जाणून घ्या काय आहे संसदीय आणि अध्यक्षीय व्यवस्थेतील फरक…?

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

काही ना काही खळबळजनक वक्तव्य करणारे कॉंग्रेसचे तिरुअनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर नेहमीच चर्चेत असतात. अगदी अलीकडेच राजस्थानमध्ये आणि त्याआधीही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या राजकारणात ज्या काही नाट्यमय घडामोडी घडल्या त्यावरून शशी थरूर यांनी संसदीय लोकशाही भारतासाठी फायद्याची ठरत नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

संसदीय व्यवस्थेचे तोटे सांगत असतानाच त्यांनी अध्यक्षीय व्यवस्थेचे फायदेही सांगितले आहेत. त्यांच्या मते भारतीय लोकशाहीने आपले रूप आता पालटले पाहिजे. संसदीय लोकशाहीने आपल्याला धोरण राबवणारे आणि कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य देणारे नेते निवडून देण्याऐवजी फक्त, धर्म, जात-पातीचे राजकारण करणारे, स्वतःचा स्वार्थ साधणारे आणि त्यासाठीच राजकारणाचा वापर करणारे नेते दिले. म्हणूनच भारताने आता या व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज आहे, असे थरूर यांचे मत आहे.

राजस्थानमध्ये जी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्या आधारावर शशी थरूर यांनी संसदीय व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. या मुद्द्यावर यापूर्वीही बरीच चर्चा झाली आहे.

अध्यक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचे भारताला काय फायदे होतील? हेही थरूर यांनी आपल्या या लेखातून सांगितले आहे. खरे तर संसदीय व्यवस्था स्वीकारण्यापूर्वी भारतातील अनेक नेत्यांनी अध्यक्षीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

पण, आपल्या नेत्यांना आणि जनतेलाही संसदीय लोकशाहीच चांगल्या प्रकारे माहिती आहे म्हणून ब्रिटीश संसदीय लोकशाहीची नकल करण्यात आली. खरे तर आपण ब्रिटीश पार्लमेंटची हुबेहूब नकल केल्यास भारतात ही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकणार नाही, असे भाकीत महात्मा गांधींनी देखील केले होते.

मात्र, तरीही भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने संसदीय लोकशाहीचाच अवलंब केला. यानंतर अनेकदा संसदीय लोकशाही ऐवजी भारतात राष्ट्रपती व्यवस्था अधिक प्रभावी ठरेल याविषयी देखील मते मांडण्यात आली.

कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. शशी थरूर यांच्या मते भारतासाठी राष्ट्रपती व्यवस्थाच जास्त फायदेशीर ठरेल.

त्यासाठी आधी संसदीय लोकशाही आणि अध्यक्षीय लोकशाही व्यवस्था या दोन्ही संकल्पना नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.

कर्नाटकमधील सत्ता परिवर्तन, मध्यप्रदेशमधील घडामोडीनंतर कॉंग्रेस सरकारचे विसर्जन, महाराष्ट्रात सरकार बनवण्यासाठी करण्यात आलेली तडजोड आणि राजस्थानमधील घडलेले राजकीय नाट्य या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शशी थरूर यांनी संसदीय व्यवस्था आपल्यासाठी कितपत उपयोगी ठरत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.

संसदीय व्यवस्था कशाप्रकारे अपयशी ठरली आहे, याचे काही मुद्दे थरूर यांनी अधोरेखित केले आहेत.

• या व्यवस्थेद्वारे आपण अगदी असक्षम लोकांना आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. जे फक्त सत्तेत येण्यासाठी निवडणुकीचा मार्ग अवलंबतात.
• या व्यवस्थेत स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. यामध्ये फक्त राजकारणावरच लक्ष दिले जाते. धोरण आणि त्यांची अंमलबजावणी, सरकारची कार्यक्षमता याकडे लक्ष दिले जात नाही.
• बहुमताचे सरकार नसल्यास सरकारचे लक्ष फक्त सत्ता कशी वाचवता येईल याकडेच लागून राहते. त्यामुळे कोणतीची ठोस सुधारणा करण्याकडे लक्ष दिले जात नाही.
• या व्यवस्थेमुळे प्रतिनिधीला मत देण्याऐवजी पक्षाला बघून मत देण्याची सवय जडली आहे.
• आघाडी आणि युती असल्या व्यवस्थेमुळे स्थिर सरकार बनू शकत नाही. यात प्रतिनिधी स्वतःचा स्वार्थ आणि हित साधण्यालाच प्राधान्य देतात.

अध्यक्षीय लोकशाही व्यवस्था अवलंबल्यास त्याचे फायदे काय असतील यावरही शशी थरूर यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे.

