाठी केवळ १०० एकर जमिनीचा वापर करण्यात आला तर उर्वरित जमीन केरळ प्रशासन वापरते.
मेजर जॉन पेन्युक्युयिकच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर १८८७ साली धरणाचं बांधकाम सुरु झालं. मद्रास प्रांतातून सुमारे तीन हजारांपेक्षा जास्त कामगार या धरणाच्या कामासाठी आणले गेले. वन क्षेत्रात ३००० फूट उंचीवर १७५ फूट उंचीचं हे धरण बांधणं म्हणजे एक दिव्यच होतं. तर धारण बांधणीची जागा नदीच्या उगमाजवळ नव्हती, नदीच्या उगमापासून काही अंतरावर, त्या प्रदेशातील कच्च्या रस्त्यापासून ११ किलोमीटरवर आणि जवळच्या रेल्वे स्थानकापासून १२८ किलोमीटरवर अशी ती अवघड जागा होती.
अनेक महिने पडणाऱ्या सततच्या पावसामुळे कॉलरा आणि मलेरियाचे रोग सर्वसामान्य बनले होते. हिंस्त्र जंगली प्राण्यांचा धोकाही मोठा होता. या जंगलांमध्ये वाघ, अस्वल, वेगवेगळ्या प्रकारचे साप, हत्ती असे अनेक प्राणी होते, या सगळ्या अडचणींवर मात करत धरणबांधणीचे काम मेजर जॉन पेन्युक्युयिक आणि त्याच्या माणसांना करायचे होते.
रस्ते आणि तंबू उभारण्याची कामं एप्रिल १८८८ मध्ये सुरु झाली आणि याच वेळी मेजर जॉन पेन्युक्युयिक यंत्रसामुग्री आणायला ब्रिटनला गेला, आणि जुलै १८८८ मध्ये परतला. डोंगराळ भागातून गाड्यांची ने-आण टाळण्यासाठी दोरखंड आणि वायर्सच्या साहाय्याने पाण्याच्या वाहतुकीसाठी यंत्ररचना उभारायची होती, पण या मुळे धरणाचं बांधकाम पूर्ण व्हायला सुमारे ७ वर्षांचा कालावधी लागला असता.
मेजर पेन्युक्युयिक लिहितो, “पाण्याचा अतिरिक्त प्रवाह वळवण्यासाठी मुख्य धरणबांधकामांच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला दोन धरणं बांधावी लागतील, आणि हे काम दोन पावसाळ्याच्या मध्येच पूर्ण होऊ शकतं, ऑगस्टच्या शेवटापासून ते मध्य-ऑक्टोबर पर्यंत आणि डिसेम्बर पासून ते एप्रिल पर्यंत.”
५ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर १८८९ या दहा दिवसांच्या कालावधीत दोन धरणांच्या मधली जागा कोरडा भरीव टाकून भरण्यात आली, आणि दगडी बांधकामाच्या साहाय्याने मूळ धरणाच्या पायाभरणीचे काम सुरु झाले.
पण १८ डिसेंबर १८८९ रोजी वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे काम, हे थांबलेलं काम सुमारे एका महिन्यानंतर म्हणजे १४ जानेवारी १८९० या दिवशी पुन्हा सुरु झालं, पण पुन्हा पावसाच्या अडथळ्याने थांबलेलं काम २७ जानेवारीला सुरळीतरित्या सुरु करण्यात आलं, अशीच मजल-दरमजल करीत, टप्प्याटप्प्याने अखेरीस जुलै १८९५ मध्ये धरणाचं बांधकाम पूर्ण झालं.
या धरणाच्या बांधकामाच्या वेळी कित्येक लोकांनी आपले प्राण गमावले याची गणती नाही, वर्तमान या लोकांना विसरला आहे, पण मेजर जॉन पेन्युक्युयिकने मात्र त्यांची स्मृती जपली, तो प्रत्येक वेळी या धरण प्रकल्पाच्या यशस्वितेचं श्रेय या मृत लोकांना देत. मृतांपैकी अनेकांना त्या ठिकाणी विधिपूर्वक दफनही करण्यात आलं, पण त्या जागांवर आता झाडा-झुडपांनी अतिक्रमण केलेलं दिसून येईल.
या धरणाला १८९७ मध्ये अभियांत्रिकीमधील एक आश्चर्य मानलं जात होतं, आणि ब्रिटनमधील अनेक सिव्हिल इंजिनिअर्सचं लक्ष या धरणाकडे वेधलं गेलं. या धरणाने वैगई नदीला पुनुरुज्जीवित करण्याबरोबरच तत्कालीन मद्रास प्रांत आणि आजच्या तामिळनाडूबरोबरच काही शेजारील राज्यांची तहान भागवली आहे.
धरणाच्या बांधकामानंतर १८९६ साली मेजर जॉन पेन्युक्युयिक आपल्या कुटुंबासह ब्रिटनमध्ये राहायला गेला. तेथे त्याने कूपर्स हिल येथील रॉयल इंडियन इंजिनिअरिंग कॉलेजचे अध्यक्षपद भूषवले, १८९९ साली त्याने अध्यक्षपदाचाही त्याग केला. याच वर्षी त्याला ऑस्ट्रेलियामध्ये ब्रिस्बेन या नदीच्या सतत येणाऱ्या महापुराबद्दल सल्लागार म्हणून बोलवण्यात आलं.
स्वतंत्र भारतात भाषेच्या आधारे विलग झालेल्या तत्कालीन मद्रास प्रांताच्या अनेक गावांत आजही पोंगल सण मेजर जॉन पेन्युक्युयिकच्या नावाने साजरा केला जातो, पेन्युक्युयिक पोंगल! आणि त्याने बांधलेल्या धरणासाठी त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.
त्याने आपल्या पत्नीचे दागिने आणि आपली मालमत्ता विकून धरणाचं बांधकाम केलं, अशा अफवाही मध्यन्तरी उठल्या होत्या, पण त्या फक्त अफवाच होत्या!
जरी मेजर पेन्युक्युयिकचं काम इतिहासाच्या पानांवर आज उपलब्ध नसलं, तरी त्याच्या या कामातून आजच्या सरकारला आणि प्रजेलाही अनेक गोष्टी शिकता येण्यासारख्या आहेत.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.