आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
सध्या आपल्या देशात व्यवसाय करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अनेक प्रकारच्या औपचारिकता केल्यानंतर एखादी कंपनी रजिस्टर होऊन तिची सुरुवात होते. कंपनी रजिस्टर झाल्यानंतर देखील दरवर्षी करायला लागणाऱ्या सरकारी कामांचा व्याप प्रचंड असतो. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या फायलींग्ससह इन्कम टॅक्सचा देखील समावेश आहे. आजमितीस कंपनीला झालेल्या नफ्यापैकी सुमारे ३०% उत्पन्न प्राप्तीकर म्हणून सरकारला द्यावे लागते. ७०-८०च्या दशकात तर उत्पन्नाच्या सुमारे ५०% प्राप्तीकर द्यावा लागत असे.
रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपन्याचा नफाच कित्येक करोडोंमध्ये असल्यावर त्यांचा टॅक्स किती प्रचंड प्रमाणात असेल!? १९९५ साली धीरूभाईंच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स उद्योगसमूहाने १३०५ करोड रुपयांचा नफा कमावला होता, पण त्यावर त्यांनी एक रुपयाही प्राप्तीकर भरला नव्हता. पण हे शक्य कसं झालं?
देशातील सर्वांत मोठी झिरो-टॅक्स कंपनी – रिलायन्स
१९७७ साली स्टॉक मार्केटवर लिस्ट झालेल्या रिलायन्सने १९९७ सालापर्यंत प्रचंड नफा कमावला. पण धीरूभाई आणि टीमने आपल्या प्रचंड बुद्धिमत्तेच्या जोरावर, कायद्यांमधील लूपहोल्स शोधून काढत प्राप्तीकर वाचवला. रिलायन्स मोठ्या प्रमाणात नफा कमवतच होतं, शिवाय गुंतवणूकदारांना डिवीडेंट्स देखील देत होतं, तरी त्यांच्यावर १ रुपयाचा देखील प्राप्तीकर लागत नव्हता.
प्रचंड नफा मिळवून प्राप्तीकर वाचवण्याची ही पद्धत इतर कंपन्यांनी देखील आत्मसात केली. १९८२ साली भारतातील १०० मोठ्या कंपन्यांपैकी ३८ कंपन्या एकतर प्राप्तीकर भरतच नव्हत्या किंवा अगदी नगण्य प्राप्तीकर भरत होत्या. या दोन दशकांदरम्यान भारतात अनेक अर्थमंत्री होऊन गेले. या अर्थमंत्र्यांनी रिलायन्स आणि इतर मोठ्या कंपन्यांनी प्राप्तीकर भरावा यासाठी अनेक प्रयत्न केले, अनेक कायदे नव्याने आणले, अनेक कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणला, पण धीरूभाईंच्या अफाट बुद्धिचातुर्यासमोर कोणत्याच मंत्र्यांनी केलेला कायदा टिकेनासा झाला.
असं असलं तरी २०१९ साली रिलायन्स ही देशातील सर्वांत जास्त प्राप्तीकर देणारी कंपनी बनली होती, मग शून्य टॅक्स देणाऱ्या कंपनीपासून ते सर्वांत जास्त टॅक्स देणाऱ्या कंपनीपर्यंतचा प्रवास रिलायन्सने कसा केला, याची गोष्ट रंजक आहे.
सर्वप्रथम इतका नफा कमावून देखील रिलायन्स टॅक्स भरत नसेल तर ते बेकायदेशीर आहे काय, असा प्रश्न आपल्या मनात येतो, तर नाही! रिलायन्स उद्योगसमूह हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करत होतं. तरी एकाही अर्थमंत्र्याने केलेल्या कायद्याने रिलायन्सला थांबवता आलं नाही. पण शेवटी एक अर्थमंत्री असा आला, ज्याच्या कार्यकाळात रिलायन्सने टॅक्स भरणे सुरू केले. कोण होते ते?
मिनिमम कॉर्पोरेट टॅक्स
कंपनीला एकूण किती नफा झाला याचे गणित दोन कायद्यांच्या माध्यमातून मांडले जाते. एक म्हणजे कंपनीज् ऍक्ट आणि दुसरा म्हणजे इन्कम टॅक्स ऍक्ट. कंपन्यांचे प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट्स, बॅलन्स शीट्स, इतर फायनॅन्शियल स्टेटमेंट्स इत्यादी कागदपत्रं कंपनीज् ऍक्ट आणि अकाऊंटिंग स्टॅंडर्डनुसार बनतात.
इन्कम टॅक्स भरण्याची वेळ आल्यावर मात्र कंपन्यांना झालेला नफा मोजला जातो इन्कम टॅक्स ऍक्टनुसार. या दोन्ही कायद्यांमध्ये फरक आहे. इन्कम टॅक्स ऍक्टनुसार सहसा झालेला नफा पुन्हा आपल्याच उद्योगांमध्ये गुंतवून गुंतवणुकीवर आधारित इन्कम टॅक्स डिडक्शन्स घेतात. आपल्याच कंपनीतील संपूर्ण नफा आपल्याच कंपनीत गुंतवला म्हटल्यावर (इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार) काहीच नफा शिल्लक राहत नाही. नफा नसल्यास इन्कम टॅक्स भरण्यासही सूट दिली जाते. अशाच कंपन्यांना झिरो-टॅक्स कंपनीज् म्हणतात. त्यामुळे कंपनीज् ऍक्टनुसार, या कंपन्या प्रचंड प्रमाणात नफा कमवत होत्या, पण इन्कम टॅक्स ऍक्टनुसार, या कंपन्यांना काहीच नफा होत नसे.
