आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब
एखाद्या प्रदेशाची मालकी मिळवण्यासाठी, तिथे हुकुमत गाजवून तिथल्या सर्व प्रकारच्या संसाधनांचा वापर करून राज्याच्या खजिन्यात भर घालण्यासाठी, दुसऱ्या राज्यावर दहशत वसवण्यासाठी, साम्राज्याच्या विस्तारासाठी, नेहमीच युद्धं लढली जातात. या किंवा अशाच कारणांमुळे झालेली अनेक युद्धं इतिहासात आपल्याला आढळतात ज्याचे परिणाम वर्तमानकाळावरही प्रभाव पडतात.
युद्धाचे दृश्य परिणाम लगेच दिसून येतात पण अदृश्य परिणाम येणाऱ्या काळावरही प्रभाव पाडतात. इतिहासात जी दोन जागतिक युद्धे झाली त्याच्या परिणामांना आजही आपल्याला तोंड द्यावे लागत आहे. या दोन महाविध्वंसक युद्धांनी जगाचा नकाशा आणि येणाऱ्या काळातील इतिहासच बदलून टाकला.
दुसऱ्या महायुद्धाची विध्वंसकता तर भयावह होती. कोणतंही युद्ध खऱ्या अर्थाने तेंव्हाच संपुष्टात येतं जेंव्हा युद्ध करणाऱ्या उभय किंवा त्यापेक्षा जास्त पक्षात शांततेचा करार होऊन तितक्याच परिणामकारक पद्धतीनं त्याची अंमलबजावणी होते. म्हणूनच कोरियन युद्ध औपचारिकरित्या कधीच संपुष्टात आले नाही. अर्थात, कोरियन युद्धात काही काळ युद्धबंदीचा करार मात्र करण्यात आला आहे. पण, यामुळे शांतता प्रस्थापित होईलच याची शाश्वती नाही.
असेच आणखी एक युद्ध ज्यात शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या नाहीत किंवा झाल्या तरी त्या कराराची अंमलबजावणी झाली नाही. ते म्हणजे दुसरे जागतिक महायुद्ध! सर्वात जास्त विध्वंसक अशा या युद्धाला अजूनही पूर्ण विराम मिळालेला नाही.
दुसऱ्या महायुद्धाला अजूनही पूर्णविराम न मिळण्यामागे जे कारण आहे ते म्हणजे कुरील बेटांचा वाद!
कुरील बेट हे ज्वालामुखीय उद्रेकापासून बनलेला एक द्वीपसमूह आहे ज्यात ५६ बेटांचा समावेश होतो. या बेटांमुळे पॅसिफिक महासागरापासून ओखोटस्कचा समुद्र वेगळा झाला आहे. या बेटांच्या मालकी हक्कावरून जपान आणि रशियामध्ये बऱ्याच काळापासून विवाद सुरु आहे.
हा वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी १८५५ साली “शिमोडा करारा”वर सह्या केल्या. या करारानुसार या बेटाच्या काही भागावर रशियाचा आणि उर्वरित भागावर जपानचा अधिकार असेल. नंतर १८७५मध्ये सेंट पीटर्सबर्ग करार करण्यात आला, या करारानुसार जपानचे “साखलीन”वरून (जपान आणि रशिया यांच्यातील आणखी एक विवादास्पद बेट) हक्क बरखास्त करून कुरील बेटावर पूर्ण हक्क प्रस्थापित होईल असा तोडगा काढण्यात आला. या करारामुळे देखील हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात निघाला नाही.
१९०४-०५ साली रशिया-जपान युद्धात आणि रशियाच्या गृहयुद्धात जपानने कुरील बेट, साखलीन आणि रशियाच्या पूर्वेकडील काही भागावर नियंत्रण मिळवले होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान १९४१ साली रशिया आणि जपानने “सोव्हिएत-जपानीज न्युट्रॅलिटी करार” संमत केला. हा करार फक्त पाच वर्षांसाठीच लागू करण्यात आला आणि ज्या देशाला या कराराची सुरळीत अंमलबजावणी होत नाही असे वाटत असेल ते चार वर्षे होण्यापूर्वीच करारातून बाहेर पडतील अशी तरतूद करण्यात आली.
