आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरही अमेरिकेत अगदी जोरात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. संपूर्ण जग कोरोना संक्रमणाला धास्तावले असले तरी, राजकीय नेत्यांनी मात्र कोरोनालाही न जुमानता निवडणुका घेण्याचा चंग बांधला आहे.
अमेरिकेत राष्ट्रपतीपदाच्या दावेदारांनी स्वतःच्या प्रचारासाठी सभा भरवणे शक्य नसल्याने व्हर्च्युअल सभा भरवल्या. अमेरिकेनंतर भारतातील बिहारमध्येही विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना व्हर्च्युअल रॅलीची जोरात चर्चा सुरु आहे. ९ जून रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहारमध्ये अशा व्हर्च्युअल रॅलीचा प्रयोग देखील केला. बिहार पाठोपाठ आसाममध्येही विधानसभा लागणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष सभा भरवणे धोक्याचे असल्याने सगळेच राजकीय पक्ष व्हर्च्युअल रॅलीचा पर्याय अजमावण्याचा विचार करत आहेत.
अमित शहांच्या नंतर राजनाथ सिंग आणि इतर पक्षाचे नेते देखील व्हर्चुअल रॅलीचा मार्ग अवलंबतील असे दिसते आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर व्हर्चुअल रॅलीचे वर्तमान आणि भविष्य नेमके कसे असेल याचा वेध आपण या लेखातून घेणार आहोत.
लोकसंख्येचा विचार करता भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात निवडणुकांच्या काळात सभा आणि रॅली यांना अनन्य साधारण महत्व दिले जाते. मोठ्या लोकसमूहापर्यंत पोचायचे असेल तर, सभा-संमेलनाच्याद्वारे त्यांच्यावर मानसिक-बौद्धिक छाप सोडणे शक्य होते.
कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाचा धोका लक्षात घेता अत्ताचा काळात अशा सभा भरवणे हे अत्यंत निष्काळजीपणाचे ठरेल. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना संबोधित करून त्यांना आपले म्हणणे पटवून देणे तर टाळता येण्यासारखे निश्चितच नाही. म्हणूनच राजकीय पक्ष आता यावर डिजिटल तोडगा शोधण्यात व्यस्त आहेत. अर्थात, फेसबुक लाइव्ह, युट्युब आणि झूम मिटिंग सारखे ऍप हाताशी आहेतच. मात्र याही पुढे जाऊन मोठ्या जनसमुहाशी जोडण्यासाठी तसेच पुढचे तंत्रज्ञान हवे. या दृष्टीने व्हर्चुअल रॅलीचा वापर करण्याकडे जास्त कल असल्याचे दिसते आहे.
रिअल टाईम इव्हेंटमध्ये ज्याप्रकारे आधी जोरदार तयारी केली जाते अगदी तशीच तयारी व्हर्चुअल रॅलीसाठीही करावी लागते. काही कंपन्या आता व्हर्चुअल रॅलीचेही प्लॅनिंग करून देत आहेत. व्हर्चुअल रॅलीतही टाइमलाईन ट्रॅकिंगसारख्या सेवा दिल्या जातात. यामध्ये व्हिडियो सोबत तुम्ही ग्राफिक्सद्वारे माहिती देऊ शकता, विविध प्रश्नावर जनतेचा कौल घेऊ शकता तसेच विविध प्रकारची माहितीही एकत्र करू शकता.
काही कंपन्या व्हर्चुअल रॅलीला लोकांनी किती आणि कसा प्रतिसाद दिला याची आकडेवारी आणि डेटा देतात, शिवाय व्हर्चुअल रॅलीशी संबधित काही घडामोडींची माहितीही तुमच्यापर्यंत पोचवतात. अर्थात, व्हर्चुअल रॅली म्हणजे नेमके काय आणि यामध्ये तंत्रज्ञानाचा कसा वापर केला जातो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
अलीकडेच देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अशाप्रकारे व्हर्चुअल रॅलीच्या माध्यमातून बिहार मधील पाच लाख कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. तेंव्हापासून व्हर्चुअल रॅलीची जोरात चर्चा सुरु आहे.
मात्र, देशातील अशिक्षितांची संख्या इंटरनेटचे जाळे यांचा विचार करता खरंच या तंत्रज्ञानाचा काही फायदा होईल का हा प्रश्न आहे. राजकारणाच्या डिजिटलायझेशनमुळे निश्चितच एक ठराविक वर्ग राजकारणाशी जोडला जाईल. मात्र, समाजातील इतर वर्गही असेच जोडले जातील का? हाही एक प्रश्न आहेच.
