आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
काही व्यक्तींसाठी त्यांची तत्त्वं हीच त्यांच्यासाठी ऑक्सिजनचं काम करतात. त्याच तत्त्वांसाठी लढता लढता त्यांचा शेवट होतो पण तरीही त्या व्यक्ती स्वत:च्या तत्त्वांशी तडजोड करत नाहीत. असेच एक व्यक्ती म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी. केंद्रीय सत्ता हातात असणाऱ्या भाजप या पक्षाची सुरुवात एका जनसंघाच्या रुपात श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केली होती. रंजक बाब म्हणजे आज विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षात त्यांनी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री म्हणून काम केले. आज आपण याच श्यामाप्रसाद मुखर्जीं यांच्या रंजकतेने भरलेल्या आणि तेवढ्याच गूढ असलेल्या आयुष्याचा लेखाजोखा बघणार आहोत.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म एका बंगाली कुटुंबात ६ जुलै, १९०१ रोजी झाला. त्यांचे वडील आशुतोष मुखर्जी कोलकत्ता येथील उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यांनी त्यांचं प्राथमिक शिक्षण भवानीपुर मित्र संस्थेत १९०६ मध्ये सुरु केलं. त्यानंतर त्यांनी बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रेसिडेंसी विद्यालयात प्रवेश घेतला. १९१६ साली आंतर-कला परिक्षेत त्यांनी १७ वे स्थान मिळवले आणि पहिले स्थान मिळवत १९२१ मध्ये पहिल्या वर्गात पदवीपरीक्षा उत्तीर्ण झाले.
१९२४ मध्ये त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्याच वर्षी त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम सुरु केलं. ३३ व्या वर्षी त्यांची निवड कोलकाता विद्यापीठाच्या उप-कुलगुरुपदी झाली. १९३४ मध्ये ते या पदी निवड झालेले सगळ्यात कमी वयाचे व्यक्ती होते. त्यांच्याच कारकिर्दीत रविंद्रनाथ टागोरांनी विद्यापीठात पदवीदान समारंभात बंगाली भाषेत भाषण दिले. त्यानंतर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना त्यावेळच्या बंगालमधील राजकारणात भाग घ्यावा लागला तत्कालीन अस्थिर राजकीय परिस्थितिमुळे.
त्यांना मुख्यत: ओळखले जाते ते त्यांच्या “एक देश, एक निशाण, एक विधान आणि एक प्रधान” या घोषणेसाठी. याच संकल्पनेच्या पुर्ततेसाठी त्यांनी आपले प्राण दिले असे म्हटले जाते.
१९३५ च्या भारतीय अधिनियम कायद्यानुसार झालेल्या प्रांतिक निवडणुकीत १९३७ साली बंगालमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. याच काळात डॉ. मुखर्जींनी राजकारणात प्रवेश केला. कॉंग्रेस पक्ष सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असला तरी मुस्लिम लीग आणि कृषक लोक पक्षासही ठीक-ठाक मते मिळाली होती.
अशा वेळी कांग्रेस नेता नलिनी रंजनने फजलुल हक आणि मुस्लिम लीग यांच्यात सामंजस्य निर्माण केले असे म्हटले जात होते. त्यामुळे बंगालमध्ये मुस्लिम लीगचे सरकार प्रस्थापित झाले. या सरकारच्या माध्यमातून इंग्रज सरकार बंगालमध्ये सांप्रदायिकतेचे राजकारण करु लागले.
सगळ्यात मोठा पक्ष असुनही उदासीनतेने सरकारकडे बघणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षासारखं शांत न बसता डॉ. मुखर्जींनी या विरोधात सतत आवाज उठवला. मुस्लिम लीगच्या धार्मिक तत्त्वांच्या विरोधात ते सतत उभे राहिले.
१९३७ ते १९४१च्या दरम्यान मुस्लिम लीग आणि फजलुल हक यांचे सरकार चालले. या काळात इंग्रजांनी ‘फोडा आणि राज्य करा‘ या नीतीचा अवलंब करुन मुस्लीम लीगच्या माध्यमातून बरीच कारस्थाने रचली. परंतु आपल्या राजकीय चाणाक्षपणाने श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी १९४१ साली बंगाल प्रांत मुस्लीम लीग आणि इंग्रजांच्या प्रभावातून सोडला. त्यांनी कॉंग्रेस आणि फजलुल हक यांच्यात युती घडवून आणली आणि राज्यात सरकार स्थापन केले.
या सरकारमध्ये डॉ. मुखर्जींच्या वर्चस्वाची कल्पना यावरुनच येते की या युतीला ‘श्यामा-हक’ असे ओळखले जात होते. यावेळी त्यांच्याकडे अर्थमंत्री पद सोपवण्यात आले होते.
