आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
२०२०-२१ मध्ये कोरोनाच्या महामारीने जगभरात धुमाकूळ घातला होता. जवळपास सगळ्याच देशांनी चीनवर कोरोनाविषयी खरी माहिती लपवल्याचा आरोप लावला. या आरोपाला चीनने धुडकावून लावले असून आपण आपल्याकडे असणारी सगळी माहिती जगाला दिली होती असे त्याचे म्हणणे आहे.
अशातच भारतीय सीमेवरील देखील चीनने घुसखोरी केली होती. यात अनेक भारतीय सैनिकांना वीरमरण आले होते. चीनचीही मोठी जीवितहानी झाली, पण नेहमीप्रमाणे त्याचे निश्चित आकडे अजून जाहीर करण्यात आले नाहीत.
त्यावेळी जगातील सर्वात मोठी समस्या असलेल्या कोरोना चीनने खोटं बोलून, माहिती लपवून जगाला अंधारात ठेवलं असं सगळीकडुनच बोललं जातं आहे. चीनचे खोटे बोलणे हे काही नवीन नाही. याआधीही चीनची खोटी उत्तरे वारंवार उघडकीस आली आहेत पण तरीसुद्धा त्यांचा खोटारडेपणा कमी होताना दिसत नाही.
कोरोनाच्याचबाबतीत बघायचे झाले तर असे म्हटले जात आहे की चीनने वुहानमध्ये असलेल्या मृतांचा आकडा लपवला होता.
वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी आणि ओहायो स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या संशोधनात असा दावा केला गेला आहे की चीनमध्ये मृत्युदर हा त्यांनी जाहीर केलेल्या मृत्यूच्या अहवालापेक्षा १० पट जास्त होता. दोन महिन्यांपासून चोवीस तास कार्यरत असलेल्या वुहानच्या स्मशानभूमीत सुरू असलेल्या कामाच्या आधारे मृत्यूच्या संख्येवरील माहिती काढली गेली.
चीनमध्ये अंत्यसंस्कार करण्याच्या परंपरेनुसार दिवसातील सुमारे चार ते पाच तास अंत्यसंस्कार केले जातात.
स्वतः कोरोनाने पीडित असूनही आणि या सगळ्याची वाढ तिथेच झाल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही चीनचे मात्र असे म्हणणे आहे की हा विषाणू अमेरिकेतून आला आहे, चीनकडून नाही. त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत सोशल मीडियावर बेधडक वक्तव्य करत असे म्हटले आहे की ऑक्टोबरमध्ये वुहान येथे झालेल्या सैनिकी ऑलिम्पिक दरम्यान आलेल्या एका अमेरिकन खेळाडू कोरोनाग्रस्त होता आणि ते संक्रमण वुहानमध्ये पसरले.
पण चीन केवळ कोरोनाच्याच बाबतीत खोटेपणा करतो आहे असे नाही. त्याच्यावर जेव्हा जेव्हा आरोप करण्यात आले अगदी पुरावे जरी सादर केले तरीही त्याने कधीही स्वतःचे दुष्कर्म मान्य केले नाहीत.
कसे ते बघुयात.
चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारच्या खोटेपणाचा आणखी एक पुरावा देत येईल. १९८९ मध्ये जेव्हा तियानमेन स्क्वेअर येथे नरसंहार झाला तेव्हा हजारो विद्यार्थी आणि तरुण समर्थकांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. त्यावर्षी एप्रिलमध्ये चीनमध्ये लोकशाहीच्या समर्थनासाठी एक प्रचंड चळवळ झाली होती ज्यात १० लाखांहून अधिक लोक जमा झाले होते. मृतांच्या संख्येबाबतीत जून १९८९ मध्ये चीनने सांगितले की या दंगली दरम्यान २०० लोक ठार झाले आणि डझनभर पोलिस जखमी झाले आहेत.
संतप्त सरकारने राजधानी बीजिंगमधील तियानमेन चौकात आंदोलकांना रोखण्यासाठी मार्शल कायदा लागू केला. 3 जूनला हे घडले आणि त्याच रात्री सुरक्षादले रणगाडे घेऊन आले, त्यांनी आंदोलकांवर गोळ्या झाडल्या.
ब्रिटीश राजदूत एलन डोनाल्ड यांच्यामार्फत खळबळजनक माहिती उघडकीस आली. त्यानुसार त्या रात्री किमान १०,००० लोक मारले गेले होते. मात्र चीनने खरे आकडे लपवून ठेवले.
असेच पश्चिम चीनमधील उइगर मुस्लिमांवरील हिं*साचाराची घटना घडल्याची कबुली देण्यास चीन स्पष्टपणे नकार देत आहे. वैगर मुस्लिमांविरूद्ध सुरू असलेल्या सरकारी कार्यक्रमांची अनेक कागदपत्रे लीक झाली आहेत. या कागदपत्रांद्वारे अल्पसंख्यांकांना कसेही करून तुरूंगवास शिबिरात कसं दाखल केलं जातं आहे याची कल्पना येते. पण भारतातील अंतर्गत मुद्द्यांवर ठामपणे आपलं मत मांडणाऱ्या पाकिस्तानसह जगातील ५७ मुस्लिम राष्ट्रे यावर मूक गिळून गप्प आहेत.
