आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब
भारताचा इतिहास हा हिंसाचाराच्या असंख्य कथांनी व्यापलेला आहे. बहुतांश हिंसाचाराच्या कथा या भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वीच्या काळातील, मुघली व ब्रिटिश राजवटीतल्या आहेत. परंतु याचा अर्थ हा नाही की भारत स्वतंत्र झाल्यावर हिंसाचार थांबले. फक्त फरक इतकाच होता की स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात घडलेले हे हिंसाचार भारतात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने वेळोवेळी दाबले व लोकांपासून लपवून ठेवले आहेत.
काही हिंसाचारांच्या कथा इतक्या भयंकर आहेत की अंगावर काटा तर येतो पण मानवतेच्या मूळ गाभ्यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होते. अशाच एका क्रूर हिंसाचाराची कथा तुम्हाला मी आज सांगणार आहे.
हा हिंसाचार घडवून आणणारे दुसरे तिसरे कोणी नसून भारतात सध्या हुकूमशाही विरोध, दलित व अल्प संख्याक यांचे हक्क, लोकशाही-मानवाधिकाराच्या नावाने गळे काढणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीचे कार्यकर्ते होते.
या हिंसाचारात त्यांनी १७०० लोकांचा बळी घेतला होता. ज्या लोकांचा त्यांनी बळी घेतला होता, ज्यात प्रामुख्याने दलित व आदिवासी समाजातील लोकांचा समावेश होता.
आज अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करणारी टोळी, लेख लिहणारे पत्रकार, विचारवंत व अभ्यासक त्यावेळी कुठे होते? हा प्रश्न मला कायम पडतो. स्वतंत्र भारतातील या सर्वात मोठ्या हिंसाचाराच्या कथा अजूनही भारताच्या जनसामान्य लोकांपर्यंत का पोहचली नाही? हा देखील प्रश्न पडतो.
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. भारताची फाळणी झाली व पाकिस्तान भारतापासून वेगळा झाला. पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान (आजचा बांगलादेश) असे दोन मुस्लिम बहुल भूभाग असलेलं पाकिस्तान हे राष्ट्र अस्तित्वात आलं.
फाळणीच्या वेळी पूर्व पाकिस्तानात स्थिरावलेल्या बंगाली हिंदूंनी तिथून पालायन करायला सुरुवात केली आणि ते पश्चिम बंगालमध्ये स्थिरावले. परंतु पूर्व पाकिस्तानमधून भारताच्या बंगाल, आसाम, त्रिपुरा या राज्यात सुरुवातीला फक्त उच्च वर्णीय हिंदू येऊन स्थिरावले.
फाळणी झाल्यानंतर देखील बरेच दलित व ओबीसी हे पूर्व पाकिस्तानातच स्थिरावले होते. ते भारतात आले नाही. याचे कारण होते जोगेंद्र नाथ मंडल नावाचे दलित नेते.
जोगेंद्र नाथ मंडल हे बंगालमधील दलित व ओबीसींचे नेते होते. त्यांनी मुस्लिम लीगशी युती करून दलित-मुस्लिम एकतेच्या नावाखाली पाकिस्तानात स्थिरावण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या असंख्य अनुसारकांनी त्यांचा या निर्णयाचे समर्थन करत पूर्व पाकिस्तानातच राहण्याचे स्वीकारले.
जोगेंद्र नाथ मंडल यांची पाकिस्तानच्या कायदा व कामगार मंत्री पदावर निवड करण्यात आली. मंडल यांनी आपल्या पदाचा वापर करत पाकिस्तानला एक चांगली घटना तयार करून देण्याचा प्रयत्न केला खरा पण त्यांचा हा प्रयत्न अपयशी ठरला कारण पाकिस्तानमधील कट्टरता वादी बहुसंख्य मुस्लिम लोकसंख्येकडून त्यांचा विरोध सुरू झाला.
