पृथ्वीवरच्या नंदनवनाला संघर्ष आणि हिं*साचाराचा शाप कशामुळे लागला होता…?

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

काश्मीर हे पृथ्वीवरचं नंदनवन मानलं जातं. हिमालयाच्या कुशीत वसलेला आणि निसर्गाने ज्यावर मुक्तहस्ताने सौंदर्याची उधळण केली आहे, असा हा प्रदेश! एकेकाळी या प्रदेशात अध्यात्माच्या शोधात येणाऱ्यांचा वास होता. भारतातील शैव पंथाचे काश्मीर हे प्रमुख ठिकाण होते.

काव्य, शास्त्र, कलांची जोपासना करणाऱ्यांची ही भूमी होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांच्या वादाचं केंद्र बनल्याने काश्मीर हे दहशतवादाचं आणि दहशतवाद्यांचं ‘नंदनवन’ बनलं होतं, ही परिस्थिती आजमितीस आटोक्यात आली आहे, तरी मागची सत्तर वर्षे हे सगळं कसं, का आणि कुणामुळे घडत गेलं, याची माहिती घेणं आवश्यक आहे आणि उद्बोधकही!

हा संघर्ष समजून घेण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या इतिहासात डोकावणं आवश्यक आहे. ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्यातून स्वतंत्र होण्याच्या उंबरठ्यावर होते. तत्कालीन गव्हर्नर-जनरल माउंटबॅटन यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिशांनी ब्रिटिश भारताची फाळणी करून पाकिस्तान या नव्या देशाची निर्मिती केली.

ब्रिटीश साम्राज्यातल्या भारतात अनेक लहान मोठ्या संस्थानांचा समावेश होता. फाळणीच्या वेळी या संस्थानांना भारतात यायचं, पाकिस्तानात जायचं की स्वतंत्र राहायचं, याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं.

तरीही व्यावहारिक दृष्टीने विचार करता, भौगोलिक परिस्थिती, नागरिकांचे सामूहिक हितसंबंध आणि इतर संबंधित घटक विचारात घेऊन विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेतले जातील, असं माऊंटबॅटन यांनी त्यावेळी जाहीर केलं. फाळणीनंतर सर्वसाधारणपणे मुस्लिम बहुसंख्य संस्थानं आणि भूभाग पाकिस्तानात; तर हिंदू बहुसंख्य असलेली संस्थानं आणि भूभाग भारतात आला. अर्थात, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचं स्वातंत्र्यानंतर घोषित करण्यात आलं होतं.

संस्थानं विलीनीकरणाच्या काळात आणि प्रक्रियेत काश्मीर आणि जुनागढ ही दोन संस्थानं म्हणजे भारत, पाकिस्तान आणि माऊंटबॅटन यांच्यासाठी एक त्रांगडं होऊन बसलं होतं. जुनागढचा नबाब मुस्लिम होता. मात्र, या संस्थानाची ७० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या हिंदू होती. त्यांना भारतात यायचं होतं, तर नबाबाला पाकिस्तानात जायचं होतं. मात्र, जुनागढ संस्थानाचा संपूर्ण भूभाग भारताने वेढलेला असल्याने ते भारतात विलीन करावं , अशी शिफारस माऊंटबॅटन यांनी केली. त्याला न जुमानता नबाबाने संस्थान पाकिस्तानमध्ये विलीन करण्याची पूर्ण तयारी केली.

मात्र, हिंदू लोकसंख्या नको म्हणून असेल किंवा धार्मिक दं*गलींच्या भीतीने असेल, जुनागढच्या नबाबाला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. अखेर हे संस्थान भारतात विलीन करण्यात आले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान मोहम्मद अली जिना यांनी हिंदू आणि मुस्लिम एकाच राष्ट्रात राहू शकत नाहीत आणि त्यांना दं*गलीची भीती वाटत असल्याच्या कारणावरून भारताने जुनागढचा ताबा घेतला.

काश्मीर संस्थानाची अडचण वेगळीच होती. काश्मीर हे मुस्लिम बहुसंख्य राज्य होते. मात्र, त्याचे अधिपती महाराजा हरिसिंग हे होते. त्यांची काश्मीर संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याची इच्छा होती. काश्मीर भारतात विलीन केल्यास बहुसंख्य मुस्लीम असमाधानी राहतील आणि पाकिस्तानात विलीन केल्यास हिंदू आणि शीख सुरक्षित नसतील, याची जाणीव महाराजा हरिसिंग यांना होती. संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानबरोबर तटस्थतेचा करार केला. भारताने मात्र, असा कोणताही करार केला नव्हता.

पाकिस्तानने आपले पाय जन्मानंतर पाळण्यातच दाखवायला सुरुवात केलीच. काश्‍मीरच्या विलीनीकरणाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसताना पाकिस्तानने फूस देऊन काश्मीरमधील काही जिल्ह्यांत महाराजा हरिसिंग यांच्याविरुद्ध दं*गली घडवून आणायला सुरूवात केली. 

पाकिस्तानी पख्तुन आदिवासी आणि त्यांच्या वेशात छुपे सैन्य पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये घुसवलं. श्रीनगर शहर ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात या टोळक्यांनी अक्षरश: लूटमार चालवली. हे अराजक टाळण्यासाठी महाराजा हरिसिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. भारताने काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या अटीवर या टोळक्यांना काश्मीरमधून बाहेर घालवले.

