आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
चीनची आगळीक वाढत असताना आता चीनच्या हालचालींवर भारताची करडी नजर असणार आहे. लडाखमध्ये चीनने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. यातच मागे आपले २० जवान शहीद झाले. चीनच्या या अतिरेकी आणि आक्रमक कृत्याचा निषेध म्हणून सरकार चीनची सर्व आघाड्यांवर कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
आर्थिक बाबींपासून ते सांस्कृतिक आघाडीवर भारताने कठोर निर्देश अवलंबले आहेत. खरे तर चीनची साम्राज्यविस्ताराची लालसा कधीच लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच चीनला सहाय्यक ठरतील अशा कोणत्याच गोष्टींना भारतात थारा दिला जाणार नाही, हा सरकारचा दृढ निश्चय आहे.
चीनी वस्तूंवर बहिष्कार, चीनी ऍपवर बहिष्कार अशा सगळ्या प्रयत्नातून चीनचा निषेध व्यक्त करणे सुरूच आहे.
कन्फ्युशियस नावाची एक चीनी संस्था आहे, जी देशोदेशी चीनी संस्कृती आणि भाषेच्या प्रसारासाठी काम करते, भारतातही या संस्थेचे काम सुरु आहे. असे म्हटले जाते की, ही संस्था एक प्रकारे चीनच्या वाढत्या साम्राज्यविस्तारवादी धोरणासाठीच काम करते.
या संस्थेविषयीही सध्या भारत सरकार अधिक सखोल चौकशी करत आहे. या संस्थेचे धागेदोरे तपासण्याचे काम वेगाने सुरु आहे.
ही संस्था म्हणजे एक विद्यापीठच आहे जी चीनी विचारधारेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी काम करते. चीनी भाषा आणि संस्कृतीचा प्रचार करता करता ही संस्था त्या देशातील शिक्षण संस्थांवर कब्जा करू पाहते. म्हणूनच भारतातील ज्या ज्या शैक्षणिक संस्थानांनी या संस्थेशी करार केले असतील त्या प्रत्येक कराराचा बारकाईने अभ्यास केला जाणार आहे जेणेकरून या संस्थेने देशात आपले हातपाय पसरण्यापुर्वीच तिला रोखता येईल.
सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणांनीच सरकारला चीनच्या या योजनेची कल्पना दिली आहे. यानंतर उच्च शिक्षण विभागाचीही तपासणी केली जाणार आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत देशातील सात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचीही चौकशी केली जाणार आहे.
चीन या संस्थेद्वारे देशातील शैक्षणिक संस्थांना मोठ्या प्रमाणात निधीचा पुरवठा करते. चीनी भाषा आणि संस्कृती शिकवण्याच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांवर चीनचा प्रभाव पडेल असे शिक्षण दिले जाते. एक प्रकारे हा देशोदेशीच्या विद्यार्थ्यांवर चीनचा प्रभाव टाकण्यासाठी निर्माण केलेला सापळाच आहे. चीनने नेपाळमध्येही हाच प्रयोग केला होता. ज्यामुळे आज नेपाळच्या अनेक शिक्षण संस्था चीनच्या हातच्या बाहुले बनल्या आहेत.
देशातील सरकारी निधीपेक्षा या संस्थेच्या माध्यमातून मिळणारा चीनी निधीचा आकडा मोठा असल्याने देशातील संस्था चालक या संस्थेविरुद्ध बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे या संस्थेची देशातील शैक्षणिक संस्थावरची पकड मजबूत होते. ज्याद्वारे हे विद्यार्थ्यांवर फक्त चीनी भाषा आणि संस्कृतीचाच प्रभाव पाडतात.
याच संस्थेद्वारे नेपाळमध्येही चीनी भाषा आणि संस्कृतीच्या प्रसाराचे काम केले जाते. इतकेच नाही तर, नेपाळमध्ये चीनी भाषा शिकवण्यासाठी ही संस्था स्वतःच चीनी शिक्षकांची नेमणूक करते. यामुळे सध्या नेपाळमध्ये चीनचा प्रभाव आणि शैक्षणिक संस्थांतील हस्तक्षेप फारच वाढला आहे.
भारतात देखील चीनने हीच पद्धत अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. कन्फ्युशियस संस्थेद्वारे चीन आपल्या शैक्षणिक संस्थांशी चीनी भाषा आणि संस्कृती प्रसारासाठी करार करत आहे.