हा विरोध इतका प्रखर स्वरुपाचा होता की जोगेंद्रनाथ मंडल यांचे धाबे दणाणले. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत १९५० साली पाकिस्तानमधून पालायन केले. जोगेंद्र नाथ मंडल तर पाकिस्तानातून निसटले खरे पण त्यांचे असंख्य दलित ओबीसी अनुसारक त्या भागातच अडकून पडले.
पूर्व पाकिस्तानातील मुस्लिमांकडून होणारे अन्याय सहन झाल्याने पुढे दशकभरात असंख्य अन्यायग्रस्त दलित ओबीसी हे भारतात आश्रय घेऊ लागले. पूर्व पाकिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा या राज्यांत हे लोक आश्रय घेऊ लागल्यामुळे त्या राज्यांची परिस्थिती बिकट झाली कारण त्या लोकांना पुरेशा सोई सुविधा पुरवण्यात हे राज्य अपयशी ठरत होते.
तेव्हा, केंद्रातील काँग्रेस सरकारने या आश्रित लोकांना लोक दंडकारण्य या भारताच्या पूर्व भागात असलेल्या घनदाट वनप्रदेशात निवारा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले. यासाठी त्यांनी दंडकारण्य डेव्हलपमेंट कमिटीची स्थापना केली. या कमिटीच्या मदतीनेच भारताच्या पौर्वात्य भागात ओडिसा, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यात या लोकांना स्थायिक करण्यासाठी वेगवेगळे प्रकल्प काँग्रेसने हाती घेतले.
पूर्व पाकिस्तानातील मुस्लिमांच्या नृशंस अत्याचाराला सहन करत भारतात आलेल्या या लोकांना दंडकारण्यात स्थान मिळाले. त्यांच्यासाठी तिथे विकास प्रकल्प राबवण्याची शासनाची संपूर्ण तयारी झालेली. परंतु, बंगालमधील कम्युनिस्ट चळवळीने या दंडकारण्य प्रकल्पाला मानवाधिकारांचा व वनाधिकारांच्या नावावर विरोध दर्शवत त्या अन्यायग्रस्त लोकांना बंगालमध्येच स्थान मिळावे यासाठी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ज्योती बसू या सर्व प्रकरणात आघाडीवर होते. त्यांनी दंडकारण्यात वास्तव्यास गेलेल्या दलित ओबीसी लोकांना पुन्हा एकदा बंगालमध्ये राहण्यासाठी येण्याचे आवाहन केले व तत्कालिन काँग्रेस सरकारला या लोकांची पश्चिम बंगालमध्येच व्यवस्था करण्याची मागणी करायला सुरुवात केली.
अखेरीस बंगालमधील काँग्रेस सरकारने दंडकारण्य भागात गेलेल्या लोकांना सुंदरबन परिसरात राहण्याची परवानगी देत त्यांना परत येण्यास संगितले. सरकारच्या या आदेशाने व कम्युनिस्ट चळवळीच्या या प्रयत्नाने प्रभावित होऊन लोकांनी दंडकारण्यातून पुन्हा सुंदरबन व पश्चिम बंगालच्या विविध भागात परतण्यास सुरुवात केली. मोठ्या संख्येने हे लोक पुन्हा बंगालमध्ये स्थिरावू लागले.
याच निर्वासितांपैकी एक मोठा समूह सुंदरबनच्या मरीचझपी या बेटावर स्थिरावला. हे बेट सुंदरबनच्या घनदाट आरण्यात होते. या बेटावर कमीत कमी ३० हजार निर्वासित येऊन राहू लागले. यातील बहुसंख्य हे दलित व ओबीसी समाजाचे होते. या बेटावर राहायला आल्यावर नैसर्गिक आपत्ती व पाण्याची वाढती उतरती पातळी लक्षात घेऊन लोकांनी चारी बाजूनी या सुरक्षित केले.