गरिबी आणि निरक्षरता यासोबतच, पायाभूतसुविधांची वानवा हाही एक पैलू यामध्ये विचारात घेण्यासारखा आहे.
बिहारमधील व्हर्चुअल रॅलीला मिळालेला प्रतिसाद पाहता अमित शहा इतर राज्यांतील निवडणुकांतही हाच पर्याय वापरण्याची जास्त शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुकीत अशा प्रकारच्या एक हजार रॅली आयोजित करण्याचा भाजपचा मानस आहे. भाजपच्या पावलावर पाउल टाकत तृणमूल कॉंग्रेस आणि बिहारमधील प्रादेशिक पक्ष देखील व्हर्चुअल रॅलीचा विचार करत आहेत. हे पक्ष देखील व्हर्चुअल रॅलीसाठी आवश्यक त्या तयारींसह सज्ज झाले आहेत.
कोव्हीड-१९च्या संक्रमणाची स्थिती जर अशीच राहिली तर सर्वच पक्षांना व्हर्चुअल रॅलीचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल असे या पक्षांचे मत आहे.
भारतीय लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासात २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी ४३७ मोठ्या सभांना हजेरी लावली होती. शिवाय ५८२७ जनसंमेलने भरवली होती. हा आकडा आजपर्यंतच्या इतिहासातील मोठा आकडा होता. मात्र २०१९च्या निवडणुकांच्या काळात राहुल गांधी यांनी मोदींनाही मागे टाकत सर्वाधिक सभांना हजेरी लावली होती.
रिअल टाईम रॅलीमध्ये ज्याप्रकारे मोठ्या संख्येने जनसमूह एकत्र येतो व्हर्चुअल रलीमध्ये तसे घडत नाही. मात्र जोपर्यंत कोरोना संक्रमणाची भीती आहे, तोपर्यंत व्हर्चुअल रॅली हाच एकमेव पर्याय आहे. यासाठी राजकीय पक्षांचा तंत्रज्ञान विभाग मोठ्या जोमाने कामाला लागला आहे. या रॅली यशस्वी करण्यासाठी वेगवेगळे डिजिटल पर्याय शोधले जात आहेत. सोशल मिडीयावर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात आहे. डेटा गोळा करणे आणि त्याचे विश्लेषण करण्यावरही अधिकाधिक भर दिला जात आहे.
आपपल्या पक्षाच्या ग्रामीण कार्यकर्त्यांना टेक्नोसॅव्ही होण्याचे सल्ले दिले जात आहेत. या कार्यकर्त्यांना तंत्रज्ञानाचे शिक्षण दिले जात आहे. तरीही अशा प्रकारच्या व्हर्चुअल रॅलीज म्हणजे एकांगी संवाद आहे. याचे फायदे जितके आहेत तितकेच तोटे देखील आहेत. हा संवाद एकतर्फी आणि एकांगी तर आहेच शिवाय, जास्त खर्चिक देखील आहे.
अमित शहांनी सध्या बिहारमध्ये जी व्हर्चुअल रॅली घेतली तिच्या आयोजनासाठी भाजपने १४४ कोटी रुपयांचा खर्च केल्याची चर्चा आहे. या रॅलीसाठी हजारोच्या संख्येने एलइडी स्क्रीन्स लावण्यात आले. त्यासाठी स्मार्ट टीव्ही इन्स्टॉल करावे लागले. तरीही, अशा रॅलींमधून कार्यकर्त्यांचा ओसंडून वाहणारा उत्साह आणि जिवंतपणा यांचा अभाव निश्चितच जाणवेल, यात शंका नाही.
व्हर्चुअल रॅली व्यतिरिक्त रेडीओवरील राष्ट्रीय चॅनेलचा वापर केला जाऊ शकतो. अर्थात, फक्त सत्ताधारी पक्षांनाच या सुविधेचा चांगला लाभ घेता येईल. विरोधी पक्षांना मात्र एफएम आणि इतर व्हर्चुअल माध्यमांवर अवलंबून राहण्या शिवाय पर्याय नाही.
यासाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, वॉट्सअप आणि सध्या आलेले वेगवेगळे मिटींग्ज ऍपचा वापर करणे अपरिहार्य ठरेल. स्मार्टफोन हाच मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा स्मार्ट पर्याय ठरणार आहे, हे मात्र नक्की. अर्थात, इंटरनेटचे जाळे ज्याप्रमाणात पसरेल त्यावरच व्हर्चुअल निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