याशिवाय प्राप्तीकर वाचवण्यासाठी आणखी एक उपाय होता, तो म्हणजे कंपन्या झालेला नफा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विकास, कचऱ्याचे नियोजन, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये व्यवसाय सुरू करणे आणि अशाच अनेक कामांमध्ये आपला नफा गुंतवत असत, सरकारच्या नियमानुसार, अशा गोष्टींमध्ये गुंतवणूक केल्यास कंपन्यांना इन्कम टॅक्स डिडक्शन्स मिळत असत.
उपलब्ध सवलतींचा अतिवापर होत असल्याने सरकारला ही करपद्धती मान्य नव्हती. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले. १९८७ साली तत्कालीन प्रधानमंत्री आणि अर्थमंत्री राजीव गांधी यांनी मिनिमम कॉर्पोरेट टॅक्स नावाची संकल्पना आणली. यानुसार, इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत एखाद्या कंपनीला कितीही नफा किंवा तोटा झाला असला तरी विशिष्ट प्रमाणात टॅक्स भरावाच लागणार होता. नवीन नियमानुसार, इन्कम टॅक्स ऍक्ट आणि कंपनीज् ऍक्ट या दोन्ही कायद्यांच्या माध्यमातून एकाच प्रकारचा नफा कॅल्क्युलेट होऊन त्यावर कंपन्यांना निदान १५% इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार होता. जर नफा जास्त असेल तर टॅक्स देखील तितकाच वाढणार होता.
कायदा कडक असला तरी ‘मिनिमम कॉर्पोरेट टॅक्स’च्या मसुद्यामध्ये देखील अनेक लूपहोल्स होते. त्या लूपहोल्सचा वापर करून रिलायन्स पुन्हा एकदा देशातील झिरो-टॅक्स कंपनी बनली. ‘मिनिमम कॉर्पोरेट टॅक्स’चा काही उपयोग नाही म्हणल्यावर १९९० साली हा नियम रद्द करण्यात आला.
मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स (MAT)
१९९७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एक नवी संज्ञा आणि नियम आणला, मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स (MAT). यावेळी मात्र सरकारने कसून तयारी केली होती आणि नियमाचा मसुदा अगदी अचूक आणि मुद्देसूद बनवून घेतला होता. १९९७ साली या नियमाची अंमलबजावणी झाली आणि रिलायन्सने आपल्या स्थापनेपासून तब्बल २० वर्षांनी पहिल्यांदा इन्कम टॅक्स भरला.
मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स आल्यांनतर काही वर्षांतच लोकांनी हा टॅक्स कसा टाळता येईल याची पुरेपूर तयारी केली. मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स हा फक्त कंपन्यांपुरता मर्यादित होता, पण व्यक्तीशः कमावलेला नफा, हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिलीज्-नी (HUFs) कमावलेला नफा, आणि पार्टनरशिपच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या उद्योगांचं काय? मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स आल्यानंतर अनेकांनी आपले उद्योगधंदे यांच्याच माध्यमातून सुरु केले.
अल्टर्नेट मिनिमम टॅक्स (AMT)
यावर तोडगा काढण्यासाठी २०१२ साली तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘अल्टर्नेट मिनिमम टॅक्स’ची (AMT) संकल्पना आणली. मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स. (MAT) हा कंपन्यांसाठी होता तर ‘अल्टर्नेट मिनिमम टॅक्स’ (AMT) हा कंपन्या सोडून इतर उद्योगधंद्यांसाठी होता. ‘अल्टर्नेट मिनिमम टॅक्स’च्या नियमानुसार, एक व्यक्ती उद्योगधंदा करून नफा मिळवत असेल, हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिलीज् नफा मिळवत असतील, आणि पार्टनरशिप फर्म्स असा नफा कमवत असतील, याशिवाय जर हे सर्व इन्कम टॅक्स भरायला लागू नये यासाठी वर सांगितलेल्या सरकारी उपक्रमांमध्ये आपला नफा गुंतवत असतील तर त्यांना देखील निदान १८.५% टॅक्स भरावाच लागणार होता.
परंतु या नियमात एक समस्या होती. तुलनेने लहान असलेल्या उद्योगधंद्यांना विनाकारण प्रचंड टॅक्स भरावा लागत असे. त्यामुळे हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिलीज् आणि व्यक्तींच्या बाबतीत या कायद्यात सूट देण्यात आली होती. जर व्यक्ती किंवा हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिलीचे उद्योगधंद्यामधून झालेले उत्पन्न (वर सांगितलेल्या सरकारी उपक्रमांमधील गुंतवणुकीच्या कोणत्याही सुविधांचा फायदा न घेता) २० लाखांपर्यंत असेल तर त्यांना ‘अल्टर्नेट मिनिमम टॅक्स’च्या नियमातून वगळण्यात येते.
अशा प्रकारे मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स (MAT) आणि ‘अल्टर्नेट मिनिमम टॅक्स’ (AMT) या नियमांमुळे सरकारला कर गोळा करणे सुलभ झाले, मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या नफ्यानुसार टॅक्स भरावाच लागणार होता आणि लहान उद्योगांना २० लाखांपर्यंतची सूट देण्यात आली होती. या कायद्यांमुळेच एकेकाळी भारतातील सर्वांत मोठी झिरो-टॅक्स कंपनी रिलायन्स आजमितीस सर्वांत जास्त टॅक्स देणारी कंपनी बनली आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
