चीनने त्यांचा "मेड इन चायना" हा ब्रँड काय एका दिवसात तयार नाही केला..!

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

आज चीनच्या अर्थव्यवस्थेला “Manufacturing Powerhouse” अशी ओळख प्राप्त झाली आहे. आज जागतिक बाजारपेठेत चीनची उत्पादने सर्वत्र दिसत आहेत. विविध वस्तूंवरील “Made in China” टॅग, लेबल आज आपल्याला सगळीकडे दिसतात. पण तुम्हाला हा प्रश्न नक्कीच पडला असेल की चीन हा जगाचा कारखाना का आहे? तर आज आपण या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊ.

२००१ च्या उत्तरार्धात अमेरिकेने अफगाणिस्तानात प्रवेश केला आणि वीस वर्षे यु*द्धाच्या निमित्ताने वीस वर्षे अफगाणिस्तानवर आपलं वर्चस्व ठेवलं. त्याच वर्षी दोहा येथे झालेल्या व्यापार परिषदेत WTO ने मतदान पार पाडून चीनचा पूर्ण सदस्य म्हणून स्वीकार केला. ज्याक्षणी चीनने WTO मध्ये प्रवेश केला त्याच क्षणी जागतिक व्यापार चीनच्या बाजूने वळण्यास सुरुवात झाली.

WTO मध्ये प्रवेश मिळाल्याने आज आशिया, आफ्रिका, युरोप, व दक्षिण अमेरिका या देशांमध्ये चीन आघाडीचा ट्रेड पार्टनर बनला आहे. चीनच्या अतिउच्च उत्पादन क्षमतेमुळे चीन हा जगाचा कारखाना बनला आहे.

पण जगाचा कारखाना बनण्यासाठी चीनला आर्थिक प्रयोगांच्या वेदनादायक प्रक्रियेतून जावे लागले. तर मग आज अस्तित्वात असलेला चीनचे एका गरीब कृषिप्रधान समाजातून एका औद्योगिक शक्तीमध्ये पर्यवसान कसे झाले? चला समजून घेऊ.

सन १८०० च्या दरम्यान चिनी साम्राज्याचा GDP हा त्यावेळच्या जागतिक GDPचा एक तृतीयांश एवढा होता. सन १८०० च्या दरम्यान चीन आणि युरोपची देशांतर्गत बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था सारखीच होती. रेशीम कापड आणि मातीची भांडी युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली गेली व यामुळे चीनसाठी व्यापार अधिशेष झाला. औद्योगिक क्रांतीने पाश्चात्य देशात अतिरिक्त संपत्ती निर्माण केली आणि युरोपियन साम्राज्यांनी त्यांच्या वसाहतवादी धोरणाची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली.

चीनसाठी औद्योगिक क्रांती ही सर्वात मोठी आपत्ती होती. १८३९ च्या ओपिअम यु*द्धामुळे आणि सतत होत असलेल्या परकीय आक्र*मणामुळे चीनची पीछेहाट झाली होती. याचा फायदा घेऊन ब्रिटिशांनी चीनी लोकांना त्यांच्या बाजारपेठा अफूच्या व्यापारासाठी उघडण्यास भाग पाडले. नंतर १८५८ साली रशियाने चीनच्या मंचुरीया भागावर ताबा मिळवला. १८९५ साली जपानने Lyaudong Peninsula व तैवान हे दोन्ही भाग त्यांचा ताब्यात घेतले.

या परकीय आक्र*मणाच्या वेळी चीनमध्ये सर्वत्र गृहयु*द्ध आणि बंडखोरी होत होती त्यामुळे चीनचे विभाजन होतं की काय अशी भीती वर्तवली जात होती. चीनच्या नेतृत्वाला हे चांगलेच माहीत होते की जर चीनला त्याचं अस्तित्व टिकून ठेवायचं असेल तर त्यासाठी चीनमध्ये राजकीय स्थैर्य व औद्योगिकीकरण गरजेचे आहे. पण मजबूत केंद्र शासनाशिवाय हे शक्य नव्हते. किंग राजवंशाचा आधुनिकीकरण कार्यक्रम हा अपयशी ठरला होता. चीनमध्ये शाही राजवटीची जागा घेणारे राष्ट्रवादी सरकार ही चीनचे आधुनिकीकरण करू शकले नाही व त्यामुळे राष्ट्रवादी सरकार असक्षम असल्याचे सिद्ध झाले. १९४५ मध्ये जपानी सैन्याला चीनच्या भूभागातून हद्दपार करेपर्यंत चीनमध्ये राजकिय अस्थिरता कायम होती.

