आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
राजकारणातील वाऱ्याची दिशा कधी बदलेल याचा अंदाज भल्याभल्या ज्योतीषाचार्यांनाही बांधता येणार नाही. जनतेने पुकारलेले एक छोटेसे आंदोलन आणि जनतेचा रोषही राजकारण मुळापासून हादरवून टाकण्यासाठी पुरेसे असते. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून आजतागायत असे अनेक राजकीय भूकंप घडून गेले आहेत. ज्यात सत्तेची पाळेमुळे उखडून टाकण्याची जबरदस्त क्षमता होती.
१९७०-८० च्या दशकात घडलेल्या अशाच एका राजकीय भुकंपात गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची खुर्चीही टिकली नाही. या काळात गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा वणवा असा काही भडकला की, मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
१९७३ सालच्या डिसेंबर महिन्यात अहमदाबादमधील लालभाई दलपतभाई इंजिनिअरींग कॉलेजच्या हॉस्टेलमधील मेसची फी अचानकच वाढवण्यात आली होती.
तीही थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल वीस टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. जेवणासाठी इतकी अव्वाच्या सव्वा किंमत आकारली जाणे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नव्हते. विद्यार्थ्यांनी या दरवाढीविरोधात आंदोलन पुकारले.
या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना समर्थन म्हणून गुजरात विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनीही आंदोलन सुरु केले. हे आंदोलन नेहमीच्या पद्धतीने दडपून टाकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सर्व मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली.
पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार सुरु केला. विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात बरीच धुमश्चक्री झाली. ७ जानेवारीपासून विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या दडपशाहीचा विरोध करण्यासाठी आमरण उपोषण सुरु केले.
एकामागून एक असे या आमरण उपोषणाच्या साखळीत गुजरातमधील कित्येक शिक्षण संस्था सामील झाल्या. पाहता पाहता आंदोलनाचा वणवा राज्यभर भडकला. यावेळी चिमणभाई पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.
सुरुवातीला फक्त विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित असलेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या मागून शिक्षक आणि वकीलही सामील झाले.
या सर्वांनी एकत्र येऊन नवनिर्माण युवक समितीची स्थापना केली. या समितीच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन सुरु करण्यात आले.
‘चिमणभाई चोर है’ अशा प्रकारच्या घोषणा या आंदोलनात टिपेला पोहोचल्या. आंदोलनकर्त्यांना नियंत्रणात ठेवणे अशक्य झाले होते. सर्वजण फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करू लागले.
राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली होती. राज्यातील शांतता आणि सुव्यवस्था भंग पावली होती. राज्यातील ही आणीबाणीसदृश परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारतीय सैन्याला पाचारण करावे लागले.
दिवसेंदिवस राज्याची बिकट होत चाललेली अवस्था पाहून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी चिमणभाई पटेलांना तत्काळ राजीनामा सादर करण्याचा आदेश दिला.
९ फेब्रुवारी रोजी चिमणभाईंनी पंतप्रधानांकडे राजीनामा सुपूर्द केला. चिमणभाईंचा तातडीने राजीनामा घेण्यामागे फक्त या आंदोलनाचे निमित्त करण्यात आले. यामागची खरी कारणे वेगळीच होती.
चिमणभाई हे पटेल होते. गुजरातच्या राजकारणात पटेल समाजाचा जबरदस्त पगडा राहिला आहे. या समाजाचे गुजरातच्या राजकारणात किती वर्चस्व होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
१९७३ साली गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी चिमणभाई पटेल यांची वर्णी लागली. पण, चिमणभाईंचा स्वभाव काहीसा उद्धट होता.
सत्तेत येण्याआधीच त्यांनी इंदिराजींना काहीबाही सुनावले होते. इंदिराजींना त्यांच्या या वर्तणुकीची चीड होती. शेवटी, त्याही एक मुरब्बी राजकारणी होत्या. चिमणभाईंना धडा शिकवण्यासाठी त्या योग्य वेळ येण्याची वाट पाहत राहिल्या.