अशांती पसरविण्याच्या इंग्रजी कटास निकामी ठरवल्याने इंग्रज सरकारचा डॉ. मुखर्जींवर विशेष राग होता. त्यामुळे इंग्रजांनी सतत त्यांच्या कार्यात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला. यालाच प्रत्युत्तर म्हणुन त्यांनी त्यावेळी बंगालचा राज्यपाल असणाऱ्या जॉन हर्बर्ट याला यासंबंधी पत्र लिहिले. आर्थिक विकास आणि स्वतंत्रतेची मागणी करणारे एक पत्र त्यांनी व्हाईसरॉयलाही लिहिले. इंग्रज सरकारने बंगालच्या जनतेप्रती दाखवलेली उदासीनता आणि चालू असलेले सांप्रदायिकतेचे राजकारण बघून त्यांनी शेवटी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
बंगालची फाळणी करताना संपूर्ण बंगाल पूर्व पाकिस्तानात जाऊ नये म्हणून त्यांनी प्रचंड प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच बंगालची फाळणी होऊन हिंदू धर्मीय लोक भारताचा हिस्सा बनून राहिले. सगळ्या हिंदू नेत्यांना एकत्र घेऊन त्यांनी आंदोलने केली आणि बंगालच्या फाळणीची मागणी उचलून धरली.
१९४४ मध्ये त्यांना हिंदू महासभेचे अध्यक्षपद मिळाले. त्यानंतर त्यांनी सतत हिंदुंच्या हक्कांसाठी लढा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवर स्वत: महात्मा गांधींनी आनंद व्यक्त केला होता. पंडीत मदनमोहन मालवीय यांच्यानंतर हिंदुंना डॉ. मुखर्जींच्या रुपात एक चांगला नेता भेटला आहे असं त्यांचं मत होतं.
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पहिल्या मंत्रीमंडळात डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचा समावेश केला जावा अशी शिफारस खुद्द महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांनी केली होती. त्यामुळे त्यांना मंत्रीमंडळाच्या उद्योग आणि आयात मंत्रीपदी निवडले गेले. काही वर्षानंतर त्यांनी या पदाचाही राजीनामा दिला. लियाकत-नेहरु कराराशी असहमत असल्याने त्यांनी हा राजीनामा दिला असे समजले जाते. हा करार म्हणजे भारतीय हिंदुंशी केलेला धोका आहे असं त्यांचं मत होतं.
भारताची फाळणी झाल्यावर दोन्ही देशांतील अल्पसंख्याकावर अ*त्याचाराच्या घटना वाढल्या. महिलांवर अ*त्याचार, दंगे भडकणे हे प्रकार वाढीस लागले. याचमुळे नवख्या पाकिस्तानातून लाखो हिंदू भारतात आले, तर लाखो मुस्लिम बंगालमधून पाकिस्तानात गेले. या स्थलांतरास आणि दोन्ही देशात माजलेल्या अस्थिरतेस थांबवण्यासाठी त्यावेळी पाकिस्तानचे तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत खान आणि भारतीय पंतप्रधान पंडीत नेहरु यांच्यात एक करार झाला.
यानंतर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी कॉंग्रेसच्या व्यतिरिक्त राजकारणाची कल्पना उदयास आणली. गांधींच्या मृत्युनंतर कॉंग्रेस व्यतिरिक्त पर्याय निर्माण करण्याची गरज वाटणारा एक नवीन वर्ग देशात उदयास आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक – श्री. गोळवलकर गुरुजी यांच्याशी चर्चा करुन भारतीय जनसंघाची स्थापना २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी दिल्लीत एका छोट्या कार्यक्रमात केली गेली. डॉ. मुखर्जी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आले.
१९५२ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनसंघाने ३ जागा जिंकल्या. त्यातीलच एक म्हणजे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वत: बंगालमधून लोकसभेवर निवडून गेले. विरोधी पक्ष नेते नसले तरी ते नेहरूंच्या नेतृत्वावर कडकडून टीका करत असत.
लोकसभेत झालेल्या शाब्दिक चकमकीत नेहरूंनी “मी जनसंघ उ*ध्वस्त करीन” अशी धमकी दिली असताना, “मी तुमची ही उ*ध्वस्त करण्याची मानसिकता उ*ध्वस्त करीन” असे प्रत्युत्तर देऊन एका खऱ्या विरोधी पक्षाची भूमिका त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केली.
त्या काळात काश्मीरसाठी वेगळा झेंडा आणि वेगळे संविधान अस्तित्त्वात होते, तसेच तिथे मुख्यमंत्री ऐवजी प्रधानमंत्री हे पद होते. काश्मीरच्या समस्येबाबत त्यांचा कलम ३७० ला नेहमीच विरोध होता. एकाच देशात २ वेगळे निशाण असू शकत नाहीत, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. ऑगस्ट १९५२ मध्ये जम्मूमध्ये झालेल्या विशाल सभेमध्ये त्यांनी जनतेला भारतीय संविधान मिळवून देण्याचा संकल्प केला. ३७० मुळे असणाऱ्या निर्बंधामुळे काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी त्यावेळी विशेष परवानगी आणि परवान्याची गरज होती.
परंतु या सगळ्यांचा विचार न करता, आपला संकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी काश्मीरची यात्रा सुरु केली. नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. या अटकेत त्यांच्या घरच्यांनाही त्यांच्याशी भेटण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. याच कैदेत असताना त्यांचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला.
हिंदूच्या हक्कासाठी संघर्ष करत त्यांनी आपले आयुष्य पणाला लावले. तत्त्वांशी तडजोड करुन आपले काम भागवून घेणारे अनेक नेते आज समोर असताना, फक्त तत्त्वासाठी राजीनामे देणारा हा नेता आपल्यासाठी एक प्रेरणास्थान आहे एवढं नक्कीच.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