हे देखील वाचा

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

या तव्यांचे मटेरियल थेट यु*द्धभूमीवरून आपल्या किचन्समध्ये आले आहे..!

अखेर १९४९ साली चीनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या हातात एकहाती सत्ता आली आणि आता चीनचे आधुनिकीकरण होईल अशी आशा तिथली जनता करू लागली.

चीनी कम्युनिस्ट पार्टीला असे वाटत होते की जर देशातील लोकसंख्येवर संपूर्ण नियंत्रण असेल तर ते उच्च केंद्रीकृत राज्याच्या मदतीने देशातील सर्व संसाधने एकत्र करू शकतात व या धोरणामुळे व्यापारात प्रतिस्पर्धी असलेल्या देशांना मात देता येऊ शकते व यामुळेच तिथल्या राज्यकर्त्यांना राज्य नियंत्रणावर जोर देणारा साम्यवाद हा त्यांना चीनसाठी योग्य वाटला.

सुरुवातीच्या वर्षात चीनला जड उद्योगांमध्ये काही प्रमाणात यश मिळाले आणि याच काळात स्टील, कोळसा, आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनात वाढ झाली. पण एकीकडे जड उद्योगांमध्ये भरभराट होत होती तर दुसरीकडे चीनचे कृषी उत्पादन हे दिवसेंदिवस कमी होत होते. मागे पडलेल्या कृषी उत्पादनामुळे चीन समोर अन्न सुरक्षेचा प्रश्न उभा राहिला. अन्न सुरक्षेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी माओ झिडॉंगने शेतजमिनी कृषी समुदायाच्या हाती दिल्या व त्यांना एक धान्य कोटा निर्धारित करण्यात आला. असे केल्याने औद्योगिक उत्पादना प्रमाणे कृषी उत्पादनात वाढ होईल असे माओ झिडॉंगला वाटत होते. कृषी स्वयंपूर्णतेसाठी माओ झिडॉंगने ग्रामीण भागाचे स्वयंनिहित प्रादेशिक क्षेत्रात विभाजन केले.

माओ झिडॉंग हा लष्करी माणूस होता व दोन दशके त्याने चीनने केलेला लष्करी संघर्ष पाहिला होता व यामुळे त्याने चीनसाठी लष्करी संघर्षावर केंद्रित आर्थिक धोरण तयार केलं पण कालांतराने त्याचे लष्करी संघर्षावर केंद्रित आर्थिक धोरण फसले. शेवटी 1959 साली आर्थिक गैरव्यवस्थापन, धान्य उत्पादनाचा अतिरिक्त अहवाल आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनाच्या अभावामुळे चीन मध्ये मोठा दुष्काळ पडला. या दुष्काळामुळे चीनमध्ये 50 दशलक्ष लोकांना आपला जीव गमवावा लागला.

दरम्यानच्या काळात जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानमध्ये १९६० व १९७० च्या दशकात मोठे उत्पादन उद्योग विकसित होत होते. आता प्रश्न हा उपस्थित होतो की नेमकं चीनचं चुकलं कुठे? आणि जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांच्या उद्योगांची भरभराट कशी झाली ? तर वरील प्रश्नांचे उत्तर एका शब्दात द्यायचं तर ते उत्तर आहे जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांची मानसिकता. १९व्या शतकाच्या मध्यात जपानने चीनच्या धोरणांचे व चीनी मानसिकतेचे बारकाईने निरीक्षण केले आणि त्यांनी अर्थशास्त्र, विज्ञान आणि राजकारणात पाश्चात्य शैलीचा अवलंब केला. या पाश्चिमात्यकरणामुळे 20व्या शतकात जपानची लष्करी क्षमता वाढली आणि जपानने महान शक्तीचा दर्जा प्राप्त केला.

जपानने आपला साम्राज्यवादी विस्तार सुरू केला आणि कोरिया आणि तैवानमध्ये आपल्या वसाहती स्थापन केल्या व वसाहतींमधील लोकांवर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. परंतु काबीज केलेल्या वसाहतींमधून संसाधने प्राप्त करण्यासाठी जपानला त्याच्या वसाहतींच्या सार्वजनिक कामांमध्ये उदाहरणार्थ रस्ते, रेल्वे, बंदरे यासारख्या गोष्टींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक होते आणि अशी गुंतवणूक त्यांनी केली.