इथे स्थिरावलेले लोक प्रामुख्याने मासेमारी करत व उरलेल्या वेळात विणकाम, सुतारकाम व बिड्या तयार करणे असे अनेक प्रकारचे कामं करत होते. मरीचझपीमध्ये मुलांसाठी एक शाळा उभारण्यात आली होती. या शाळेत मुलं प्राथमिक शिक्षण घेत. याठिकाणी रस्ते देखील बांधण्यात आले. मरीचझपीचे लोक बाजारपेठ म्हणून नजीकच्या कुमारीमारी द्वीपावर जात होते. या लोकांचे खाद्यपदार्थ देखील आजूबाजूच्या लोकांच्या खास पसंतीचे होते.
ज्योती बसू व त्यांच्या कम्युनिस्ट चळवळीमुळे आपल्याला पुन्हा आपल्या बंगाली भूभागात राहायला मिळालं याचा आनंद त्या लोकांना होता. यामुळेच कम्युनिट चळवळीला मरीचझपीच्या दलित ओबीसीचे पाठबळ होते. परंतु, भविष्यात याच ज्योती बसू व त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांचा घात केला.
१९७१ला बांग्लादेश स्वतंत्र झाला व तिथून मोठ्या संख्येने लोकांचे स्थलांतर पश्चिम बंगालमध्ये होण्यास सुरुवात झाली. यात बहुसंख्य मुस्लिम देखील होते. या लोकांना देखील मरीचझपीच्या आसपासच्या भागात स्थायिक करण्यात आले. जसे बांग्लादेशमधील स्थलांततरितांचे लोंढे या भागात स्थिरावण्यास सुरुवात झाली. पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट चळवळीचा सूर पालटला.
जे एकेकाळी दंडकारण्यात रहायला गेलेल्या दलित ओबीसी बंगाली लोकांना परत आणत होते, ते अचानक त्यांना दंडकारण्यात पुन्हा परत जा, असा आदेश देऊ लागले.
बांग्लादेशमधून येणाऱ्या स्थलांतरीत निर्वासितांना तिथे स्थायिक करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी मरीचझपी व इतर ठिकाणी स्थायिक झालेल्या बंगाली लोकांना दंडकारण्यात परत जाण्यासाठी सांगितले. आधीच दंडकारण्यातून इकडे परत आलेल्या लोकांच्यासमोर पुन्हा दंडकारण्यात कसं जायचं हा पेच निर्माण झाला.
लोकांनी पुन्हा दंडकारण्यात जावे म्हणून ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकारने पोलीस दल व बीएसएफच्या काही तुकड्या त्या भागात तैनात केल्या. याशिवाय त्यांनी त्या भागातून त्या लोकांना हटवून पुन्हा दंडकारण्यात पाठवण्याचे आदेश तिथल्या स्थानिक कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याना दिले.
याचाच एक भाग म्हणजे तिथल्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी मरीचझपीच्या लोकांबद्दल ते कट्टर हिंदू असून या भागात स्थायिक झालेल्या अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करत असल्याचा अफवा पसरवण्यास सुरुवात केली.
अनेकांनी मरीचझपीच्या लोकांनी बनवलेले खाद्यपदार्थ आणि वस्तु विकत घेण्यापासून आसपासच्या गावकरी व स्थानिक नागरिकांना मज्जाव केला. अनेक लोक कम्युनिस्टांच्या भीतीने रेल्वे भरून भरून बंगालमधून इतर भागात पलायन करू लागले. मरीचझपीच्या लोकांनी मात्र पलायन केले नाही, ते तिथेच राहिले.
मग मरीचझपीच्या लोकांना त्या ठिकाणाहून हाकलून लावण्यासाठी त्या बेटाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा निर्णय तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारने घेत, स्थानिक पोलीस प्रशासनाला तसे आदेश दिले. याचाच परिणाम म्हणून त्या बेटावरून बाहेर पडण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला व त्या भागात गस्त घालायला सुरुवात केली.
