आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
आपल्या हक्काचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. पण आपल्या हक्काचे घर एखाद्या प्रगतीशील शहरात विकत घेणे हे तितके सोपे नाही. अनेक कायदेशीर आणि अन्य जटिल प्रक्रियांमधून सुखरूपपणे बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला हवे तसे ‘हक्काचे घर’ तयार करता येते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बहुतेकांची धडपड सुरू असते. पृथ्वीवरील बहुतेक जागेवर माणसाने अतिक्रमण केले आहे. आता माणसाला चंद्रावरचे घर प्रत्यक्षात आणण्यात रस आहे.
काही काळापूर्वी, ‘डेनिस होप’ने चंद्रावरील भूखंडाच्या मालकीचा दावा केला आणि त्याने चंद्रावरील ६११ दशलक्ष एकर भूखंड विकले. यातील काही भूखंड त्याने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना विकण्याचा दावा केला.१९६७ सालच्या ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’मधील त्रुटी ओळखून त्याने हे काम यशस्वीपणे केले. पण त्याचा दावा साफ चुकीचा आहे. कारण आऊटर स्पेस ट्रीटीने स्पेसला “रेस न्युलियस” जाहीर केले आहे. म्हणजेच स्पेसवर कोणाचाही अधिकार नसणार.
या कन्फ्युजनमुळे, अंतराळ कायद्यातील काही गोंधळात टाकणाऱ्या विसंगतींमुळे मोठा गोंधळ निर्माण होतो. पण चंद्रावरील जागा आपल्या मालकीच्या असणे हा मूर्खपणाचा दावा असल्यासारखे वाटते. पण काहीवेळा चंद्रावरील जागेच्या मालकीचा प्रश्न फक्त काही शे डॉलर्ससाठी असतो. चंद्राच्या काही भागांची मालकी हे खूप कमी लोकांना परवडण्यासारखे आहे. पण अशी इच्छा जवळपास सर्वच लोकांच्या मनात असते.
ग्रेगरी डब्लू नेमित्झने ‘४३३ इरॉस’ या लघुग्रहावर प्रोब लँडिंग केल्यामुळे नासा विरुद्ध खटला दाखल केला होता. त्याच्या दाव्यानुसार नासाने त्याच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण केले होते. नासाने ‘४३३ इरॉस’ या लघुग्रहावर ‘पार्किंग स्पेस नंबर २९’ वापरल्याने त्याने नासासाठी २० डॉलर्सचे तिकीट आकारले होते. या तिकीटाची रक्कम देण्यास नासाने साफ नकार दिला आणि यांच्याविरोधातच त्याने नासावर खटला दाखल केला होता. ‘कायदेशीर योग्यता’ नसल्याच्या कारणास्तव हा खटला त्वरीत फेटाळण्यात आला, पण कदाचित ते खरे नव्हते.
‘एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिअल इस्टेट’ ही संकल्पना वर्षानुवर्षे अस्तित्वात आहे आणि अवकाश कायद्यांच्या अनेक तज्ज्ञांच्या मते, तुम्हाला चंद्रावर घर बांधण्यापासून कायदेशीररित्या कोणीही आणि कोणताही कायदा रोखू शकत नाही. १९७९ च्या ‘मून ट्रीटी’नंतर बाह्य अवकाशातील कोणत्याही भागाची मालकी घेणे ही बेकायदेशीर प्रथा ठरवली गेली.
पण याआधी १९६७ साली आलेल्या ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’ने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या नव्हत्या. बाह्य अवकाश कधीही ‘राष्ट्रीय’ विनियोगाच्या अधीन असू शकत नाही हे ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’ने स्पष्टपणे सांगितले. पण या करारामध्ये बाह्य अवकाशात मालकी हक्क सांगणाऱ्या व्यक्ती किंवा खाजगी कंपन्यांबद्दल काहीही उल्लेख नाही. याच लूपहोलचा अनेकांनी गैरफायदा घेतला आहे.