इतकेच नाही तर त्यांची मुलेदेखील कुटुंबापासून विभक्त करण्यात आली असून त्यांना चिनी संस्कृती शिकविली जात आहे. महिलांवरील हिं*साचाराच्याही बातम्या आल्या आहेत.
तथापि, चिनी सरकारचे म्हणणे आहे की झिनजियांग प्रांतात वाढत्या विसंवाद आणि दहशतवादाच्या घटनांवर मात करण्यासाठी आणि धार्मिक अतिरेकीपणाचा अंत करण्यासाठी त्यांनी हा विकृत कार्यक्रम चालविला आहे.
याव्यतिरिक्त चीनमधील फालुन गोंग धर्मावर विश्वास ठेवणाऱ्यांनासुद्धा सरकारच्या दडपणाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या २० वर्षांत चीन सरकारने गोंग समुदायाच्या हजारो समर्थकांना तुरूंगात पाठविले आहे. हजारो लोकांना आश्रयासाठी पाठविण्यात आले आणि शेकडो कामगार छावण्यांमध्ये राहत असताना मरण पावले.
वास्तविक, ही एक प्रकारची ध्यान प्रथा आहे जी चीनच्या जुन्या संस्कृतीवर आधारित आहे. सुरुवातीला सरकारने या समुदायाचे खूप कौतुक केले, परंतु हळूहळू त्याची वाढती प्रसिद्धी पाहून घाबरून गेलेले प्रशासन त्याविरूद्ध काम करू लागले. ते याला कामगार माध्यमातून सुधारणा असे म्हणतात.
सरकारने म्हटले आहे की या समाजातील लोकांचा आत्मह*त्या करण्याची प्रवृत्ती आहे, म्हणून त्यांना थांबविणे आवश्यक आहे.
या देशातील कम्युनिस्ट सरकारने १९८४ मध्ये ब्रिटीश सरकारबरोबर झालेल्या कराराखाली हाँगकाँगला मुक्त करणार असल्याचे म्हटले होते, परंतु तसे झाले नाही. सुमारे दीडशे वर्षे ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली असणारा हाँगकाँग १९९७ मध्ये चीनचा ‘विशेष अधिकारीक प्रांत’ बनला. चीनला तिथून आपले विरोधी सैन्य हटवायचे आहे. हेच कारण आहे की तिथे सतत चीनचे कायदे लागू केले जातात. हाँगकाँगचा मूळ कायदा खरंतर वेगळा आहे. इथल्या लोकांनाही स्वत:ला चिनी म्हटलेले आवडत नाही ते त्यास सतत विरोध करत असतात. हाँगकाँगमध्ये कोरोनाकाळात या मुद्द्यावरून बरीच निदर्शने झाली आहेत.
इतकेच नाही तर नजरकदेत असणाऱ्या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या कैद्यांचे अवयव जबरदस्तीने काढून टाकल्याचा आरोप चीनवर आहे. परंतु सन २०१५ मध्ये त्यांनी सांगितले की ही प्रथा आम्ही आता थांबली आहे. आपली बाजू मांडत चीन म्हणाले की आमच्याकडे ऐच्छिक अवयव दानावर खूप जोर दिला जात आहे, त्यामुळे अवयवदानाची कमतरता नाही. पण बीएमसी मेडिकल एथिक्स सायन्स जर्नलच्या मते असे मुळीच नाही आणि चीनमध्ये २०१० पासून अशीच प्रथा चालू आहे.
वास्तविक पाहता चीनमध्ये अवयवदानाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. बायोमेडिकल रिसर्चच्या जर्नलनुसार, येथे प्रत्येक २० लाख लोकसंख्येसाठी १ व्यक्ती स्वयंसेवी संस्थाना अवयवदान करते. असं असून देखील इथे त्वरित अवयव उपलब्ध होतात. तरीही चीन त्यास सातत्याने ऐच्छिक देणगी म्हणून संबोधत आहे.
भारतालाही १९६२ साली भारतानेही चीनच्या खोटारडेपणाची झलक बघितली होती. सन १९६२ मध्ये चीनने भारतावर हल्ल्याचा इशारा कधीच दिला नव्हता, उलट सीमावाद चर्चेच्या माध्यमातून मिटवण्याबाबत ते सतत बोलत होते. आणि अचानक एक दिवस हल्ला चढवला. वास्तविक सन १९१३ मध्ये भारत आणि तिबेट यांच्यात सीमेवर एक करार झाला होता. त्याआधारे मॅकमोहन सीमारेषा दोन्ही बाजूंनी स्वीकारली गेली होती.
पण तिबेट ताब्यात घेतल्यानंतर चीनने मॅकमोहन रेषा स्वीकारण्यास नकार देत आपल्या नकाशामध्ये भारताचा एक मोठा भाग स्वतःचा म्हणून दाखविला. लडाखच्या अक्साई चिन प्रदेश ताब्यात घेतला आणि तेथे रस्ता बनविला.
या आणि अशा सगळ्याच घटनांवरून चीनचा खोटारडेपणा वारंवार जगासमोर आला. तरीही खोटं बोल पण रेटून बोल या तंत्राने चीन अजूनही जगाच्या डोळ्यात धूळ फेकतो आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