दुसऱ्याचा महायु*द्धात मित्र राष्ट्रांनी १९४५ मध्ये जपानचा पराभव केला, परंतु १९४५ पर्यंत जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानने निर्यात पायाभूत सुविधांसह त्यांचा पूर्व-औद्योगिक पाया रचला. औद्योगिकरण सुधारण्यासाठी जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांनी तीन सूत्रांचा अवलंब केला. एक, मोठ्या जमिनींचे विभाजन छोट्या छोट्या तुकड्यात केले यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ झाली कृषी उत्पादन वाढल्याने बाजारपेठेतील स्पर्धा वाढली व यामुळे कृषी उत्पादनाला चालना मिळाली. परिणामी, रोजगार निर्मिती झाली. रोजगारामुळे शहरांच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले.

दोन, शहरात नवीन स्थलांतरित कर्मचारी आणि विद्यमान निर्यात पायाभूत सुविधा वापरून निर्याताभिमुख उत्पादन वाढण्याचे काम सुरू झाले. याच काळात निर्याताभिमुख उत्पादनाचे धोरण वापरून जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान या देशांनी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करून जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांनी परकीय चलन अधिग्रहित केले. याच परकीय चलनाचा उपयोग जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये केला.

तीन, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानने त्यांच्या विकासाला अनुकूल असलेल्या क्षेत्रांमध्ये भांडवल निर्देशित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आर्थिक धोरणे स्वीकारली. कमी व्याजदरामुळे पायाभूत सुविधांमधील राज्य गुंतवणूक आणि उद्योगातील कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत रोख प्रवाह परत येतो व यामुळे श्रीमंत व्यक्तींना त्यांचे पैसे देशाच्या बाहेर नेता येत नाहीत. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांनी त्यांच्या विनिमय दराचे अवमूल्यन केल्याने या तिन्ही देशांची निर्यात अधिक स्पर्धात्मक झाली.

या धोरणांचा पाश्चिमात्य देशांनी व तिथल्या उद्योगांनी विरोध केला. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानच्या कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश होता पण अमेरिकन कंपन्यांना जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानच्या बाजारपेठेत प्रवेश नव्हता. अमेरिकेला जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानचे हे धोरण मान्य होते कारण अमेरिकेला पूर्व आशियाई प्रदेशात कम्युनिस्ट प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी कोणीतरी हवे होते. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानची ही प्रगती चीनला अजिबात बघवत नव्हती.

१९७६ साली माओ झिडॉंगचे निधन झाले व त्याचा उत्तराधिकारी डांग झिओपींगने जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांनी वापरलेल्या तीन सूत्रांचा अवलंब केला.

डांग झिओपींगला माहीत होते की चीनचा प्रचंड मोठा प्रादेशिक आकार आणि चीनची लोकसंख्या ही त्यांची शक्तीस्थानं आहेत जर या दोन्ही गोष्टींचा योग्य वापर केला तर चीन प्रगती करू शकेल. चीनचा प्रत्येक प्रांत हा एका राष्ट्राच्या आकारा एवढा आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यापूर्वी चीन आपले आर्थिक प्रयोग हे स्थानिक पातळीवर करू शकतो हा विचार त्याने केला.

चीनमधील मोठ्या जमिनीचे लहान भूखंडात विभाजन केले गेले यामुळे कृषी उत्पादनाला चालना मिळाली आणि जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याला अतिरिक्त पीक स्वतःकडे ठेवता येण्याची मुभा दिली गेली. यामुळे १९७८ ते १९८४ या काळात चीनमध्ये कृषी उत्पादनात वाढ झाली आणि शेतीचे सरासरी उत्पन्न दुप्पट झाले. जमिनीची मालकी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रसामग्री सारख्या भांडवली वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले गेले. चीनमध्ये शेतीचे यांत्रिकीकरण झाल्याने कृषी उत्पादनात आणि स्थानिक उत्पादनात वाढ झाली.

माओ झिडॉंगने अवजड उद्योगांना महत्व दिले तर डांग झिओपींगने कामगारांना महत्व दिले. त्याने चीनच्या मोठ्या श्रमशक्तीचा वापर करून हलक्या औद्योगिक वस्तूंचे उत्पादन सुरू केले व या उत्पादनांच्या निर्यात करण्यावर भर दिला. हलक्या औद्योगिक वस्तूंची उदाहरणं म्हणजे कपडे, सौंदर्यप्रसादने, खेळणी इत्यादी.

