आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब
२०२० साली देशभरात उत्तर प्रदेशातील नामचीन गुंड विकास दुबे याच्या एन्का*उंटरनंतर वातावरण ढवळून निघाले होते. सर्वत्र पोलिसांनी केलेल्या एन्का*उंटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अनेकांनी मात्र या एन्का*उंटरचे कौतुक करत भारतातील न्यायप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या भारतात न्यायपालिकेची दुरावस्था झाली आहे, मोठ्या प्रमाणात खटले रखडलेले आहेत, यामुळे सर्वत्र न्यायपालिकेविषयी लोकांचा असलेला दृष्टिकोन बदलत चालला आहे.
भारताची न्यायपालिका ही भारतीय लोकशाहीचा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहे. भारतातील न्यायप्रक्रियेबद्दल लोकांच्या मनात साशंकता निर्माण होणे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अजिबातच हितावह नाही, यामुळेच न्यायप्रक्रियेच्या सिंहावलोकनाची निकड निर्माण झाली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेने एकेकाळी भारतीय लोकशाहीच्या संवर्धनात अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली होती.
या कार्यात सर्वात मोलाचे योगदान दिले होते, या न्यायपालिकेत सामान्य लोकांची बाजू मांडणाऱ्या जेष्ठ विधिज्ञांनी. या विधिज्ञांपैकीच एक होते नानी पालखीवाला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्यावेळी सर्वत्र भारतीय विधिज्ञ ब्रिटिश राजसत्तेचे गुलाम झाले होते, त्यावेळी भारतीय असून स्वकीयांची बाजू न घेणाऱ्या या घरभेदी वकिलांची महात्मा गांधींनी चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. गांधीजींनी त्यांना गरीब भारतीयांचे शोषण करणारे ‘रक्तपिपासू’ अशी उपमा दिली होती. परंतु, विसाव्या शतकात नानी पालखीवाला हे त्या काही मोजक्या विधीज्ञांपैकी एक होते, ज्यांनी आपल्या प्रामाणिकपणाच्या बळावर महात्मा गांधींचे विधान असत्य ठरवले होते.
नानी पालखीवाला यांनी सामान्य माणसांच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात अमूल्य योगदान दिले होते.
१६ जानेवारी, १९२० रोजी नानी पालखीवाला यांचा जन्म मुंबईच्या एका पारसी कुटुंबात झाला. त्यांनी मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातून विशेष प्रावीण्याने पदवी प्राप्त केली. परंतु, त्यांना वक्तृत्वाची समस्या भेडसावत होती. याच कारणामुळे त्यांना मुंबई विद्यापीठात इंग्रजीच्या प्राध्यापकाची नोकरी मिळाली नाही.
हाच क्षण त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा ठरला, त्यांनी मुंबईच्या गव्हर्नमेन्ट लॉ कॉलेजमध्ये विधी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आणि यानंतर याच क्षेत्रात ते इतके रमले की पुढे त्यांना इतिहास घडवता आला.
त्यांनी वयाच्या तिसाव्या वर्षी तत्कालीन जेष्ठ वकील जमशेदजी कांगा यांच्यासमवेत ‘लॉ अँड प्रॅक्टिस ऑफ इन्कम टॅक्स’ हे पुस्तक लिहिलं, ज्याचा आधार आज देखील टॅक्स पॉलिसी ठरवण्यासाठी तज्ज्ञांकडून घेतला जातो. १९५४ साली नानी पालखीवाला यांनी आपला पहिला खटला लढावला. यात त्यांनी तत्कालीन मुंबई प्रांताला कोर्टात आव्हान दिले आणि त्यांनी जारी केलेल्या आदेशाने कशाप्रकारे संविधानातील कलम २९ अ आणि कलम ३०चे उल्लंघन होते आहे हे दाखवून दिले होते.
या दोन कलमांनुसार शैक्षणिक क्षेत्रात जातभेद, धर्मभेद, वंशभेद आणि लिंगभेद करणे अवैध ठरवण्यात आले होते. पण, मुंबई सरकारच्या कायद्यामुळे अँग्लो-इंडियन लोकांना शाळेत इंग्रजी भाषा शिकवण्यावर बंधन येणार होते. नानी पालखीवाला यांनी अँग्लो इंडियन समाजाची बाजू मांडत सरकारी अध्यादेश संवैधानिकदृष्ट्या अवैध असल्याचे सिद्ध केले.
नानी पालखीवाला यांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक खटले लढवले, पण या सर्व खटल्यांत सर्वात महत्वाचा खटला होता, ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ हा खटला. या खटल्याने तत्कालीन वातवरण ढवळून निघाले होते.
