आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
भारताची २०२० साली आठव्यांदा UNSC (United Nations Security Council)चे अस्थायी सदस्य म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आली. भारताबरोबरच आयर्लंड, नॉर्वे आणि मेक्सिको यांची देखील निवड झाली.
दुसऱ्या महायु*द्धानंतर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायव्यवस्था, आर्थिक विकास, मानवाधिकार इत्यादी विषय मार्गी लावण्यासाठी आणि विश्व शांतीसाठी १९४५ साली संयुक्त राष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. भारतासह ५० राष्ट्रांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना केली.
आत्ताच्या घडीला त्यात १९३ देश आहेत. चीन, फ्रान्स, रशिया, UK आणि अमेरिका यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाचं स्थायी सदस्यत्व आहे. याशिवाय दर दोन वर्षाआड १० अस्थायी सदस्य जनरल असेम्ब्लीमधून निवडले जातात.
यापूर्वी भारताची १९५०-१९५१, १९६७-१९६८, १९७२-१९७३, १९७७-१९७८, १९८४-१९८५, १९९१-१९९२ आणि २०११-२०१२ साली UNSCचा अस्थायी सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली होती.
परंतु या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचा मुद्दा डोकं वर काढतो आहे. मूळ सदस्य असूनही भारताला स्थायी सदस्यत्व का नाही असा प्रश्न वारंवार उपस्थित करण्यात येतो. आणि पुन्हा एकदा सुई स्व. जवाहरलाल नेहरूंकडे वळते. नेहरूंवर अनेकदा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा स्थायी सदस्यत्वाचा प्रस्ताव नाकारून चीनला स्थायी सदस्य म्हणून पाठिंबा दिला असा आरोप होतो.
जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली त्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त व्हायचे होते. १९५३ साली भारतासमोर स्थायी सदस्यत्वाचा प्रस्ताव मांडला होता परंतु नेहरूंनी त्याला नकार दिला असे अनेक राजकिय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु १९५५ साली संसदेत आपल्याला असा कुठलाही प्रस्ताव देण्यात आला नव्हते हे नेहरूंनी स्पष्ट केले. त्यानंतरही वारंवार त्यांनी हीच भूमिका घेतली होती.
त्यावेळी युरोपात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झाली होती तर इकडे ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ आपली ताकद वाढवत होता. अशावेळी चीनला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गुंतवून ठेवले तर त्याचे भारत आणि आशियातील इतर देशांवरील लक्ष कमी होईल आणि चीनवर एकप्रकारे अंकुशही ठेवता येईल. अन्यथा भारताला चीनपासून धोका निर्माण झाला असता. याच दूरदृष्टीने नेहरूंनी चीनला UN चे स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी पाठिंबा दिला असे अनेकांचे म्हणणे पडते. अर्थात याबाबतीत कुठलेही ठोस पुरावे दोन्ही पक्षांकडे उपलब्ध नाहीत.
आता चीन, फ्रांस, UK, रशिया आणि अमेरिका यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे स्थायी सदस्यत्व आहे म्हणजे नेमकं काय? भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाचं स्थायी सदस्यत्व मिळालं म्हणजे काय? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचं वजन वाढेल का? स्थायी सदस्यांना काय विशेष अधिकार असतात?
व्हीटो पॉवर
सगळ्यात महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे व्हीटो पॉवर किंवा नकाराधिकार. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थायी सदस्यांना व्हीटो पॉवर दिलेली असते. याचाच अर्थ कुठलाही मसुद्याला मान्यता मिळण्यापासून त्यांच्यापैकी कोणी एकजण थांबवू शकतो. एकाने जरी नकार दिला तर मसुदा स्विकारला जात नाही.
भारतालाही UN चं स्थायी सदस्यत्व मिळावं ही मागणी सगळ्याच स्तरावरून करण्यात येत होती. सध्या आशियातून फक्त चीनला स्थायी सदस्यत्व आहे. पण भारतही स्थायी सदस्य झाला तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दबदबा निश्चितपणे वाढेल आणि याचीच भीती चीनला आहे.
पाकिस्तान-चीनची मैत्री तर जगजाहीर आहेच. याच मैत्रीचा आणि चीनकडे असलेल्या विटो पॉवरचा फायदा उचलत पाकिस्तान आपले काळे धंदे चालू ठेवतोय. भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळाले तर त्यांचे सगळे काळे उद्योग बंद होतील अशी आशंका चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना आहे.
याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे जैश-ए-मोहम्मद या द*हश*तवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय द*हश*तवादी म्हणून घोषित करण्याला चीनने दिलेला नकार. एकदा नाही, तर तब्बल चार वेळा.
जर भारत स्थायी सदस्य राहिला असता तर आज आपल्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तान, आणि त्याला मदत करणारा चीन, ज्या द*हश*तवादी संघटनांना पोसतो आहे ते करण्याआधी १० वेळा विचार केला असता.
जगातील सर्वांत मोठे लोकतंत्र, जगातल्या पाच मोठ्या सैन्यांपैकी एक, जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक म्हणजे भारत. याच ठोस मुद्द्यांच्या आधारावर गेल्या काही वर्षांपासून भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाचं स्थायी सदस्यत्व मिळावं यासाठी प्रयत्नशील आहे.
या मागणीवर रशिया आणि ब्रिटनने आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी फ्रान्स आणि अमेरिकेचा मात्र संपूर्ण पाठिंबा आहे. चीन अर्थातच या मागणीच्या विरोधात आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