योग्य वेळ येताच त्यांनी असा काही दणका दिला की त्यातून सावरणे चिमणभाईना शक्यच झाले नाही. चिमणभाईंनी त्यांचा जो अपमान केला होता, त्याचा त्यांनी वेळ आल्यावर आपल्या खास पद्धतीने वचपा काढला होता.
विद्यार्थ्यांनी आपल्या आंदोलनातून त्यांना चोर ठरवलेच होते. हीच वेळ साधत गुजरातमध्ये त्यांच्याविरोधात वातावरण तापत गेले. चिमणभाईंच्या मदतीला जयप्रकाश नारायण धावून आले. त्यांनी इंदिरा गांधींविरोधात आंदोलन सुरु केले. गुजरातमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात चिमणभाईंना खुर्ची सोडावी लागली.
आणीबाणीच्या आडून इंदिराजींनी जी काही कठोर वर्तणूक दाखवली होती, त्याचा परिणाम म्हणून त्यांनाही पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे लागले. आणीबाणीच्या काळानंतर घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक निवडणुकीत त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.
पुढील तीन वर्षातच जेंव्हा पुन्हा सार्वजनिक निवडणुका लागल्या तेंव्हा त्या विजयी झाल्या आणि दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदी विराजमानही झाल्या. अवघ्या तीन वर्षात त्यांनी राजकारणाच्या मुख्यप्रवाहात पुनरागमन केले. पण, चिमणभाईंना मात्र सत्तेत परतण्यासाठी तब्बल सोळा वर्षे वाट पहावी लागली.
१९८० च्या संपूर्ण दशकात चिमणभाई राजकारणातून बाहेरच राहिले. दुसऱ्यांदा गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी त्यांची वर्णी लागण्यासाठी नव्वदचे दशक उजाडावे लागले.
४ मार्च १९९० रोजी चिमणभाई दुसऱ्यांदा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले.
जनता दल आणि भाजपचे युती सरकारचे ते नेतृत्व करत होते. याकाळात भारतीय राजकारणात व्ही. पी. सिंग यांचे वारे वाहत होते. जनता दलाच्या मंडल आयोगावरून देशातील वातावरण ढवळून निघाले असतानाच भाजपने मंदिरासाठी रथयात्रा सुरु केली होती.
या रस्सीखेचीत पुन्हा एकदा चिमणभाईंचे सरकार धोक्यात आले. पण, कॉंग्रेसमधील ३४ बंडखोर आमदारांचा पाठींबा घेऊन त्यांनी कशीबशी खुर्ची टिकवून ठेवली.
या काळात चिमणभाईनी अनेक मोठे निर्णय घेतले. गुजरातमध्ये त्यांनी गोह*त्येवर बंदी आणली. भारतात अशा प्रकारचा कायदा लागू करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री होते. हिंदू आणि जैन सणांच्या दिवशी मांस विकण्यावर त्यांनी बंदी आणली.
गुजरातमधील बंदरे, रिफायनरी आणि ऊर्जा प्रकल्पांत खाजगी भागीदारी त्याच्याच काळात सुरु झाली. असे म्हटले जाते की, विकसित गुजरातचा पाया चिमणभाईंच्याच काळात घातला गेला.
नर्मदा नदी ही गुजरातची जीवनदायिनी आहे. हे लक्षात घेऊन त्यांनीच सरदार सरोवराचा प्रकल्प सुरु केला. या प्रकल्पाला सुरुवातीच्या काळातही प्रचंड विरोध झाला.
नंतर तर सरदार सरोवराला होणारा विरोध वाढतच गेला. १७ फेब्रुवारी १९९४ रोजी चिमणभाईंचे अचानक निधन झाले. त्यांच्यानंतर सरदार सरोवर प्रकल्पातील गुंतागुंत वाढतच गेली. आज हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. चिमणभाईंच्या काळात त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून राजकारणात येऊ पाहणारी पिढी आत राजकारणात स्थिरस्थावर झाली आहे.
परंतु विद्यार्थ्यांच्या सळसळत्या शक्ती पुढे भलेभले मंत्रीही कसे निष्प्रभ ठरू शकतात, याचे एक उदाहरण त्यांच्या काळात पाहायला मिळाले होते. गुजरातच्या राजकारणावर प्रभावी पकड असूनही या प्रकरणात मात्र ते पुरते हतबल ठरले होते.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