आजही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या खटल्याला मोठे महत्वाचे स्थान आहे. लोकांच्या खाजगी मालमत्तेच्या अधिकारासाठी लढवण्यात आलेला हा खटला नानी पालखीवाला यांनी अशाप्रकारे लढवला होता की पाच न्यायाधिशांच्या शिष्टमंडळातील चार न्यायाधीश नानी पालखीवाला यांच्या कार्याने प्रचंड प्रभावित झाले होते.
भारताच्या संविधानात पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि त्या माध्यमातून भारतीय संविधानातील नवव्या शेड्युलमध्ये बदल करत नेहरू सरकारने काही कायद्यांना भारतीय न्यायप्रक्रियेच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आणले. यामुळे जमीनविषयक सुधारणा ही न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात उरल्या नाहीत.
नेहरू सरकारने केलेल्या या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय संविधानातील मूलभूत अशा नागरिकांच्या खाजगी मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आले.
या घटनादुरुस्ती विरोधात नानी पालखीवाला यांनी आवाज उठवला केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्याच्या माध्यमातून!
केशवानंद भारती यांचा केरळच्या कासरगौडामध्ये एक आश्रम होता. ज्याच्या संचलन करण्याच्या त्यांच्या हक्कांवर केरळ सरकारच्या नवीन जमीनविषयक धोरणामुळे गदा येणार होती. पालखीवाला केशवानंद भारतींची बाजू मांडताना कोर्टात म्हणाले की, “केरळ सरकारचे हे धोरण संविधानाने प्रदान केलेल्या धार्मिक मालमत्तेच्या संचलनाच्या स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारे आहे.”
यावर पुढे १३ न्यायाधीशांच्या पीठाने एक मोठा निकाल दिला. सरकारला कलम ३६८नुसार घटनादुरुस्ती करून संविधानच्या मूलभूत रचनेत कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला. हा निकाल ७-६च्या बहुमताने न्यायपीठाने दिला होता.
व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या या निकालाने लोकशाहीचे संरक्षण झाल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले होते. हा निकाल भारतीय लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेची भूमिका मजबूत करणारा होता, या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले.
पालखीवाला हे सरकारच्या विरोधात लोकांच्या अधिकारासाठी भांडायला सदैव तत्पर असायचे. १९७१ साली अलाहाबाद न्यायालयाने इंदिरा गांधींची उमेदवारी अवैध ठरवणारा निकाल दिला, यावेळी नानी पालखीवाला इंदिरा गांधींच्या बाजूने होते. पण, ज्यावेळी इंदिरा गांधींनी सत्तेचा अमर्याद वापर करत भारतावर आणीबाणी लादली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या काही वकिलांना सोबत घेऊन त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवला.
त्यांनी केशवानंद प्रकरणातील निर्णय बदलण्यासाठी सरकारने केलेल्या अर्जाच्या विरोधात इतक्या प्रतिभेने बाजू मांडली की ५ सदस्यांच्या न्यायपीठातील ४ सदस्य त्यांच्या बाजूने होते, याचा फायदा घेऊन एका न्यायाधीशाने ते न्यायपीठच बरखास्त केले.
नानी पालखीवाला यांनी इंदिरा गांधींच्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाविरोधात देखील लढा दिला होतं. पण तो अयशस्वी ठरला. त्यांनी त्यावेळी राष्ट्रीयीकरणाच्या विरोधात केलेले युक्तिवाद आज खरे सिद्ध होत आहेत.
१९७२ साली त्यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बेनेट अँड कोलोमन कंपनीच्या बाजूने पत्रकारिता स्वातंत्र्याची बाजू अगदी यथोचितपणे मांडली होती. त्यावेळी सरकारने टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रावर काही निर्बंध आणण्याचा प्रताप केला होता, जो नानी पालखीवाला यांनी हाणून पाडला होता.
इंदिरा गांधींच्या लोकशाहीविरोधी भूमिकेच्या विरोधात नानी पालखीवाला सदैव उभे राहिले होते. त्यांनी आपल्या प्रयत्नातून लोकशाहीचे रक्षण होईल, याचाच अट्टहास धरला होता. १९७७ साली त्यांची जनता पक्षाने अमेरिकेचे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली होती.
नानी पालखीवाला हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध विधिज्ञ म्हणून इतिहासात अजरामर झाले कारण त्यांची बांधिलकी शासनापेक्षा सामान्य जनतेच्या अधिकारांसोबत होती.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब | Copyright ©ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