एक तर या व्यवस्थेत आघाडी किंवा युती स्थापन करण्याची वेळच येत नाही. त्यामुळे सरकार स्थिर राहते. सरकारची उर्जा आघाडी किंवा युती वाचवण्यासाठी नाही तर, सरकार चालवण्यावर खर्च होईल.

सरकार चालवण्यास जी व्यक्ती योग्य वाटेल त्याच व्यक्तीला थेट राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून देता येईल. इथे राष्ट्राध्यक्ष तीच व्यक्ती होऊ शकते ज्या व्यक्तीला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. ही व्यक्ती ज्या पक्षाला बहुमत मिळाले आहे, त्याच पक्षाची असेलच असे नाही.

राष्ट्राध्यक्षाने केलेल्या कामाच्या आधारे त्याचे मूल्यमापन केले जाते. त्यामुळे सरकार राखण्यासाठी ती व्यक्ती कशी राजकीय सर्कस करते हे पाहण्यातच आपला बहुमुल्य वेळ खर्ची होणार नाही.

थरूर यांनी या व्यवस्थेचे हे फायदे सांगितले असले तरी, काही लोकांच्या मते, अध्यक्षीय व्यवस्थेमुळे सगळे अधिकार एकाच व्यक्तीच्या हातात एकवटतील. त्यामुळे देशात हुकुमशाही शासनव्यवस्था निर्माण होण्याचा धोका संभवतो.

परंतु खरेच ही व्यवस्था अवलंबल्याने लोकशाहीला धोका निर्माण होईल का?

ब्रिटीशची पार्लमेंट सिस्टीम आणि अमेरिकेची प्रेसिडेंट सिस्टीम यांची जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा दोन प्रकारचे गैरसमज निर्माण होतात. एकतर अध्यक्षीय व्यवस्थेमुळे हुकुमशाहीला प्रोत्साहन मिळेल आणि शिवाय यामुळे भारतीय विविधतेला धोका निर्माण होईल. परंतु खरेच असे होईल का, यावर आपण बारकाईने विचार करायला हवा.

भारतीय लोकशाहीचा बारकाईने अभ्यास केल्यास आपल्या लक्षात येईल की, गेल्या ७३ वर्षात आपल्याकडे संसदीय लोकशाही असूनही आपण हुकुमशाहीचा अनेकदा अनुभव घेतला आहे. शिवाय धार्मिक हिं*साचाराच्या आणि उद्रेकाच्या कित्येक घटना अनुभवल्या आहेत. ज्यामुळे आपले भरपूर नुकसान झाले आहे.

याउलट अमेरिकेमध्ये गेली २३० वर्षे अध्यक्षीय व्यवस्था आहे. मात्र तिथे कधीही कुठल्याही राष्ट्राध्यक्षाने हुकुमशाही तंत्राचा अवलंब करत व्यवस्था नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. म्हणून अध्यक्षीय व्यवस्था म्हणजे एकहाती सत्तेचे नियंत्रण या गैरसमजातून आधी आपण स्वतःला मुक्त केले पाहिजे.

अध्यक्षीय व्यवस्थेत राष्ट्राध्यक्षाचे राज्य सरकारवर कसलेही नियंत्रण नसते. तो कधीच संसदेला नियंत्रित करत नाही. राष्ट्राध्यक्ष एकट्यानेच कुठलाही कायदा किंवा अर्थसंकल्प मंजूर करवून घेऊ शकत नाही. कोणत्याही सरकारी तपास संस्थांचा वापर तो आपल्या मर्जीने करू शकत नाही. इतकेच नाही तर संसदेच्या परवानगीशिवाय तो आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार देखील करू शकत नाही.

भारतात जेव्हा संविधानाचा मसुदा तयार केला जात होता तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी भारतासाठी राष्ट्रपती व्यवस्था अधिक फायद्याची ठरेल असे सुचवले होते. अमेरिकेच्या धर्तीवर त्यांनी ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया’ची रचना देखील त्यांनी सादर केली होती.

सरदार पटेलांनी देखील या व्यवस्थेचे समर्थन केले होते. परंतु भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरूंनी संसदीय पद्धतीवर जास्त भर दिला. संसदीय पद्धतीशी भारतीय नेते आणि भारतीय जनताही जास्त परिचित आहे, त्यामुळे संसदीय व्यवस्थाच भारतासाठी योग्य ठरेल असे नेहरूंचे मत होते.

माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या संविधान समितीनेच देशात संसदीय व्यवस्था असेल की अध्यक्षीय व्यवस्था असेल याचा निर्णय घेतला होता.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.