चीनची ही संस्था कन्फ्युशियस या चीनी तत्ववेत्त्याच्या नावाने ओळखली जाते. सुरुवातीला तर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला या तत्ववेत्त्याच्या विचारांच्या खूपच वावडे होते. मात्र, जगभर कन्फ्युशियसच्या विचारांचा प्रभाव आहे आणि त्याचे अनुयायी किंवा अभ्यासक आहेत हे लक्षात आल्यावर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने त्याच्या विचारांना फाटा देऊन त्याचे नाव उचलले.
त्याच्या नावाने ही संस्था चालवली जात असल्याने या संस्थेच्या माध्यमातून कन्फ्युशियसच्या विचारांचा प्रसार, प्रचार होणार असेल असे प्रथम दर्शनी कुणालाही वाटू शकते. मात्र प्रत्यक्षात या संस्थेद्वारे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अजेंडाच रेटला जातो, ही बाब आत उघड झाली आहे.
कन्फ्युशियसचे तत्वज्ञान जगभरात पोहोचले आहे. त्याचाच फायदा करून घेण्यासाठी चीनी सरकारने ही नवी शक्कल लढवली आहे.
२००४ साली या संस्थेची पहिली शाखा दक्षिण कोरियात सुरु झाली. जगातील विकसनशील देशात या संस्थेने प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. २०१९ पर्यंत जगभरातील जवळपास ५३० देशात ही संस्था पोहोचली आहे.
कन्फ्युशियस संस्थेला चीनी सरकार थेट निधी देते. याच निधीच्या जोरावर ही संस्था इतर देशातील मोठमोठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांशी संपर्क साधते. तिथल्या महाविद्यालयात आणि विद्यापीठात चीनी भाषा शिकवण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो.
सुरुवातीला ब्रिटीश कौन्सिल, अलायंस फ्रेंचाइस अशा संस्थांच्या पठडीतीलच ही एक संस्था आहे असे मानले जात होते. मात्र हळूहळू या संस्थेचे मनसुबे उघड होत गेले. चीनी भाषा आणि संस्कृती शिकवण्याच्या नावाखाली हे लोक सरळसरळ युवकांना प्रभावीत करतात.
त्यामुळे फक्त भाषा शिकवणे इतकेच या संस्थेचा हेतू नसून त्यांचा मूळ हेतू चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारधारेचा प्रभाव इतर देशातील तरुणांवर टाकून त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढणे हाच आहे.
सुरुवातीला हे सांस्कृतिक आदान-प्रदान करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दाखवत असले तरी, हळूहळू हे मूळ संस्थेच्या अभ्यासक्रमातही थेट हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात करतात. शैक्षणिक संस्थांना यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असल्याने यांच्या सूचना डावलणे संस्था चालकांना शक्य होत नाही.
कन्फ्युशियसच्या या कार्यपद्धतीवर गेली कित्येक वर्षे सर्वच देशातून संशय व्यक्त केला जात आहे. यांच्या अशाच दांडधपटशाहीच्या धोरणांमुळे अनेक देशांनी या संस्थेवर बंदी घातली आहे.
अनेक देशांनी या संस्थेवर चीनी संस्कृतीचा आक्रमक प्रसार करत असल्याच्या आरोप लावला आहे. यामध्ये ब्रिटन, जर्मनी आणि अमेरिकेसारखे मोठमोठ्या देशांचाही समावेश आहे. २०१३ साली कॅनडाने देखील त्यांच्या देशात कन्फ्युशियस संस्थेवर बंदी घातली होती.
ऑस्ट्रेलियाने देखील त्यांच्या देशातील कन्फ्युशियस संस्थेच्या कामाची चौकशी केली. त्यांच्यावरील आरोपात तथ्य आढळल्याने ऑस्ट्रेलियानेही त्यांच्या देशात या संस्थेवर बंदी घातली आहे.
ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतही वांशिक भेदभाव करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चीनच्याच फालुन गोंग समुदायातील व्यक्ती कितीही सक्षम असली तरी ही संस्था त्यांना नियुक्त करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतानेही आपल्या देशातील कन्फ्युशियस संस्थेसोबत ज्या काही शिक्षण संस्थांनी करार केले आहेत त्याची सखोल चौकशी करण्याचे ठरवले आहे. या संस्थेशी करार केलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये जेएनयु, आयआयटी, बीएचयु, एनआयटी आणि मुंबई विद्यापीठाचाही समावेश आहे. देशाचे शिक्षण मंत्रालय अशा एकूण ५४ करारांची फेरतपासणी करणार आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