१९४५ साली रशियाने कायदेशीर हक्काचा वापर करत या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. १४ ऑगस्ट, १९४५ रोजी जपानने पूर्ण शरणागती पत्करली. ८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबर दरम्यान, रशियाने कुरील बेट ताब्यात घेण्यासाठी जपानविरोधात पुन्हा कारवाई सुरु केली. या लढाईत अमेरिकादेखील रशियाच्या बाजूने उतरली.
आता पुन्हा एकदा शांतता करार करणे अवघड होऊन बसले कारण, जपान, रशिया आणि अमेरिका यांच्यात कोणकोणती बेटे कुरील बेटांचाच भाग असतील यावर एकमत होऊ शकले नाही. १९५१मध्ये सॅन फ्रान्सिस्को कराराच्या वेळीही असाच विवाद उभा राहिला. ज्यामुळे सॅन फ्रान्सिस्को करारानंतरही या वादावर पडदा पडला नाही.
जपान आणि दुसऱ्या महायुद्धातील मित्र राष्ट्रांमध्ये हा करार करण्यात आला. या करारानुसार जपानने साखलीन आणि कुरील बेटांचे सर्व अधिकार सोडून दिल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही, हबोमाई आणि शिकोतान ही बेटे जी कुरील बेटांचाच एक भाग आहेत ती जपानकडे राहतील असे या करारात नमूद करण्यात आले.
सॅन फ्रान्सिस्को करारावर जपानसह ४९ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. पण, रशियाने या करारावर स्वाक्षरी केली नाही.
१९५६ साली रशिया आणि जपानने युद्धबंदीची संयुक्त घोषणा केली. अर्थात, ही घोषणा फक्त शस्त्रास्त्रबंदी पुरतीच मर्यादित होती. हा काही शांतता करार नव्हता. संयुक्त घोषणा हा काही कुरील बेटांच्या विवादावरील कायमचा तोडगा नव्हता. हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी जपान आणि सोव्हिएत युनियनने पुन्हा एकदा शांतता करार करण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी सुरु केल्या.
परंतु, कोणत्याही परिस्थिती अशाप्रकारचा शांतता करार अजून तरी अस्तित्वात आलेला नाही. म्हणूनच तांत्रिकदृष्ट्या बोलायचे झाल्यास याच कारणाने दुसऱ्या महायुद्धाला अजून तरी पूर्णविराम मिळालेला नाही.
सध्या या बेटावर रशियाचाच अधिकार आहे. जपानने अजूनही या प्रदेशावरील आपला हक्क सोडलेला नाही. जपानने आपल्या अभ्यासक्रमात जेंव्हा कुरील बेटांचा दक्षिण भाग (म्हणजेच हबोमाई आणि शिकोतान) हा जपानच्या सार्वभौम राष्ट्राचाच भूभाग असल्याचे समाविष्ट केले तेंव्हा २००८ साली या वादाला पुन्हा तोंड फुटले.
दुसऱ्या महायुद्धात युरोप आणि इतर राष्ट्रांनी आपसात समझोता करून त्यांच्यातील संवेदनशील प्रदेशाबाबतचे वाद संपुष्टात आणले आहेत. मात्र जपान आणि रशिया यांच्यातील या वादावर आजही तोडगा निघालेला नाही.
मात्र पॅसिफिक महासागरात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने तयार झालेले हे अगदी अलीकडचे बेट आहे. पृथ्वीच्या मानाने हे बेट तर अगदीच तरुण आहे. जिथे फक्त मासेमारी करणारी जमातच अस्तित्वात आहे. मात्र, जपान आणि रशिया या दोन प्रगत राष्ट्रांना या आपल्या विवादावर योग्य तोडगा काढून तो अंमलात आणणे जमलेले नाही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब | Copyright ©ThePostman.co.in | All Rights Reserved.