हलक्या औद्योगिक वस्तूंच्या निर्यातीमुळे संपूर्ण जगात “Made in China” हा ब्रँड तयार झाला. दरम्यानच्या काळात चीनमध्ये नवीन कारखाने उभारले गेले व त्यामुळे शहरीकरणाला चालना मिळाली. शहरीकरणामुळे चीनची शहरी लोकसंख्या १९८० साली १९ करोडवरून १९९० साली ३० करोड इतकी झाली. औद्योगिकिकरणामुळे चीनमध्ये खाजगी व्यवसायांवरील बंधने कमी झाली आणि त्यामुळे राज्य मालकीचे उद्योग हे अधिक स्पर्धात्मक झाले.

चीननेही जपान, दक्षिण कोरिया व तैवान प्रमाणे औद्योगिक प्रगती करून दाखवली होती पण चीन समोर अजून एक मोठा प्रश्न उभा होता तो म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर. अमेरिकेने जपान, दक्षिण कोरिया व तैवानला बिनशर्त व्यापारी अर्थव्यवस्था चालवण्याची परवानगी दिली होती पण हेच धोरण अमेरिकेने चीनसाठी लागू केले नव्हते. जर चीनला बिनशर्त व्यापारी अर्थव्यवस्था चालवायची असेल तर त्याबदल्यात त्यांना अमेरिकेला काहीतरी देणे भाग होते. यावर तोडगा म्हणून चीनने निर्याताभिमुख कंपन्यांना किनाऱ्यालगत स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये कारखाने सुरू करण्यास परवानगी दिली आणि त्यानंतर चीनने प्रादेशिक निर्यात पायाभूत सुविधा सुधारित केल्या.

चीनने पहिल्या जगाच्या पायाभूत सुविधा आणि तिसऱ्या जगाच्या श्रमिक खर्चाचे संयोजन केले आणि ज्यामुळे पाश्चात्य कंपन्या चीनकडे आकर्षित झाल्या. या धोरणामुळे चीनमध्ये परकीय गुंतवणूक जी १९७९ साली शून्य डॉलर होती ती १९९७ साली ४० अब्ज डॉलर झाली आणि २०१३ साली २१३ अब्ज डॉलर इतकी झाली. चीनमध्ये परकीय चलनाचे प्रमाण वाढले आणि त्यामुळे आता चीनकडे दोन पर्याय उपलब्ध होते एक, पाश्चात्य देशांकडून तंत्रज्ञान विकत घेणे किंवा जे पाश्चिमात्य व्यवसाय चीनच्या जमिनीवर उभे आहेत त्यांचाकडून हे तंत्रज्ञान चोरणे. अर्थात चीनने दुसऱ्या पर्यायाचा अवलंब केला यात काहीच शंका नाही.

चीनच्या चाचणी आणि त्रुटी दृष्टीकोनाबद्दल आणि चीनच्या वैचारिक लवचिकतेबद्दल पाश्चात्य देश आज ही आश्चर्य व्यक्त करतात. चीनमध्ये सरकारकडे आर्थिक समृद्धीतील अडथळा म्हणून न पाहता सरकार हे आर्थिक समृद्धीसाठी आवश्यक आहे असे मानले जाते. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांच्यावर अमेरिकेचा राजकिय व वैचारिक प्रभाव असल्याने या तिन्ही देशांना त्यांचा देशात लोकशाही निगडित सुधारणा लागू कराव्या लागल्या पण चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने राजकीय दडपशाहीसह बाजार सुधारणांची मागणी केली.

१९७८ ते २०१९ दरम्यान चीनचा वास्तविक जीडीपी १५० अब्ज डॉलर्स वरून १४.३ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत वाढला. आज चिनी नेतृत्वासाठी परिपक्व आणि विकसित अर्थव्यवस्था हे पुढील उद्दिष्ट आहे. “Made in China 2025”, “Belt and Road Initiative”, “Chinese Silicon Valley निर्माण करणे” हे प्रकल्पवरील उद्दिष्टाचे भाग आहेत. आधुनिकीकरण कार्यक्रम हे दर्शवतात की सुधारणा या क्रांतीसारख्या गतिमान असू शकतात.