याच पार्श्वभूमीवर काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने राज्यातील मुस्लीम जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केलं. त्यांचा महाराजा हरिसिंग यांच्या धोरणांना विरोध होता. वास्तविक, जम्मू काश्मीरचे संपूर्ण नियंत्रण अब्दुल्ला यांना स्वतःकडे हवं होतं. काश्मीरच्या विलीनीकरणानंतर त्यांनी ते मिळवलंही.

विलीनीकरणानंतर ते जम्मू काश्मीरचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. नंतर मात्र त्यांनी फुटीरतेच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली. त्यांचे खास मित्र असलेले तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचीही त्यांनी फिकीर केली नाही. अखेर याची परिणीती म्हणून अब्दुल्ला यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली त्यानंतर ते दीर्घकाळ तुरुंगातच होते.

मात्र, त्यापूर्वी त्यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारच्या डोक्यावर बसून काश्मीरला “स्वतंत्र दर्जा, स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र राष्ट्रध्वज आणि स्वतंत्र पंतप्रधान” या मागण्या मान्य करून घेतल्या.

या सगळ्या मागण्या मान्य करूनही अब्दुल्ला यांच्या फुटीरतावादी कारवाया आणि केंद्राला धमक्या चालूच राहिल्यामुळे त्यांना गजाआड केले तरी त्यांच्या घराण्याचा राज्याच्या राजकारणावर एकहाती प्रभाव राहिला आहे त्यांच्या नंतर त्यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रीपद उपभोगले आहे मात्र, त्यामध्ये राज्याचे भले करण्याऐवजी केंद्राकडून विशेष निधी आणि सवलती मिळवून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचेच काम काश्मीरच्या सगळ्याच राज्यकर्त्यांनी केले आहे.

काश्मीर भारतात विलीन झाल्यावरही पाकिस्तानने कुरघोड्या करणे चालूच ठेवल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर लगेच पहिले भारत-पाकिस्तान यु*द्ध झाले. या यु*द्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानात खोलवर धडक मारूनही चर्चेमध्ये भारतीय नेत्यांनी पडती बाजू घेतल्याचा आक्षेप घेतला जातो. यु*द्धविराम करून निश्चित करण्यात आलेल्या यु*द्धबंदी रेषेनुसार (सिजफायर रेषेनुसार) (LoC चे १९७२ च्या पूर्वीचे नाव) भारताकडे अंदाजे दोनतृतीयांश काश्मीर शिल्लक होते, तर काश्मीरचा एक तृतीयांश भूभागावर पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली गेला.

या यु*द्धविरामानंतर सिजफायर लाईन निश्चित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने मध्यस्थाची भूमिका बजावली. दि. २१ एप्रिल १९४८ रोजी सुरक्षा परिषदेने ठराव क्र ४७ मंजूर केला. त्यानुसार पाच सदस्यांचा एक आयोग भारतीय उपखंडात जाऊन काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी, भारत आणि पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला.

भारत पाकिस्तानमधला हा तणाव कमी करण्यासाठी त्रिसूत्रीची शिफारस करण्यात आली होती:

1. काश्मीरमध्ये लढण्यासाठी घुसलेल्या सर्व पाकिस्तानी घुसखोरांना बाहेर काढण्यात यावे.
2. भारतानेही सीमावर्ती भागातील सैन्य टप्प्याटप्प्याने कमी करावे.
3. भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या संमतीने नेमलेल्या प्रशासकामार्फत सार्वमताची प्रक्रिया पार पाडेल.

भारताने हा ठराव मान्य केला. मात्र, पाकिस्तानने तो फेटाळून लावला. यामुळे सैन्य मागे घेतले गेले नाही आणि सार्वमतही घेतले गेले नाही. काश्मीर प्रश्नावर त्यापुढेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाटाघाटी करण्यात आल्या. मात्र, त्या देखील अयशस्वी ठरल्या. कारण प्रत्येक वेळी भारत किंवा पाकिस्तानने अटी नाकारल्या.

या सर्व घडामोडींमध्येही भारतीय नेतृत्वावर विशेषतः पं नेहरू यांच्यावर एक ठपका ठेवला जातो. तो म्हणजे, या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीची मागणी मान्य करून त्यांनी या देशांतर्गत प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिले. त्याचाच गैरफायदा घेऊन आजही पाकिस्तान संधी मिळेल त्या आंतरराष्ट्रीय मंचाचा वापर काश्मीरबाबत भारतावर आगपाखड करण्यासाठी करत आहे.

केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या परस्पर संबंधातच नव्हे तर भारतीय उपखंडाच्या शांतता आणि समृद्धीतही अडगळीची धोंड बनून राहिलेला हा काश्मीर प्रश्न आज जगाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. मात्र, काही अतिमहत्त्वाकांक्षी, अतिअहंकारी आणि सत्तापिपासू माणसं आपापल्या व्यक्तिगत इच्छापूर्तीसाठी कोंबडे झुंजवल्यासारखे काही देशांना कसे झुंजवतात हे आपल्याला मोहम्मद अली जिन्ना आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या उदाहरणावरून दिसून येतं. तर एखाद्या किरकोळ फोडाकडे वेळीच लक्ष न देता त्याला कुरवाळत बसल्याने त्याचं गळू कसं बनतं हे पं. नेहरू यांनी सुरुवातीच्या काळात अब्दुल्ला यांच्याकडे केलेल्या दुर्लक्षावरून दिसून येतं.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.