गस्त घालणाऱ्या पोलिसांच्या तुकडीने त्या लोकांना ना जवळच्या बाजारपेठेत जाऊ दिले, ना कुठल्याही प्रकारे त्यांच्या मालाची विक्री करू दिली. २५ जानेवारी १९७९ या दिवशी ही आर्थिक नाकेबंदी केली गेली होती. तेव्हा बंगालमध्ये सत्ता प्राप्त करून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा फक्त दोन वर्षांचा काळ उलटलेला होता. मालविक्री करता येत नाही, अत्यावश्यक सामनाची खरेदी करता येत नाही म्हणून मरीचझपीच्या लोकांचे जीवन अधिकच बिकट झाले. मोठ्या माणसांचं ठीक आहे पण लहान मुलांना काय खाऊ घालावं हा प्रश्न आ वासून त्यांच्यासमोर उभा होता.
नाईलाजाने एकेदिवशी मरीचझपीचे २० लोक आपल्या पारंपरिक नावेत बसून जवळच्या कुमीरमारीच्या बाजाराच्या दिशेने निघाले. ही बातमी जशी स्थानिक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली तसं त्यांनी जवळच्या पोलिसांना हाताशी धरत त्या नावेत बसलेल्या लोकांवर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. हा गोळीबार इतका घातक स्वरूपाचा होता की त्याचा समोर कोणाचाच निभाव लागला नाही.
तब्बल १२ लोक गोळी लागून व इतर मगरी असलेल्या नदीत पडून मृत्युमुखी पडले. हा सर्व प्रकार २९ जानेवारी १९७९ ला घडला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी, ३० जानेवारी, १९७९ला मरीचझपीच्या लोकांना या संपूर्ण प्रकाराची माहिती मिळाली. तेव्हा हतबल झालेल्या मरीचझपी वासियांनी आपल्या बायकांना तिथे माल विकण्याचा उद्देशाने पाठवण्याचे ठरवले. बायकांवर ते हात उचलणार नाहीत असा त्यांचा समज होता.
अखेरीस ३१ जानेवारी १९७९चा तो काळा दिवस उजाडला, १० बोटींमध्ये बसून महिला जवळच्या बाजारपेठेत मालविक्रीच्या उद्देशाने जाण्यास निघाल्या होत्या. तेव्हा पोलिसांची एक बोट तिथे आली व त्यांनी त्या महिलांना परत जाण्यास सांगितले, पण त्या महिलांनी नकार दिल्याचे बघून चवताळून उठलेल्या पोलिसांनी त्यांच्यावर बंदुकीने गोळीबार करण्यास सुरुवात केली.
दोन महिलांना गोळी लागून त्या मृत्यूमुखी पडल्या. बाकी महिला दलदल आणि नदीच्या पाण्यातून वाट काढून दुसऱ्या बेटांवर सुरक्षित जागेचा शोध घेऊ लागल्या. काही दिवसांनी या महिला पुन्हा सापडल्या तेव्हा त्यांच्यावर कम्युनिस्ट कार्यकर्ते व पोलिसांनी बलात्कार केल्याचे समोर आले होते. बऱ्याच महिला यात मृत्युमुखी पडल्या होत्या.
आपल्या महिलांवर पोलिसांनी दाखवलेली क्रूरता बघून मरीचझपीचे लोक पेटून उठले, त्यांनी लाठ्याकाठ्या घेऊन पोलिसांचे विरोध प्रदर्शन करायला सुरुवात केली. त्यांनी मोठ्या संख्येने जमत पोलिसांचा निषेध करायला सुरुवात केली. मग काय! ही युद्धाचीच निशाणी आहे असे समजून पोलीस आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते या लोकांवर तुटून पडले.
त्यांनी स्त्रियांवर बलात्कार केले, आबालवृद्धांचा जीव घेतला. एकएक करत कमीतकमी १७०० लोकांचा जीव त्या एकाच दिवसात मरीचझपी बेटावर गेला होता. अत्यंत क्रूरपणे हिंसक पद्धतीने या लोकांना संपवून टाकण्यात आले होते. पोलीस व कम्युनिस्ट प्रशासनाने निर्दयतेचा कळस गाठून हा रक्तपात घडवून आणला.