असं असलं तरी एक प्रश्न आहे. मी मोठ्या शहरातील कोणत्याही जागेवर दावा करू शकतो, तिथे राहूसुद्धा शकतो. पण त्या मालकी हक्काचा “कायदेशीर पुरावा” माझ्याकडे असायला हवा तरच मी पाहिजे तर त्या मोठ्या जागी काही बदल करू शकतो किंवा खऱ्या अर्थाने त्या जागेचा मालक होऊ शकतो.
“बाह्य अवकाशातील मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा” अशी काही गोष्ट अजून अस्तित्वात आली नाही. याशिवाय ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’ हा आंतरराष्ट्रीय करार आहे, यामध्ये देशाच्या संबंधित “प्रतिनिधींनी” स्वाक्षऱ्या केल्या असतील तर व्यक्ती किंवा खाजगी कंपन्यांचा मालकी हक्क वैध कसा मानला जाऊ शकतो? अशी मालकी आपण मान्य जरी केली तरी त्या मालकीची अंमलबजावणी कशी आणि कशी करायची हे समजून घेण्यात मोठी समस्या निर्माण होईल.
यातच समस्या दडलेली आहे. व्यक्ती किंवा/आणि खाजगी कंपन्यांसाठी असे करण्याचा कायदेशीर आधार असूनही मालकीचे असे दावे करणे धोक्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यान्वये चुकीचे ठरते. आऊटर स्पेस ट्रीटी स्पेसला स्पष्टपणे ‘मानवजातीचा समान वारसा’ म्हणून परिभाषित करते. म्हणजेच स्पेस सर्वांचे असूनही आपल्यापैकी कोणाचेच नाही! थोडक्यात तुम्ही तिथे जाऊन येऊ शकता, तसं स्वातंत्र्यही तुम्हाला योग्य वेळी प्रदान केलं जाईल पण तिथे राहून तुंम्ही त्यातील जागेवर दावा करू शकत नाही.
पण ‘मॅकगिल युनिव्हर्सिटी’च्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एअर अँड स्पेस लॉ’मधील ‘कॅथरीन डॉल्डरिना’ सारख्या काही लोकांनी, अशी व्याख्या अंतराळ संशोधनासाठी प्रोत्साहन देत नाही असा दावा करून या व्याख्येला विरोध दर्शवला आहे. जर लोकांना योग्य खगोलीय ग्रहांवर किंवा वस्तूंवर अधिकार लावण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले तर अंतराळ तंत्रज्ञानातील प्रगतीला प्रोत्साहन मिळेल. त्यांच्या मते, चंद्रावरील हॉटेल्स आणि अलौकिक चन्द्र-पर्यटनाचे दिवस दूर नाहीत.
स्पेस रिअल इस्टेटच्या कायदेशीर समस्या काही जणांसाठी नक्कीच निराशाजनक आहेत. परंतु आपण अवकाशात झेपावणारीच नाही तर अवकाशाला कायमचे राहण्यायोग्य बनवणारी पहिलीच पिढी असू ही आशा अनेकांना रोमांचक वाटते. अशी आशा असली तरी अवकाशातील जागा ताब्यात घेण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
समजा जर एखाद्या एलियनने तुमच्या चंद्राच्या घरी भेट दिली. तुम्ही थँक्सगिव्हिंग डिनर तयार करण्यासाठी त्यावर गोळी झाडली आणि त्याचे मांस शिजवले, तर ते हत्येचे दंडनीय कृत्य मानले जाईल का? किंवा हे एक सुंदर पेंटिंग खरेदी केल्यानंतर ते खराब करणे अथवा हिंसाचार माजवणे यासारखे विकृतीचे उदाहरण असू शकते? अंतराळातील एलियन अधिकारांना पृथ्वीवरील मानवी हक्कांसारखेच कायदेशीर गुण असू शकतात का? असे अनेक प्रश्न आज अनुत्तरित आहेत.
अवकाश कायद्यांचे भवितव्य काहीही असो, एक गोष्ट निश्चितआहे. स्पेस ही काही सहज पोहोचता येणारी जागा नाही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