असंख्य मृतदेहांचा खच त्या मरीचझपीच्या भागात पडला. रक्ताने बेट न्हाऊन निघाले. त्या बेटावर राहणाऱ्या असंख्य लोकांनी त्याच रात्री त्या बेटावरून पलायन केले. तेथील बऱ्यापैकी लोक आजही पश्चिम बंगालच्या उत्तर व दक्षिण २४ परगणा या जिल्ह्यांमध्ये राहतात. ते लोक अत्यंत हालाखीचे जीवन जगत आहेत. त्यांच्याकडे ना पैसे आहेत, ना स्वतःची मालमत्ता. मजुरीवर आज ते लोक आपले पोट भरत आहेत.
मरीचझपीला त्यादिवशी काय झालं याच वर्णन करणारे ना लेख प्रकाशित झाले, ना पश्चिम बंगालच्या बाहेर कोणाला या नृशंस अत्याचाराची बातमी समजली. ना कोणी त्यांच्या मानव अधिकारांची चर्चा केली.
आजही मरीचझपीचे अन्यायग्रस्त लोक, ‘ज्योती बसू आमच्याशी त्यावेळी असे का वागले या प्रश्नाचं उत्तर शोधत आहेत?’. त्यांना अजूनही पुन्हा त्या भागात जायचे आहे. पण त्या भागात नव्याने वसलेले लोक व कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांना परत येऊ देण्यास तयार नाहीत. आजही ते त्यांना विरोधच करत आहेत.
मरीचझपीच्या दुर्दैवी हत्याकांडाला जगासमोर आणण्याचे काम प्रामुख्याने अमिताव घोष आणि दीप हलदार या दोन पत्रकार लेखकांनी केले. दीप हलदार यांच्या ‘ब्लड आयलंड : अ ओरल हिस्ट्री ऑफ मरीचझपी मसाकर’ या पुस्तकात मरीचझपी पीडितांच्या त्यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचे शब्दांकन छापले आहे. ते वाचताना अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही, इतके भयानक वर्णन करण्यात आले आहे.
यापैकी एका व्यक्तीने केलेल्या वर्णनात म्हटले आहे की, ज्यावेळी हा हिंसाचार सुरू होता तेव्हा बेटावरील सर्व लहान मुलं शाळेत दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सरस्वती पूजेच्या कार्यक्रमाची तयारी करत होते. त्यावेळी कम्युनिस्ट कार्यकर्ते तिथे पोलिसांना घेऊन पोहचले. त्यांनी मुलांना खेचून बाहेर काढले व शाळा उध्वस्त केली. इतकेच नाहीतर सरस्वतीच्या मूर्तीचे देखील तुकडे तुकडे केले. अशा असंख्य अमानुष अत्याचाराच्या, बलात्काराच्या घटनांची वर्णने वाचताना अंगावर काटा येतो.
पण हा अमानुष अत्याचार ज्यांनी केला ते मात्र आज नामानिराळे राहून आज संविधान व मानवाधिकाराच्या गोष्टी करतात याहून मोठा दूटप्पीपणा कुठला असावा?
सन २०११ साली ममता बॅनर्जी यांनी मारीचझापी हत्याकांडाचा तपास करण्याचे निर्देश दिले. पण अजूनही त्याचा तपास पूर्ण होऊन मरीचझपीच्या दुर्दैवी, अन्यायग्रस्त लोकांना न्याय मिळू शकलेला नाहीत. त्यांच्यापैकी अनेक जण न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पूर्व पाकिस्तानमधील मुसलमानांपासून बंगालमधील कम्युनिस्ट राजवटीपर्यंत सर्वांच्या अत्याचाराला सामोरे गेलेल्या या मारीचझापीच्या निर्वासितांच्या वेदना बघून मन सुन्न होते.
या माध्यमावर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मते असतात. संपादक मंडळ त्या प्रत्येक मताशी कदाचित सहमत असेलही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब | Copyright ©ThePostman.co.in | All Rights Reserved.